यूक्रेन का दावा, ड्रोन हमले में रूस के छह लड़ाकू विमान बर्बाद
इस हमले में 20 सैनिकों के हताहत होने का अनुमान लगाया गया है.
लाइव कवरेज
संदीप राय and चंदन शर्मा
यूक्रेन का दावा- ड्रोन हमले में रूस के छह विमान बर्बाद
इमेज स्रोत, Getty Images/ Maxar Technologies
यूक्रेन का दावा
है कि दक्षिणी रूस पर ड्रोन से किए हमले में उसने एयरबेस पर खड़े छह रूसी विमानों
को बर्बाद कर दिया है.
यूक्रेन के रक्षा
सूत्रों ने बीबीसी यूक्रेनियन को बताया कि रोस्तोव क्षेत्र में हुए इस हमले में आठ
अन्य विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं.
वहीं इस हमले
में 20 सैनिकों के हताहत होने का अनुमान
लगाया गया है.
सूत्रों के
अनुसार, मोरोज़ोव्स्क एयरबेस पर
यूक्रेन की लड़ाई में इस्तेमाल होने वाले सुखोई-27 और सुखोई-34 विमानों को रखा
जाता है.
यूक्रेन के इस
दावे पर अभी तक रूस की ओर से कोई बयान नहीं आया है.
वहीं बीबीसी इन
दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि करने में असमर्थ है.
दूसरी ओर रूसी
अधिकारियों ने बताया है कि यूक्रेन से लगती सीमा वाले इलाक़े में 40 से अधिक ड्रोन
को निशाना बनाया गया है.
रायपुर में लगी आग पर आठ घंटे बाद भी क़ाबू नहीं, घटनास्थल पर पहुंचकर क्या बोले मुख्यमंत्री,
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इमेज कैप्शन, विष्णुदेव साय
राजधानी रायपुर के कोटा इलाक़े में तीन एकड़ से भी अधिक क्षेत्रफल में फैले बिजली ट्रांसफार्मर गोदाम का पूरा इलाक़ा आग की चपेट में है. लगभग आठ घंटे बाद भी आग पर पूरी तरह से क़ाबू नहीं पाया जा सका है.
इधर गोदाम में लगातार होने वाले विस्फोटों के बाद ज़िला प्रशासन ने आसपास के घरों को खाली करवा दिया है.
इसके अलावा लगभग तीन किलोमीटर के इलाक़े में लोगों के आने-जाने को प्रतिबंधित कर दिया गया है.
इधर मौक़े पर पहुंचे राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि अधिकारियों की मुस्तैदी के कारण कोई जनहानि नहीं हुई. वहां तेल के टैंकर भी थे, जिन्हें खोल दिया गया.
मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी नुक़सान का आकलन नहीं हो सका है. हमारी प्राथमिकता आग पर क़ाबू पाना है.
उन्होंने कहा कि आग लगने के कारणों की जांच की जाएगी.
आईपीएल: चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइज़र्स हैदराबाद के सामने रखा 166 रन का लक्ष्य
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इमेज कैप्शन, सीएसके की ओर से शिवम दुबे ने सबसे अधिक 45 रन बनाए.
हैदराबाद में
शुक्रवार को खेले जा रहे आईपीएल मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने सनराइज़र्स
हैदराबाद के सामने जीत के लिए 166 रन का लक्ष्य रखा है.
सनराइज़र्स
हैदराबाद से टॉस हारकर पहले बल्लेबाज़ी करने उतरी सीएसके ने निर्धारित 20 ओवरों
में 5 विकेट खोकर 165 रन बनाए.
सीएसके की ओर से
शिवम दुबे ने सबसे अधिक 45 रन बनाए. उन्होंने केवल 24 गेंदों में दो चौके और चार
छक्कों की मदद से ये रन बनाए.
अजिंक्य रहाणे ने
30 गेंदों में 35 रन बनाए, तो कप्तान ऋतुराज
गायकवाड़ ने 21 गेंदों में 26 रनों का योगदान दिया.
रवींद्र जडेजा ने 23 गेंदों पर नाबाद 31 रन बनाए.
इससे पहले,
हैदराबाद के कप्तान पैट
कमिन्स ने टॉस जीतकर चेन्नई को पहले बल्लेबाज़ी करने का न्योता दिया था.
रायपुर में बिजली विभाग के दफ़्तर में लगी भीषण आग पर काबू करने के प्रयास जारी
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छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में बिजली विभाग के सब डिविजन दफ़्तर में शुक्रवार दोपहर लगी भीषण आग पर नियंत्रण पाने के प्रयास किए जा रहे हैं.
