नेपाल 1996 माओवादियों का विद्रोह झेल रहा है और इसमें भारत का सहयोग चाहता है

भारतीय गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने बीबीसी को बताया कि दोनो देशों के अधिकारियों की दो दिन की बातचीत के बाद संधि पर हस्ताक्षर किए गए.

इस संधि पर संयुक्त बयान बाद में जारी किया जाएगा.

भारतीय गृह सचिव धीरेंद्र सिंह और नेपाल के गृह सचिव चंडी प्रसाद श्रेष्ठ ने दिल्ली में दो दिन की बातचीत की है.

बातचीत में 'आतंकवादी' गतिविधियों और आर्थिक आपराधों में शामिल भारतीय और नेपाली नागरिकों का प्रत्यर्पण किए जाने पर चर्चा हुई.

नई संधि पचास साल पुरानी संधि की जगह लेगी और अधिकारी मान रहे हैं कि इससे नई चुनौतियों और नेपाल और भारत के कुछ हिस्सों में माओवादी हिंसा से निपटने में मदद मिलेगी.

दोनो पक्षों में 1580 किलोमीटर लंबी खुली सीमा पार करने वाले लोगों के लिए पहचान पत्र जारी करने के बारे में भी विचार विमर्श हुआ.

अधिकारियों का मानना है कि यदि सीमा के दोनो ओर माओवादियों ने आपस में संपर्क साधा है तो इससे निपटने में भी नई प्रत्यर्पण संधि से मदद मिलेगी.