रोहिंज्या संकट: 'नरसंहार अस्वीकार गर्न सकिन्न'

संयुक्त राष्ट्रसंघका मानवअधिकार प्रमुखले म्यानमारका सरकारी फौजले रोहिंज्या मुसलमानविरुद्ध आमनरसंहारको कदम चालेको भन्ने अस्वीकार गर्न नसकिने बताएका छन्।

प्रमुख जेइड राद अल हुसेन जिनिभामा मानवअधिकार परिषद्को सत्रलाई सम्बोधन गर्दै थिए।

गत अगस्ट महिना यता हिंसाबाट जोगिन ६ लाखभन्दा बढी रोहिंज्या बांग्लादेश भागेका छन्।

म्यानमारको सेनाले आफूले रोहिंज्या विद्रोहीहरुलाई मात्रै लक्षित गरेको बताएको छ।

सुनिश्चितता

राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार प्रमुख अल हुसेनले स्थलगत रुपमा सशक्त मानवअधिकार अनुगमन नभइञ्जेलसम्म कुनै पनि रोहिंज्यालाई फिर्ता पठाउन नहुने बताए।

उनले रोहिंज्याविरुद्ध भएको भनी आरोप लगाइएका दुर्व्यहारहरुको सूची प्रस्तुत गरेका थिए।

त्यसअन्तर्गत जथाभावी गोली प्रहार, ग्रिनेडको प्रयोग तथा नजिकबाट गोली प्रहारगरी मानिसहरु मारिएका घटना छन्।

यस्तै चक्कु प्रहारबाट मारिएका, कुटेर हत्या गरिएका र मानिसहरु बसीरहेकै बेला घरमा आगो लगाइएका घटना पनि छन्।

अस्वीकार

परिषद्का लागि राष्ट्रसंघीय राजदूत टिन लिनले ज्यादतीहरु भएको अस्वीकार गरे।

उनले विस्थापित मानिसहरुको फिर्ती सुनिश्चित गर्न म्यानमार र बांग्लादेशका सरकारहरुले काम गरिरहेको बताए।

आपत्कालिन सत्रलाई सम्बोधन गर्दै उनले अब कुनै पनि शिविर नरहने बताए।

उनले यसमा राष्ट्रसंघीय निकायहरुलाई पनि संलग्न गराइने बताए।

प्रत्याभूति

तर राष्ट्रसंघीय अनुसन्धानकर्ताहरुलाई म्यानमारमा तत्काल र अवरोध विना पहुँच दिने विषयमा प्रत्याभूति भने उनले दिलाएनन्।

त्यस्तो पहुँचको माग राष्ट्रसंघले गर्दै आएको थियो।

अहिलेसम्म राष्ट्रसंघीय अधिकारीहरुले रखाइन राज्यमा भएको हिंसालाई जातीय सफायाको रुपमा चित्रण गर्दै आएका थिए।

आमनरसंहार शब्दको प्रयोगले म्यानमारमाथि अन्तर्राष्ट्रिय दबाब बढाउने ठानिएको छ।