डीभी परेपछि १२ कक्षा पास गरेको 'फर्जी प्रमाणपत्र', अमेरिकी दूतावासले नै दियो सूचना

काठमाण्डूस्थित अमेरिकी दूतावासले दिएको सूचनाका आधारमा १२ कक्षाको नक्कली प्रमाणपत्र बनाउन संलग्न रहेको आरोपमा सात जनालाई पक्राउ गरिएको र एक जना फरार रहेको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ।

काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावास र नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भिसा आवेदन गर्ने क्रममा आधिकारिक कागजपत्र र सत्य सूचना उपलब्ध गराउन सार्वजनिक सूचना प्रकाशन गरेलगत्तै पछिल्लो घटना सार्वजनिक भएको हो।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ताले नक्कली कागजपत्र बनाउन संलग्न जोकोहीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गरिने प्रतिक्रिया दिँदै यस्तो गतिविधिमा संलग्न नहुन आफूहरूले सार्वजनिक आह्वान गरिसकेको बताएका छन्।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद २५ मा लिखतसम्बन्धी कसुरको चर्चा गरिएको छ, जसमा सरकारी वा सार्वजनिक कागजपत्र किर्ते गर्नेलाई सात वर्षसम्म कैद र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ।

अपराध अनुसन्धान कार्यालय के भन्छ?

नेपाल प्रहरीको अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रामेश्वर कार्कीका अनुसार अमेरिकाको 'डाइभर्सिटी भिसा' (डीभी) कार्यक्रमअन्तर्गत कागजपत्र पेस गर्ने क्रममा १२ कक्षाको नक्कली प्रमाणपत्र प्रस्तुत गरिएको विषय अमेरिकी राजदूतावासले ध्यानाकर्षण गराएको थियो।

त्यसपछि प्रहरीले सम्बन्धित निवेदकलाई झिकाएर बुझ्दा उनीहरू पक्राउ परेका हुन्। एक जना फरार रहेको र भारत पुगेको हुन सक्ने प्रहरीको आशङ्का छ।

कार्कीले बीबीसीसँग भने, "दुई लाख ७५ हजार रुपैयाँ लिएर डीभी परेको एक व्यक्तिलाई 'प्लस टू' (कक्षा १२)को मार्कशीट बनाउन सहयोग गरेको भन्ने कुरा छ। यो चाहिँ अमेरिकी राजदूतावासले उजुरी गरेको हो। समातिएका व्यक्तिहरूलाई अदालतले मङ्गलवार आठ दिन म्याद थप गरिदिएको छ।"

उनले किर्ते गरेको मार्कशीटमा नाम उल्लेख भएको व्यक्तिलाई तोकेर नै त्यस्तो उजुरी आएको र सो व्यक्तिसँगको सोधपुछका आधारमा अन्य व्यक्तिहरू पक्राउ गरिएको बताए।

उनी भन्छन्, "पहिला डीभी पर्दाको समयमा त्यो व्यक्तिको १२ कक्षा उत्तीर्ण रहेको प्रमाणपत्र थिएन। तर पछि ल्याएको देखियो। त्यसपछि राजदूतावासले गुनासो गर्‍यो अनि हामीले ल्याएर सम्बन्धित व्यक्तिलाई ल्याएर बुझेका हौँ।"

अमेरिकी चासो र सरकारी अधिकारीहरूको प्रतिक्रिया

आफ्नो सामाजिक सञ्जालको खातामा राखिएका अमेरिकी आप्रवासन नियमहरूसम्बन्धी पोस्टहरूमा काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासले भिसा आवेदनका लागि नक्कली कागजपत्र बुझाउनु गम्भीर गल्ती ठहर गरिने उल्लेख छ।

अमेरिकी राजदूतावासले भनेको छ, "यस्तो गरेमा भिसाका लागि अयोग्य ठहरिन सक्छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले भिसा प्रणाली सुरक्षित राख्न र देशको सुरक्षाको रक्षा गर्न कडा जाँच र सुरक्षा प्रक्रिया अपनाइएको हुन्छ।"

हालै काठमाण्डूस्थित अमेरिकी राजदूतावासका अधिकारीहरूले फर्जी कागजपत्रले निम्त्याउन सक्ने जोखिमबारे गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालको पनि ध्यानाकर्षण गराएको बीबीसीले थाहा पाएको छ।

गत साता मात्रै परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै पनि देशको भिसाका लागि आवेदन दिँदा सधैँ आधिकारिक कागजात एवं सत्य सूचना उपलब्ध गराउनु अनिवार्य हुने भनेको छ।

मन्त्रालयको सूचनामा भनिएको छ, "उपलब्ध सूचना तथा कागजातहरू गलत एवं भ्रमपूर्ण रहेको पुष्टि भएमा भिसा अस्वीकृत हुने मात्र नभई आवेदकलाई भविष्यमा समेत उक्त देशमा भ्रमण निषेध हुन सक्दछ। यसका अतिरिक्त नेपालको कानुनले यस प्रकारको कार्यलाई फौजदारी कसुरको रूपमा लिएको हुँदा थप छानबिन तथा अनुसन्धान भई कानुनी कारबाहीसमेत हुन सक्छ।"

परराष्ट्र मन्त्रालयले बिचौलिया तथा परामर्शदाताको प्रभावमा नपरी आधिकारिक कागजातहरू मात्र सम्बन्धित निकायहरूमा पेस गर्न अनुरोध गरेको छ।

अघिल्लो साता मात्रै गृह मन्त्रालयले अपराधसम्बन्धी राष्ट्रिय अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रहरी चारित्रिक प्रमाणपत्र वितरण निर्देशिका, २०८० प्रतिकुल हुने गरी प्रमाणपत्र उपलब्ध गराएको पाइएमा, प्रमाणपत्र केरमेट र थपघट गरेमा कारबाही गरिने चेतावनी दिएको थियो।

उक्त सूचनामा कानुनविपरीतका गतिविधिमा संलग्न भएको खण्डमा त्यसको विवरण नेपाल प्रहरीद्वारा जारी गरिने चारित्रिक प्रमाणपत्रमा उल्लेख गरिने र अध्ययन, भ्रमण वा रोजगारीलगायतमा जाँदा त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव पर्न सक्ने भन्दै कानुनको उल्लङ्घन हुने काम नगर्न सचेत गराइएको थियो।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता आनन्द काफ्लेले कुनै किसिमका फर्जी कागजपत्रविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति अङ्गीकार गरिने भन्दै कानुनअनुसार कारबाही हुने बताए।

उनले भने, "प्रहरीले दिने चारित्रिक प्रमाणपत्र जतिखेर पनि चाहिने अवस्था हुन्छ। कसैको साथसहयोगमा फर्जी कागजपत्रहरू बनाइएको छ भने त्यो आफैँमा कानुनको दायरामा आउने घटना हो र त्यसमा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कारबाही गरिन्छ।"

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता के भन्छन्?

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता प्रहरी नायव महानिरीक्षक अबिनारायण काफ्लेले यो वर्ष मात्रै १५ वटा किर्तेसम्बन्धी मुद्दाहरू दायर गरिएका भन्दै पाँच वर्षमा २९७ वटा मुद्दा दर्ता गरिएको बताए। उनका अनुसार यी घटनामा २३४ जना पक्राउ परेका छन्।

उनले भने, "अहिलेको प्रवृत्ति हेर्दा विदेश जानका लागि नै बढी किर्ते गरेको देखिन्छ किनभने 'विदेशमा गइसकेपछि त्यहाँ जाँच हुँदैन, यहाँ छल्न पाइयो भने त्यहाँ गएपछि हेरिँदैन' भन्ने एउटा गलत सोच रहेको छ।"

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो र अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा पनि विभिन्न दूतावासहरूले बेलाबेलामा नक्कली कागजपत्र प्रस्तुत गरिएकाबारे उजुरी दिने गरेको उनले सुनाए।

गृह मन्त्रालय हुँदै पनि नियोगहरूले त्यस्ता गुनासाहरू राख्ने गरेको र कानुनअनुसार आफूहरूले कारबाही अघि बढाएको उनले सुनाए।

उनी भन्छन्, "कतिपय ठाउँमा राहदानी नै नक्कली बनाएको, भिसा र श्रम स्वीकृति नै नक्कली रहेको भन्ने पनि आउने गरेको छ। उहाँहरूलाई शङ्का लाग्यो भने प्रहरी रिपोर्ट वा शैक्षिक प्रमाणपत्रका बारेमा पनि सोध्नुहुन्छ। आफू नपढेको विद्यालयबाट समेत शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू निकालिएका घटनाहरू आएका छन्।"

तीन वर्ष पहिले रुमेनिआको भिसाका लागि अवैध रूपले नेपाली राहदानी र प्रहरीको चारित्रिक प्रमाणपत्र तेस्रो देशमा लैजान खोजेको आरोपमा प्रहरीले दुई जनालाई काठमाण्डूस्थित त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट पक्राउ गरेको थियो।

नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता काफ्लेले प्रहरीको चारित्रिक प्रमाणपत्रका सन्दर्भमा निश्चित कार्यविधिहरू लागु गरिएका भन्दै बार कोड, अधिकृत कर्मचारीको डिजिटल हस्ताक्षर र नेपाल सरकार एवं नेपाल प्रहरीको छाप रहने उल्लेख गर्दै त्यसलाई कन्सुलर विभागले पुनः प्रमाणित गर्ने भएकाले प्रमाणपत्र नक्कली हुने सम्भावना नरहेको बताए।

उनी भन्छन्, "त्यो किर्ते हुने सम्भावना छैन। कसैलाई कुनै प्रमाणपत्र नक्कली हो भन्ने लाग्यो भने सूचना दिन पनि हामीले सबैलाई अनुरोध गर्ने गरेका छौँ। सबैलाई यस्तो प्रमाणपत्र लिनका लागि स्वयं उपस्थित भइराख्नु पर्दैन र कुनै शुल्क तिर्नुपर्दैन भनेर हामीले हाम्रो सामाजिक सञ्जालका माध्यमहरूबाट पनि जानकारीहरू दिइरहेका हुन्छौँ।"

लिखत किर्तेसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २७६ ले गलत लिखतहरू तयार पार्ने वा लिखतहरूलाई केरमेट गर्ने वा छाप र पत्रहरूलाई दुरुपयोग गर्नेलाई कानुनी सजायको व्यवस्था गरेको छ।

राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएको लिखत किर्ते गर्नेलाई १० वर्षसम्म जेल सजाय र १ लाख रुपैयाँ जरिवानाको व्यवस्था उक्त कानुनमा छ।

साथै प्रदेश प्रमुखले प्रमाणित गरेको लिखतको हकमा पनि १० वर्षसम्म जेल सजाय र १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिने छ।

अदालतले प्रमाणित गरेको लिखतको हकमा आठ वर्षसम्म जेल सजाय र ८० हजार रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था कानुनमा छ।

तीबाहेक अन्य सरकारी र सार्वजनिक लिखत किर्ते गर्नेलाई सात वर्षसम्म जेल सजाय र ७० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था गरिएको छ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार किर्ते सम्बन्धी १९८ वटा मुद्दा विभिन्न जिल्लाका अदालतहरूमा विचाराधीन छन्, जसमा ६१४ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।