शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को किया पूरी तरह से ख़ारिज
हरियाणा-पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है.
लाइव कवरेज
कीर्ति दुबे and अभिनव गोयल
नेपाल के बीरगंज में दो धार्मिक समूहों के बीच तनाव की वजह से क़र्फ्यू
नेपाल के भारतीय सीमा से सटे बीरगंज में सोमवार की शाम पांच बजे से क़र्फ्यू लागू किया गया है. यह क़र्फ्यू दो धार्मिक गुटों के बीच उपजे तनाव की वजह से क़र्फ्यू लगाया गया है.
परसा के ज़िला अधिकारी दिनेश सागर भुसाल की ओर से जारी आदेश के मुताबिक सोमवार शाम पांच बजे से अनिश्चितकालीन क़र्फ्यू लागू किया गया है.
इस आदेश के मुताबिक अगले आदेश तक भीड़ के एकत्रित होने, धरना प्रदर्शन करने, बाहर घूमने जैसी किसी गतिविधि के लिए अनुमति नहीं है.
इससे पहले परसा के पड़ोसी ज़िले रौतहट के मोतीपुर में बसंत पंचमी पर्व के दौरान मूर्ति विसर्जन के दौरान दो समुदायों में विवाद उत्पन्न हो गया था, जिसके चलते बीते पांच दिनों से वहां क़र्फ्यू लागू है.
स्थानीय प्रशासन के मुताबिक ये तनाव बीरगंज में भी फैल गया है. सोमवार दोपहर को प्रदर्शनकारियों द्वारा बाज़ार बंद कराने के बाद पुलिस के साथ झड़प हुई थी.
प्रदर्शनकारियों ने पहले पुलिस पर पथराव किया और इसके बाद पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर करने के लिए दस राउंड से ज़्यादा आंसू गैस छोड़े.
स्थानीय प्रशासन ने यह भी दावा किया है कि रौतहट में अब स्थिति सामान्य हो रही है. रौतहट ज़िला प्रशासन के सूचना अधिकारी मणिभूषण शाह ने बीबीसी को बताया कि सामान्य स्थिति के बावजूद दोनों पक्षों के बीच झड़प की आशंका को देखते हुए एहतियात के तौर पर क़र्फ्यू जारी रखा गया है.
शंभू बॉर्डर पर डटे किसानों ने सरकार के प्रस्ताव को किया पूरी तरह से ख़ारिज
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हरियाणा-पंजाब के शंभू बॉर्डर पर किसान संगठनों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है.
18 फरवरी को किसानों के साथ बातचीत में केंद्र सरकार ने पांच फसलों पर एमएसपी देने का प्रस्ताव दिया था, लेकिन इसके लिए किसानों को भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ और भारतीय कपास निगम के साथ पांच साल का करार करना था.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि किसान संगठनों ने चर्चा करने के बाद सरकार के प्रस्ताव को खारिज कर दिया है.
उन्होंने कहा कि किसान 23 फसलों पर एमएसपी मांग रहे हैं.
डल्लेवाल ने कहा, "हमारी सरकार बाहर से 1 लाख 75 हजार करोड़ रुपये का पॉम आयल मंगवाती है. वो सभी लोगों के बीमारी का कारण भी बन रहा है, फिर भी उसे मंगवाया जा रहा है. अगर यही पैसा देश के किसानों को तेल, बीज फसलें उगाने के लिए और उनके ऊपर एमएसपी की घोषणा करे, और खरीदी की गारंटी दी, तो उस पैसे से काम चल सकता है."
उन्होंने फिर से कहा, "ये जो प्रस्ताव आया है, वह किसानों के पक्ष में नहीं है. हम इस प्रस्ताव को रद्द करते हैं."
किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, "हमारी मांग वही है कि सरकार 23 फसलों पर एमएसपी गारंटी कानून बनाकर दे."
उन्होंने आरोप लगाया है कि जब हम केंद्र सरकार के मंत्रियों के साथ बैठक के लिए जाते हैं, तो वे तीन-तीन घंटे देरी से आते हैं, जो कि ठीक बात नहीं है.
यूपी पुलिस भर्ती में पर्चा लीक के आरोप, बोर्ड अध्यक्ष ने गठित की आंतरिक समिति,
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उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही भर्ती की परीक्षा में पेपर लीक के दावों और आरोपों के बाद यूपी पुलिस के भर्ती बोर्ड ने आंतरिक समिति गठित की है.
भर्ती बोर्ड की अध्यक्ष रेणुका मिश्रा ने बीबीसी से कहा है जो दावे सोशल मीडिया पर किए जा रहे हैं उन्हें देखने के लिए एक आंतरिक समिति गठित की गई है.