रायपुर के ज़िलाधिकारी गौरव कुमार सिंह ने पत्रकारों को बताया कि आग बुझाने के काम में कई टीमें लगी हुई हैं. जल्द ही आग पर क़ाबू कर लिया जाएगा.
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शुक्रवार दोपहर को लगी ये आग इतनी ख़तरनाक थी कि बहुत दूर से धुएं के गुबार देखे जा सकते थे.
बीबीसी के सहयोगी पत्रकार आलोक प्रकाश पुतुल के अनुसार, आगजनी वाली जगह से कई किलोमीटर दूर, शहर के बीच मौजूद सेंट्रल जेल के पास तक धुएं का गुबार पहुंच रहा था.
डीएम ने बताया कि अभी हुए नुकसान का अनुमान नहीं लगाया गया है. इस हादसे में अभी तक किसी के मरने की ख़बर नहीं है.
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ग़ज़ा में सहायता कर्मचारियों पर हमले करने के ज़िम्मेदार दो वरिष्ठ अधिकारियों को इसराइल ने बर्ख़ास्त किया
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इमेज कैप्शन, इसराइल के पीएम बेन्यामिन नेतन्याहू
ग़ज़ा में 'वर्ल्ड सेंट्रल किचन' के सहायता कर्मियों पर हुए हमले के बाद इसराइली
सेना ने इस घटना के लिए दो वरिष्ठ अधिकारियों को ज़िम्मेदार ठहराते हुए उन्हें
बर्ख़ास्त कर दिया है.
इसराइली सेना ने
घोषणा की है कि वो इस घटना की विस्तार से समीक्षा करेगी.
इसराइल ने माना है कि उसके ड्रोन ऑपरेटर ने बैग लिए एक सहायता कर्मी को ग़लती से बंदूकधारी समझ लिया.
इससे पहले 1
अप्रैल को ग़ज़ा पर हुए
हवाई हमलों में ब्रिटेन के तीन और ऑस्ट्रेलिया के एक नागरिक सहित कुल सात सहायता
कर्मी मारे गए थे.
यह घटना तब हुई
थी, जब सहायता कर्मी एक गोदाम
से लौट रहे थे. इस घटना के बाद वर्ल्ड सेंट्रल किचन ने ग़ज़ा में अपना काम निलंबित
करने का एलान किया था.
वर्ल्ड सेंट्रल
किचन के संस्थापक एंड्रयूज ने इस हमले को युद्ध के दौरान मानवीय मदद पहुंचाने
वाले संगठनों पर हमला बताते हुए इसके लिए इसराइल को ज़िम्मेदार ठहराने की मांग की
थी.
बताया गया कि
वर्ल्ड सेंट्रल किचन के सहायता कर्मी चैरिटी के लोगो वाली बुलेटप्रूफ़ जैकेट पहने
हुए थे.
जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता से सीबीआई को पूछताछ की अनुमति मिली
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दिल्ली की शराब नीति से जुड़े कथित घोटाले मामले में अदालत ने सीबीआई को तिहाड़ जेल में बंद बीआरएस नेता के कविता
से पूछताछ करने की अनमुति दे दी है.
शुक्रवार को
दिल्ली की राउज़ एवेन्यू ज़िला अदालत ने सीबीआई के आवेदन पर यह आदेश दिया.
सीबीआई ने अपने
आवेदन में अदालत से कहा कि वो बीआरएस के एक नेता के पास से मिले व्हाट्स ऐप चैट के
सिलसिले में कविता से पूछताछ करना चाहती है.
के कविता को ईडी
यानी प्रवर्तन निदेशालय ने 15 मार्च को हैदराबाद से गिरफ़्तार किया था.
कई दिनों तक ईडी
की हिरासत में रहने के बाद उन्हें 26 मार्च को 9 अप्रैल तक के लिए जेल भेज दिया
था.
दिनभर: इसराइली सेना ने अधिकारियों पर की बड़ी कार्रवाई, सुनिए मोहनलाल शर्मा और मानसी दाश से
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खजुराहो से सपा की उम्मीदवार का पर्चा रद्द होने के बाद क्या बोले अखिलेश यादव
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इंडिया गठबंधन की
घटक समाजवादी पार्टी को मध्य प्रदेश में मिली एकमात्र सीट खजुराहो की प्रत्याशी
मीरा यादव का नामांकन पत्र ख़ारिज हो गया है.
