प्रहरी फिर्ताबारे निर्णयको कार्यान्वयन सुस्त
बहालवाला र पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीहरूको सुरक्षामा नियम विपरित खटिएका सशस्त्र र नेपाल प्रहरी फिर्ता गर्न दिइएको एक हप्ताको समय सीमा नाघिसक्दा पनि त्यो पालना नभएको गृह मन्त्रालयका अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
यद्यपि झन्डै एक हजारको संख्यामा रहेको भनिएका त्यस्ता प्रहरी फिर्ता हुने क्रम भने जारी रहेको प्रहरी अधिकारीहरूको भनाइ छ।
नियम विपरीत सवारी चालकको रुपमा, भान्सा वा बगैंचाको काम जस्ता सुरक्षासंग असम्बन्धित काममा लगाइएको भन्दै गृह मन्त्रालयले तिनीहरूलाई फिर्ता बोलाउन लिखित निर्देशन दिएको १० दिन भइसकेको छ।
उक्त निर्देशन अनुसार काम थालिए पनि त्यसमा भने केही ढिलो हुन गएको सशस्त्र प्रहरीका प्रवक्ता नायव प्रहरी महानिरीक्षक बाबुराम पाण्डेले बताए।
कार्यनीति
उनले भने, "हाम्रो केन्द्रदेखि जिल्लासम्म सुरक्षा समिति छ। त्यस्तै विशिष्ट व्यक्ति सुरक्षा कार्यनीति छ। त्यो अनुसार प्रहरी खटिएका हुन्। फिर्ता भइरहेका छन्। तर पूर्ण रुपमा भने हुन सकेको छैन।"
नेपाल प्रहरीले पनि फर्काउने क्रम जारी रहेको भन्दै अहिले संख्या यकिन नभएको जनाएको छ।
सशस्त्र र नेपाल प्रहरीका गरी झन्डै एक हजार जना, सुरक्षाबाहेकको काममा बहालवाला र पूर्व विशिष्टहरूको खटिएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ।
गृह मन्त्रालयले भने पहिलो पटक यस्तो योजना थालिएकोले त्यसमा समय लाग्न सक्ने भए पनि त्यसलाई कडाईका साथ लगिने बताएको छ।
योजना
गृह प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदी भन्छन्, "फिर्ता गर्ने यस्तो अभियान यसअघि भएको थिएन। त्यसैले निर्देशनपछि फिर्ता नभएको होइन। तर बदलिंदो परिस्थितिमा विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा सम्बन्धि कार्यविधि नै परिमार्जनको आवश्यकता भने देखिएको छ।"
प्रहरी सेवाको दुरुपयोग भएको भन्दै प्रधानमन्त्रीले नै तिनीहरूलाई फिर्ता बोलाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएका थिए।
सुरक्षासँग असम्बन्धित विषयमा सुरक्षाकर्मी खटाउन नपाउनेसहितको कार्यविधि पनि अर्को साता मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने योजना रहेको पनि अधिकारीहरूले बताएका छन्।