ध्यान देने वाली बात यह है कि अभी तक पेपरलीक के सिर्फ दावे किए जा रहे हैं, असल में क्या पेपरलीक हुआ था, इसे लेकर कहीं भी कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है. यह समिति सिर्फ सोशल मीडिया पर किए जा रहे दावों की पड़ताल करेगी.
रेणुका ने कहा है कि, ‘सोशल मीडिया पर जो असत्यापित दावे किए जा रहे हैं, हम उन्हें भी देख रहे हैं.’
रेणुका मिश्रा ने कहा है, “भविष्य में भर्ती प्रक्रिया में क्या सुधार किए जा सकते हैं इसकी समीक्षा के लिए हमने बोर्ड के भीतर एक समिति गठित की है.”
उन्होंने कहा, “परीक्षा पूर्ण होने के बाद सोशल मीडिया पर जो पुष्ट और अपुष्ट दावे किए जा रहे हैं उनकी समीक्षा भी ये समिति जांच करेगी.”
रेणुका मिश्रा ने दावा किया, “परीक्षा पूर्ण होने से पहले सोशल मीडिया पर कोई पेपर अपलोड नहीं हुआ है. जो कुछ भी आया है वो परीक्षा के बाद ही आया है. अभ्यर्थियों को पेपर घर ले जाने के लिए भी दिया गया था. इसलिए हमें इन दावों के आधार को भी परिभाषित करने की ज़रूरत है."
उन्होंने कहा, “हम ये देखेंगे कि ये दावे गढ़े गए हैं या इनमें कुछ आरोप हैं. इसके लिए ही हमने एक आंतरिक समिति का गठन किया है.”
बोर्ड अध्यक्ष का कहना है कि सोशल मीडिया पर की जा रही पोस्टों का अध्ययन किया जाएगा.
उत्तर प्रदेश में शनिवार और रविवार को चार पारियों में यूपी पुलिस में 60 हज़ार से अधिक सिपाही पदों के लिए भर्ती परीक्षा हुई थी जिसमें 48 लाख से अधिक अभ्यर्थियों ने पेपर दिया है.
रेणुका मिश्रा कहती हैं, “बोर्ड ने परीक्षा के लिए खास तैयारियां की थीं. कुछ कमियां रह गई हैं, आगे ऐसा ना हो इसकी भी समीक्षा की जा रही है. ये भर्ती प्रक्रिया में अभ्यर्थियों का विश्वास ही है कि यूपी के बाहर से छह लाख से अधिक अभ्यर्थी परीक्षा देने आए.”
उन्होंने कहा, “लेह को छोड़कर देश के हर हिस्से से अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी है.”
यूपी पुलिस ने नकल और परीक्षा में धांधली के आरोपों में प्रदेश के अलग-अलग ज़िलों से 250 से अधिक लोगों को गिरफ़्तार भी किया है.
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दावे करने वाले क्या कह रहे हैं?
सोशल मीडिया पर शनिवार में पहली पाली के पेपर के बाद से ही पर्चा लीक होने के दावे किए जाने लगे थे.
ऐसा ही दावा करने वाले एक शिक्षक विवेक कुमार ने बीबीसी से कहा, “हम ये मानते हैं कि 17 और 18 फ़रवरी को दूसरी पाली में पेपर लीक हुए हैं. 17 फ़रवरी के हमारे दावे को बोर्ड ने खारिज किया है. लेकिन हम ये मानते हैं कि 18 फ़रवरी की दूसरी पाली का पर्चा लीक हुआ है. रविवार दोपहर से ही अभ्यर्थी टेलीग्राम के ज़रिए पेपर लीक होने का दावा कर रहे हैं.”
विवेक ने कहा, “बोर्ड का कहना है कि हम किसी स्वार्थ में ये आरोप लगा रहे हैं. अगर हम ऐसा स्वार्थ में कर रहे हैं तो हमारी जांच होनी चाहिए और अगर हम ग़लत हैं तो हमें गिरफ़्तार किया जाना चाहिए.”
विवेक दावा करते हैं, “रविवार सुबह 9 बजे ही टेलीग्राम चैनल पर पेपर डाल दिया गया था. कुछ सवालों को छोड़कर सभी सवाल उस पेपर में से थे. हम ये मानते हैं कि ये पेपर लीक हुआ है और इसकी जांच होनी चाहिए.”
बुलंदशहर से बीजेपी विधायक चंद्रपाल सिंह ने सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर पेपर लीक की जांच करने और पर्चा रद्द करने की मांग की है.
बीबीसी से बातचीत में चंद्रपाल सिंह ने कहा, “पांच से अधिक अभ्यर्थी मेरे पास आए थे. उन्होंने पर्चा लीक करने का दावा किया है. जो सबूत उन्होंने दिखाए उनसे लगता है कि हो सकता है पर्चा लीक हुआ है. इसलिए ही मैंने जांच की मांग की है. हम जन प्रतिनिधि हैं. हमें जनता के सवालों का जवाब देना ही होता है.”
