अलविदा: 2007

वर्ष 2007 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिहाज़ से कई मायनों में यादगार रहा. लेकिन सबसे बड़ी और उल्लेखनीय उपलब्धि रही आर्थिक विकास दर (जीडीपी) का रिकॉर्ड 9.4 फ़ीसदी पर पहुँचना. इस उपलब्धि में मैनुफैक्चरिंग और सेवा क्षेत्र का अहम योगदान रहा.

हालांकि साल की समाप्ति पर 'भारतीय विकास की कहानी' में ब्रेक लगे हैं. मसलन रूपया विश्व की प्रमुख मुद्राओं के समक्ष लगातार मज़बूत हो रहा है. लेकिन भूमंडलीकरण के इस दौर में मुद्रा में आई गिरावट सीधे तौर पर निर्यातकों को प्रभावित करती है क्योंकि डॉलर या यूरो में भुगतान मिलने के बाद उसकी क़ीमत रूपए में घट जाती है. इसलिए उदारीकरण के बाद विश्व पटल पर छाप छोड़ने वाली आईटी कंपनियों को नुकसान हो रहा है.

इस वर्ष दुनिया भर के धन कुबेरों की सूची में भारतीयों की भागीदारी बढ़ी वहीं विश्व की कुछ ख्यातिप्राप्त कंपनियों ने अपने कामकाज की कुंजी भारतीय प्रबंधकों के हाथों में सौंपना मुनासिब समझा.

शेयर बाज़ार में वर्ष 2002 में जो उछाल देखा गया वो अभी थमा नहीं है. सूचकांक 20 हज़ारी हो चला है लेकिन अपने साथ कुछ सवाल भी छोड़ गया कि क्या इसी रफ़्तार से आम आदमी की आमदनी भी 'डबल' हो रही है.

आँकड़ें बताते हैं कि डाकघरों में पैसा जमा करने वाले ग्रामीणों से लेकर महानगरों में मोटी कमाई करने वाले लोगों में से एक फ़ीसदी से भी कम शेयर बाज़ार में निवेश करते हैं.

वर्ष 2007-08 में पेश हुआ बजट जानकारों की राय में 'उबाऊ' रहा क्योंकि इसमें ना आयकर की सीमा बढ़ाई गई और ना ही किसी 'ड्रीम प्रोजेक्ट' की घोषणा की. इसके बावजूद सामाजिक क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की घोषणा हुई जिसमें भारत निर्माण जैसी महत्वाकांक्षी योजना भी शामिल है.

यूपीए सरकार को बाहर से समर्थन दे रही वाम दलों का दबाव ही है कि वर्ष 2007 में किसी भी सरकारी कंपनी में विनिवेश नहीं हुआ. लेकिन सरकार ने छठे वेतन आयोग के गठन की घोषणा कर दी और यह सवाल अनसुलझा रह गया है कि इससे केंद्रीय राजस्व पर पड़ने वाले बोझ का वहन भविष्य में कैसे किया जाएगा.

जिस तरह वर्ष 2006 में विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईज़ेड) को तेज़ी से मंज़ूरी मिली वो सिलसिला थामना पड़ा क्योंकि राह में आ गए नंदीग्राम से उठे सवाल.

आगे हम बारी-बारी से भारतीय अर्थव्यवस्था से संबंधित उन मुख्य गतिविधियों का ज़िक्र करेंगे जो चर्चा में रहे.