अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ। पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेपछि नवनियुक्त मन्त्रीहरूले सम्बन्धित मन्त्रालयमा गएर पदभार सम्हालेका छन्।
सारांश
अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार
नवनियुक्त तीन मन्त्री रामेश्वर खनाल, कुलमान घिसिङ र ओमप्रकाश अर्याललाई राष्ट्रपतिले गराए पद तथा गोपनीयताको शपथ
अर्थ मन्त्रालय; ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ; भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास र यातायात मन्त्रालय; गृह मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाहेक अरू सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगै
टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने अर्थमन्त्रीको निर्णय
जेन जी आन्दोलनमा मृत्यु भएका मानिसको सम्मानमा राष्ट्रिय शोक मनाउने र मृतकका परिवारलाई जनही रु १ लाख काजकिरिया खर्च उपलब्ध गराउने गृहमन्त्रीको निर्णय
लाइभ कभरेज
आजका लागि 'लाइभ अपडेट' बाट बिदा दिनुहोस्
आज सोमवार दिनभरीका विभिन्न गतिविधिहरूबारे हामीले प्रस्तुत गरेका सामग्रीहरू हेरिदिनुभएकामा तपाईँहरूलाई धन्यवाद छ।
आजका लागि हामी यो लाइभ पेजलाई यहीँ बन्द गरेका छौँ।
हाम्रा अरू सामग्रीका लागि हाम्रो वेबसाइट हेर्दै रहनुहोला।
बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।
मानव अधिकार आयोगको आह्वान
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जेन जी आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरूको शवपरीक्षण गर्नुपर्नेसहित नौबुँदे आह्वान गरेको राष्ट्रिय समाचार समितिले जनाएको छ।
आयोगका प्रवक्ता डा टीकाराम पोखरेलल आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकाहरूको परीक्षण, दाहसंस्कार तथा पीडित परिवारलाई राहतलगायत कार्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ। “देश, जनता, लोकतन्त्र, मानवअधिकार र विधिको शासनलाई केन्द्रमा राखी सबै सरोकार भएकाहरूको सहभागितामा आगामी कार्यहरू अगाडि बढाउनु जरुरी छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
“अन्योलपूर्ण अवस्थालाई तात्त्विक निष्कर्षमा पुर्याउन सबैले धैर्य र संयमपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ।”
आफ्ना अभिव्यक्तिहरू सार्वजनिक गर्दा अरूको अधिकारको सम्मान गर्दै शिष्टता र नम्रतापूर्वक सम्प्रेषण गर्न, द्वन्द्व र हिंसालाई प्रश्रय दिने अभिव्यक्ति नदिन र आफ्ना मागहरू लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाअनुरूप शिष्टतापूर्वक राख्न आयोगले आग्रह गरेको छ।
विकसित परिस्थितिमा आमनागरिकको मानवाधिकारको उपभोगमा आइपर्ने अवरोध पहिचान गरी त्यस्ता अवरोध हटाउन प्रभावकारी कार्य गर्नुपर्ने र सङ्कटको अवस्थामा हुनसक्ने कालोबजारी र कृत्रिम अभावलाई नियन्त्रण गर्न आयोगले आग्रह गरेको छ।
आयोगले दैनिक उपभोग्य सामग्री र सेवालाई सहज रूपले सञ्चालन गर्ने आवतजावतलाई सहज बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
“प्रदर्शनका क्रममा भएका आगजनी र तोडफोडबाट भएको क्षति विवरण सङ्कलन गरी भौतिक पुनर्निर्माण र सेवा प्रवाहमा जोड दिनुपर्छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “सङ्कटपूर्ण अवस्थालाई सामान्यीकरण गर्न सबै सङ्घसंस्था र नागरिक समाजले जिम्मेवार नागरिकको आफ्नो दायित्व पूरा गर्नुपर्छ ।”
एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा महासचिव शङ्कर पोखरेल
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका महासचिव शङ्कर पोखरेलले ललितपुरको च्यासलस्थित पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय गएर त्यहाँ भएको क्षति निरीक्षण गरेका छन्।
आगजनी र तोडफोडबाट उक्त कार्यालय पूर्ण रूपमा ध्वस्त भएको छ।
तस्बिर स्रोत, EPA/Shutterstock
तस्बिरको क्याप्शन, भाद्र २४ मा एमालेको केन्द्रीय कार्यालयमा आगजनी हुँदै गर्दाको फाइल तस्बिर
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको हातमा १५ वटा मन्त्रालय
