वैदेशिक रोजगारी: दूतावासहरू थप सक्रिय बनाउने सुझाव किन

नेपाली कामदारका लागि विदेशबाट आउने प्रत्येक मागपत्र सम्बन्धित देशमा रहेको नेपाली दूतावास वा नियोगबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्न एक सरकारी कार्यदलले सुझाव दिएको छ।

वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित बनाउन सुझाव दिन गठित कार्यदलका अधिकारीहरूले म्यानपावर कम्पनीहरूको भूमिका सीमित पारी सरकारी तहमा रोजगारीसम्बन्धी क्रियालाप विस्तार गर्न सके ९० प्रतिशतसम्म समस्या समाधान हुने बताएका छन्।

यसबाट महिला कामदारहरू अझ सुरक्षित हुने विश्वास वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका कामदारहरूले व्यक्त गरेका छन्।

कार्यदलले सरकार-सरकारबीचको सम्झौता अर्थात् जी-टु-जी प्रक्रियालाई पहिलो प्राथमिकता दिन सुझाएको छ।

जी-टु-जी

वैदेशिक रोजगारीमा देखिएको भद्रगोललाई व्यवस्थित गर्न विभिन्न विकल्पको सुझाव दिएको कार्यदलले जी-टु-जी प्रक्रिया कमै मात्र देशले अपनाउने बताएको छ।

त्यसैले कामदारको माग भई आउने देशको नेपाली दूतावास वा नियोगले त्यसको प्रमाणीकरण गरेर मात्र कामदार पठाउनु प्रभावकारी हुने कार्यदलले जनाएको छ।

उक्त कार्यदलका संयोजक पूर्व राजदूत उदयराज पाण्डे भन्छन्, "दूतावासले मागपत्रलाई अघ्ययन गर्छ। कुन कम्पनी हो, कत्तिको भरपर्दो हो, पारिश्रमिक कसरी भुक्तानी गरिरहेको छ, सेवा सुविधा सर्तहरु कसरी पालना गरिरहेको छ। यी सबै कुरा जाँच गरिसकेपछि बल्ल प्रमाणीकरण गर्छ।"

तीन महिना लगाएर प्रतिवेदन तयार पारेको उक्त कार्यदलले सम्वन्धित देशको सरकारलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने जस्ता विकल्पहरु अघि सारेको छ।

तर मुख्यत विदेश जाने कामदारहरू सरकारी निगरानी र अनुगमनभित्र रहनुपर्ने कार्यदलको सुझाव छ।

'सुनमा सुगन्ध'

कामदार विदेश जाने विषय सरकारको नियन्त्रणमा रहे त्यसले खासगरी महिला कामदारहरू सुरक्षित रहने महिला कामदारहरूले बताएका छन्।

कुवेतमा ३ वर्षभन्दा बढी समय काम गरेर फर्केकी ओखलढुंगाकी खेदकुमारी घिमिरे भन्छिन्, "सरकारकै तर्फबाट जान पाए त्यो त सुनमा सुगन्ध भइहाल्यो नि। गाह्रो अप्ठ्यारो पर्‍यो भने सरकारले तुरुन्त हेर्छ होला नि। "

नेपालबाट वर्षेनी ४ लाख कामदारहरू मुख्यगरी खाडी क्षेत्रका मुलुक र केही अन्य देशमा जाने गरेको सरकारी आँकडा छ।

विभिन्न कार्यदल गठन गरेर वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा अध्ययन गरिरहेको सरकारले सबै कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि वैदेशिक रोजगार नीति तयार पार्ने जनाउँदै आएको छ।