समाजवादी पार्टी
के मुखिया अखिलेश यादव ने अपनी पार्टी की प्रत्याशी का नामांकन पत्र ख़ारिज होने
को लोकतंत्र की हत्या क़रार दिया है.
उन्होंने नामांकन
पत्र ख़ारिज करने को लोकतांत्रिक अपराध बताते हुए इस घटना की न्यायिक जाँच कराने
की मांग भी की है.
अखिलेश यादव ने
सोशल मीडिया साइट एक्स से किए एक ट्वीट में लिखा, "खजुराहो सीट से इंडिया गठबंधन की सपा प्रत्याशी
मीरा यादव का नामांकन निरस्त करना सरेआम लोकतंत्र की हत्या है."
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उन्होंने इस घटना को बीजेपी की हताशा बताते हुए लिखा, "कहा जा रहा है कि हस्ताक्षर नहीं थे तो फिर देखने वाले अधिकारी ने फॉर्म लिया ही क्यों. ये सब बहाने हैं और हार चुकी भाजपा की हताशा. जो न्यायालय के कैमरे के सामने छल कर सकते हैं वो फॉर्म मिलने के बाद पीठ पीछे क्या-क्या साज़िश रचते होंगे."
उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी बात में ही नहीं काम में भी झूठी है और समस्त प्रशासनिक तंत्र को भ्रष्ट बनाने की दोषी है.
वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने मीडिया से कहा कि चुनाव लड़ने से पहले ही गठबंधन हार चुका है.
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इमेज कैप्शन, मीरा यादव
फरवरी में दोनों दलों के बीच हुए समझौते के तहत राज्य में केवल खजुराहो की सीट कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी को दी थी. वहीं राज्य की बाक़ी 28 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ने का एलान किया था.
खजुराहो में 26 अप्रैल को चुनाव होना है और वहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं.
समाजवादी पार्टी ने पहले मनोज यादव को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन दो दिन बाद उनकी जगह मीरा यादव को प्रत्याशी बनाने का एलान किया था.
आरजेडी का मुकेश सहनी की पार्टी को लोकसभा चुनाव में तीन सीटें देने का एलान,
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मुकेश सहनी के
नेतृत्व वाली विकासशील इंसान पार्टी (वीआईपी) बिहार की तीन लोकसभा सीटों पर चुनाव
लड़ेगी.
बीबीसी से हुई बातचीत में मुकेश सहनी ने आरजेडी के साथ हुए समझौते के बारे में बताया.
सहनी ने बताया कि
इस समझौते के अनुसार, वीआईपी को आरजेडी
कोटे की तीन सीटें- गोपालगंज, झंझारपुर और
मोतिहारी- मिली हैं.
उन्होंने कहा,
"इंडिया गठबंधन से उन्हें
तीन सीटों पर समर्थन मिलेगा, जबकि बाक़ी सीटों पर हम लोग मदद करेंगे."
उन्होंने साफ़
किया कि इन तीनों सीटों पर चुनाव चिह्न वीआईपी का ही होगा.
मुकेश सहनी बिहार
की मल्लाह, बिंद, बेलदार, नोनिया जैसी कई अति-पिछड़ी जातियों के नेता होने
का दावा करते हैं.
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तेजस्वी यादव ने क्या कहा
इससे पहले, राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) नेता तेजस्वी यादव ने शुक्रवार को पटना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेन्स में मुकेश सहनी का इंडिया गठबंधन में स्वागत किया.
इस दौरान तेजस्वी यादव ने सहनी के बारे में कहा, "इन्होंने काफ़ी परिश्रम किया, काफ़ी मेहनत की. अति पिछड़ा समाज को जोड़ने में, उनकी समस्याओं को उठाया, उनके अधिकारों के लिए संघर्ष किया... जिस प्रकार से भाजपा ने इनके दल को तोड़ने का प्रयास किया, वो सब हमने देखा है."
तेजस्वी यादव ने बिहार में चौंकाने वाला परिणाम आने का दावा भी किया.
वे बोले, "देश में चुनाव हर जगह है, लेकिन हम गारंटी के साथ कह रहे हैं कि जो लोग कल्पना कर रहे हैं, जो नारा लगा रहे हैं 400 पार का, इस बार बिहार की धरती उन्हें धूल चटाने का काम करेगी. हमने कई बार कहा है कि बिहार इस बार चौंकाने वाले रिज़ल्ट देगा."