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा आज राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले रामेश्वर खनाल, कुलमान घिसिङ र ओमप्रकाश अर्याललाई मन्त्रिपरिषद्मा समाविष्ट गर्दै मन्त्रिपरिषद्को कार्यविभाजन गरेका छन्। राष्ट्रपतिको कार्यालयले जारी गरेको विज्ञप्तिअनुसार आजै नवनियुक्त मन्त्रीहरूले संविधानको धारा ८० बमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूले आफ्नो कार्यभार सम्हाल्न थालिसकेका छन्।
कार्यविभाजनमा खनालले एउटा मन्त्रालय (अर्थ मन्त्रालय)को जिम्मा पाएका छन् भने घिसिङले तीनवटा मन्त्रालय (ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय; भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय; सहरी विकास मन्त्रालय) अनि अर्यालले दुईवटा मन्त्रालय (गृह मन्त्रालय; कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको जिम्मा पाएका छन्।
बाँकी सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसँगै छन्।
तस्बिर स्रोत, RSS
प्रधानमन्त्री कार्कीसँग भएका मन्त्रालयहरू यी हुन् -
१) उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय
२) कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय
३) खानेपानी मन्त्रालय
४) परराष्ट्र मन्त्रालय
५) भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
६) महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
७) युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय
८) रक्षा मन्त्रालय
९) वन तथा वातावरण मन्त्रालय
१०) शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय
११) श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय
१२) संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय
१३) सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
१४) सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय
१५) स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय
ऊर्जामन्त्री घिसिङद्वारा बिजुलीको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइन बक्यौता उठाउने निर्देशन
तस्बिर स्रोत, RSS
नवनियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा
सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले पदभार ग्रहण गरेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बिजुली आपूर्ति गर्न उपलब्ध
गराएको डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएका छन्।
“नेपाल आर्थिक र राजनीतिक रूपमा सङ्कटमा छ, यतिबेला व्यवसायी, देशभित्र र बाहिर भएका नागरिकले सहयोग गर्नुपर्छ,” सिंहदरबारस्थित ऊर्जा मन्त्रालयमा उनको भनाई उद्धृत गर्दै राष्ट्रिय समाचार समितिले जनाएको छ।
घिसिङले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र सहरी विकास मन्त्रालयको पनि जिम्मेवारी पाएका छन्।
“डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता उठाउन
निर्देशन दिइएको छ, यो तत्काल गर्नुपर्ने काम हो,” उनले भने।
मन्त्री पदको पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण
गरेपछि मन्त्री घिसिङ जेन जी आन्दोलनका क्रममा घाइते भएका भएका व्यक्तिहरूलाई भेटेर
पदभार ग्रहण गर्न सिंहदरबार गएका हुन्।
यसअघि उनी नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी
निर्देशक थिए।
डेडिकेटेड र ट्रङ्कलाइनको बक्यौता विवाद
चर्किएपछि केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा रहेको सरकारका ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले
उनलाई उक्त पदबाट हटाएका थिए।
सम्बन्धित समाचार
विद्युत् महसुल बक्यौता विवाद चुलियो, के कुलमान घिसिङलाई कारबाही होला
विद्युत् प्राधिकरण प्रमुखबाट हटाइएका घिसिङ किन लोकप्रिय छन्, उनको योगदान के हो
टुक्रे आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने पक्षमा अर्थमन्त्री
तस्बिर स्रोत, RSS
नवनियुक्त अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बजेट कार्यान्वयनका लागि आयोजना प्राथमिकीकरणका लागि तीन-सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको राष्ट्रिय समाचार समितिले जनाएको छ।
सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले बजेटको कार्यान्वयन गर्न आयोजना प्राथमिकीकरणका लागि बजेट महाशाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा कार्यदल गठन गरेका हुन्। उनले बजेटमा समावेश भए पनि "पूर्वतयारी नभएका" र "टुक्रे आयोजना" कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेका छन्।