ट्विटर पर रविवार से ही यूपी पुलिस पर्चा लीक ट्रेंड कर रहा है. इस ट्रेंड में सोमवार शाम तक कई लाख ट्वीट किए जा चुके हैं.
ट्विटर पर ट्रेंड कर रहे हैं चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के रिटर्निंग ऑफिसर, क्या कह रहे हैं लोग
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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव में हुई कथित धांधली पर सुनवाई की.
इस दौरान कोर्ट ने मेयर चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर अनिल मसीह से कड़े सवाल भी पूछे, जिसके बाद से वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पहले ट्विटर) पर ट्रेंड कर रहें हैं.
30 जनवरी को चंडीगढ़ मेयर के चुनाव हुए थे. अनिल मसीह पर आरोप है कि उन्होंने कथित तौर पर बैलेट पेपर को नुकसान पहुंचाया, जिसके चलते आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार हार गया.
सचिन गुप्ता नाम के एक यूजर ने लिखा, "सुप्रीम कोर्ट में अनिल मसीह ने माना है कि उन्होंने बैलेट पेपर पर साइन की जगह मार्क किए थे. सीजेआई ने चंडीगढ़ मेयर इलेक्शन के सभी बैलेट पेपर, काउंटिंग की वीडियोग्राफी तलब की है."
गौरव कुमार नाम के यूजर ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के पास लोकतंत्र बचाने के लिए एक अनोखा प्रयोग करने का समय है.
उन्होंने लिखा कि अगर रिटर्निंग ऑफिसर आठ वोट खराब कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट उन आठ वोट को वैध भी करार दे सकता है और ऐसा कर लोकतंत्र को कमजोर करने वालों के मुंह पर तमाचा मार सकता है.
कुछ यूजर्स ने अनिल मसीह का साथ देने वाले पत्रकारों पर भी कार्रवाई करने की मांग की है.
निगार प्रवीण ने लिखा, "अनिल मसीह तो एक छोटा प्यादा है ऐसे ना जाने कितने धांधली करने वाले पकड़े जाएंगे. अगर देश की अदालतें और मिलॉर्ड न्याय करने पर आ जाएं तो फर्जी चाणक्यों को भी बोरिया बिस्तर बांधकर भागना पड़ जाएगा."
राजस्थान: कथित तौर पर बीफ बेचने वाले अभियुक्तों की संपत्ति पर चला बुलडोजर,
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राजस्थान में अलवर ज़िले के किशनगढ़बास थाना इलाके के जंगलों में कथित तौर पर गौकशी कर बीफ बेचने का मामला सामने आया है.
पुलिस ने 19 नामजद अभियुक्तों समेत अन्य के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज की है.
किशनगढ़बास के डिप्टी एसपी सुरेश कुड़ी ने बीबीसी से कहा कि इस मामले में किशनगढ़बास थाने में तैनात 38 पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें थाना प्रभारी दिनेश मीणा समेत 34 को लाइन हाजिर किया गया है. मामले में चार पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है.
सोमवार को राजस्थान सरकार में वन मंत्री संजय शर्मा मौके पर पहुंचे. उन्होंने कहा, "गौकशी के दोषियों को बख़्शा नहीं जाएगा."
अभियुक्तों पर आरोप हैं कि वो बीफ की होम डिलिवरी भी करते थे, जंगल का एकांत इलाका होने से किसी को इसकी भनक नहीं थी.
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डिप्टी एसपी सुरेश कुड़ी ने बीबीसी से कहा, "हमने रविवार को सर्च किया था, वहाँ गौकशी हुई है. हमने नामजद 19 के खिलाफ़ एफआईआर दर्ज की है. कुछ संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है."
हालांकि, नामजद अभियुक्त अभी फरार हैं जिन्हें पकड़ने के लिए पुलिस टीमें संभावित इलाकों में दबिश दे रही हैं.
डिप्टी एसपी ने बताया, "जंगल में करीब चार किलोमीटर अंदर यह गौकशी करते थे. यहाँ तक कोई साधन भी नहीं पहुँच सकता है. सभी अभियुक्त स्थानीय दो गाँव मिर्जापुर और बरसिंहपुर से हैं."
डिप्टी एसपी ने बताया कि सोमवार को अभियुक्तों की अवैध संपत्ति को बुलडोजर से ध्वस्त करने की कार्रवाई की जा रही है.
दिनभर: इसराइल ने दी रफ़ाह में ज़मीनी हमले की डेडलाइन
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इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इसराइल की फिर बढ़ेंगी मुश्किलें?
