नारायणगढ-बुटवल सडक स्तरोन्नतिको काम 'थपिएको एक वर्षमा पनि नसकिने,' के सरकार ठेकेदारविरुद्ध कठोर होला?

महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गतको नारायणगढ-बुटवल सडक खण्डमा दोस्रो पटक थपिएको एक वर्षभित्र समेत काम पूरा हुने सम्भावना नरहेको सडक विभागका अधिकारीहरूले बताएका छन्।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश ज्वालाले भने त्यस अवधिभित्र आफूहरूको जोड कम्तीमा दुई लेन बाटो तयार पार्नमा रहेको बीबीसीलाई बताए।

मन्त्री ज्वाला भन्छन्, "अरू काम केही ढिलो हुने भए पनि मर्मत, सम्भार र तत्काल दुई लेनको बाटो कालोपत्रे गर्ने काममा ठेकेदारको प्रतिबद्धता आएको छ।"

एशियाली मापदण्डको राजमार्ग बनाउने गरी ११३ किलोमिटर लामो सडकलाई चार लेनमा विस्तार गर्ने भनिएको सो सडकको गत साउनमा झन्डै एक वर्षका लागि म्याद थपिँदा मध्य पुससम्ममा कम्तीमा आधा काम सक्ने भनिएको थियो।

दोस्रो पटक थप गरिएको समयको पाँच महिनामा अहिले झन्डै ४० प्रतिशत मात्र काम सकिएको अधिकारीहरूको भनाइ छ।

सडक विभागका अधिकारीहरूले बारम्बार काम ढिलो भइरहँदा एकै पटक 'काम जारी राख्ने' वा 'सम्झौता तोड्ने' विकल्पहरूबारे सोच्न थालिएको बताउँछन्।

विभागका महानिर्देशक सुशील बाबु ढकालले बीबीसीलाई भने: "म स्पष्ट रूपमा भन्न सक्छु कि यही अवस्थामा, यही सन्दर्भमा, यही गतिमा [थपिएको एक वर्षभित्र] काम सकिँदैन।"

उक्त खण्ड सडक विभागको जिम्मेवारी अन्तर्गत पर्छ।

अधिकारीहरूले सडकको उक्त अवस्थालाई लिएर दोधार उत्पन्न भएपछि र जनताका तर्फबाट 'आक्रोश' बढिरहँदा प्रधानमन्त्रीको सक्रियता आवश्यक परेको बताउँछन्।

सोमवार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आफ्नो कार्यालयबाट भर्चुअल रूपमा प्रगति विवरण लिँदै 'कठोर कदम' चाल्ने चेतावनी दिएका थिए। 

कस्तो 'कठोर कदम'?

अधिकारीहरूले 'सबैभन्दा खराब' विकल्प अर्थात् ठेकेदारसँग सम्झौता तोड्नुपर्ने परिस्थिति रोज्नुअघि सम्झौता अनुसार गर्नुपर्ने काम हाल सरकारले गरिरहेको बताउँछन्।

मन्त्री प्रकाश ज्वाला भन्छन्. "हामीले छिटो काम गराउने गरी नै सबै हिसाबले प्रयत्न गरिरहेका छौँ। तर कुनै हालतले काम अघि बढ्न सकेन भने ठेक्का रद्द गर्ने अर्को विकल्पमा त हामी जानै पर्छ। कडा निर्णय त हामीले गर्नै पर्छ। त्यसका निम्ति पनि हामी तयार नै छौँ।"

अधिकारीहरूले ठेक्का रद्द गर्नुपर्ने अवस्था आउनुअघि सच्चिनका लागि 'औचित्यपूर्ण समय दिनुपर्ने' व्यवस्था भएकाले हाल अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाताहरूले त्यसका लागि काम गरिराखेको बताउँछन्।

त्यसरी मूल्याङ्कन गरेर एउटा समयसीमा तयार गरिने र उक्त अवधिमा 'तोकिएका विभिन्न लक्ष्य पूरा भएमा सच्चिएको मानिने' बताइन्छ।

"उक्त अवधिमा लक्ष्यहरू पूरा भएमा ठेक्का जारी रहन्छ। अन्यथा त्यसको विधिवत् अन्त्य हुन्छ," महानिर्देशक सुशील बाबु ढकाल भन्छन्।

"यो सच्चिनका लागि जारी गरिने सूचना बारम्बार गर्ने कुरा होइन। त्यसो भएमा त्यो सिधै रद्द हुन्छ।"