उन्होंने इस दौरान अपना पुराना दावा फिर से दोहराया कि जनता दल यूनाइटेड 2024 में ख़त्म हो जाएगा.
बिहार में इंडिया गठबंधन के दलों के बीच हुए सीट बँटवारे के तहत 26 सीटें आरजेडी, 9 सीटें कांग्रेस और पांच सीटें तीन वामपंथी दलों को मिली हैं.
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मध्य प्रदेश में 'इंडिया' गठबंधन को झटका, कांग्रेस से सपा को मिली एकमात्र सीट पर नामांकन ख़ारिज,
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मध्यप्रदेश में
चुनाव से पहले ही इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है.
खजुराहो सीट से
समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार मीरा दीपनारायण यादव का नामांकन पत्र निरस्त कर दिया
गया है.
जानकारी के
मुताबिक़, पन्ना जिले के
निर्वाचन अधिकारी सुरेश कुमार ने नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर न होने और पुरानी वोटर लिस्ट के चलते मीरा यादव का नामांकन रद्द कर दिया है.
फरवरी में दोनों
दलों के बीच हुए समझौते के तहत राज्य में केवल खजुराहो की सीट कांग्रेस ने
समाजवादी पार्टी को दी थी. वहीं राज्य की बाक़ी 28 सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव
लड़ने का एलान किया था.
मीरा यादव के पति
ने बताया है कि उनका नामांकन इस वजह से निरस्त किया गया है कि उन्होंने दो की बजाय
एक ही जगह साइन किया और उन्होंने जो वोटर लिस्ट जमा की, वो पुरानी है.
उन्होंने कहा है
कि वो हाईकोर्ट जाकर अपना पक्ष रखेंगे.
वहीं बीजेपी के
प्रदेश प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने मीडिया से कहा कि चुनाव लड़ने से पहले ही गठबंधन
हार चुका है.
खजुराहो में 26
अप्रैल को चुनाव होना है और वहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा चुनाव
लड़ रहे हैं.
समाजवादी पार्टी
ने पहले मनोज यादव को अपना प्रत्याशी बनाया था, लेकिन दो दिन बाद उनकी जगह मीरा यादव को
प्रत्याशी बनाने का एलान किया था.
पूर्णिया से पप्पू यादव के निर्दलीय नामांकन दाख़िल करने पर बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह बोले
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इमेज कैप्शन, अखिलेश सिंह
कांग्रेस नेता
पप्पू यादव ने बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट से गुरुवार को निर्दलीय उम्मीदवार के
तौर पर अपना नामांकन दाख़िल कर दिया है.
हालांकि इंडिया
गठबंधन के सहयोगी दलों के बीच हुए सीट बंटवारे में यह सीट आरजेडी के खाते में गई
है.
ऐसे में पप्पू
यादव के इस क़दम पर पत्रकारों ने कांग्रेस के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह से
उनकी पार्टी का रुख़ पूछा.
अखिलेश सिंह ने
कहा, "इस मामले को लेकर
कांग्रेस पार्टी में कोई विवाद नहीं है. कांग्रेस का जो आला नेतृत्व है, वो महागठबंधन के सीटों के गठबंधन पर मुहर लगा
चुका है."
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इस मामले में पत्रकारों को ज़िम्मेदार ठहराते हुए अखिलेश सिंह ने कहा, "ये आपकी समस्या है. आप लोग रोज़ ये समस्या खड़ी करना चाहते हैं. ये कांग्रेस पार्टी के लिए कोई समस्या नहीं है. कांग्रेस ने किसी भी उम्मीदवार को निर्दलीय लड़ने की इजाज़त नहीं दी है. 9 सीट पर कांंग्रेस लड़ेगी, बाक़ी 26 सीट आरजेडी को और 5 सीट वाम दलों को मिली हैं."
पप्पू यादव पूर्णिया सीट के लिए लंबे समय से चुनावी तैयारी में लगे हुए थे.
हाल में उन्होंने अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कर दिया था.
जब आरजेडी ने इस सीट पर अपने उम्मीदवार का एलान किया तो पप्पू यादव ने खुलकर अपनी नाराज़गी ज़ाहिर की थी.
ब्रेकिंग न्यूज़, भीमा कोरेगांव दंगे मामले में गिरफ़्तार प्रो शोमा सेन को सुप्रीम कोर्ट से मिली ज़मानत
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इमेज कैप्शन, शोमा कांति सेन (बीच में)
एक जनवरी 2018 को पुणे के पास भीमा
कोरेगांव में हुए दंगे के मामले में गिरफ़्तार प्रोफ़ेसर शोमा कांति सेन को सुप्रीम कोर्ट
ने ज़मानत दे दी है.