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इमेज कैप्शन, नीदरलैंड्स के हेग में मौजूद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ़ जस्टिस
इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी आईसीजे फ़लस्तीनी क्षेत्र में इसराइल के क़ब्ज़े से जुड़े मामले पर सुनवाई शुरू कर रहा है.
द हेग स्थित आईसीजे इस बात की सुनवाई करेगा कि 1967 में छह दिन के युद्ध के बाद इसराइल ने फ़लस्तीन के इलाक़ों में जो क़ब्ज़ा किया, वो वैध था या नहीं?
समाचार एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक़, आईसीजे में 50 से ज़्यादा देश दलीलें पेश करेंगे. केस पर सुनवाई 26 फरवरी तक होगी.
फ़लस्तीनी पक्ष को उम्मीद है कि आईसीजे की राय दो राष्ट्र सिद्धांत को बनाने में मदद करेगी.
20 साल पहले भी आईसीजे में ऐसे ही एक केस की सुनवाई हुई थी. तब कोर्ट ने कहा था कि वेस्ट बैंक में इसराइल की बनाई दीवार से अंतरराष्ट्रीय क़ानूनों का उल्लंघन हुआ है. इसराइल ने इस फ़ैसले को तब नज़रअंदाज किया था.
आईसीजे में कुछ दिन पहले दक्षिण अफ्रीका के दायर किए मुकदमे पर भी सुनवाई हुई थी. दक्षिण अफ्रीका ने इसराइल पर ग़ज़ा में जनसंहार करने का आरोप लगाया था.
जनवरी में आईसीजे ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि इसराइल इस संघर्ष में फ़लस्तीनियों को नुकसान से बचाने की दिशा में हर संभव प्रयास करे.
आईसीजे के फ़ैसले बाध्यकारी तो होते हैं, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिससे उन्हें लागू करवाया जा सके.
इसराइल खुद पर लगे जनसंहार के आरोपों को यह कहते हुए खारिज करता है कि आम फ़लस्तीनियों को जो नुक़सान पहुंच रहा है, उसके लिए फ़लस्तीनी चरमपंथी समूह हमास ज़िम्मेदार है.
राहुल गांधी ने लिखा- कांग्रेस दो क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट लिख मोदी सरकार को घेरा है.
राहुल गांधी के सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा गया, ''देश को मज़बूत बनाने की दिशा में कांग्रेस दो क्रांतिकारी कदम उठाने जा रही है. पहला कदम है जातिगत जनगणना, जो देश का एक्स-रे होगा. दूसरा कदम धन-संसाधन की मैपिंग है, जिससे पता चल जाएगा कि किसके पास क्या है और कितना है.''
राहुल गांधी ने लिखा, ''दो तिहाई वंचित आबादी को देश की तरक्की का भागीदार बनाए बिना भारत की समृद्धि असंभव है. कांग्रेस ‘भारत बनाने वालों’ के साथ न्याय कर एक सशक्त और समृद्ध भारत की नींव रखेगी.''
मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने लिखा, ''नरेंद्र मोदी के हिंदुस्तान में पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों और सामान्य वर्ग के गरीबों की कोई जगह नहीं है. देश के बजट के हर 100 रुपये में दो तिहाई आबादी का हिस्सा सिर्फ 6 रुपये है. इस वर्ग के साथ हो रहा भयंकर अन्याय देश को अंदर से खोखला बना रहा है.''
राहुल गांधी सोमवार को अमेठी के दौरे पर रहे.
इस दौरान अमेठी में बीजेपी सांसद स्मृति इरानी भी मौजूद रहीं.
स्मृति इरानी ने राहुल गांधी को घेरते हुए लिखा, ''अमेठी में जो लोग विकास से भागते रहे, उनका गुस्सा आज गांधी परिवार की यात्रा में सूनी सड़कों में परिवर्तित हो गया. रायबरेली की सीट भी परिवार ने छोड़ दी. सूनी सड़कें चीखकर कह रही थीं कि अब गांधी खानदान से उनका कोई नाता नहीं.''
अमेठी पहुंचकर स्मृति इरानी राहुल गांधी पर क्या बोलीं?
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उत्तर प्रदेश के अमेठी
में सोमवार को राहुल गांधी और स्मृति इरानी दोनों मौजूद रहे.
राहुल गांधी भारत जोड़ो
न्याय यात्रा कर रहे हैं. वहीं स्मृति इरानी का अमेठी संसदीय क्षेत्र है.
स्मृति कुछ वीडियो में स्थानीय लोगों से मिलते हुए भी नज़र आईं.