यसअघि सन् २०२२ को अक्टोबरमा यस्तै सूचना जारी गरिएको थियो।

विज्ञहरूका अनुसार यस्तो अवस्था आउनु काममा 'असहजता' देखा परेको रूपमा हेरिन्छ।

"अन्य कुनै विकल्प नहुँदा मात्र ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रियाबारे सोच्नुपर्ने हो। किनकि यसले समय र लागत मात्र बढाउँछ। त्यसैले त्यस्तो विकल्प सोच्नुअघि सरकारले दश पटक सोच्छ नै," महानिर्देशक ढकाल भन्छन्।

"तर पनि कतिसम्म हेरिराख्ने! सधैँ धैर्य मात्र गरिरहने विषय पनि भएन। कहिलेकाहीँ राज्यले जोखिम पनि उठाउनुपर्छ।"

घर्कँदै महत्त्वपूर्ण समय

बर्खाअघि छिटोमा जेठ महिनासम्म काम गर्न सकिने र त्यसअघि पुस-माघबाहेक अन्य समयमा कालोपत्रे गर्न सकिने बताइन्छ।

"अहिलेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले पूर्ण क्षमतामा इमानदारीपूर्वक काम गर्ने हो भने थपिएको समयभित्र ७० देखि ८० प्रतिशतसम्म काम सकिन सक्छ।"

निर्माण व्यवसायीहरूले सोमवार प्रधानमन्त्रीसँग रकम प्रवाह र निर्माण सामग्रीको उपलब्धताको कुरा उठाएका थिए।

उनीहरूले आवश्यकताभन्दा बढ्ता रकम 'आफूहरूले चीनबाट ल्याउनुपरेको' दाबी गरेको बताइएको छ।

तर अधिकारीहरूले निर्माण व्यवसायी छनौटकै समयमा योग्यताको एउटा मापदण्ड अनुसार 'चार-पाँच महिनासम्म' पैसा नपाउँदा समेत काम जारी राख्न सक्नुपर्ने क्षमता हुनुपर्ने उल्लेख रहेको बताउँछन्।

मन्त्री ज्वाला निर्माण सामग्रीको आपूर्तिलाई लिएर सरकारले गर्नुपर्ने समन्वयका लागि अग्रसरता लिइसकिएको बताउँछन्।

"समय घर्किरहेकाले दोहोरो शिफ्टमा काम हुनुपर्छ। मर्मत सम्भार गरेर यातायात सहज रूपले चल्ने अवस्था त गराउनु पर्‍यो।"

विभागका निर्देशक सुशील बाबु ढकाल भन्छन्: "व्यवहारत: निर्माण व्यवसायीहरूले रकम प्रवाह गर्न नसकेकाले समस्या भएको देखिन्छ।"

पूर्व भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात सचिव तुलसी सिटौलाले बीबीसीसँगको एक पुरानो कुराकानीमा त्यो सडक खण्डको स्तरोन्नति सुस्त बन्ने कुराको सुरुवात 'विदेशी कम्पनी आएर समेत कम रकममा बोलकबोल' गरेबाट भएको धारणा राखेका थिए।

अस्तव्यस्त मुख्य सडक

पश्चिम नेपाल र पूर्वी नेपाल जोडिने मध्य भागको बाटो एवम् राजधानी काठमाण्डूसँग जोड्ने एउटा प्रमुख सडक मानिसहरूको दैनिक आवतजावत र व्यावसायिक दृष्टिबाट महत्त्वपूर्ण मानिन्छ।

अधिकांश भागमा दुवैतर्फ सर्भिस लेन समेत थपिन लागिएको उक्त सडक विस्तारको काम विसं २०७५ साल चैतमा सुरु गरिएको थियो।

त्यसको झन्डै साढे तीन वर्षमा काम सक्ने लक्ष्य राखिए तापनि शिलान्यासको समयदेखि नै त्यसमा समस्या देखिन थालेका थिए।

काम सुरु गरिएपछिको ६ महिनासम्म पूर्व तयारी नभएको भन्दै त्यसले गति लिन सकेन।

त्यसपछि कोभिड महामारीले सडकको कामलाई थप प्रभावित पार्‍यो।

जसपछि थप गरिएको एक वर्षमा समेत एक तिहाई हाराहारीमा मात्र काम हुन सकेको थियो।

२०८० सालको साउनमा सरकारले उक्त सडकको पश्चिम खण्डका लागि ३५० र पूर्वी खण्डका लागि ३३० दिन म्याद थपेको थियो।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।