आरक्षण: 'लक्ष्य एउटा, लाभ प्रभावशालीलाई'

सरकारी जागिरमा आरक्षणको लाभ, लक्षित समुदायभन्दा धनी, टाठा-बाठा र स्रोत-साधनमा पहुँच भएकाहरूले नै बढी लिएको अधिकारीहरूले नै स्वीकार गरेका छन्।

आरक्षण पाउने महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी र दलित 'आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेका' हुनु पर्ने कानुनमा व्यवस्था छ।

तर त्यो कसरी छुट्ट्याउने भन्ने नखुलाइँदा ती समुदायभित्रका 'प्रभावशाली' वर्गले फाइदा उठाइरहेको भन्दै मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने विज्ञहरूले औंल्याएका छन्।

निजामती सेवाभित्रको एक लाख १७ हजार दरबन्दीमा झण्डै ९० हजार कार्यरत छन्। जहाँ २१ हजारभन्दा बढी अर्थात झण्डै २४ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व छ।

निजामती सेवामा महिलाको आकर्षण बढ्नुका कारण

आईटी शिक्षामा महिलाको आकर्षण बढ्दो

आशय विपरीत

लोकसेवा आयोगको पछिल्लो प्रतिवेदनले आरक्षणका कारण महिलासँगै आदिवासी/जनजाती, मधेशी, दलित लगायतको प्रतिनिधित्व पनि विगतभन्दा उल्लेख्य रूपमा बढेको देखाउँछ।

तर लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनाली भन्छन्, "त्यो वर्गभित्रको पनि पहुँचवाल नै माथि आएको छ। जस्तो जनजातिबाट एक-दुईवटा जात, दलितमा खासगरी पहाडका , मधेशीबाट दुई-तीनवटा जातको प्रतिनिधित्व बढेको छ। आरक्षणको आशय त्यो होइन, वञ्चित बन्चितीकरणमा परेकाहरू आउन् भन्ने हो।"

निजामती सेवा ऐनमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गरिने पदमध्ये ४५ प्रतिशतमा आरक्षण छ।

त्यसमध्ये महिलालाई ३३, आदिवासी/जनजातिलाई २७, मधेशीलाई २२ दलितलाई नौ अपाङ्गलाई पाँच र पिछडिएको क्षेत्रलाई चार प्रतिशत छुट्ट्याइएको छ।

खै मापदण्ड?

त्यससँगै 'महिला, आदिवासी/जानजाति, मधेशी र दलित' का सन्दर्भमा भने आर्थिक र सामाजिक रूपमा पछाडि परेकालाई सम्झिनु पर्ने त्यही कानुनमा उल्लेख छ।

तर नियमावलीमा त्यसबारे नखुलाएरै लेखिएको छ, "नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी नतोकेसम्मको लागि सम्पूर्ण महिला, आदिवासी/जनजाति, मधेशी, दलितलाई आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा पछाडि परेको समुदाय मानिनेछ।"

एक दशक वित्दासम्म मापदण्ड तोकिएको छैन।

उसबेला लोकसेवा आयोगकी सदस्य हुँदै अध्यक्ष समेत बनेकी कयोदेवी यमी भन्छिन्, "हामीले सुरूदेखि नै त्यो आधार बनाउनु पर्ने माग गरेका हौं। तर नबनाइएपछि बिना मापदण्ड पदपूर्ति गर्दा लक्षित वर्ग आउन पाएनन्, आए पनि कम मात्र आए होलान्।"

'सुधार हुने'

विज्ञहरूका अनुभवमा निजामति सेवामा पहिलेदेखि नै धेरथोर पहुँचमै रहेका जनजाति, मधेशी र पहाडी समुदायका निश्चित वर्ग, जात र समुदायले नै आरक्षणको ठूलो लाभ लिएका छन्।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव दिनेश थपलियाकाअनुसार त्यसमा सुधारको प्रक्रिया सुरु भएको छ।

महिलालाई लैङ्गिक आरक्षण दिएर आपसी प्रतिस्पर्धा गराउने र महिला तथा पुरूष दुबैको निम्ति रहेको आरक्षणलाई विपन्न वर्ग लक्षित बनाउन कानुन संशोधनको तयारी भइरहेको छ।

तर त्यसले अन्तिम रूप पाएको छैन।

विभिन्न पदमा एउटै व्यक्तिले पटक-पटक आरक्षणको लाभ लिनसक्ने अहिलेको व्यवस्था छ।

त्यसबाट एउटै समुदायभित्र पनि विभेद हुने देखिएको भन्दै त्यसमा पनि सुधार गर्ने सरकारको तयारी छ।

तर आरक्षणको मूल उद्देश्य पूरा नभए पनि सरकारी सेवामा विगतमा कम रहेका महिला, जाति र समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्नुलाई सकारात्मक मान्नु पर्ने मत पनि पाइन्छ।