हालांकि सुप्रीम
कोर्ट ने कहा है कि ज़मानत अवधि के दौरान शोमा कांति सेन विशेष अदालत की अनुमति के
बिना महाराष्ट्र नहीं छोड़ेंगी.
अदालत ने उन्हें
अपने निवास स्थान के बारे में जांच अधिकारी को सूचित करते रहने और उनके मोबाइल फोन
के जीपीएस को 24 घंटे ऑन रखने का आदेश दिया है.
प्रो सेन पर यूएपीए की धारा के तहत मामला दर्ज किया गया था. पुणे पुलिस की शुरू की गई जांच पूरे देश में चर्चा में रही थी.
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महिला अधिकारों के लिए काम करने वालीं प्रोफेसर शोमा सेन नागपुर विश्वविद्यालय में अंग्रेज़ी की प्रोफेसर थीं.
भीमा कोरेगांव दंगों में उनकी कथित भूमिका के लिए उन्हें जून 2018 में गिरफ़्तार किया गया था.
शोमा कांति सेन के ज़मानत मिलते ही इस दंगे में गिरफ़्तार कुल 16 लोगों में से अब तक छह को ज़मानत मिल गई है.
इस मामले में देश के विभिन्न राज्यों से वामपंथी विचारधारा के कार्यकर्ताओं, लेखकों, पत्रकारों और प्रोफेसरों को गिरफ्तार किया गया था.
मराठा साम्राज्य और अंग्रेज़ों की ओर से लड़े 500 महार सैनिकों के बीच 1818 में हुई लड़ाई के 200 साल पूरे होने के मौक़े पर 'एल्गार परिषद' ने एक जनवरी, 2018 को वहाँ एक कार्यक्रम का आयोजन किया था. उसी दौरान हिंसा भड़क उठी थी.
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न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की अध्यक्षता वाली दो जजों की पीठ ने शोमा सेन को ज़मानत दी. हालांकि ज़मानत के लिए कई शर्तें तय की गई हैं.
ज़मानत के लिए निर्धारित शर्तें:
1. शोमा सेन स्पेशल कोर्ट की मंजूरी के बिना महाराष्ट्र नहीं छोड़ेंगी.
2. उन्हें अपना पासपोर्ट जमा करना होगा.
3. उन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को उस पते की जानकारी देनी होगी, जहां वे रहेंगी.
4. उन्हें केवल एक मोबाइल नंबर का उपयोग करने की अनुमति होगी और उस नंबर की सूचना एनआईए को देनी होगी.
5. उनका मोबाइल लगातार ऑन और चार्ज रहना चाहिए.
6. ज़मानत की अवधि के दौरान 24 घंटे उनके मोबाइल फोन का जीपीएस ऑन रहना चाहिए, ताकि जांचकर्ता को पता चल सके कि वे कहां हैं.
7. 15 दिन में एक बार उन्हें पुलिस स्टेशन में उपस्थित होना होगा.
8. यदि वे उपरोक्त शर्तों में से किसी का भी उल्लंघन करती हैं, तो विशेष न्यायालय के पास ज़मानत रद्द करने का अधिकार होगा. इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जाने की ज़रूरत नहीं होगी.
चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए कांग्रेस ने 'मोदी की गारंटी' पर क्या कहा
इमेज स्रोत, @RahulGandhi
इमेज कैप्शन, पी चिदंबरम
कांग्रेस के घोषणापत्र जारी करने के मौके
पर शुक्रवार को पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने बीजेपी की गारंटी की तीखी आलोचना की है.
चिदंबरम ने कहा, “मोदी की गारंटी का क्या हुआ? हर साल 2 करोड़ रोज़गार देने का क्या
हुआ, लोगों के खातों में 15-15 लाख रुपये जमा कराने का वादा कहां गया? किसानों की आमदनी दोगुनी करने का क्या हुआ? 5 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी का क्या हुआ?”
चिदंबरम ने कहा कि हमारी 25 गारंटी ठोस हैं, जबकि मोदी की गारंटी खोखली है.
पत्रकारों के सवालों के जवाब में राहुल गांधी ने कहा,
“ये
चुनाव लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है. एनडीए और मोदी संविधान और लोकतंत्र
पर हमला कर रहे हैं. संस्थानों पर कब्जा कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इंडिया
अलायंस लोकतंत्र की रक्षा करता है.”
