स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा पुरानै दलहरू सफल, नयाँलाई 'पाठ'

आइतवार स्थानीय तहका विभिन्न रिक्त स्थानमा सम्पन्न उपनिर्वाचनमा पुराना एवं हालका मुख्य तीन दलको सफलताले २०८४ सालमा हुने आम निर्वाचनका लागि नयाँ-पुराना दुवै खाले दललाई प्रस्ट सन्देश दिएको जानकारहरूले बताएका छन्।

“त्यो सन्देश भनेको नेताहरू प्रति जनताको असन्तुष्टि रहे तापनि ठूला पार्टीप्रति जनताको विश्वास रहेको पुष्टि भयो,” एकजना पूर्व कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले बीबीसीसँग भने।

“नयाँ पार्टीका हकमा यसअघि जुन लहर देखिएको थियो त्यो उनीहरूकै केही निश्चित गतिविधिबाट जनताको आशा अलिकति निराशामा बदलिएको देख्छु। उनीहरूले निकै मिहिनेत गरेर सुधार गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।”

एकजना नगरप्रमुख, एक जना नगर उपप्रमुख, दुईजना गाउँपालिका अध्यक्ष र चारजना उपाध्यक्ष र ३३ जना वडा अध्यक्ष गरी ४१ पदमा जनप्रतिनिधि चयनका लागि आइतवार मतदान सम्पन्न भएको थियो।

लेखक तथा पत्रकार हरिबहादुर थापा 'जनमत परीक्षणका लागि यो उपनिर्वाचन दलहरूको लागि सर्वेक्षणजस्तो भएको' बताउँछन्।

उनी भन्छन्: “योपटक स्वतन्त्र उम्मेदवारको पक्षमा विगतमा लहर जस्तो देखिएन। स्वतन्त्र लड्ने रहर गर्नेहरूलाई पनि बरु पुरानो संरचनामै फर्कँदा जनमत सुरक्षित गर्न सकिने सङ्केत यस उपनिर्वाचनले दिएको छ।”

कांग्रेस पहिलेभन्दा कमजोर, तर शीर्ष स्थानमै

विगतमा जितेका स्थानको हिसाबले कांग्रेसको अग्रता यस पटक पनि कायम रह्यो तर उसले पहिले प्रमुख-उपप्रमुखसहित जितेका स्थानमा भने आफ्नो पुरानो प्रतिष्ठा भने गुमाएको छ।

२०७९ सालको स्थानीय तह उपनिर्वाचनमा हाल रिक्त बनेकामध्ये २७ स्थानमा कांग्रेसले जितेको थियो।

कांग्रेसको तुलनामा करिब आधाजसो स्थानमा एमाले र माओवादी छन् भने जनता समाजवादी पार्टी, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र एकजना स्वतन्त्र उम्मेदवारले कम्तीमा एक स्थान सुनिश्चित गरेका छन्।

कुल ४४ रिक्त पद पूर्ति गर्नका लागि भएको उपनिर्वाचनमा तीन पदमा भने मतदानअघि नै जनप्रतिनिधि निर्विरोध चयन भएका निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

यो समाचार अद्यावधिक गर्दा सोमवार अबेरसम्ममा सैँतिस स्थानको आइसकेको र चार स्थानको नतिजा सार्वजनिक हुन बाँकी रहेको निर्वाचन आयोगका सहप्रवक्ता दुर्गाप्रसाद चालिसेले बताए।

'ताजा जनादेश'

पार्टीको सङ्गठन र निश्चित स्थानमा विगतमा देखिएको प्रभावका हिसाबले प्रतिष्ठा जोगाउने चुनौती पुराना दललाई भएको भए पनि हरेक चुनाव ताजा जनादेश हुने लेखक तथा पत्रकार हरिबहादुर थापा बताउँछन्।

जित्ने सीटमा केही यताउता भए पनि त्यो अधिकांश हालका मुख्य तीन दलको पोल्टामा पर्नुलाई पत्रकार थापा आश्चर्यका रूपमा हेर्दैनन्।

“अहिले त्यही पुरानै जनादेशको निरन्तरता हो भन्ने लाग्छ किनकि गाउँ ठाउँमा अझै नयाँ भनिएका दलहरू र उनीहरूका सङ्गठनहरू पुगेका छैनन्। गाउँ ठाउँमा परम्परागत रूपले पुराना दलका संरक्षकका रूपमा जनप्रतिनिधि र संरक्षितका रूपमा कार्यकर्ताहरू छन्,” नेपालका राजनीतिक दल र सुशासनबारे पुस्तकहरू लेखेका थापा भन्छन्।