स्मृति इरानी ने
पत्रकारों से कहा, ''अमेठी में 6 हजार 523 करोड़ का निवेश आया है. आज़ादी के बाद से 2014 तक अमेठी में लघु उद्योग की नज़र से 60 साल से ज़्यादा वर्षों में मात्र 500 करोड़ आए थे.''
स्मृति बोलीं, ''जो लोग अमेठी को सत्ता का केंद्र मानते थे,
मगर सेवा नहीं देते थे. आज जब वो गाजे बाजे के
साथ आए तो अमेठी के लोग उपस्थित नहीं रहे. उन्हें प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर से लोग
ढोकर लाने पड़े. रहना था दिन भर, कुछ लम्हें यहां
से बिताकर गुज़र गए. इतनी क्या बेरुखी अमेठी से.''
वो कहती हैं, ''लोग ये भी नहीं
भूले कि जब इस आदमी ने वायनाड में ये बात कही कि यहां के लोगों की समझ ठीक नहीं.
तब से लेकर अब तक अमेठी आक्रोशित है.''
स्मृति तंज़ कसती हैं, ''अमेठी में जो लोग
विकास से भागते रहे, उनका गुस्सा आज
गांधी परिवार की यात्रा में सूनी सड़कों में परिवर्तित हो गया. रायबरेली की सीट भी
परिवार ने छोड़ दी. सूनी सड़कें चीखकर कह रही थीं कि अब गांधी खानदान से उनका कोई
नाता नहीं.''
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2019 लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को स्मृति ने अमेठी से लोकसभा चुनाव में हराया था.
इससे पहले राहुल गांधी इस सीट पर तीन बार जीतते रहे थे.
संयुक्त किसान मोर्चा ने ख़ारिज किया सरकार का प्रस्ताव, कहा- एमएसपी से कम पर बात नहीं
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संयुक्त किसान मोर्चा ने केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को ख़ारिज कर दिया है, जिसमें सरकार ने पांच फसलों पर पांच साल के लिए एमएसपी देने की बात कही थी.
यह प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से 18 फरवरी को चंडीगढ़ में किसानों के साथ बातचीत के दौरान दिया गया था.
हालांकि इस प्रस्ताव पर अभी भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
संयुक्त किसान मोर्चा का कहना है कि सरकार ने मक्का, कपास, अरहर/तूर, मसूर और उड़द की फसल पर A2+FL+50% के फॉर्मूले पर एमएसपी देने की बात कही है, लेकिन यह असल मांगों को कमजोर करने की कोशिश है.
वहीं किसानों की मांग है कि C2+50% के फॉर्मूले पर सभी फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया जाएगा.
एसकेएम ने कहा कि साल 2014 में बीजेपी ने अपने मेनिफेस्टो में फसलों को एमएसपी पर खरीदने की गारंटी दी थी, जिसे वह पूरा नहीं कर रही है.
उन्होंने कहा कि किसानों के साथ बातचीत में सरकार ने अभी यह नहीं बताया है कि वे एमएसपी किस फॉर्मूले को लागू कर देंगे.
संगठन ने कहा कि इसके अलावा केंद्रीय मंत्रियों ने किसानों की कर्ज माफी, बिजली बोर्ड के प्राइवेटाइजेशन, 60 साल के ऊपर के किसानों को दस हजार रुपये पेंशन और लखीमपुर खीरी कांड में न्याय के सवाल पर चुप्पी साध रखी है.
पीएम मोदी बोले- अगर आज श्रीकृष्ण सुदामा को चावल देते तो जजमेंट आता कि कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे
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उत्तर प्रदेश के संभल में सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्कि धाम मंदिर की आधारशिला रखी.
इस मौक़े पर पीएम मोदी ने कांग्रेस के पूर्व नेता और श्री कल्कि धाम निर्माण ट्रस्ट के अध्यक्ष आचार्य प्रमोद कृष्णम के स्वागत प्रवचन का ज़िक्र करते हुए कहा, “अभी जब वो (आचार्य प्रमोद कृष्णम) स्वागत प्रवचन कर रहे थे, तब उन्होंने कहा कि हर किसी के पास कुछ न कुछ देने के लिए होता है. मेरे पास कुछ नहीं है. मैं सिर्फ भावना व्यक्त कर सकता हूं. प्रमोद जी अच्छा हुआ, कुछ दिया नहीं.”
“वरना जमाना ऐसा बदल गया है कि अगर आज के युग में सुदामा, श्रीकृष्ण को एक पोटली में चावल देते, वीडियो निकल आती, सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल हो जाती और जजमेंट आता कि भगवान कृष्ण को भ्रष्टाचार में कुछ दिया गया और भगवान कृष्ण भ्रष्टाचार कर रहे थे.”
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इस मंदिर में दस गर्भगृह होंगे और हर गर्भगृह में अलग-अलग अवतार को स्थापित किया जाएगा.
