विप्लव माओवादीका गतिविधि नियन्त्रण: सरकारको बाध्यता कि अपरिपक्वता?

सरकारको पछिल्लो निर्णयलाई कतिपयले विगतमा देशले भोगेको कहालीलाग्दो अवस्थाकै पुनरावृत्तिको संकेतका रूपमा लिएका छन्।

सरकारले अब के गर्ने भनेर प्रस्ट बताइसकेको छैन तर सुरक्षा मामिलाका जानकारहरू उसको पछिल्लो निर्णयलाई बाध्यताको संज्ञा दिन्छन्।

सरकारले मङ्गलवार साँझ विप्लव माओवादीको गतिविधि नियन्त्रण गर्न लिएको निर्णयपछि कतिपयलाई विगतमा देशले भोगेको द्वन्द्वकालीन परिस्थिति नै पो फेरि दोहोरिने हो कि भन्ने चिन्ता परेको छ।

विसं २०५२ देखि एक दशकसम्म तत्कालीन माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वका बेला देशभर हत्या हिंसा तथा विध्वंसका घटना मच्चिएका थिए। उक्त द्वन्द्वकालमा करिब १७ हजारले ज्यान गुमाएको ठानिन्छ।

परिस्थितको चित्रण

तर केही समययता राजधानीसहित विभिन्न ठाउँमा बम विस्फोट र विध्वंसका घटना भइरहेपछि सरकार कुनै कदम चाल्नै पर्ने अवस्थामा पुगेको जानकारहरू चित्रण गर्छन्।

"राजनीतिक मागहरूको आवरणमा यदि अराजनीतिक क्रियाकलाप हुन्छन् भने राज्यले कडाइका साथ नियन्त्रण गर्नुपर्छ। यस्ता खालका क्रियाकलाप नियन्त्रण गरिसकेपछि यदि राजनीतिक वार्ता गर्ने हो भने सरकार त्यसको निम्ति पनि तयार हुनुपर्छ," पूर्व गृहसचिव श्रीकान्त रेग्मीले बताए।

वर्तमान सरकार गठन भएपश्चात् उसले विभिन्न असन्तुष्ट समूहहरूसँग वार्ता गर्न एउटा टोली गठन गरेको थियो।

सत्तारुढ नेकपाका नेता समेत रहेका सांसद सोमप्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा गत भदौमा गठित उक्त उच्चस्तरीय सरकारी वार्ता टोलीले अस्तित्वमा रहेका २२ वटा समूहसँग वार्ता गरेर सरकारलाई प्रतिवेदन समेत बुझाइ सकेको छ।

तर विप्लव नेतृत्वको समूहसँग भने अब वार्ता हुने संकेत देखिएको छैन।

सो अन्योलकै बीच उक्त समूहले देशभर दूरसञ्चार सेवा प्रदायक निजी कम्पनी एनसेलका टावरहरूमा लक्षित बम आक्रमण तीव्र बनायो। ललितपुरमा भएको एक विस्फोटको घटनामा एकजनाको ज्यान समेत गयो।

"वार्ता समितिसँग वार्तामा पनि नआउने अनि स्थानीय तहमा गतिविधि तीव्र पार्ने खालको प्रयास भएको देखिन्छ। सरकारसँग हुने केवल दुईवटा विकल्प हो - या त वार्ता गर्नुपर्‍यो या त शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्‍यो। यसो हेर्दा उसले गरेको वार्ताको प्रयास सफल देखिएन र अब दोस्रो विकल्प रोजेको छ। तर फेरि पनि उक्त समूह वार्तामा आउने सम्भावना रहन्छ," अर्का पूर्व गृहसचिव सूर्य सिलवालको भनाइ छ।

'खै राष्ट्रिय विमर्श?'

सरकारले गरेको निर्णयले दीर्घकालीन समाधान नदिने प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले प्रतिक्रिया दिएको छ।

"विगतमा पहाड जत्रो आकारको माओवादी समस्या त तत्कालीन कांग्रेस नेता गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नायकत्व र प्रचण्डको भूमिकाका कारण सुरक्षित अवतरण गराउन सकिएको थियो भने आज सानो आकारमा रहेको तर त्यही माओवादी दर्शन बोकेर हिँडेको समूहलाई मिलाउन सक्ने राजनीतिक सामर्थ्य राज्यले देखाउनु पर्थ्यो," कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने।

"यो प्रकारले प्रतिबन्धमा जाने भनेको उनीहरू उपर एक ढङ्गले संकटकालकै व्यवहार गरिनु हो। यस्तो प्रकारले जाँदै गर्दा सरकारले संसद वा विपक्षीसँग कुनै प्रकारको विमर्श गरेन। त्यसैले यो प्रयोग हो जुन सफल वा असफल जे पनि हुन सक्छ तर यो बाटोमा जानु अगाडि कम्तीमा राष्ट्रिय विमर्श हुनुपर्थ्यो।"

कैयौंले सरकारका पछिल्ला गतिविधि अपरिपक्व भन्दै त्यो प्रत्यूत्पादक र राष्ट्रविरोधी हुने भन्ने टिप्पणी समेत गरेका छन्।

द्वन्द्वरत समूहप्रति सरकारी रवैयाको मुख्य विपक्षी नेपाली कांग्रेसले मात्र नभै सत्तारुढ दलका नेताहरूले समेत तीखो आलोचना गरेका छन्।