चीन भ्रमणका बेला बीआरआइमा ‘साझा भावना’ विकास गर्न प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाव

"म प्राय: भन्ने गर्दछु, हामीले बनाएका योजनाहरू पूरा गरेरै छाडौँ। हामीले चीनमा पनि यस्तै गरेका छौँ।"

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले सन् २०१९ को अक्टोबरमा गरेको नेपाल भ्रमणका क्रममा आयोजित रात्रिभोजमा बोलेको यो वाक्य अहिले अझ बढी सान्दर्भिक भएको छ।

अहिले फेरि नेपाली प्रधानमन्त्रीले बेइजिङ् भ्रमण गर्न लाग्दा दुई देशबीचको सम्बन्धमा रहेका केही जटिलता फुकाउने अवसर आएको नेपाल-चीन विदेश नीतिका जानकारहरूले बताएका छन्।

यसै साता प्रधानमन्त्री प्रचण्डले असोज पहिलो साता हुने बेइजिङ भ्रमणमा उठाउनुपर्ने विषयमा पूर्व राजदूतहरूसँग पनि कुरा गरेका थिए।

उक्त बैठकमा उपस्थित कूटनीतिज्ञहरूले मूलत: ५ वटा विषयमा भ्रमणलाई केन्द्रीत गर्न प्रधानमन्त्रीलाई सुझाव दिएका बुझिएको छ।

१. पुराना सम्झौता कार्यान्वयन

दक्षिणी छिमेकी भारतजस्तै उत्तरी छिमेकी चीनसँग पनि नेपालले धेरै सम्झौता गर्ने तर कार्यान्वयनमा तदारुकता नदेखाउने आक्षेप लाग्ने गरेको छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङको सन् २०१९ को भ्रमणमा मात्र नेपाल र चीनबीच डेढ दर्जन सहमति भएका थिए भने त्यो भन्दा अघि र पछि भएका बग्रेल्ती समझदारीपत्रहरू मध्ये ‘करिब चार दर्जन जति अलपत्र’ परेको चीनका निम्ति पूर्व राजदूत राजेश्वर आचार्य सम्झन्छन्।

काठमाण्डू-केरुङ रेलमार्ग होस् वा पारवहनसम्बन्धी सम्झौता होस् कागजमा नै सीमित भएका असङ्ख्य योजनाहरूको कार्यान्वयन नै प्रमुख विषय हुनुपर्ने कूटनीतिज्ञहरूको सुझाव छ।

“हामीले साझा रूपमा दिएका सुझाव छ यदि यसपटक नयाँ सम्झौता केही गर्ने हो भने त्यसलाई समयबद्ध कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ। नत्र भने प्राथमिकता चाहिँ पुराना थाँती रहेका सम्झौतालाई कार्यान्वयन गर्न हुनुपर्छ,” आचार्यले बीबीसीलाई भने।

सोही बैठकमा सहभागी अर्का पूर्व राजदूत टंक कार्कीले पनि धेरै मागका फेहरिस्त बोकेर जानुभन्दा नेपालले लाभ लिनसक्ने सम्झौता भइसकेका आयोजनाहरूमा ध्यान दिन उपयुक्त हुने बताए।

परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदका अनुसार चीनसँग भएका विविध सम्झौताहरूमा बेइजिङले दिने भनेर प्रतिबद्धता जनाइसकेको अनुदान रकमहरू जोड्ने हो भने पनि करिब १ खर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ।

“त्यसकारण (यसपालीको भ्रमणमा) नेपालका तर्फबाट केही प्राथमिकता निर्धारण गरेर अगाडि बढाइनेछ। त्योभन्दा बाहेक पूर्वाधार विकास, कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा क्षेत्रमा दिने सहयोगबारे छलफल हुनेछन्,” मन्त्री साउदले बीबीसीलाई बताएका छन्।

२. बीआरआइबारे साझा भावना

चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिन्पिङले अघि बढाएको बीआरआइ भनिने बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभमा नेपाल पनि सहभागी छ।

तर त्यसका निम्ति आयोजना छनोट गरेर अगाडि बढेको अवस्था छैन।

जबकि चिनियाँ सरकारले भने पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई पनि बीआरआइ अन्तर्गत नै भनेर व्याख्या गरिरहेको छ।