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घोषणापत्र को जारी करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नारी न्याय के तहत हर ग़रीब महिलाओं को हर साल एक लाख रुपये नकद ट्रांसफ़र किए जाएंगे.
किसान न्याय के तहत किसानों को एमएसपी कानून की गारंटी दी जाएगी और किसानों के कर्ज माफ़ किए जाएंगे.
श्रमिक न्याय के तहत मनरेगा में न्यूनतम 400 रुपये मज़दूरी का प्रावधान किया जाएगा.
हिस्सेदारी न्याय में सामाजिक आर्थिक समानता के लिए जाति आधारित जनगणना कराएंगे.
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यूपी मदरसा क़ानून को रद्द करने के हाई कोर्ट के फ़ैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक,
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सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ़ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2004 को ग़ैर-संवैधानिक
बताकर रद्द करने वाले 22 मार्च के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फ़ैसले पर रोक लगा दी है.
इसका अर्थ ये हुआ कि फ़िलहाल यूपी में मदरसा अपना संचालन जारी रख सकते हैं.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का यह फै़सला सही नहीं हो सकता कि मदरसा बोर्ड की
स्थापना सेक्युलरिज़्म के सिद्धांत का उल्लंघन है.
हाईकोर्ट के 22 मार्च के फै़सले के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि मदरसा को बंद
करना पड़ेगा. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया हाईकोर्ट का ये नतीज़ा निकालना ग़लत था.
इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे.
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हाईकोर्ट के फै़सले में क्या था
हाईकोर्ट ने अपने फ़ैसले में कहा था कि राज्य सरकार को मदरसा में पढ़ने वाले छात्र-छात्राओं को सामान्य सरकारी स्कूलों में दाखिला कराना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इससे 17 लाख छात्र-छात्राओं के भविष्य की शिक्षा को प्रभावित होगी. कहां पढ़ाई करनी है? ये छात्र-छात्राओं और उनके अभिभावकों की पसंद का मामला है, हमें लगता है कि यह निर्देश उचित नहीं था.
उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा था कि वो हाईकोर्ट के फै़सले को स्वीकार करती है और सुप्रीम कोर्ट के सामने इस क़ानून का बचाव नहीं करेगी.
राज्य सरकार की ओर से पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल केएम नटराज ने कहा, ''एक संवैधानिक पीठ ने इसे रद्द कर दिया. हम इस फै़सले को स्वीकार करते हैं. उन सभी को हम सामान्य स्कूलों में दाख़िला कराएंगे.''
केंद्र सरकार की ओर से पेश हुए अटार्नी जनरल एन वेंकटरमानी ने हाईकोर्ट के फै़सले का बचाव किया और शिक्षा में धर्म के मुद्दे पर विचार करने की बात कही.
हालांकि हाईकोर्ट के फ़ैसले को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि यूपी में मदरसा शिक्षा का इतिहास 120 साल पुराना है और हाईकोर्ट के फै़सले ने इस स्थिति को बदल दिया है.
इस मामले की आख़िरी सुनवाई जुलाई 2024 के दूसरे सप्ताह में तय की गई है.
पीएम मोदी ने कहा- भाजपा सिर्फ घोषणा पत्र जारी नहीं करती
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राजस्थान के चूरू में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस का बिना नाम लिए पार्टी के चुनावी घोषणापत्र पर तंज किया है.
उन्होंने कहा, “भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है. दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती. हम तो संकल्प पत्र लेकर आते हैं. 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था, उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं.”
इससे पहले शुक्रवार को ही दिल्ली में कांग्रेस ने अपने मुख्यालय पर पार्टी का चुनावी घोषणा पत्र जारी करते हुए 25 गारंटियों का ज़िक्र किया था.
इसमें युवाओं, महिलाओं, बेरोज़गारों, किसानों के लिए अप्रेंटिस, नक़द कैश ट्रांसफ़र, कर्ज माफ़ी और एमएसपी की क़ानूनी गारंटी समेत कई घोषणाएं की गई हैं.
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कांग्रेस का घोषणा पत्र जारी, इलेक्टोरल बॉन्ड में 'संदिग्ध' सौदों की जांच करने का वायदा
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आगामी लोकसभा चुनाव से पहले देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी करते हुए इलेक्टोरल बॉन्ड के तहत संदिग्ध सौदों और योजनाओं की जांच की बात कही है.
घोषणा पत्र में युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय की बात की गई है.