उनले आवधिक योजनाअनुसार आयोजना बजेटमा परे नपरेको यकिन गर्ने र प्राथमिकतामा नपरेका टुक्रे आयोजना पहिचान गरी खर्च कटौती गर्ने बताए।
“अब निर्वाचन गर्नुपर्ने छ, युवाका माग पूरा गर्नुपर्ने अवस्था पनि भएकाले खर्च कटौती गर्नुपरेको हो,” उनले भने। राष्ट्रिय समाचार समितिका अनुसार अर्थमन्त्री खनालले उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगका सुझाव कार्यान्वयन गर्ने पनि बताए।
उनी अघिल्लो सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव सिफारिस आयोगका अध्यक्ष थिए। उक्त समितिले सरकारलाई एउटा विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
जेन जी आन्दोलनमा निधन भएका व्यक्तिको सम्मानमा राष्ट्रिय शोक
तस्बिर स्रोत, RSS
तस्बिरको क्याप्शन, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल
गृह मन्त्रालयले जेन जी आन्दोलनमा निधन भएका व्यक्तिको सम्मानमा राष्ट्रिय शोक मनाउने निर्णय गरेको छ।
राष्ट्रिय समाचार समितिका अनुसार नवनियुक्त गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आज पदभार ग्रहण गरेपछि उक्त निर्णय गरेका हुन्।मन्त्री अर्यालले शोकमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय पनि गरेका छन्।
यद्यपि मन्त्रिपरिषद्ले राष्ट्रिय शोक मनाउने दिन तोक्न र उक्त निर्णयलाई पारित गर्न बाँकी नै छ।
राष्ट्रिय समाचार समितिका अनुसार आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई काजकिरिया खर्चबापत प्रतिपरिवार एक लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने तथा मृतकको शव घर ठेगानासम्म पुर्याउने निर्णय भएको मन्त्री अर्यालले बताए।
यसअघि हिजो सरकारले मृतकलाई शहीद घोषणा गर्दै प्रतिपरिवार जनही १० लाख रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो।
राष्ट्रिय समाचार समितिका अनुसार मन्त्री अर्याललाई मन्त्रालयमा गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङ, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक राजु अर्याल, निमित्त राष्ट्रिय अनुसन्धान निर्देशकसहित विभिन्न अधिकारीले स्वागत गरेका थिए।
संसद् भवनबाट लुटिएको सामान फिर्ता गर्न आग्रह
सङ्घीय संसद् सचिवालयले गत भदौ २४ मङ्गलवार जेन जी प्रदर्शनका क्रममा भएको तोडफोड र आगजनीका बेला संसद् भवनबाट लुटपाट भएका सामान फिर्ता गर्न अनुरोध गरेको छ।
सङ्घीय संसद् सचिवालय (आन्तरिक सेवा तथा योजना शाखा) ले एउटा सूचना जारी गरी सङ्घीय संसद् सचिवालयको स्वामित्वमा रहेका टेबल, कुर्सी, कम्प्युटर, प्रिन्टर, स्क्यानर, क्यामरा, टेलिभिजन, मोनिटर, माइक, मिक्स्चर, स्पीकर, फोटोकपी मशीन, विद्युतीय उपकरणसहितका सामान अनधिकृत व्यक्तिले लगेको भन्ने बुझिएको उल्लेख गर्दै ती सामान फिर्ता गर्न आग्रह गरेको हो।
“उल्लिखित मालसामान लगेको भिडिओ भएमा उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिनुहुन हार्दिक आह्वान गरिन्छ," उक्त सूचनामा भनिएको छ।
संसद् सचिवालयले त्यस्ता भिडिओ वा सूचना दिने व्यक्तिको सूचना गोप्य राखिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।
मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण समारोहमा सभामुख देवराज घिमिरे किन गएनन्?, अशोक दाहाल
विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे "स्वास्थ्य अवस्थाका कारण" नवनियुक्त तीन मन्त्रीको शपथ ग्रहणमा जान नसकेको उनको सचिवालयले जनाएको छ।
संविधानको धारा ९१ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि सभामुख र उपसभामुखको पदावधि बाँकी नै रहने व्यवस्था छ।
सभामुखका स्वकीय सचिव तेज भट्टराईले सभा केही दिनयता स्वास्थ्य समस्याका कारण उनले आराम गरिरहेको जानकारी दिए।
“उहाँलाई खबर पनि आएको थियो। तर ज्वरो र टाउको दुख्ने समस्याका कारण उहाँ तीन दिनदेखि सुतिरहनुभएको छ। अन्य कारणले नजानुभएको होइन,” उनले भने।
शपथ ग्रहण कार्यक्रममा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल उपस्थित थिए।
सभामुखका लागि छुट्टै कुर्सीको व्यवस्था गरिएको थिएन।
नवनियुक्त मन्त्री को हुन्?
अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको छ।
प्रारम्भिक चरणमा प्रधानमन्त्रीबाहेक तीन मन्त्री नियुक्त भएका छन्।
रामेश्वर खनाल - अर्थ मन्त्रालय
कुलमान घिसिङ - ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय; भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सहरी विकास मन्त्रालय
ओमप्रकाश अर्याल - गृह मन्त्रालय, कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय
उनीहरूलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्कीले अरू मन्त्रालय आफूसँगै राखेकी छन्।
रामेश्वर खनाल अर्थविद् हुन्। उनी भूतपूर्व अर्थसचिव पनि हुन्।
तात्कालिक अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीसँग मतभिन्नता उत्पन्न भएपछि उनले पदबाट राजीनामा दिएका थिए।उनी अघिल्लो सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव सिफारिस आयोगका अध्यक्ष थिए।
उक्त आयोगले केही महिनाअघि सरकारलाई आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।
कुलमान घिसिङ इन्जिनियर हुन्। उनलाई केपी शर्मा ओली सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट केही महिनाअघि हटाएको थियो।
नेपालबाट लोडशेडिङ हटाएको श्रेय दिइने गरेका घिसिङ निकै लोकप्रिय मानिन्छन्।
तस्बिर स्रोत, RSS
ओमप्रकाश अर्याल कानुन व्यवसायी हुन्।
उनले भ्रष्टाचारविरोधी अभियानकर्मीको छवि बनाएका छन्। यसअघि उनी काठमाण्डू महानगरका कानुनी सल्लाहकार थिए।
जेन जी आन्दोलन उत्कर्षमा पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएपछि उत्पन्न परिस्थितिमा भएका वार्तामा उनी आन्दोलनकारी समूहका प्रतिनिधिसँगै सहभागी भएका थिए।
तस्बिर स्रोत, Om Prakash Aryal/Facebook
मन्त्रीहरूले लिए ईश्वर, देश र जनताका नाममा शपथ
अर्थ मन्त्रालयमा रामेश्वर खनाल, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, तथा सहरी विकास मन्त्रालयमा कुलमान घिसिङ, र गृह मन्त्रालय र कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा ओमप्रकाश अर्याललाई पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गराइएको छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले उनीहरूलाई शपथ गराएका हुन्।
उनीहरूले ईश्वर, देश र जनताका नाममा शपथ लिए।
सभामुख घिमिरे देखिएनन् शपथ ग्रहणमा
नवनियुक्त तीन मन्त्रीको शपथ ग्रहण कार्यक्रममा विघटित प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरे देखा परेका छैनन्।
संविधानको धारा ९१ अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि सभामुख र उपसभामुखको पदावधि बाँकी नै रहने व्यवस्था छ।
“प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा आफ्नो पदमा बहाल रहेका प्रतिनिधि सभाका सभामुख र उपसभामुख प्रतिनिधि सभाका लागि हुने अर्को निर्वाचनको उम्मेदवारी दाखिल गर्ने अघिल्लो दिनसम्म आफ्नो पदमा बहाल रहनेछन्,” उपधारा ६ को (क) मा भनिएको छ।
शपथ ग्रहण कार्यक्रममा बायाँबाट क्रमशः प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादव, राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायण दाहाल उपस्थित छन्।
सभामुखका लागि कुर्सीको समेत व्यवस्था गरिएको छैन।
दौरा सुरुवाल लगाएर शीतलनिवास पुगे खनाल, घिसिङ र अर्याल
शपथ ग्रहण कार्यक्रममा मन्त्रिपरिषद्को प्रारम्भिक विस्तारमा परेका तीन जना देखा परेका छन्।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाल र गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल केहीबेर अघि दौरा सुरुवाल लगाएर राष्ट्रपति कार्यालय पुगेका थिए।
भौतिक तथा सहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङ भर्खरै मन्त्रीहरूका लागि छुट्ट्याइएको कुर्सीमा देखिएका छन्।
तीनै जनाले दौरा सुरुवाल लगाएका छन्।
उनीहरूलाई कर्मचारीले शपथको लिखितप्रति उपलब्ध गराइसकेका छन्।
जलेको शीतलनिवासको प्राङ्गणमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूको शपथ ग्रहण हुने
राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासको प्राङ्गणमा नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई राष्ट्रपतिले शपथ ग्रहण गराउने तयारी भएको छ।
जेन जी आन्दोलन चर्किएपछि भाद्र २४ गते मङ्गलवार शीतलनिवासमा आगजनी भएको थियो।
शपथ ग्रहणका लागि तयार पारिएको ठाउँको पृष्ठभूमिमा अहिले पनि आगजनी भएको भवनमा ध्वाँसो र भत्किएको भाग देखिन्छ।
कार्यक्रममा सहभागी हुन भूतपूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि पुगेका छन्।
तस्बिर स्रोत, Reuters
तस्बिरको क्याप्शन, भाद्र २४ गते मङ्गलवार शीतलनिवासमा आगजनी भएको थियो (फाइल तस्बिर)
सुरक्षा घेराबाट निस्केँ: झलनाथ खनाल, 'हिजो ब्यारेकबाट बाहिर निस्केँ, त्यसपछि जलेको घरनजिकै बसेको छु'
तस्बिर स्रोत, RSS
तस्बिरको क्याप्शन, झलनाथ खनाल (फाइल तस्बिर)
भूतपूर्व प्रधानमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादीका वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले आफू सेनाको ब्यारेकबाट हिजो आइतवार बाहिर निस्केको बीबीसीलाई बताएका छन्।
उनले डल्लुस्थित आफ्नो जलेको घरनजिकै छोरा र आफू बसेको बताए। जेन जी आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दा भाद्र २४ को दिन अराजक व्यक्तिहरूले उनको घरमा आक्रमण र आगजनी गरेका थिए।
सो घटनामा उनकी पत्नी जलेर गम्भीर घाइते भएकी छन्।
"जलेको घर हेर्न जान्छु, फर्किन्छु। आउँछु र बस्छु, फेरि घर हेर्न जान्छु र फर्किन्छु," खनालले भने।
"आज श्रीमतीलाई पनि भेट्छु, उनको स्थितिमा सुधार छ तर अझ पनि खतरापूर्ण छ" खनालले भने। उनकी पत्नीको शल्यक्रिया आज हुने भनिएको उनले बताए।
उनका अनुसार उनलाई सेनाले सुरक्षा दिएर राखेको थियो। तर उनले आफूलाई राखिएको ब्यारेकको नाम खुलाएनन्।
आफ्नो फोन सुरुमा 'सीज' गरिएको र केही दिनपछि फिर्ता गरिएको उनले बताए।
आफूलाई सैनिक ब्यारेकमा एउटा कोठामा राखिएको, त्यहाँ टीभीका समाचार हेर्न पाएको तर इन्टरनेट लगायत अन्य मिडियामा पहुँच नभएको पनि खनालले बीबीसीलाई बताए।
मन्त्रिपरिषद् गठनबारे संविधान के भन्छ?
नेपालको संविधानको धारा ७६ मा मन्त्रिपरिषद् गठनको विषय उल्लेख छ।
उक्त धारामा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने व्यवस्था छ। यद्यपि जेन जी आन्दोलनपश्चात् विकसित राजनीतिक घटनाक्रममा राष्ट्रपतिले सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन्।
सोही धाराको उपधारा ९ का अनुसार राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्छन्।
धारा ७८ ले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्को सदस्य नभएका कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ।
धारा ८० ले प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीले राष्ट्रपतिसमक्ष आफ्नो कार्यभार सम्हाल्नुअघि सङ्घीय कानुनबमोजिम पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनपुर्ने प्रावधान राखेको छ।
हिजो के भयो?
तस्बिर स्रोत, RSS
अन्तरिम प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीद्वारा सिंहदरबारस्थित कार्यालय पुगेर पदभार ग्रहण, ६ महिना काम गरेर नयाँ निर्वाचित सरकारलाई सत्ता सुम्पने घोषणा
भदौ २३ र २४ का घटनामा ज्यान गुमाएका व्यक्तिका परिवारलाई क्षतिपूर्तिस्वरूप १० लाख रुपैयाँ दिने सरकारको निर्णय
जेन जी आन्दोलन र त्यससँग जोडिएर विकसित घटनाक्रममा कम्तीमा ७२ जनाको मृत्यु भएको सरकारी विवरण
प्रधानमन्त्रीलाई भारत, चीन, अमेरिका लगायतका देशहरूबाट शुभकामना व्यक्त
प्रारम्भिक चरणमा मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुने तीन सदस्यको नाम टुङ्गो लागेको विवरण
आइतवार रातिसम्म नेपालभरका २६ कारागारका करिब ११,००० कैदीबन्दी फरार अवस्थामा, सबै नफर्किए 'विशेष सुरक्षा अपरेशन' चलाउने घोषणा
मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्दै प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की
नमस्कार। बीबीसी न्यूज नेपालीको लाइभ पेजमा तपाईँलाई स्वागत छ।
आज हामी तपाईँहरूलाई जेन जी युवा पुस्ताको आन्दोलनपछि विकसित घटनाक्रम र अन्तरिम सरकारको मन्त्रिपरिषद् गठनबारे एवं शान्तिसुरक्षा र अन्य विविध विषयबारे यो लाइभ पेजमार्फत् जानकारी गराउने छौँ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसमा आज मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदै छ। नवनियुक्त मन्त्रीहरूलाई आज बिहान ११ः३० बजे शपथ ग्रहण गर्ने कार्यक्रम छ।