मंदिर की खूबसूरती यह भी है कि इसे गुलाबी रंग के पत्थर से बनाया जा रहा है
यह मंदिर पांच एकड़ ज़मीन में बनकर तैयार होगा.
चंडीगढ़ मेयर पद से बीजेपी नेता के इस्तीफ़े पर क्या बोले अरविंद केजरीवाल
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चंडीगढ़ मेयर पद से बीजेपी नेता मनोज सोनकर के इस्तीफा देने के बाद दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने मीडिया से बात की है.
केजरीवाल ने कहा, "उनके(बीजेपी) मेयर ने कल इस्तीफा दे दिया, ये जाहिर है कि उन्होंने गलत काम किया था. गलत तरीके से उनका मेयर बना था. उन्होंने चुनाव में धांधली की थी. ऐसे ही चुनाव में धांधली करके जीतते हैं और अगर जीत न पाएं तो लोगों को खरीद लेते हैं."
केजरीवाल ने कहा, "ऐसे जनतंत्र कैसे चलेगा. अगर हार गए तो यार दूसरों को भी सरकार चलाने दो."
30 जनवरी को हुए चंडीगढ़ मेयर चुनाव में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के 'इंडिया' गठबंधन के ज़्यादा पार्षद होने के बावजूद हार का सामना करना पड़ा था.
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कथित धांधली को लेकर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट ने चुनावी प्रक्रिया पर रोक लगाते हुए बैलट पेपर सील करने का निर्देश दिया था.
मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने चुनाव में रिटर्निंग ऑफिसर रहे अनिल मसीह को फटकार भी लगाई थी और मेयर चुनाव में हुई धांधली को लोकतंत्र की हत्या बताया था.
यूपी: सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए दूसरी लिस्ट जारी की, किन्हें मिली टिकट?
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उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव 2024 के लिए समाजवादी पार्टी यानी सपा ने दूसरी लिस्ट जारी की है.
इस लिस्ट में 11 उम्मीदवारों को टिकट दी गई है.
सपा ने मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को गाज़ीपुर सीट से टिकट दी गई है.
सपा 'इंडिया' गठबंधन का हिस्सा है. बीते दिनों सपा और कांग्रेस के बीच सीट बँटवारे को लेकर दूरियां देखने को मिली थीं.
राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा भी उत्तर प्रदेश में है. इस यात्रा में अखिलेश यादव शामिल होंगे या नहीं?
इस बारे में जब अखिलेश से पूछा गया तो वो बोले, ''अभी बातचीत (सीट शेयरिंग पर) चल रही है. कई दौर की बातचीत हो चुकी है. कई सूचियां उधर से आईं, कई सूचियां हमारे यहां से गईं. एक बार सीटों पर बात साफ़ हो जाएगी तो समाजवादी पार्टी उनकी न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी.”
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कुछ दिन पहले ही सपा ने लोकसभा चुनाव के लिए पहली लिस्ट जारी की थी.
इस लिस्ट में 16 उम्मीदवारों को टिकट दी गई थी.
स्वामी प्रसाद मौर्य क्यों बोले- अखिलेश यादव की कही बात उनको मुबारक
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समाजवादी पार्टी से नाराज़ चल रहे स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर चर्चा है कि वे नई पार्टी जल्द बना सकते हैं.
अखिलेश यादव के बारे में मौर्य ने कहा, “उनकी कही बात उनको मुबारक. सब जानते हैं कि वो सरकार में नहीं हैं. ना ही उनकी सरकार केंद्र में है, ना प्रदेश में है. वो देने की हैसियत में भी नहीं हैं और उन्होंने जो भी दिया है, उसे मैं ससम्मान वापस भी कर दूंगा, क्योंकि मेरे लिए पद मायने नहीं रखता. मेरे लिए विचार मायने रखता है.”
उन्होंने कहा, “दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, महिलाओं, गरीबों, मजदूरों और किसानों का हित मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता है. उस पर जब भी कुठाराघात होता, मैं प्रतिवार ज़रूर करूंगा. पहले भी करता रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा. इसलिए अखिलेश जी की कही गई बात, उनको मुबारक.”
नई पार्टी बनाने के सवाल पर मौर्य ने कहा, “हमने सब कुछ अपने कार्यकर्ताओं पर छोड़ दिया है, जो भी उनका निर्णय होगा, वही मेरा निर्णय होगा.”
उन्होंने कहा, “इसी 22 फरवरी को दिल्ली में कार्यकर्ताओं का समागम होगा और वहीं पर कार्यकर्ताओं के निर्णय के मुताबिक ही अगला फैसला भी सुनाया जाएगा.”
स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी पर भेदभाव का आरोप लगाया.