घोषणापत्र को जारी करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नारी न्याय के तहत हर ग़रीब महिलाओं को हर साल एक लाख रुपये नकद ट्रांसफ़र किए जाएंगे.
किसान न्याय के तहत किसानों को एमएसपी कानून की गारंटी दी जाएगी और किसानों के कर्ज माफ़ किए जाएंगे.
श्रमिक न्याय के तहत मनरेगा में न्यूनतम 400 रुपये मज़दूरी का प्रावधान किया जाएगा.
हिस्सेदारी न्याय में सामाजिक आर्थिक समानता के लिए जाति आधारित जनगणना कराएंगे.
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अपने घोषणा पत्र में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि 'संदिग्ध' सौदों की जांच की जाएगी और उन लोगों को क़ानून के दायरे में लाया जाएगा जिन्होंने इससे अनुचित माध्यम से अवैध लाभ कमाया है.
इसके साथ ही घोषणा पत्र में कहा गया है कि बीजेपी में शामिल होने वाले पंजीकृत मामलों के आरोपियों को क़ानून से बचने की अनुमति दी गई. ऐसे लोगों पर लगे आरोपों की फिर से जांच की जाएगी.
आरबीआई ने नहीं बदली रेपो रेट, सस्ती ब्याज़ दर के लिए करना होगा और इंतज़ार
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भारतीय रिज़र्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने लगातार सातवीं बार रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया है.
इस फैसले से होम लोन ग्राहकों को ब्याज़ दरों में कमी के लिए अभी और इंतज़ार करना होगा.
रेपो रेट वह दर है जिस पर आरबीआई बैंकों को लोन देता है. रेपो रेट बढ़ने या कम होने से होम लोन, पर्सनल लोन समेत दूसरे लोन भी महंगे या सस्ते हो जाते हैं.
शुक्रवार को मौद्रिक नीति की समीक्षा रिपोर्ट जारी करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि रेपो रेट 6.5 प्रतिशत ही बनी रहेगी.
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रिपोर्ट के मुताबिक, जनवरी-फ़रवरी में महंगाई दर बीते दिसम्बर में 5.7 प्रतिशत से कम होकर 5.1 प्रतिशत पर आ गई है.
उन्होंने कहा कि 29 मार्च 2024 तक भारत का विदेशी मुद्रा भंडार रिकॉर्ड 645.6 अरब डॉलर पर पहुंच गया है.
इससे पहले 2021 में यह 642 अरब डॉलर के स्तर को पार कर गया था लेकिन यूक्रेन युद्ध शुरू के बाद इसमें गिरावट दर्ज की गई और यह 524 अरब डॉलर पर आ गया था.
आरबीआई गवर्नर ने 2023-2024 में भारत की विकास दर के 7.6 प्रतिशत होने का अनुमान ज़ाहिर किया.
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चुनाव से पहले दूरदर्शन पर दिखायी जाएगी 'द केरला स्टोरी', कांग्रेस ने लिखी चुनाव आयोग को चिट्ठी
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विवादित फ़िल्म ‘द केरला स्टोरी’
को सरकारी चैनल दूरदर्शन पर प्रसारित किए जाने को लेकर कांग्रेस ने चुनाव आयोग में शिकायत
दर्ज कराई है.
केरल कांग्रेस के नेता और विधानसभा में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने चुनाव आयोग को एक चिट्ठी लिख कर फ़िल्म ‘द केरला स्टोरी’ को दूरदर्शन पर दिखाए जाने के फैसले को वापस लेने की मांग की है.
उन्होंने चिट्ठी में लिखा, "पता चला है कि फ़िल्म केरल स्टोरी को पांच अप्रैल को
दूरदर्शन पर प्रसारित किया जा रहा है...मेरा मानना है कि ये फिल्म सांप्रदायिक आधार पर देश को
बांटने के लिए संघ परिवार के ज़हरीले एजेंडा का हिस्सा है."
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केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक पर इसे लेकर लिखा, “द केरला स्टोरी को दूरदर्शन पर प्रसारित करने का फैसला बहुत निंदनीय है जो ध्रुवीकरण को बढ़ावा देगा.”
“राष्ट्रीय समाचार प्रसारक को बीजेपी और आरएसएस की प्रोपेगैंडा मशीन नहीं बनना चाहिए और ऐसी फ़िल्म के प्रसारण को रद्द करना चाहिए जो आम चुनावों से पहले सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकती है.”
