बहुमतको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिको आह्वान

राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएको हो।

लाइभ कभरेज

१० मई २०२१बहुमतको सरकार गठन गर्न राष्ट्रपतिको आह्वान
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले बहुमतको सरकार गठन गर्न दलहरूलाई आह्वान गरेकी छन्।
केही बेर अघि राष्ट्रपति कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम सरकार गठनका लागि आह्वान गरिएको हो।
'' संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई मिति २०७८/१/३० गते बिहीवारको दिन साँझ ९ बजेभित्र नेपालको प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यू समक्ष आफ्नो दाबी पेस गर्न आह्वान गर्नुभएको छ,'' विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
विपक्षी तीन दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टी,नेपालले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका थिए।
नेपालको संविधानको धारा १०० को ३ अनुसार आजै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पदमुक्त भएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओली स्वतः कामचलाउ हैसियतमा पुगेसँगै संविधानअनुसार अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु भएको हो।
१० मई २०२१नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न राष्ट्रपतिलाई तीन दलका नेताहरूको आग्रह
विपक्षी तीन दल नेपाली काङ्ग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र जनता समाजवादी पार्टीले नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छन्।
सोमबार काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्प कमल दाहाल र जनता समाजवादी पार्टीको केन्द्रीय समिति अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले संयुक्त रूपमा विज्ञप्ति जारी गर्दै त्यस्तो आग्रह गरेका हुन्।
''सम्माननीय केपी शर्मा ओली नेपालको संविधान बमोजिम प्रधानमन्त्री पदबाट मुक्त हुनु भएकाले नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने प्रक्रिया प्रारम्भ गर्न सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूलाई आग्रह गर्दछौँ," संयुक्त विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसद प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था छ।
१० मई २०२१मन्त्रिपरिषद्को बैठकद्वारा प्रतिनिधिसभा अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस
सरकारले प्रतिनिधिसभाको विशेष अधिवेशन अन्त्य गर्न राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको छ।संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले केहीबेरअघि बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रयोजन सकिएकाले अधिवेशन अन्त्य गर्न सिफारिस गरेको जानकारी दिए।
''प्रधानमन्त्रीज्यूले विश्वासको मत लिनकालागि आह्वान गर्नु भएको विशेष अधिवेशनको प्रयोजन सकिएको हुनाले यो अधिवेशनको अन्त्यकालागि सिफारिस गरियो,'' बीबीसीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया जनाउँदै उनले भने।
"आज रातिबाट अन्त्य गर्नेगरी सिफारिस गरियो। सामान्यत: राति भन्नाले १२ बजेबाट लागु हुने गरी भन्ने चलन हुने रहेछ।"
ढकालका अनुसार त्यस बाहेकका विषयमा मन्त्रिपरिषद् बैठकमा छलफल भएन।
१० मई २०२१प्रधानमन्त्री ओली कामचलाउ हैसियतमा, अब के हुन्छ
नेपालको संविधानको धारा १०० को ३ अनुसार अब प्रधानमन्त्री पदमुक्त भएका छन्।
अब प्रधानमन्त्री ओली स्वतः कामचलाउ हैसियतमा रहने र संविधानअनुसार अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुनेछ।