उन्होंने कहा कि पार्टी के अंदर एक महासचिव का बयान निजी तो दूसरे महासचिव का बयान पार्टी का हो जाता है और मैं खुद भेदभाव के ख़िलाफ़ लड़ाई लड़ रहा हूं, ऐसे में पद पर बन रहने का कोई मतलब नहीं है.
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स्वामी प्रसाद मौर्य के नई पार्टी बनाने को लेकर जब पत्रकारों ने अखिलेश यादव से सवाल किया तो उन्होंने कहा, “किसके मन में क्या है? ये कौन सी मशीन बताएगी? और लाभ लेकर तो सब चले जाते हैं.”
ईडी के नए समन पर अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा?
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दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन पर सोमवार को प्रतिक्रिया दी है.
ईडी केजरीवाल को पेश होने के लिए कई समन जारी कर चुकी है. मीडिया में ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि केजरीवाल ईडी के नए समन पर भी पेश नहीं हुए.
समाचार एजेंसी एएनआई से केजरीवाल ने कहा, ''जो भी कानून संगत है, हम उसका जवाब दे रहे हैं. अब तो उन्होंने केस कर दिया है, कोर्ट में केस है. उसके जो नतीजे आएंगे, उसका ईडी को इंतज़ार करना चाहिए, कोई भी ताज़ा समन जारी करने से पहले.''
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इससे पहले दिल्ली विधानसभा में भी केजरीवाल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा.
केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी दिल्ली वालों का काम नहीं होने दे रही है.
केजरीवाल बोले, ''अफ़सरों को धमकी दी जा रही है कि उन्होंने अगर स्कीम पास की तो उन्हें छोड़ा नहीं जाएगा. सदन की तरफ़ से मेरा उप-राज्यपाल साहब से निवेदन है कि वो अफ़सरों को फ़ोन करके इस स्कीम को पास करने को कहें. अगर अफ़सर तब भी नहीं करते हैं तो एलजी साहब अफ़सर को सस्पेंड करें.''
राहुल गांधी अमेठी से चुनाव लड़ेंगे या नहीं? इस सवाल पर क्या बोले जयराम रमेश
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राहुल गांधी अपनी भारत
जोड़ो न्याय यात्रा लेकर उत्तर प्रदेश के अमेठी पहुंचे हैं.
ये सीट गांधी
परिवार की पारंपरिक सीट मानी जाती रही.
हालांकि 2019 का लोकसभा चुनाव
राहुल गांधी अमेठी से हार गए गए थे और स्मृति इरानी यहां से जीती थीं.
अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
जयराम रमेश ने इस सवाल का जवाब दिया है कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस अमेठी
से राहुल गांधी को उम्मीदवार बनाएगी या
नहीं.
समाचार एजेंसी एएनआई से
जयराम रमेश ने कहा, “अमेठी में ये चुनावी यात्रा नहीं है बल्कि वैचारिक यात्रा है. ये लोकसभा क्षेत्र
हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है. यहां से राजीव गाँधी जी
सांसद रहे, तीन बार राहुल गांधी जी यहां से सांसद रहे हैं. ये उनकी कर्मभूमि है. देखिए
चुनाव कौन लड़ेगा यहां से, इसका चुनाव कांग्रेस वर्किंग कमेटी करेगी. लेकिन इस
यात्रा को चुनाव के नज़रिए से ना देखिए. इसे वैचारिक यात्रा के तौर पर देखिए.”
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राहुल गांधी इस समय केरल के वायनाड से सांसद हैं. इससे पहले वो अमेठी से जीत कर लोकसभा पहुंचते थे.
उन्होंने चार बार यहां से चुनाव लड़ा है और तीन बार जीते हैं.
सोमवार को एक ओर जहां राहुल गांधी अमेठी में हैं. वहीं बीजेपी सांसद स्मृति इरानी भी अमेठी पहुंची हैं.
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ओवैसी बोले- बिहार में बीजेपी को लाने के लिए लालू और तेजस्वी ज़िम्मेदार
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एआईएमआईएम प्रमुख
असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में हाल के दिनों में हुई सियासी उलट-पुलट के लिए बीजेपी और
आरजेडी को घेरा है.
ओवैसी ने कहा, ''तेजस्वी और लालू यादव बिहार में बीजेपी को लाने के
लिए ज़िम्मेदार नहीं हैं? बताओ आप.''
ओवैसी पर अक्सर आरोप लगता
है कि उनकी पार्टी चुनावों में वोट काटने का काम करती है.
इसे लेकर ओवैसी बोले,
''अगर हम चुनाव लड़ें तो ओवैसी वोट काट रहा है.