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माकपा के सांसद एए रहीम ने कहा, “दूरदर्शन पर हेट फ़िल्म केरला स्टोरी के प्रसारण की मैं
निंदा करता हूं. दूरदर्शन को हेट फ़ैक्ट्री न बनाएं. दूरदर्शन को समाज को बांटने
के लिए नफ़रती प्रोपेगैंडा का केंद्र नहीं बनाना चाहिए.”
महाराष्ट्र में 'इंडिया' गठबंधन में सीट बंटवारे पर क्या बोले संजय राउत
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महाराष्ट्र में 'इंडिया' गठबंधन की पार्टियों में सीट शेयरिंग से नाख़ुश पूर्व कांग्रेस नेता संजय निरुपम के विवाद के बाद शिव सेना यूबीटी नेता संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है.
लोकसभा चुनाव 2024 के लिए गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर संजय राउत ने कहा, “महाराष्ट्र की सभी 48 सीटें महा विकास अघाड़ी की हैं और शिव सेना, कांग्रेस या राष्ट्रवादी की अकेली की नहीं हैं. सांगली की सीट शिव सेना के पास है, रामटेक शिव सेना का परम्परागत गढ़ रहा लेकिन वो कांग्रेस के पास चली गई. वहां हमारे कार्यकर्ता नाराज़ हो गए लेकिन हमने उन्हें समझाया. अमरावती, कोल्हापुर हमारी सीटें थीं, कांग्रेस के हिस्से आईं.”
“अगर सांगली सीट को लेकर कांग्रेस के लोग आक्रोषित हैं तो नेतृत्व की ज़िम्मेदारी है कि वो उन्हें समझाएं. हम सांगली सीट को जीतने की पूरी कोशिश करेंगे.”
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संजय निरुपम को अनुशासनहीनता को लेकर कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया है.
बुधवार देर रात कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि निरुपम को "अनुशासनहीनता" और "पार्टी विरोधी बयानों" के कारण निकाला जा रहा है.
इससे पहले बुधवार को ही लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की थी जिससे निरुपम का नाम हटा दिया गया था.
कांग्रेस का मेनिफ़ेस्टो आज होगा जारी, 5 'न्याय' और 25 'गारंटी' पर आधारित
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कांग्रेस पार्टी अपना चुनावी घोषणा पत्र आज जारी करने जा रही है. राहुल गांधी की ओर से किए गए पांच न्याय और 25 गारंटियों के वायदे को इसमें शामिल किया जा सकता है.
कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर एक पोस्ट करते हुए जानकारी दी है कि शुक्रवार को साढ़े 11 बजे सुबह दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय पर मैनेफ़ेस्टो जारी किया जाएगा.
मेनिफ़ेस्टो
को कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पूर्व राष्ट्रीय
अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी जारी करेंगे.
राहुल गांधी ने भारत जोड़ न्याय यात्रा के दौरान पांच गारंटियों का वायदा किया था, जिसमें सरकारी भर्तियां, नौजवानों के लिए अप्रेंटिस, पेपर लीक से मुक्ति, गिग इकॉनमी में सामाजिक सुरक्षा और स्टार्ट अप्स के लिए विशेष कोष युवा रोशनी शामिल है.
संभावना है कि घोषणा पत्र में इन्हें जगह मिलेगी, साथ ही पूरी यात्रा के दौरान राहुल गांधी जाति आधारित जनगणना पर ज़ोर देते रहे हैं और इसके भी शामिल होने की संभावना है.
साथ ही राहुल गांधी ने 25 गारंटी देने का भी वायदा किया है.
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इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक, पिछले कुछ विधानसभा चुनावों में ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) बहाली को प्रमुख चुनावी वायदा बताने वाली कांग्रेस ने अपने ताज़ा मेनिफ़ेस्टो में इस पर चुप्पी साध ली है.
हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनावों में ओपीएस के वायदे को कांग्रेस की जीत में एक बड़ा कारक माना जा रहा था.
यहां तक कि कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ और राजस्थान में ओपीएस बहाली की घोषणा की थी, जहां उसे 2018 में जीत मिली थी.
इसके अलावा पार्टी अपने मेनिफ़ेस्टो में पीएमएलए 2002 को रद्द करने का वादा भी कर सकती है.
इस क़ानून को कांग्रेस नीत यूपीए सरकार ने व्यापक बनाया था और नरेंद्र मोदी सरकार ने 2015 और 2019 में संशोधन कर और कड़ा कर दिया था.
विपक्षी पार्टियां एनडीए सरकार पर इस क़ानून के दुरुपयोग का आरोप लगाती रही हैं.
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