संकटमा प्राचीन दस्तावेज

दशौँ लाख पुरातात्विक महत्वका दस्तावेजहरु भण्डारण गरिएको काठमाण्डूस्थित राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई स्थानान्तरण गर्ने प्रक्रिया हचुवाका आधारमा अघि बढाउन नहुने भन्दै सरोकारवालाहरुले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।

हाल रामशाहपथमा रहेको अभिलेखालयलाई अन्यत्रै स्थानान्तरण गरी त्यहाँको घर र जग्गा सर्वोच्च अदालतलाई उपलब्ध गराउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले झण्डै तीन वर्ष अघि गरेको थियो।

उक्त निर्णय कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्च अदालतले संस्कृति मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै आएको छ।

पुरातत्व विभागका अधिकारीहरु चाहीँ वैकल्पिक भवन बनाएर योजनावद्ध रुपमा ती ऐतिहासिक अभिलेखहरुको स्थानान्तरण गरिनुपर्ने पक्षमा छन्।

चुनौती

मन्त्रिपरिषद्को तीन वर्षअघिको निर्णयलाई देखाउँदै आफूसंग सांध जोडिएर रहेको पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई स्थानान्तरणको प्रकिया अघि बढाउन सर्वोच्च अदालतले कम्तीमा तीन पटक पत्राचार गरिसकेको छ।

तर नयाँ वैकल्पिक व्यवस्था नबनाइ शताब्दीऔँ पुराना ऐतिहासिक दस्तावेज कसरी सुरक्षित ठाउँमा सार्ने भन्ने चिन्तामा अहिले राष्ट्रिय अभिलेखालयका अधिकारीहरु छन्।

राष्ट्रिय अभिलेखालयका निमित्त प्रमुख कुमार श्रेष्ठ भन्छन्, "पाँचौ- छैठौँ शताब्दीका दस्तावेज हामीले राखिरहेका छौँ, भोलि कथाकदाचित यसलाई सार्न खोज्यौँ भने र ब्रिग्रियो भने जवाफदेहिता कसले लिने हामीलाई मुख्य चिन्ता भनेको अहिले त्यही नै हो।"

शुरुमा वसन्तपुर दरबारको एउटा कोठामा थन्काएर राख्‍ने गरिएका ती दुर्लभ एवं ऐतिहासिक दस्तावेजहरु राणाकालमा पुस्तकालय बनाएर राखिएका थिए।

पञ्चायतकालमा स्थापना गरिएको राष्ट्रिय अभिलेखालयमा अहिले करिब ५० हजार हस्तलिखित ग्रन्थ तथा ऐतिहासिक कागजपत्रहरु छन्।

इतिहास

त्यहाँ रहेको सबैभन्दा पुरानो ग्रन्थ आठौँ शताब्दीको स्कन्द पुराण हो जून २२९ वटा ताडपत्रमा लेखिएको छ।

त्यसबाहेक नवौँ शताब्दीको 'निश्वासतत्व संहिता' भन्ने शैव तन्त्रको एउटा ग्रन्थ उक्त अभिलेखालयमा छ जुन राष्ट्रसंघीय निकाय युनेस्कोले नेपालबाट सूचिकृत गरेका जम्मा दुई अति दुर्लभ अभिलेखमा पर्छ।

मल्लकालीन राजा जयस्थिति मल्लको आदेशदेखि आधुनिक नेपालको ऐकीकरण गरेका राजा पृथ्वी नारायण शाहका 'दिव्य उपदेश'का मूल प्रति अहिले पनि अभिलेखालयमा सुरक्षित छन्।

एकदमै सावधानी अपनाएर ती अभिलेख सुरक्षित गरिएको अभिलेखालयको हस्त लिखित ग्रन्थ हेर्ने उपशाखाका प्रमुख एवं अनुसन्धान अधिकृत राजु रिमाल बताउँछन्।

उनले भने, "ती दस्तावेजहरुलाई उनीहरुलाई राख्ने प्रयोजनकै निम्ति बनाइएका वातानुकूलित हलहरु भित्र राखेका छौँ, त्यहाँ तापक्रम र आद्रता मिलाइएको छ, ओसिलो हुँदा ग्रन्थमा ढुसी लाग्नसक्छ, आद्रता कम हुँदा पनि च्यातिएर जाने हुनसक्छ।"

माइक्रोफिल्म

स्थानान्तरण गर्ने मन्त्रिपरिषदको निर्णयसँगै अभिलेखालयभित्र एउटा विशेष भवनमा 'माइक्रोफिल्म' बनाएर संरक्षित गरिएका ५३ लाख पाना भन्दा बढी रहेका अभिलेखको सुरक्षामा पनि गम्भीर प्रश्न खडा भएको त्यहाँका अधिकारीहरु बताउँछन्।

विक्रम संवत २०४९ सालमा जर्मन सरकारले निर्माण गरिदिएको उक्त भवनमा छविकृत गरिएका १ लाख ८१ हजार ग्रन्थ, 'माइक्रोफिल्म'लाई धुलाउन मिल्ने 'डार्क रुम' र करौँडौँ रुपैयाँ मूल्य पर्ने उपकरणहरु रहेका छन्।

दुई वर्ष अघिको विनाशकारी भूकम्पले पनि कुनै क्षति नभएको उक्त दुई तले भवन जस्तै वैकल्पिक संरचना बनाएर मात्र अभिलेखालयलाई स्थानान्तरण गर्नु उपयुक्त हुने निमित्त प्रमुख कुमार श्रेष्ठ बताउँछन्।

