चिनी: छानबिनको जिम्मा अख्तियारलाई दिन सिफारिस
चिनीको बजार मूल्य आकासिएको विषयमा छानबिन गरेको संसदको सार्वजनिक लेखा समिति अन्तर्गतको उपसमितिले चिनीको मूल्य निर्धारणमा त्रुटि रहेको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई विस्तृत छानबिन गर्न दिन सिफारिस गरेको छ।
उक्त उपसमितिले चिनीको बजार मूल्य ६३ रुपैयाँ प्रति किलो बनाउन सम्भव रहेको निष्कर्ष निकाल्दै तत्काल मूल्य घटाउन सरकारलाई भनेको छ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीले आफु पनि छानबिनको पक्षमा रहेको भन्दै नेपाली उद्योगहरुलाई बचाउन चिनीमा कोटा प्रणाली लागु गर्नु परेको दाबी गरेका छन्।
चाडबाडको बेला बजारमा चिनीको मूल्य ह्वात्तै बढेपछी संसदको लेखा समितिले त्यसबारेमा छानबिन अगाडि बढाएको थियो।
छानबिन
सरकारी अधिकारीहरुसँगको छलफलबाट सन्तुष्ट नभएका समितिका सदस्यको माग पछि छानबिनकालागि उपसमिति गठन गरिएको थियो।
सत्तारुढ दलकै सांसद लेखराज भट्टको संयोजकत्वमा गठन भएको उक्त उपसमितिले छानबिनको प्रतिवेदन बिहीबार मूल समितिलाई बुझाएको छ।
चिनीको मूल्य निर्धारण गर्दा त्रुटि भएको निष्कर्ष निकालेको उपसमितिले थप छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई सिफारिस गरेको संयोजक भट्टले बताए।
उनले भने, " केही न केही गडबडी छ। प्राविधिक विषय हाम्रो अनुसन्धानको क्षेत्र भित्र परेन हामीले नीतिगत छानबिन गरेर यो विषय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई छानबिनका लागि दिनु पर्छ भन्ने निष्कर्ष निकालेका हौं।"
बजार भाउ
उपसमितिले चिनीको आयात कोटालाई खुकुलो बनाउन समेत सरकारलाई भनेको छ। वार्षिक १ लाख मेट्रिक टन मात्रै चिनी आयात गर्न पाउने व्यवस्था सरकारले लागु गरेपछि बजारमा चिनीको भाउ बढेको थियो।
सरकारले चिनीको खुद्रा मुल्य ७० रुपैयाँ प्रतिकिलो तोकेको छ। तर बजारमा ८५ रुपैयाँ सम्ममा बिक्री भइरहेको बताइन्छ।
जुन मूल्य ६३ रुपैया प्रतिकेजीमा झार्न सम्भव रहेको उपसमितिको भनाइ छ।
उपसमिति सदस्य चन्दा चौधरीले भनिन्, "चिनी मिलहरुले ५३ रुपैया ३ पैसा उनीहरुको मूल्य छ। त्यसमा भ्याट जोडदा ६० सम्ममा आउँछ भन्ने हामीले निष्कर्ष निकालेका छौं। त्यसैले ६३ रुपैयाँमा उपभोक्ताले चिनी पाउनु पर्यो।"
सरकारी अडान
चाडबाडको मुखमा चिनीको मूल्यमा भएको वृद्धिलाई लिएर आम उपभोक्ताहरु सरकारप्रति आक्रोशित देखिन्छन्।
तर सरकार तत्कालै आफ्नो निर्णयबाट पछाडि हटने पक्षमा देखिंदैन। चिनीको मूल्य निर्धारणमा कुनै गडबडी नगरिएको दावी गरेका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृका यादवले आफु पनि छानबिनको पक्षमा रहेको बताए।
उनले भने, "अख्तियार छानबिन गर्नु पर्छ, त्यो राम्रो विषय हो मैलै पनि छानबिनको माग नै गरेको हो। उद्योग बचाउन र किसानको उखु बिकोस् भनेर कोटा लगाएका हौं उहाँहरुको निर्देशनका बारेमा सरकारमा छलफल गर्छौं।"
सरकारले चिनीको मूल्य विवादको स्थायी समाधान खोज्न भन्दै छुट्टै समिति गठन गरेको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यको संयोजकत्वमा रहेको सरकारी समितिमा कृषि विभाग, उखु उत्पादक, चिनी उद्योग, उपभोक्ता हितमा काम गर्ने संस्था, कृषि र उद्योग मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य राखिएको छ।
