उमर फ़ारूक़ बीबीसी संवाददाता, हैदराबाद

	धमाके में 11 लोगों की मौत हो गई थी

बैठक में गृह मंत्री के अलावा राज्य के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे. राज्य सरकार ने केंद्र सरकार के पास सीबीआई जाँच के लिए औपचारिक पत्र भिजवाया है.

लेकिन बम धमाके के बाद हुई पुलिस फ़ायरिंग की जाँच सीबीआई नहीं करेगी. पुलिस फ़ायरिंग की मजिस्ट्रेट जाँच अभी जारी है. राज्य सरकार पर धमाके की सीबीआई जाँच कराने का काफ़ी दबाव था.

हैदराबाद की मस्जिद में धमाका

पिछले शुक्रवार को नमाज़ के दौरान मक्का मस्जिद में हुए धमाके में 11 लोग और उसके बाद हुई पुलिस फ़ायरिंग में पाँच लोग मारे गए थे.

राज्य का मुस्लिम समुदाय इस मांग पर अड़ा हुआ था. लेकिन राज्य सरकार ने पुलिस फ़ायरिंग की जाँच सीबीआई से नहीं कराने का फ़ैसला किया है और इस मुद्दे पर अभी दोनों पक्षों में मतभेद अभी क़ायम हैं.

दबाब

दरअसल सरकार को इस बात की चिंता थी कि धमाके के बाद इस शुक्रवार को नमाज़ के दौरान लोगों का ग़ुस्सा भड़क सकता है. स्थिति और ख़राब न हो- इसे देखते हुए सरकार ने धमाके की सीबीआई जाँच के आदेश दे दिए हैं.

	राजशेखर रेड्डी की अध्यक्षता में हुई बैठक

वैसे भी लोग धमाके की जाँच हैदराबाद पुलिस से कराने को लेकर ख़ुश नहीं थे. उनका कहना था कि उन्हें हैदराबाद पुलिस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है.

शुक्रवार को नमाज़ के दौरान कोई गड़बड़ी न हो- इसके लिए राज्य सरकार ने सुरक्षा के व्यापक इंतज़ाम किए हैं. मक्का मस्जिद और चारमीनार के आसपास के इलाक़े में बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों को तैनात किया गया है.

इलाक़े में 22 क्लोज़ सर्किट टीवी कैमरे लगाए गए हैं. मक्का मस्जिद के छह दरवाज़ों पर मेटल डिटेक्टर भी लगाए गए हैं. जो अब स्थायी रूप से वहाँ लगे रहेंगे.

धमाके की जाँच के संबंध में राज्य पुलिस का एक दल कोलकाता में मौजूद है. दरअसल पुलिस को आशंका है कि जिस मोबाइल के ज़रिए धमाका किया गया था- उसका सिम कार्ड बंगाल से ख़रीदा गया था.

इस बीच हैदराबाद के पुलिस आयुक्त बलविंदर सिंह ने घोषणा की है कि धमाके के संबंध में सुराग़ देने वाले को पाँच लाख रुपए का ईनाम दिया जाएगा.