उनले थपे, "अर्को भवन बन्नुपर्छ र यो भन्दा अझ राम्रो बन्नुपर्छ भन्ने मान्यता हो, भूकम्प प्रतिरोधी हुनुपर्यो, यस्ता धेरै कुराहरु छन्, पूर्वाधारहरु पूरा तयार गरेर मात्र हामी यहाँबाट लैजान सक्छौँ।"

अभिलेखालयका अधिकारीहरुले त्यस्तो उपयुक्त भवन बन्न चार देखि पाँच वर्ष लाग्ने भन्दै ऐतिहासिक दस्तावेजहरुको सुरक्षा सुनिश्चित हुने गरी स्थानान्तरण गर्न सरकारलाई सुझाव दिएका छन्।

इतिहासका अध्येताहरुले पनि राष्ट्रिय अभिलेखालयको स्थानान्तरण जस्तो गम्भीर विषय हचुवाका भरमा नगर्न सरकारलाई भनिरहेका छन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको इतिहास विभागका प्रमुख शंकर थापा भन्छन्, "अहिलेको भवन त्यस्ता कागजपत्रहरु राख्न मिल्ने गरेर वैज्ञानिक तरिकाले बनाइएको छ, त्यस्तै भवन नबनाइ सार्यो भने हाम्रा यस्ता निधिहरु पूर्ण रुपमा क्षति पुग्छन्, यो गर्नु भनेको वास्तवमा आत्महत्या गर्नु सरह हो।"

सर्वोच्च अदालत

शुरुमा हाल गृहमन्त्रालयको पछाडि रहेको सिहंदरवारको मूलगेट नजिकैको जग्गा सर्वोच्च अदालतलाई उपलब्ध गराउने भनेर २०६७ सालमा नै निर्णय भएको थियो।

तर ०७० फाल्गुनमा सिंहदरबार पुनर्निर्माण समितिको सिफारिस अनुसार उक्त जग्गा फिर्ता गराइ पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालय अनि नेपाली सेनाको घोडचडी इकाइ रहेको जमिन सर्वोच्च अदालतलाई उपलब्ध गराइएको थियो।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै सर्वोच्च अदालतका रजिष्ट्रार नृपध्वज निरौलाले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन गरिनुपर्नेमा जोड दिए।

उनी भन्छन्, "नेपाल सरकारले पक्कै पनि यो सोचेरै निर्णय गरेको हामीले मान्नुपर्ने हुन्छ र विकल्प पनि दिएको छ, निर्णयको कार्यान्वयन अब हुनैपर्दछ, राष्ट्रिय अभिलेखालय र पुरातत्व विभागले पनि कहाँ स्थानान्तरण हुने भनेर तयारी गरैकै होलान्, हामीले गरेको काम कारबाहीबारे उहाँहरुलाई जानकारी छ।"

रजिष्ट्रार निरौलाले उक्त हातामा आफ्नो नयाँ भवन निर्माणका लागि सर्वोच्चले माटो जाँच गराएको र विस्तृत गुरु योजना निर्माणको काम अघि बढाएको जानकारी दिए।

भूकम्पले भत्किएको सर्वोच्च अदालतको भवनलाई पुनर्निर्माण गरिरहेको उल्लेख गर्दै रजिष्ट्रार निरौलाले अहिले पाएको जमिनको विकल्पबारे नसोचिएको बताए।

उनले भने, "पुरानो भवन भूकम्पले भत्किएको भएपनि यसलाई 'रेट्रोफिटिङ' गरेर हामीले राखेका छौँ, यो ऐतिहासिक महत्वको भवन सँगसँगै अरु थप भवनहरु बनाउने हाम्रो योजना छ, सरकारले निर्णय गरिसकेपछि त्यसको कार्यान्वयन पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालयले गर्छ भन्ने विश्वास हाम्रो छ।"

अन्योल

स्थानान्तरणको निर्णय गर्दा पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालयलाई नारायणहिटी दरवारमा जग्गा उपलब्ध गराइएको भएपनि पछि मन्त्रीपरिषदले नारायणहिटी परिसरमा नयाँ भवन निर्माण गर्न बन्देज लगाएको थियो।

उक्त योजना अवरुद्ध भएपछि पुरातत्व विभाग र राष्ट्रिय अभिलेखालयका निम्ति आवश्यक जग्गा खोज्न संस्कृति मन्त्रालयले एउटा समिति गठन गरेको छ।

हालसम्म पनि उपयुक्त जग्गा फेला परिनसेकेको समितिका अधिकारीहरु बताउँछन्।

बीबीसीसँग कुरा गर्दै पर्यटन तथा संस्कृतिमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले वैकल्पिक संरचना नबनाई अभिलेखालय स्थानान्तरण नगरिने बताए।

उनले भने, "एउटा कार्यलयको भवन बनाउन हाम्रो इतिहास नै खत्तम बनाउन हामी सक्दैनौँ, मैले मन्त्रिपरिषदमा पनि यो कुरा उठाएको छु। अभिलेखालयलाई अनुकुल हुने पूर्वाधार बनाएपछि सर्न तयार छौँ भनेर मैले भनेको छु।"

सरकारी निकायका उच्च ओहदामा बस्ने व्यक्तिहरुले इतिहास र ऐतिहासिक धरोहरको महत्व नबुझेको भन्दै कतिपय इतिहासकारहरुले दुर्लभ र प्राचीन दस्तावेजहरु भण्डारण गर्ने वैकल्पिक भवन तयार नपारी राष्ट्रिय अभिलेखालय सार्ने सरकारी कदमलाई आलोकाँचो निर्णयको रुपमा व्याख्या गरेका छन्।