सरकार गठनका लागि आजको बैठकमा नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा-माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिमको सरकार गठन गरिनुपर्ने बताएका थिए।
धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने सांसद प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने व्यवस्था छ।
धारा ७६ को उपधारा ३ अनुसारको सरकार बन्न सक्ने अनुमानका बीच देउवा र दाहालले त्यस्तो माग गरेको हुन सक्छ।
धारा ७६ (३) मा संयुक्त सरकार बन्न नसकेमा वा संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसदको ठूलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
सो व्यवस्थानुसार सरकार बन्ने अवस्था आयो भने संसद्‌को सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमालेको नेताको रूपमा फेरि ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन सक्नेछन्।
माथिका दुवै अवस्थामा बनेको सरकारले संसद्‌बाट विश्वासको मत लिनुपर्ने हुन्छ।
१० मई २०२१प्रधानमन्त्री ओली विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल
तस्बिर स्रोत, PM's Secretariat
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्न असफल भएका छन्।
उनको प्रस्तावको पक्षमा ९३ मत र विपक्षमा १२४ मत परेको सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले घोषणा गरे।
तटस्थ रहने सांसदको सङ्ख्या १५ रहेको सापकोटाले बताए।
संविधानको धारा १०० बमोजिम विश्वासको मत लिन सोमवार बोलाइएको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा नेकपा एमालेका माधव नेपाल-झलनाथ खनाल समूहका सांसदहरू बैठकमा अनुपस्थित थिए।
१० मई २०२१अब प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमाथि निर्णय हुने
प्रधानमन्त्री ओलीले जबाफ दिइसकेपछि सभामुख अग्नि सापकोटाले प्रधानमन्त्रीले नेपालको संविधानको धारा १०० (१) बमोजिम आफूमाथि प्रतिनिधिसभाको विश्वास छ भन्ने स्पष्ट पार्न प्रतिनिधिसभा नियमावलीबमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न राखेको प्रस्तावमाथि निर्णय गर्न मतसङ्कलन गरिने बताए।
उनले मतविभाजन गर्दा अवलम्बन गरिने प्रक्रियाबारे जानकारी गराए।
मतदानमा सहभागी सांसदहरूले पक्ष वा विपक्षमा दस्तखत गर्नुपर्नेछ।
१० मई २०२१संसद्को आदेशसँगै मार्ग प्रशस्तः प्रधानमन्त्री ओली
तस्बिर स्रोत, RSS
विभिन्न दलका नेताहरूले बोलेका कुराको जबाफ दिँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूले अस्थिरताका लागि नभएर स्थिरताका लागि विश्वासको मत लिन खोजेको बताए।
विकल्प प्रस्तुत गर्न नै आफूले प्रस्ताव ल्याएको तर्क गर्दै उनले भने आफूले सरकारको नेतृत्व गर्नेबारेमा संसद्ले फैसला गरोस् भेन।
"संसद्को आदेशसँगै मार्ग प्रशस्त हुन्छ। यो कुनै जालझेल र षड्यन्त्रको कुरा हैन," उनले भने।
उनले संसद् विघटन हुन सक्ने आशङ्का गरिएकोमा टिप्पणी गर्दै आफूलाई मतदान गरेर त्यस्तो कुनै सम्भावना भए हटाउन आग्रह गरे।
१० मई २०२१ओलीको जवाफ: ‘विश्वासको मत नदिए मलाई विघटनतिर धकेलेको हुन्छ’
प्रधानमन्त्री केपी ओलीले विश्वासको मत मागेपछि संसदमा विपक्षी दलका नेताहरूले सरकारको आलोचना गरेका थिए।
संसद्‌मा विपक्षीहरूले उठाएका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा सर्वप्रथम माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डप्रति कटाक्ष गर्दै उनले भने, “हामी लोकतान्त्रिक परीपाटीमा हुँदा युद्ध गर्नेले लोकतन्त्रको दुहाइ दिँदा मलाई खुशी लाग्छ।"
विपक्षीहरूको कुरा सुन्दा आफूले विश्वासको मत नपाउने हो कि भन्ने लागेको ओलीले बताए।
आफूले प्रयोग गर्ने गरेका विम्वहरूको गलत विश्लेषण गरिएको उनले बताए।
उनले चुनावप्रति जोड दिँदै भने, “धेरै ढिलो भए डेढ वर्षमा देशमा चुनाव हुन्छ। अनि चुनावमा जान के भो?”
उनले भने, "पाँच वर्ष चलाउनका लागि मलाई विश्वास मत दिनोस् भनेको हो।"
आफूलाई मत नदिए ससद् विघटनतर्फ जाने सङ्केत गर्दै उनले भने‘मलाई मत नदिए विपक्षीले विघटनतीर मलाई धकेलेको हुन्छ।’
१० मई २०२१सबैकुरा अध्यादेशबाट गर्नेलाई विश्वासको मत कसरी दिने?: उपेन्द्र यादव
तस्बिर स्रोत, प्रतिनिधिसभा
जनता समाजवादी पार्टीका अर्का नेता उपेन्द्र यादवले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चर्को आलोचना गर्दै ओलीले सङ्घीयता र समावेशिताको विपक्षमा काम गरेको आरोप लगाए।
संसद्सँग विश्वासको मत माग्ने नैतिक अधिकार पनि ओलीसँग नभएको भन्दै यादवले के आधारमा उनलाई मत दिने भनेर प्रश्न गरे।
संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यासलाई अध्यादेशबाट मिच्न खोजिएको आरोप लगाउँदै यादवले प्रधानमन्त्रीको काम गराइलाई "स्वेच्छाचारिताको पराकाष्ठा" सङ्ज्ञा दिए।
यादवले सरकारले किन अहिलेसम्म स‍ंसद्‌मा नागरिकता संशोधन विधेयक प्रस्तुत नगरेको भन्दै सरकारसँग प्रश्न गरे।
उनले राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिने कुरा र संविधान संशोधनको विषय पनि उठाए।
आफ्नो दल ओलीलाई विश्वासको मत नदिने र विकल्प खोज्ने पक्षमा भएको उनको भनाइ थियो।
'सबै गतिविधि अध्यादेशबाट गर्नु संसद्‌लाई छल्नु र त्यसले निरङ्कुशतातर्फ मुलुकलाई डोहोर्‍याउने' भन्ने आरोप उनले लगाए।
उनले भने, “विकल्प खोज्ने बाटोतर्फ अगाडि बढिसकेका छौँ।”
१० मई २०२१जसपाले 'पक्ष वा विपक्षमा मतदान नगर्ने'
तस्बिर स्रोत, प्रतिनिधिसभा
जनता समाजवादी पार्टीका नेता महन्थ ठाकुरले आफ्नो दलले कसैको पक्ष वा विपक्षमा नभएको बताएका छन्।
जसपा अध्यक्ष ठाकुरले आफ्ना साथीहरू जेलमा रहेको र प्रदेशका मन्त्री र मेयरहरू तारेखमा बसेको भन्दै कैयौँ कार्यकर्तामाथि मुद्दा लगाइएको र यो संविधानमा भएका त्रुटिले गर्दा समस्या आएको बताए।
“यो प्रस्तावको पक्षमा पनि छैनौँ, विपक्षमा पनि छैनौँ,” उनले भने।
मधेशी मोर्चाले आन्दोलन गर्दा कुरा सुनिएको भए अहिलेको अवस्था नआउने उनको तर्क थियो।
संविधानमा गम्भीर त्रुटि रहेको र अहिलेको व्यवस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई कमजोर बनाएको उनको भनाइ थियो।
उनले आफ्ना कुराहरू सुनेर प्रधानमन्त्रीले १२० वटा मुद्दा फिर्ता लिइएको भन्दै आभार व्यक्त गरे। अरू नेताहरूले पनि आफ्ना पीडा सुन्ने गरेको तर कदम नचालेको उनले बताए।
लोकतन्त्र आइसके पनि आफूहरू विभेदबाट पीडित रहेकाले कसैलाई मत नदिने र तटस्थ बस्ने उनको भनाइ थियो।
१० मई २०२१बहुमतीय सरकारको सम्भावनामा जोड
तस्बिर स्रोत, RSS
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संसद्‌भित्रबाटै अर्को सरकार गठन गर्न सकिने सम्भावना रहेको भन्दै त्यो बाटोबाट अघि बढनुपर्ने बताएका छन्।
उनले संविधानको धारा ७६(२) अनुसार नयाँ सरकार गठन गरिनुपर्ने भन्ने पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको धारणाको समर्थन गरे।
१० मई २०२१प्रचण्डको प्रश्न: फेरि संसद् विघटन गर्न विश्वासको मत लिन खोजेको त होइन?
तस्बिर स्रोत, प्रतिनिधिसभा
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले वाम गठबन्धन कायम गर्ने र प्रधानमन्त्रीमा केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्ने पहिलो व्यक्ति आफू भएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीप्रति चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै उनले उनले सरकारका कारण संविधानलाई "कोरोना लागेको र आईसीयूमा राखिएको" जस्तो अवस्था देखा परेको बताए।
संविधान र राष्ट्रिय स्वाधीनता र वाम एकतामाथिको सङ्कट प्रधानमन्त्री ओलीकै कारण आएको उनको आरोप थियो।
पार्टीभित्रको कचिङ्गल आन्तरिक विषय भएको भन्दै आपसी विवादका कारण ओलीले सार्वभौम संसद्लाई जबरजस्ती विघटन गरेको बताए।
उनले विश्वासको मत माग्ने "नैतिक अधिकार" पनि प्रधानमन्त्री ओलीलाई नभएको बताए।
उनले विश्वासको मत प्राप्त नभए संविधानको अर्को धारा टेकेर संसद् विघटनको बाटोमा जान खोजेको त होइन? भनेर प्रधानमन्त्रीको उद्देश्यप्रति आशङ्का व्यक्त गरे।
१० मई २०२१प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनु उचितः प्रचण्ड
नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले संसद्ले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिने बताएका छन्।
संसद् पुनर्स्थापना भएपछि नै प्रधानमन्त्रीले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर सरकार गठनको बाटो खोल्नु उपयुक्त हुने धारणा आफूले राखेको उल्लेख गर्दै अहिले पनि राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलिदिनु राम्रो हुने उनको धारणा थियो।
प्रचण्डले ‘इनफ इज इनफ’ भन्दै अहिलेको सरकारलाई समर्थन गर्न नसकिने धारणा राखे।
आफ्नो सम्बोधनको सुरुमै प्रचण्डले ओलीलाई विश्वासको मत नदिने बताएका हुन्।
१० मई २०२१बहुमतीय सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाउन आग्रह
शेरबहादुर देउवाले आफ्नो दल नेपाली काङ्ग्रेसले विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्ने बताएका छन्।
वर्तमान सरकार सबै क्षेत्रमा असफल भएको भन्दै अरू दललाई पनि समर्थन नगर्न उनले आह्वान गरे।
अब नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार दुई वा सोभन्दा बढी दल मिलेर नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्ने देउवाको भनाइ थियो।
१० मई २०२१संविधानभन्दा माथि म हुँ भन्ने दम्भ प्रतिबिम्बित: देउवा
तस्बिर स्रोत, प्रतिनिधिसभा
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले प्रधानमन्त्री ओलीले हुकुमी शैलीमा शासन चलाउने प्रयास गरेको आरोप लगाएका छन्।
उनले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्को गरिमालाई समाप्त गरेको, दलहरूलाई फुटाउन प्रयास गरेको र सभामुखलाई जानकारी नदिई संसद् अधिवेशन समाप्त गरेको बताए।
"यी घटनाहरूमा संविधानभन्दा माथि म हुँ भन्ने दम्भ प्रतिबिम्बित भएको छ," उनले भने।
यो सरकारको कार्यकालमा भ्रष्ट्राचार पनि बढेको देउवाले बताए।
उनले भने: "बितेका तीन वर्षमा देशमा भ्रष्टाचार मौलाएर गयो। भ्रष्टाचारका ठूला–ठूला काण्ड भए। सरकारका बहुमूल्य जग्गा र सम्पत्ति बिना मूल्य व्यापारिक घरानाहरुसंगको मिलेमतोमा लिजका नाममा दिइए। मन्त्री स्वयं कमिसनको खेलमा लागेका घटना सार्वजनिक भए।"
"कोभिड–१९ को रोकथाम र नियन्त्रणसँग सम्बन्धित सामग्री, औषधि र खोप खरिदको अनियमितता सतहमा आयो। राष्ट्रिय गौरवका महत्त्वपूर्ण योजनाहरू आर्थिक अनियमितता र भ्रष्टाचारका कारण अलपत्र परेका छन्।"
"यी कुनै पनि विषयमा विश्वसनीय छानबिन र कारबाही नभएको तथ्यलाई हेर्दा प्रधानमन्त्रीको भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा रुचि भएको देखिएन। बरु प्रधानमन्त्रीले नै अनियमितताको बचाउ गरेको देखियो।"
"सरकारले सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सकेन," उनले भने।
१० मई २०२१सरकार पूर्ण रूपमा असफल: देउवा
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकार असफल भएको र त्यसको जिम्मेवारीबाट प्रधानमन्त्री भाग्न नमिल्ने बताएका छन्।
"झन्डै दुई तिहाइ बहुमत लिएर बनेको सरकार तीन वर्षमा विश्वासको मत लिन आउनु परेको छ, यसका लागि स्वयम् प्रधानमन्त्री जिम्मेवार छन्," उनले भने।
"देश र जनताका हितमा काम गर्न उहाँलाई कहाँ कसले रोक्यो?" देउवाले भने।
"आफू कार्यकारी प्रमुख हुने अनि दोष अरूमाथि थोपर्ने?"