“यो मामिलामा दुई देशबीच साझा भावना बन्नु अति नै जरुरी छ। कुनै आयोजनालाई चीनले बीआरआइको भन्ने अनि नेपालले होइन भन्ने भयो भने दुविधा हुन्छ। यसमा प्रस्टता खोज्न हामीले प्रधानमन्त्रीलाई सुझाएका छौँ,” आचार्यले बताए।

प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलमा कतिपय कूटनीतिज्ञहरूले यदि नेपालको दायित्व तलमाथि नहुने हो भने चीनको भावनालाई कदर गर्दै कुनै आयोजनालाई बीआरआइ भनिदिन सकिने सुझाव दिएका थिए।

“पहिले बनेका आयोजनाहरूलाई बीआरआइको प्रारुप अन्तर्गत नै भन्न मिल्ने एउटा समझदारी नेपालसँग भइसकेको रहेछ। त्यसैले अब एउटा साझा व्याख्या गरेर जाँदा राम्रो हुन्छ,” पूर्व राजदूत कार्कीले भने।

३. पारवहन सम्झौताको उपयोग

सन् २०१५ मा नेपालमा भारतले गरेको नाकाबन्दीको केही महिनापश्चात् तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन भ्रमण गरेका बेला पारवहन सम्झौता भएको थियो।

त्यसको कार्यान्वयनलाई आवश्यक कार्याविधि सन् २०१९ मा बन्यो।

तर त्यसको उपयोग हुन अर्को चार वर्ष लाग्यो। गएको साता पहिलोपल्ट उक्त सम्झौताबमोजिम तेस्रो मुलुकबाट चिनियाँ भूमि हुँदै एउटा ट्रक सामान नेपाल भित्रियो।

“भियतनामबाट एक ट्रक बेसार त्यसरी आइपुग्यो। यसरी आयात वा निर्यात गर्दा आउने दिनमा हामीलाई लागत अनि समयमा बचत हुने देखिन्छ,” नेपाल चीन उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले भने।

सम्झौता भएको ६-७ वर्षपछि एक खेप सामान बल्लतल्ल आइपुग्ने स्थितिले नेपालले यो सम्झौताको उपयोग गर्न चुकेको देखिने आचार्यले भने।

“हामीलाई नेपालले खाली भारतसँग अप्ठेरो पर्दा मात्र सम्झन्छ भन्ने नपरोस्। यस मामिलामा पनि यो भ्रमण उपयोगी बनोस्,” उनले भने।

४. सिमानाको मामिला

नेपाल र चीनबीच सिमानाका ठूला समस्या नभएपनि कतिपय समयमा खासगरि हुम्ला क्षेत्रमा नेपाली सीमा मिचिएका विवरण आउने गर्छन्।

“काठमाण्डूमा एकथरीको सरकार हुँदा चीनसँग सीमा विवाद देख्ने अनि अर्कोथरीको सरकार हुँदा नदेख्ने हुनुभएन। छ भने सुल्झाउनु पर्‍यो। नत्रभने यो अध्याय बन्द गरिनुपर्छ,” आचार्यको भनाइ छ।

हालैका दिनमा चीनले जारी गरेको उसको राष्ट्रिय नक्सामा नेपालको कालापानी-लिम्पियाधुरा-लिपुलेक क्षेत्र नसमेटिएपछि त्यसले पनि नेपालमा विवाद निम्तिएको छ।

“यो विषयले कुनै न कुनै रूपले प्रवेश पाउनेछ,” परराष्ट्रमन्त्री साउदले बताएका छन्।

५. विश्वास अभिवृद्धि

सिमाना विवादमा भिन्न धारणा, बीआरआइमा साझा भावनाको अभाव, कालापानी-लिम्पियाधुरामा स्पष्टताको अभाव, पुराना सम्झौता अलपत्र बनेका अवस्था जस्ता विषयले दुई देशबीच अविश्वास पैदा हुनसक्ने भन्दै कूटनीतिज्ञहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भ्रमणमा विश्वास अभिवृद्धिको पहल गर्न पनि सुझाएका छन्।

“हामीले दुवै छिमेकीको संवेदनशीलताको ख्याल गर्दै विश्वास बढाउन तदारुकताका साथ काम गर्नु पर्छ,” कार्कीको भनाइ छ।

“यस्ता विषयले दुई देशबीच बुझाइमा एकरूपता नभएको हो कि भन्ने शङ्का उत्पन्न हुन्छ। त्यसो हुन दिन हुन्न,” आचार्यले थपे।