सहकारी पीडितको समस्याबारे प्रधानमन्त्रीको निर्देशन कसरी कार्यान्वयन हुन्छ

सहकारी पीडितका समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले निर्देशन दिएअनुसार आफूहरूले अध्ययन र छलफल अगाडि बढाएको सहकारी मन्त्रालय एवं समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयले जनाएको छ।

अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री कार्कीले बिहीवार सहकारी पीडितका समस्या जसरी भए पनि समाधान गर्न भन्दै सहकारी मन्त्रालयलगायत मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएकी थिइन्।

उक्त निर्देशनअनुसार विद्यमान कानुनको व्यवस्था हेर्न र कानुन संशोधन आवश्यक रहे नरहेको विषयमा अध्ययन गर्न मन्त्रालयले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको कार्यालयलाई निर्देशन दिइसकेको मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले बीबीसीलाई बताए।

"राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण र समस्याग्रस्त व्यवस्थापन समितिको कार्यालयलाई क्षेत्राधिकारको परिधिभित्र रहेर काम अगाडि बढाउन निर्देशन भइसकेको छ। अब खास गरी समितिको कार्यालयले सहकारीको अवस्था हेरेर निर्देशनअनुसार काम अगाडि बढाउने छ। त्यसको मोडालिटीको बारेमा थप छलफल हुन बाँकी छ," प्रवक्ता भट्टले भने।

"अब निर्देशनलाई कारबाहीमा लैजानको लागि केकसरी सकिन्छ भन्ने विषय छलफल गर्नुपर्छ। मौजुदा कानुनले सकिने अवस्था छ/छैन, नसकिने भए कहाँनेर के परिमार्जन गर्नुपर्‍यो भनेर अगाडि बढ्छौँ।"

प्रधानमन्त्री कार्कीले विद्यमान कानुनबाट कुनै विषयमा कारबाही अगाडि बढाउन नसकिने अवस्था छ भने अध्यादेश ल्याएर भए पनि अगाडि बढ्न निर्देशन दिएको अधिकारीहरूले बताएका छन्।

"अब समितिले मौजुदा कानुनलाई विश्लेषण गरेर निर्देशन जेजति कार्यान्वयन हुन्छ, त्यसैअनुसार अगाडि बढाउँछ। यदि नसकिने रहेछ भने अध्यादेशको मस्यौदा प्रस्ताव गरेर मन्त्रालय पठाउँछ," प्रवक्ता भट्टले भने।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

बिहीवार प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सहकारीमन्त्री अनिलकुमार सिन्हा, सहकारी मन्त्रालयका सचिव केदारनाथ शर्मा, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव राजकुमार श्रेष्ठ, सङ्कटग्रस्त समस्या समाधान समिति अध्यक्ष, सहकारी नियमन प्राधिकरणका पदाधिकारी, सहकारी पीडित बचतकर्ता संरक्षण राष्ट्रिय महासङ्घका पदाधिकारीलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरेकी थिइन्।

उक्त छलफलमा सहभागी समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष श्रीमणकुमार गौतमका अनुसार प्रधानमन्त्रीको निर्देशनअनुसार शुक्रवारबाट नै काम थालिसकिएको छ।

उनका अनुसार प्रधानमन्त्रीले खास गरी चार कुरामा निर्देशन दिएकी थिइन्।

"कानुनबमोजिम बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने वातावरण बनाएर त्यसलाई गति दिन, विद्यमान कानुनमा कतै संशोधन गर्नुपर्नेछ भने अध्यादेशमार्फत पनि गर्न, २० औँ वर्षदेखि बचत नपाएर दुःख पाइरहेकालाई चक्रीय कोष स्थापना गरेर साना बचतकर्तालाई बचत फिर्ता हुने वातावरण निर्माण गर्न र सहकारी रकम अपचलन र दुरुपयोग गर्ने व्यक्तिलाई तत्काल कारबाही गर्न कानुन संशोधन गरेर कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बनाउन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिनुभयो," आफूहरूले पाएको निर्देशनबारे जानकारी दिँदै उनले भने।

"यो सरकारको कार्यकालभित्र चक्रीय कोषको स्थापना गरेर एक लाख रुपैभन्दा कम बचत गरेका करिब ३४ हजार बचतकर्ताको रकम राफसाफ हुन्छ।"

विगतको हिसाब

सङ्कटग्रस्त समस्या समाधान समितिका अनुसार देशभरि देखिएका २३ वटा समस्याग्रस्त सहकारीमध्ये गत वर्ष 'तीन वटाको सम्पूर्ण हिसाबकिताब मिलाइसकेको र बाँकी २० वटाको हुन बाँकी रहेको छ।

गत आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब २३ करोड रुपैयाँको हिसाब मिलान गरी बचतकर्तालाई बचत फिर्ता गर्ने काम सम्पन्न भएको उक्त समितिका अध्यक्ष गौतमले बताए।

"तीन हजार ६८९ बचतकर्ताको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गर्‍यौँ भने ५६ हजार १०६ जनालाई ३५ करोड ८२ लाख रुपैयाँ आंशिक रूपमा दिने कार्य गर्दै छौँ। यो वर्षको लक्ष्य अब बाँकी २० मध्ये ८ वटा सहकारीको पूर्ण राफसाफ गर्ने भन्ने राखेका छौँ," अध्यक्ष गौतमले भने।

विक्रम संवत् २०७५ सालयता करिब ४,००० बचतकर्ताले आफ्नो पूर्ण बचत फिर्ता पाइसकेको र त्यो रकम करिब ३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ रहेको उनले बताए।

अहिलेसम्म सहकारीको रकम मागदाबी गर्नेहरूको सङ्ख्या ७४,३०७ जना रहेको पनि उनले बताए। त्यसमध्ये झन्डै ५६,००० बचतकर्ताले आंशिक रूपमा बचत फिर्ता पाउने काम भइरहेको उनले बताएका हुन्।

त्यसबाहेक चक्रीय कोष स्थापना गरेर साना बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्दा करिब ३८,००० बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुने अवस्था रहेको उनले बताए।

समस्याग्रस्त सहकारीका सञ्चालक र प्रबन्धकहरू केही थोरै सङ्ख्यामा आफ्नो सम्पर्कमा रहे पनि अधिकांशजसो फरार रहेको जानकारी आफूले पाएको उनले बताए।

सहकारी पीडित के भन्छन्?

आफूलाई सहकारी पीडित भनी चिनाउने गोपाल त्रिपाठी सहकारी पीडितहरूको समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्रीले गरेको पहललाई आफूले सकारात्मक र आशावादी रूपमा लिएको बताउँछन्।

तर यो विषय समाधानका लागि अहिलेकै गतिमा धेरै समय लाग्ने भन्दै समयावधि तोकेरै काम गर्दा आफूहरूले राहत पाउन सक्ने उनी ठान्छन्।

"पुरानो ढङ्गले काम गर्ने हो भने २० वर्षमा पनि पीडितले पैसा फिर्ता पाउने देखिँदैन। म प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, हरेक समस्याग्रस्त सहकारीमा पाँचपाँच जना विज्ञ टोली राखेर सम्पत्ति मूल्याङ्कनलाई फास्ट ट्र्याकबाट समाधान गर्नुपर्छ," सहकारी पीडित त्रिपाठीले भने।

"छ महिना वा एक वर्षको समयसीमा तोकेर यो अवधिमा हामी पीडितको हातमा पैसा फिर्ता गराइसक्छौँ भन्ने हिसाबले सरकारको काम हुनुपर्‍यो।"

समितिले दिएको सुझावअनुसार अहिलेसम्म कति काम हुन सके?

सहकारी ठगी प्रकरणपछि तत्कालीन संसद्को संसदीय छानबिन समितिले सहकारी संस्थाहरूको समस्या समाधानका लागि झन्डै १,१०० पृष्ठ लामो प्रतिवेदन बुझाएको थियो।

संसदीय समितिको प्रतिवेदनले चार वटा विषयमा दिएका मुख्य सुझाव र सिफारिस कार्यान्वयनबारे धेरै विषय सम्बोधन भइसकेको सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता भट्टले दाबी गरे।

संसदीय समितिले सहकारी संस्थाहरूको नियमनका लागि दोस्रो तहको नियामक निकायका रूपमा तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरण बनाउन भनेको थियो। उक्त प्राधिकरण गठन भइसकेको छ।

त्यस्तै सहकारीमा बचत फसेका निक्षेपकर्ताहरूको पाँच लाख रुपैयाँसम्मको बचत फिर्ता गर्ने काम तत्काल काम सुरु गर्न पनि भनेको थियो।

त्यसअनुसार ऐनको दफामा 'पाँच लाख रुपैयाँसम्मका लागि विशेष प्राथमिकतामा राख्न र त्यसपछि भने दामासाहीले दिनु' भन्दै संशोधन भएको अध्यक्ष गौतमले बताए।

संसदीय समितिले पुँजी वा वित्तीय परिचालन क्षमताका आधारमा सहकारीहरूको 'क', 'ख' र 'ग' श्रेणीमा वर्गीकरण गरेर नियमन गर्न भनेको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।