"माननीय केपी शर्मा ओलीको सरकार पूर्ण रूपमा असफल भएको छ।"
१० मई २०२१संसद्‌मा आफूप्रति समर्थन रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ
संसद् पुनर्स्थापित भएपछि यत्रो समय कसैले आफूमाथि अविश्वास नगरेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्‌मा समर्थन रहेकोमा आफू विश्वस्त भएर विश्वासको मत माग्न आएको बताए।
आफू स्वयंले विश्वासको मत लिन्छु भनेपछि दुई तीन दिन अघि मात्रै आफ्नो सरकारमाथिको समर्थन फिर्ता लिइएको उनले बताए। कुनै दलले समर्थन नदिनु भनेर आउनु भएको छ भने यही दिनु भन्नुभयो भने सांसदहरूले सच्याउने विश्वास गरे। उनले विधिवत् ढङ्गले आफूले प्रस्ताव राखेको भन्दै सर्वसम्मत किसिमको समर्थन प्राप्त गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
ओलीले भर्खरै सम्बोधन सकाएका छन्। अब विश्वासको मत माथि छलफल सुरु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा बोलिरहेका छन्।
१० मई २०२१विकास र पुनर्निर्माणको कामको चर्चा
विश्वासको मत माग्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकास निर्माणका क्षेत्रमा आफ्ना सरकारले उल्लेख्य काम गरेको पनि दाबी गरेका छन्।
उनले सडकदेखि सुरुङमार्ग अनि हवाईमार्ग र सञ्चारका क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण काम भएको बताए।
जमिनको डिजिटल म्यापिङ भएको, नागरिक एप बनेको उल्लेख गर्दै उनले विकासमा प्रविधिको प्रयोग भइरहेको उल्लेख गरे। सबैतिर फोरजी सेवा पुर्‍याइएको भन्दै उनले आफ्नै मोबाइलमा आफ्नो जमिन हेर्न र कारोबार गर्न सकिने बताए।
अब लाइसेन्सदेखि कर तिर्न समेत कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ थियो।
मेलम्ची राजा वीरेन्द्रको बेलामा अघि बढेको भन्दै उनले प्रजातन्त्र स्थापनापछि कृष्णप्रसाद भट्टराईको सरकारले त्यसलाई अघि बढाएको बताए।
त्यसपछिका सरकारले पनि उक्त परियोजनामा काम गरे पनि आफ्नो सरकारले तीव्र रूपमा काम गरेर पूर्णता दिएको उनको दाबी थियो।
मेलम्चीको आगमनसँगै राजधानीमा पानीको अभाव नहुने ओलीले बताए।
उनले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काममा दक्ष जनशक्तिको अभाव भएपनि छोटो समयमा नै धेरै काम पूरा भएको बताए। दैनिक छ किलोमिटर कालोपत्रे सडक बनिरहेको र त्यो वर्तमान सरकारका कारण सम्भव भएको उनको भनाइ छ।
१० मई २०२१संविधान सर्वस्वीकार्य भएको दाबी
तस्बिर स्रोत, प्रतिनिधिसभा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो कार्यकालमा संविधानको सर्वस्वीकार्यता कायम भएको बताएका छन्।
उनले संविधानको सर्वस्वीकार्यताको विषयमा अब नेपालमा कुनै प्रश्न नरहेको भन्दै संविधान कार्यान्वयन गर्दै जाँदा ‌औचित्यपूर्ण र समायानुकूल ढङ्गले संशोधन गर्नुपर्ने हुन सक्ने बताए।
अब कसैले विखण्डनको राजनीति नबोक्ने भन्दै देशको सार्वभौमसत्ता र भौगोलिक अखण्डताको विषयमा कुनै विवाद नरहेको उनको दाबी थियो।
"पृथक्तावादको विचार बोक्ने समूहलाई पनि राजनीतिक मूलधारमा ल्याएको" भन्दै उनले राजनीतिक माग पूरा गर्न हिंसालाई माध्यम बनाउनुपर्छ भन्ने सोच पनि अन्त्य भएको उल्लेख गरे।
दशकौँदेखिको हिंसा राजनीति अवलम्बन गर्ने शक्तिहरू नेपालमा रहेको भएपनि त्यो अन्त्य भएको जनाए।
१० मई २०२१'हाम्रा कामहरू आफैँ बोल्छन्'
प्रधानमन्त्री ओलीले सच्चाइ पछ्याउने भए वर्तमान सरकारलाई विश्वास नगर्नुपर्ने कुनै कारण नभएको दाबी गरेका छन्।
राष्ट्रियता, स्वाधीनता र भौगोलिक अखण्डताका लागि आफ्नो सरकारले उल्लेख्य काम गरेको दाबी गर्दै उनले भने,"हाम्रा कामहरू आफैँ बोल्छन्।"
उनले आवश्यक भए संविधान संशोधन गर्न सकिने बताएका छन्।
"औचित्यको आवश्यकताको आधारमा संंविधान संशोधन हुन सक्छ।"