एक बार नीतीश ने आपको धोखा दिया, आपने फिर उसका
साथ दिया. दूसरी बार आपने बीजेपी को सत्ता दे दी. मैं चुनाव लड़ता हूं, सीमांचल के इंसाफ़ की बात करता हूं तो मैं
मुजरिम हो जाता हूं.''
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ओवैसी कहते हैं, ''ये सत्ता में बैठकर मलाई खा लेते हैं, पैसे कमा लेते हैं. मगर कोई उंगली नहीं उठाता. बीजेपी आज बिहार में सत्ता में है तो लालू और तेजस्वी की वजह से है, ओवैसी वजह नहीं है.''
बीते दिनों नीतीश कुमार ने आरजेडी का साथ छोड़कर फिर एनडीए में वापसी की थी.
अखिलेश यादव ने बताई एक मांग, जिसके पूरा होते ही वो राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगे
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राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो
न्याय यात्रा' उत्तर प्रदेश में हैं. आज राहुल गांधी अमेठी जा रहे हैं.
इससे पहले जब राहुल गांधी
बिहार पहुंचे थे तो इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव इस
यात्रा में शामिल हुए.
लेकिन यूपी में इंडिया
गठबंधन के सहयोगी समाजवादी पार्टी के मुखिया
अखिलेश यादव इस यात्रा से दूरी बनाते दिख रहे हैं.
वो इस
यात्रा में शामिल होंगे या नहीं? अखिलेश यादव ने इस सवाल का जवाब दिया.
अखिलेश ने कहा कि जब सीटों
पर बात तय हो जाएगी तो हम न्याय यात्रा में शामिल हो जाएंगे.
अखिलेश यादव ने मीडिया से कहा, “अभी बातचीत (सीट
शेयरिंग पर) चल रही है. कई दौर की बातचीत हो चुकी है. कई सूचियां उधर से आईं,
कई सूचियां हमारे यहां से गईं. एक बार सीटों पर बात साफ़ हो जाएगी तो समाजवादी
पार्टी उनकी न्याय यात्रा में शामिल हो जाएगी.”
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पश्चिम बंगाल: संसद की विशेषाधिकार समिति की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक,
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सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा की विशेषाधिकार समिति
की कार्यवाही पर रोक लगाई है.
समिति ने पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव और पुलिस
महानिदेशक सहित राज्य के अन्य अधिकारियों को समन जारी किया था.
15 फरवरी को लोकसभा की विशेषाधिकार समिति ने बीजेपी
सांसद सुकांता मजूमदार की शिकायत पर पश्चिम बंगाल के अधिकारियों को समन किया था.
सांसद का दावा था कि पश्चिम बंगाल के संदेशखाली में एक विरोध प्रदर्शन के दौरान इन
अधिकारियों के दुर्व्यवहार के कारण उन्हें चोटें आई थीं.
कोर्ट में पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश
हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि विशेषाधिकार
समिति की कार्यवाही ग़ैर-संसदीय ज़िम्मेदारियों के लिए लागू नहीं की जा सकतीं.
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा के सचिवालय
को नोटिस जारी किया और इस मामले में आगे की कार्यवाही पर रोक लगा दी.
राहुल गांधी की 'भारत जोड़ो न्याय यात्रा' कल रोकी जाएगी, जयराम रमेश ने बताई वजह
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी को
मंगलवार को सुल्तानपुर की ज़िला अदालत में पेश होना है.
ये मामला साल 2018 का है जिसमें एक
बीजेपी के नेता ने उन पर मानहानि का केस किया था.
कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने
इसे लेकर जानकारी दी है.
राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, “राहुल गांधी को 20
फरवरी की सुबह सुल्तानपुर में उत्तर प्रदेश जिला न्यायालय में
उपस्थित होने के लिए समन जारी किया गया है. यह मामला 4 अगस्त 2018 को एक भाजपा नेता की ओर से दायर मानहानि के मुकदमे से जुड़ा
है.”
उन्होंने ये भी कहा कि भारत जोड़ो
न्याय यात्रा 20 फरवरी की सुबह रोकी जाएगी.
उन्होंने लिखा, “कल सुबह यात्रा रुक जाएगी. दोपहर 2 बजे अमेठी के फुरसतगंज से फिर अपने 20 फ़रवरी के
प्रोग्राम को शुरू करेगी. आज का कार्यक्रम निर्धारित शेडयूल के अनुसार जारी है और
शाम 4 बजे
खड़गे जी और राहुल गांधी बाबूगंज अमेठी में एक जनसभा को संबोधित करेंगे.”
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दो साल बाद राहुल गांधी अमेठी पहुंच रहे हैं.
बीते लोकसभा चुनाव में वो यहां से चुनाव हार गए थे.
कांग्रेस का गढ़ मानी जाने वाली इस सीट पर बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री स्मृति इरानी की जीत हुई थी.