तराईः के पानीको सङ्‌कटतर्फ उन्मुख हुँदैछ

भूमिगत पानी अत्यधिक मात्रामा तान्ने बढ्दो प्रवृत्ति र चुरे तथा भावर क्षेत्रमा नदीजन्य वस्तुको चरम दोहनका कारण तराईका जिल्लामा पानीको सतह कम हुन थालेको भूगर्भविद्‌हरूले बताएका छन्।

राज्यले समयमै आवश्यक कदम नचाले तराईमा भविष्यमा पानीको चरम अभाव हुन सक्नेतर्फ उनीहरूले सचेत पनि गराएका छन्।

कतिपय मानिसहरू आफ्नो घरको कल धारा सुक्न थालेपछि छरछिमेकीबाट खानेपानीको गर्जो टार्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउँछन्।

तराईका जिल्लामा कतिपयका कल धारा सुक्नुबाहेक पहिलाभन्दा दोबर अथवा तेबर गहिराइमा पाइप गाड्दा मात्रै पानी आउने समस्या देखिन थालेको छ।

समस्या

यो क्रम पछिल्ला वर्षमा बढ्दै गएको स्थानीयवासी बताउँछन्। तर भूगर्भविद्‌हरूका अनुसार यो समस्या रातारात सिर्जित भएको होइन।

भूगर्भविद्‌ डा. दण्डपाणि अधिकारीका अनुसार भूमिगत पानीको सतह तल जान थालेकोले यो समस्या देखिएको हो।

पानीको सतह तल जानुका दुई-तीनवटा कारण देखिएको डा. अधिकारी बताउँछन्।

"पहिला घरहरू कम थिए, पानीको प्रयोग पनि थोरै हुन्थ्यो। अहिले पानीको प्रयोग बढी छ र अर्को कुरा खेतीपातीका लागि मान्छेहरू भूमिगत पानीमा अत्यधिक निर्भर हुन थालेका छन्।"

अव्यवस्थित शहरीकरण र वन फडानीका कारण जमिनले पर्याप्त मात्रामा वर्षाको पानी सोसेर पठाउन नसक्नु पनि भूमिगत पानीको सतह तल हुँदै जानुको अर्को कारण रहेको भूगर्भविद्‌हरू बताउँछन्।

डा. अधिकारी थप्छन्, "कि आकाशबाट परेको पानी जमिनले सोसेर भित्र भण्डारण हुने हो कि ठूला नदीबाट बिस्तारै सोसेर भूमिगत पानी भण्डारण हुने हो। तर अहिले भण्डारण हुने पानीभन्दा प्रयोग हुने मात्रा बढी भयो।"

अर्का भूगर्भविद्‌ डा. रञ्जनकुमार दाहाल पनि जमिनमुनि भण्डारण हुने पानीभन्दा त्यसको प्रयोग बढी भएको तथ्यसँग सहमत देखिन्छन्।

पुनर्भरण

त्यसबाहेक दाहाल अर्को सम्भावित कारण पनि देख्छन्।

"नदीको बहावमा परिवर्तन आउनाले पनि हुन सक्छ। त्यो भनेको नदीमा पहिला कुन प्रकारको बहाव थियो र कसरी पानी रिचार्ज अर्थात्‌ पुनर्भरण हुन्थ्यो भन्ने कुरा हो। त्यसमा कुनै प्रकारको विचलन आइदियो भने पानीको सतह घट्दै जान्छ।"

यद्यपि नेपालमा यसबारे अध्ययन हुन बाँकी रहेको भूगर्भविद्‌ डा. दाहाल औँल्याउँछन्।

उनका अनुसार भूमिगत पानी तान्दा कल धारा अथवा बोरिङले प्वाल हुने ठाउँमा पानी ओइरिएर जाने भएपछि वरिपरि पानी घट्न पुग्छ।

"तर पर्याप्त पानी पुनर्भरण भए यो कुरा नगन्य हुन्छ," डा. दाहाल थप्छन्।

चुरे तथा भावर क्षेत्रमा नदीजन्य वस्तुको अत्यधिक दोहन र वन फडानीको असर पनि पानीको अभावसँग जोडिएको चुरे र तराईको अन्तरसम्बन्धबारे विद्यावारिधि गरेका डा. विजयकुमार सिंह दनुवार बताउँछन्।

उनका अनुसार पूर्व-पश्चिम र उत्तर-दक्षिण राजमार्ग बनेपछि नदीजन्य वस्तु लगायत प्राकृतिक स्रोतको अति दोहन हुनुका साथै काठ, दाउराका लागि वनहरू मासिए।

"पहिला खयरका जङ्गल थिए र खोलाहरूमा ढुङ्गा थिए जसले गर्दा पानी रोकिँदै आउँथ्यो। अहिले पानी बग्दा तीव्र गतिमा आउने भयो, कुनै अवरोध भएन र चुरेबाट भावर क्षेत्रमा माटोसँग पानी मिसिएर आउँदा बाक्लो भएर जमिनले सोस्न सकेन," उनी थप्छन्।

डा. दनुवार भन्छन्, पूर्व-पश्चिम राजमार्गको उत्तरपट्टि महोतरी र सर्लाहीमा पनि इनार र कलमा पानीको सतह तल गएर समस्या हुन थालेको छ। खासगरी दशैँ तिहारपछि र असारअघि स्थायी समस्याजस्तै भइसक्यो।

समाधान के त?

भूगर्भविद्‌हरूका अनुसार अहिले देखिएको पानीको अभावलाई सम्बोधन गरिएन भने भविष्यमा त्यसले गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ।

घरायसी प्रयोगदेखि खेतीपातीसम्मका लागि पानीको प्रयोग भविष्यमा अझ बढी हुने देखिएकोले अहिले नै गम्भीर हुनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ।

भूगर्भविद्‌ डा. अधिकारी सुझाउँछन्, "नागरिकले दीर्घकालका लागि सोच्दैनन्, उनीहरूले तात्कालिक आवश्यकतालाई मात्र हेर्छन्। त्यसकारण नीति, नियम र नियमनको कुरा सरकारको तर्फबाटै हुनुपर्छ।"

सङ्घीयतासँगै स्थानीय सरकारहरूले आ-आफ्ना गाउँठाउँका समस्यालाई अगाडि सारिरहँदा पानीको विषयमा पनि उत्तिकै ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्।

भूगर्भविद्‌ डा. दाहाल भन्छन्, "आ-आफ्नो क्षेत्रको भूमिगत पानीको अवस्थाबारे स्थानीय सरकारहरूले नक्सा बनाउन अब जरुरी भइसक्यो। त्यसपछि के कति र कसरी पानी तान्ने भन्ने कुराबारे नीति बनाउनुपर्छ।"

नीति निर्माणका साथै व्यवहारिक कदम चाउनु पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको कतिपय जानकारहरू बताउँछन्।

नदीजन्य वस्तुको दोहन रोक्नुका साथै रुखहरू रोप्न र कृत्रिम पोखरीहरू बनाउन डा. दनुवार सुझाउँछन्।

सङ्घीय सरकारले राष्ट्रपति चुरे संरक्षण कार्यक्रमको संरचनागत परिवर्तन गर्दै पूर्वी, मध्य र पश्चिम क्षेत्रमा आयोजना कार्यालयमार्फत् कार्यक्रम अघि बढाउन एक अर्ब ७४ करोड बजेट छुट्ट्याएको छ।

चुरे र भावर क्षेत्रका गल्छी पहिरो नियन्त्रण तथा खोँचहरूमा जल पुनर्भरणका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ११६ वटा पोखरी निर्माण गर्न सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ।