'ललिता निवास प्रकरणमा सत्ता गठबन्धनबाट अवरोध': नेता झलनाथ खनाल

सत्ताधारी गठबन्धनको नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले "ललिता निवास सहितका चर्चित प्रकरणलाई सत्ता गठबन्धनभित्रको अन्तर सङ्घर्षले प्रभावित तुल्याएको" टिप्पणी गरेका छन्।

नक्कली भुटानी शरणार्थी, ठूलो परिमाणको सुन तस्करी र ललिता निवासको जग्गा अनियमितता प्रकरणमा नेता खनालले बीबीसीसँगको कुराकानीमा त्यस्तो धारणा व्यक्त गरेका हुन्।

गृहमन्त्रीले ‘केही गर्ने कुरा गरेको र अन्तिमसम्म जाने (अनुसन्धान गर्ने)’ बताएको उल्लेख गर्दै खनालले भने, “पहिला जुन रूपमा अगाडि सारियो, त्यसलाई कमजोर बताउँदै, अलि तल्लो स्तरमा झार्दै लग्ने जो काम भएका छन् त्यो गठबन्धनभित्र एक आपसको अन्तर सङ्घर्षको परिणाम हो भन्ने कुरा छर्लङ्गै छ।”

ललिता निवास प्रकरणमा खनालको पार्टीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र अर्का पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको नाम पनि जोडिएको छ।

दुवै नेताले प्रहरी अनुसन्धानलाई सघाउने बताउँदै आएपछि प्रहरीले उनीहरूकै निवासमा पुगेर 'बयान कागज' गराएको थियो।

ललिता निवासमा ‘सत्ताको बल प्रयोग’

“त्यति कुरा भइसकेपछि उनीहरूले त्यही धरातलबाट अगाडि बढेको भए आम मानिसलाई चित्त बुझ्थ्यो होला,” खनाल भन्छन्, “तर त्यसैमा पनि जुन ढङ्गले अलिकति तलमाथि गरियो, यो न्याय प्रणालीमाथि कार्यपालिकाले अति सक्रियता देखाउन खोजेको हो कि भन्ने परेको छ।”

सत्ता गठबन्धनको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्रीको 'बयान नलिने र मुद्दा नचलाउने सहमति भएको' भन्ने अपुष्ट विवरणहरू प्रकाशमा आएका थिए। त्यसप्रति खनालले साङ्केतिक असन्तुष्टि दर्साए।

नेताहरूले आइ पर्ने चुनौतीहरूको संविधान बमोजिम सामना गर्ने साहस राख्नु पर्ने बताउँदै उनले भने, “त्यसमा शक्तिको प्रयोग, बल प्रयोग भयो भने त्यसले स्वस्थ स्थिति निर्माण गर्दैन, गठबन्धनले यस्तो कुरामा पनि ध्यान दिन सक्नु पर्थ्यो।”

यो प्रकरणमा पहिले सार्वजनिक चर्चामा नाम आएका अन्य केहीका साथै नेता नेपाललाई मुद्दा चलाइएको छैन। आफ्नो दलका नेता नेपालले पार्टी बैठकमा पनि आफू निर्दोष रहेको दाबी गरेकाले त्यसबारे कहीँ टिप्पणी नगर्ने खनालको भनाइ छ।

“तर न्यायिक प्रणालीलाई आफ्नै गतिमा अगाडि बढ्न दिनुपर्ने आवश्यकता थियो, त्यसमा अलिकति अवरोध खडा गर्ने काम भयो कि जस्तो लाग्छ,” उनले आफ्नो ठम्याइ सुनाए।

माधव नेपालको विकल्प को?

एमालेबाट निस्किएर नयाँ पार्टी बनाएपछि पनि खनालले अध्यक्ष नेपालको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउने गरेका छन्।

‘अहिलेको आवश्यकता अनुसारको पार्टी निर्माण हुन नसकेको’ ठान्ने उनले एमालेबाट गरेको ‘विद्रोह’को वैचारिक, राजनीति र सैद्धान्तिक रूपमा पुष्टि गर्न नसकिएको बताएर नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि दोहर्‍याए।

माघ महिनामा गर्ने घोषणा गरिएको महाधिवेशनमा पार्टी रूपान्तरणको निम्ति आफूले पहल गर्ने खनालको भनाइ छ।

