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		रामदत्त त्रिपाठी बीबीसी संवाददाता, लखनऊ

पैसा विकास पर ख़र्च किया जाएगा

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव ने उन नौ ज़िलों और चार आँचलिक मुख्यालयों को रद्द करने की घोषणा की है जो मायावती सरकार ने बनाए थे.

मंगलवार को राज्य मंत्रिमंडल की एक बैठक में यह फ़ैसला किया गया.

मुलायम सिंह यादव ने मंगलवार को लखनऊ में एक पत्रकार सम्मेलन में इस फ़ैसले की जानकारी देते हुए कहा कि यह क़दम इसलिए उठाया गया है ताकि नए ज़िले मुख्यालय बनाए जाने पर होने वाले भारी ख़र्च को रोका जा सके.

उन्होंने कहा कि यह राशि राज्य के विकास पर ख़र्च की जाएगी.

जो नए ज़िले समाप्त किए जा रहे हैं वे हैं - श्रावस्ती, महामाया नगर (हाथरस), ज्योतिबा फुले नगर (अमरोहा), संत कबीर नगर, कौशांबी, औरेया, गौतमबुद्ध नगर, चंदौली और अंबेडकर.

इन के अलावा चार आंचलिक मुख्यालयों - बस्ती, देवी पाटन, सहारनपुर और मिर्ज़ापुर को भी समाप्त किया जा रहा है.

इनमें से कुछ ज़िले तो छह साल पहले बनाए गए थे.

राज्य सरकार के इस फ़ैसले से इन ज़िलों के लोगों में कुछ नाराज़गी फैल सकती है लेकिन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह ने कहा कि वे राज्य के विकास के लिए किसी भी नाराज़गी का सामना करने के लिए तैयार हैं.

नौकरियाँ

मुख्यमंत्री ने बताया कि रिटायरमेंट की उम्र 60 से बढ़ाकर 62 की जा रही है.

उन्होंने बताया कि सरकार ने बेरोज़गार युवाओं की मदद के लिए 46000 नए अध्यापकों की भरती करने का फ़ैसला किया है.

जानकारों का कहना है कि मुलायम सिंह सरकार ने ये फ़ैसले आगामी आम चुनावों को देखते हुए युवाओं और अध्यापकों और बेरोज़गार युवाओं को लुभाने के लिए किए हैं.