कालीकोट: छोरीमात्र जन्माए एक लाख रुपैयाँ र निशुल्क शिक्षा
कर्णाली प्रदेशको खाँडचक्र नगरपालिकाले छोरी मात्रै जन्माएर स्थायी बन्ध्याकरण गर्ने अभिभावकलाई एक लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने बताएको छ।
साथै नगरपालिकाले ती छोरीहरूको विद्यालय पढाइको सम्पूर्ण खर्च पनि बेहोर्ने जनाएको छ।
कालीकोटको नगरपालिकाले सो प्रोत्साहन एक वा दुई छोरीका अभिभावकलाई मात्रै स्थायी बन्ध्याकरणको प्रमाणपत्र पेश गरेपछि दिनेछ।
नगरपालिकाकी उपप्रमुख विजया विष्ट भन्छिन्, "छोरीहरू जोगाउन नै गाह्रो भयो, त्यसैले यस्तो कार्यक्रम ल्याएका हौँ।"
छोराको मोह
उनको नगरपालिकामा पुत्र मोहले जरो गाढेको विष्ट बताउँछिन्।
विष्ट भन्छिन्: "अंश खाने र बुढेस कालमा पाल्ने छोरा नै हो, छोरी अर्काकी घरमा जान्छिन् भन्ने मानसिकताले गर्दा छोराको चाहनामा धेरै सन्तान पाउने र पछिल्लो समय भ्रूणहत्या पनि हुन थालेको छ।
"[त्यसैले] हामीले बाध्य भएर यस्तो कार्यक्रम ल्याएका हौँ।"
विष्टले छोराको चाहनामा २३ पटकसम्म सन्तान जन्माएकी महिलालाई अस्पतालमा भेटेको स्मरण गर्दै भनिन्: "छोरी पनि छोरा सरह हुन् भन्ने बुझाउन कार्यक्रमा ल्याइएको हो।"
यस्तो सोचलाई तुरून्तै परिवर्तन गर्न नसकिने भएपनि त्यसतर्फ प्रेरित गर्ने मनसायले कार्यक्रम ल्याइएको नगरपालिकाको भनाइ छ।
पुरस्कार रकम
आर्थिक वर्ष २०७६/ ७७ देखि उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउने नगरपालिकाले जनाएको छ।
विविध कार्यक्रम अन्तर्गत छुट्याइएको १५-२० लाख रुपैयाँबाट कार्यक्रम संचालन गर्ने बताइएको छ।
यति त १२-१५ जना दम्पत्तीलाई पुरस्कार दिँदै सकिँदैन त?
विष्ट भन्छिन्, "हामीलाई त कोही पनि आउँदैनन् भन्ने डर छ। पुरस्कार लिन योग्य व्यक्ति आए भने हामी जसरी पनि बजेट थप्छौँ।"
लोकप्रिय कार्यक्रम
महिला हिंसा रोक्न, महिला सशक्तिकरण र लैंगिक समानताका कार्यक्रम अन्तर्गत छोरीलाई प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रमहरू विभिन्न स्थानीय तहले पनि ल्याएका छन्।
तर भ्रूणहत्या रोक्नकै लागि भनिएका यस्ता कार्यक्रमा आएको बाहिर आएका छैनन्।
एक वर्ष अघि प्रदेश २ सरकारले नै 'बेटी बचाउ बेटी पढाउ' भन्ने कार्यक्रम शुरू गरेको थियो।
प्रभावकारितामा शङ्का
यस्तै बालिकाहरूको ब्याङ्क खाता खोलिदिने कार्यक्रम कर्णाली प्रदेशले आगामी बजेटदेखि शुरू गर्दैछ।
यस्ता कार्यक्रमहरू निकै तामझामका साथ लोकप्रियता बटुल्न ल्याइने तर यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी हुने नगरेको अवस्थामा खाँडचक्र नगरपालिकाको कार्यक्रम के होला त?
विष्ट भन्छिन्, "लोकप्रियताका लागि हैन, लोकहितका लागि यो कार्यक्रमा ल्याइएको हो।"
"यो कार्यक्रम ल्याउन ढिलो गर्नु हुन्न, शुरू गरिहालौँ भन्ने हाम्रो चाहना हो। यसलाई सफल पार्न सबैका सुझाव र सहयोग लिन तयार छौँ।"