“बसाइसराइँ र आपसी अन्तर्क्रिया कम हुने भएकाले सहरमा मात्र नयाँ दलहरूको प्रभाव देखिने पुरानै प्रवृत्ति हो। काठमाण्डू भन्दा बाहिरका हकमा उनीहरूलाई समेत आगामी चुनावअघि सङ्गठन चाहिने सन्देश यसले दिएको छ।”

काठमाण्डू महानगरपालिकाको एक वडामा यसअघि कांग्रेसले जितेको स्थानमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले जितेको छ।

उपनिर्वाचन नै भए पनि यसले दिएको संकेतलाई कम आँक्न नहुने थापा बताउँछन्।

“गाउँतिर रास्वपा चार-पाँच ठाउँमा मात्र प्रतिस्पर्धामा आउन सकेको देखियो। वडाध्यक्षकै रूपमा पनि काठमाण्डू बाहिरका स्थानमा उनीहरूको मत राम्रो आएको छैन,” थापाको भनाइ छ।

नयाँ पार्टीप्रतिको विश्वासमा 'ह्रास'

पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङले रास्वपाले काठमाण्डूमा जितेको एक सीट र उसले समेत समर्थन गरेका एक स्वतन्त्र उम्मेदवारले झापामा जितेपछि त्यो उक्त दलको चर्चा अनुकुलको परिणाम नभएको बताउँछन्।

“नयाँ पार्टीहरूले केही राम्रो गर्छन् कि भन्ने जनतामा देखिन थालेको विश्वासमा केही ह्रास आएको सङ्केत हो यो। रास्वपा अहिल्यै देशको चौथो दल समेत रहेको हैसियतको छनक यो चुनावमा देखिएन,” गुरुङ भन्छन्।

“उसको प्रभाव सबैतिर हुनुपर्थ्यो त्यो नभएर एक ठाउँमा साङ्केतिक जसरी जितेको छ।”

तर उनी यसपटक दलहरू मिलेर चुनावमा नजानुले दलहरूलाई आफ्नो 'वास्तविक तागत' जाँच्ने अवसर मिलेको पनि उनको विचार छ।

“नयाँ दलहरूलाई जनताको तल्लो तहसम्म पुग्नुपर्ने पाठ यसपटक दिएको छ। नयाँ दलहरू अझै सहर र सदरमुकाममा मात्र केन्द्रित भएको अवस्था छ,” गुरुङ भन्छन्।

“पुराना दललाई नेताप्रति निराशा छाएको हो, तर दलप्रतिको विश्वास कायमै छ भन्ने पाठ दिएको पाइन्छ।”

कति थिए उम्मेदवार र मतदाता?

यस उपनिर्वाचनका लागि १८ वर्ष उमेर पूरा भएका योग्य मतदाता दुई लाख २६ हजार ७९९ जना भएकामा करिब ६२ प्रतितश मत खसेको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।

कुल २० वटा राजनीतिक दलका उम्मेदवारबाहेक उपनिर्वाचनमा १०२ जनाले कुनै पनि दलको प्रतिनिधित्व नगरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका थिए।

निर्वाचन आयोगका अनुसार उपनिर्वाचनबाट चुनिएका स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूको कार्यकाल भने साढे दुई वर्षको मात्रै हुनेछ।

पाँच वर्षको कार्यकालका लागि चयन भएका स्थानीय सरकार प्रमुख, उपप्रमुख र जनप्रतिनिधिको मृत्यु वा अन्य कारणबाट पद रिक्त भएका स्थानमा चयन भएका कारण उपनिर्वाचनबाट छानिने उम्मेदवारहरूको कार्यकाल त्यसै अनुसार छोटो हुन्छ।

बीबीसी न्यूज नेपाली यूट्यूबमा पनि छ। हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्न तथा प्रकाशित भिडिओहरू हेर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँ फेसबुक, इन्स्टाग्राम र ट्विटरमा पनि हाम्रा सामग्री हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि बीबीसी नेपाली सेवाको कार्यक्रम बेलुकी पौने नौ बजे रेडिओमा सोमवारदेखि शुक्रवारसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ।