जापान

कुल 50 करोड़ डॉलर की सरकारी सहायता राशि. सूनामी प्रभावित देशों में 120 आपात सहायताकर्मी भेजे गए.

अमरीका

कुल 35 करोड़ डॉलर की सरकारी सहायता राशि की पेशकश. कुल 12,600 जवान, 21 पोत, 14 मालवाहक विमान और 48 हेलीकॉप्टर भेजे गए. अमरीकी सहायता संस्थाओं को आम लोगों से 12 करोड़ डॉलर की रकम मिली.

विश्व बैंक

आपात सहायता के रूप में 25 करोड़ डॉलर जारी किए गए. दीर्घावधि सहायता के लिए आकलन का काम शुरू.

नॉर्वे

सरकारी सहायता के रूप में 18 करोड़ डॉलर से ज़्यादा की राशि. आम लोगों ने तीन करोड़ डॉलर उगाहे.

एशियाई विकास बैंक

इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव को साढ़े सत्रह करोड़ डॉलर की आपात सहायता. कर्ज़ के रूप में 15 करोड़ डॉलर देने का वायदा.

ब्रिटेन

सरकारी सहायता के रूप में क़रीब 10 करोड़ डॉलर. आम लोगों ने 14 करोड़ डॉलर से ज़्यादा उगाहे. प्रभावित क्षेत्रों में सामान पहुँचाने के लिए दो विमानों और दो हेलीकॉप्टरों की व्यवस्था.

इनके अलावा सहायता देने वाले प्रमुख देश हैं-

इटली- साढ़े नौ करोड़ डॉलर की सरकारी सहायता. कई करोड़ डॉलर की निजी मदद.

स्वीडन- आठ करोड़ डॉलर की सरकारी सहायता. छह करोड़ डॉलर की निजी मदद.

स्पेन- क़रीब सात करोड़ डॉलर की सरकारी सहायता.

फ़्रांस- साढ़े छह करोड़ डॉलर से ज़्यादा की सरकारी सहायता. पाँच करोड़ डॉलर की निजी मदद.

कनाडा- साढ़े छह करोड़ डॉलर से ज़्यादा की सरकारी सहायता. तीन करोड़ डॉलर की निजी मदद.

चीन- छह करोड़ डॉलर की सरकारी सहायता. बीस लाख करोड़ डॉलर की निजी मदद.

इनके अलावा डेनमार्क, ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड्स, यूरोपीय संघ और जर्मनी ने भी करोड़ों डॉलर की सहायता राशि दी है.

सूनामी पीड़ित भारत ने अन्य पीड़ित देशों श्रीलंका, मालदीव और इंडोनेशिया में सहायता के लिए 16 हज़ार से ज़्यादा सैनिक, 32 पोत तथा 41 हेलीकॉप्टर और विमान तैनात किए हैं.

बांग्लादेश ने श्रीलंका और मालदीव में सहायता के लिए अपने सैनिक भेजे हैं, जबकि पाकिस्तान ने श्रीलंका और इंडोनेशिया में.