“वैचारिक, राजनीतिक र सङ्गठनात्मक सबै प्रकारको रूपान्तरण हुन्छ,” त्यसमा नेतृत्व पनि पर्छ भन्ने पूरक प्रश्नमा नेता खनालको जवाफ थियो, “नेतृत्व पनि हुनसक्छ।”

जिम्मेवारी आएमा निर्वाह गर्न आफू सक्षम रहेको खनाल ठान्छन्। तर वैचारिक, राजनीतिक र सैद्धान्तिक हिसाबले पार्टीलाई सही स्थानमा उभ्याउने र पार्टीभित्र नयाँ पिँढीलाई हुर्काउने दुई वटा जिम्मेवारीमा ध्यान दिने उनको भनाइ छ।

‘जबज’को औचित्य र जुत्ताको उदाहरण

नेता खनालको भनाइमा उनको पार्टी बिचार निर्माणको प्रक्रियामा छ र महाधिवेशनबाट त्यसले स्थिर रूप लिने छ।

त्यसपछि विभिन्न समूहहरूसँग एकता र सहकार्यको निम्ति वार्ता हुने तर अहिले कुनै पनि दलसँग एकीकरणको सम्भावना नरहेको उनले सुनाए।

आफ्नो पार्टी अहिले राजनीतिक हिसाबले नेकपा माओवादी केन्द्रसँग नजिक रहेको उल्लेख गर्दै उनले भने, “विगतदेखिको विचारधाराको हिसाबले एमालेसँग निकट छौँ, तर अहिले एमालेसँग असाध्यै तिक्त सम्बन्ध बनेको छ, असाध्यै तिक्त।”

एमालेले अङ्गीकार गर्दै आएको जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) लाई लिएर नेकपा एकीकृत समाजवादीमा मतभिन्नता रहेको जानकारहरू बताउँछन्।

महाधिवेशनबाट जबज औपचारिक रूपमा परित्याग गरेपछि उक्त दलको माओवादीसँग एकीकरणको सम्भावना बढ्ने कतिपयको आकलन छ।

नेता खनाल परित्याग भन्ने शब्दको प्रयोग उपयुक्त ठान्दैनन्। ऐतिहासिक रूपमा नयाँ ठाउँमा पुगेको बताउँदै खनालले जुत्ताको उदाहरणसँग दाँजे, “तपाईँले ४ नम्बरको जुत्ता लगाइरहनु भएको थियो, तपाईँको खुट्टा बढ्यो भने त पहिलेको जुत्ता थन्क्याउनु पर्‍यो नि।”

‘कांग्रेससँग सम्बन्ध विच्छेद’

उनले आफ्नै पार्टी संलग्न सरकारले पनि संविधानको अवज्ञा गरेको आरोप लगाउँछन्।

वर्तमान सरकारको सिफारिसमा टीकापुर हत्याकाण्डमा तीन तहका अदालतबाट दोषी ठहर भएका रेशम चौधरीलाई माफी दिएको घटना 'लोकतन्त्रमा सुहाउँदो नभएको' उनको भनाइ छ।

कोशी प्रदेशमा सरकार गठनको निम्ति सत्ता गठबन्धनले गरेको अभ्यासलाई उनले 'संविधानको दोस्रो उल्लङ्घन'को उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।

सरकारको पक्षमा बहुमत पुर्‍याउन सत्ता गठबन्धनले पहिलो पटक सभामुखलाई र दोस्रो पटक प्रदेश सभाको अध्यक्षता गरेका सदस्यलाई पनि मत हाल्न लगाएको थियो।

“एक पछि अर्को संविधानको उल्लङ्घन भइरहेको छ, कोशी प्रदेशमाथि त भयानक अन्याय भयो,” ठहर सुनाउँदै खनालले विकल्प सुनाए, “केन्द्रकै समीकरण प्रदेशमा हुनुपर्छ भन्ने के जरुरी छ, त्यहाँ अलि भिन्न ढङ्गले बहुमत पुर्‍याए पनि हुन्थ्यो।”

उनलाई सङ्घीय सरकारको निम्ति बनेको नेपाली कांग्रेससँगको सहकार्य पनि चित्त बुझेको छैन।

सत्तामा कांग्रेससँगको सहकार्य विच्छेद गर्नुपर्ने पक्षमा सुनिए उनी, “वामपन्थी र नव उदारवादी धार अलग अलग प्रतिस्पर्धा गरेर हिँड्नु नै राम्रो हो, यो दुई वटा मिसिँदा न यताको काम हुन्छ न उताको काम हुन्छ।”

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।