बेंगलुरु: भारी बारिश के बाद विधानसभा के पास अंडरपास में डूबी टैक्सी, युवती की मौत
कर्नाटक के बेंगलुरु में अचानक भारी बारिश से पैदा हुई बाढ़ जैसी स्थिति के बीच एक दर्दनाक घटना सामने आई है.
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दीपक मंडल and स्नेहा
बेंगलुरु: भारी बारिश के बाद विधानसभा के पास अंडरपास में डूबी टैक्सी, युवती की मौत,
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कर्नाटक के बेंगलुरु में अचानक भारी बारिश से पैदा हुई बाढ़ जैसी स्थिति के बीच एक दर्दनाक घटना सामने आई है. शहर के एक पानी भरे अंडरपास में टैक्सी के फंसने से 22 साल की एक युवती की डूबने से मौत हो गई.
युवती आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से थीं और आईटी कंपनी इंफोसिस में काम करती थीं.
भानू रेखा नाम की इस युवती को निकट के अस्पताल ले जाया गया जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. बीबीसी हिंदी को एक अधिकारी ने बताया, '' डॉक्टरों ने हमें ब्लैंक ईसीजी रिपोर्ट दिखाई है.''
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विधान विधि रोड पर ही विधानसभा भी है और नृपतुंगा रोड पर ये निजी अस्पताल है.
नाम न जाहिर करने की शर्त पर बात कर रहे अधिकारी ने बताया, '' हम कई पहलुओं से इस पूरे मामले को देख रहे हैं. हमें अब तक जो पता चला है उससे लगता है कि टैक्सी चालक यह भांप नहीं पाया कि अंडरपास में पानी कितना गहरा है. बारिश भी तेज थी और ऐसा लगता है कि पानी का स्तर अचानक काफी बढ़ गया जिससे कार डूब गई.''
मुख्यमंत्री सिद्धारमैया भी अस्पताल पहुंचे और वहां उन्होंने पत्रकारों को बताया, '' भानू रेखा का परिवार आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से आया था और वे घूमने गए थे. वह इंफ़ोसिस में काम करती थीं. भारी बारिश की वजह से अंडरपास पर लगा बैरिकैड गिर गया और चालक ने इसे पार करने का ख़तरा मोल लिया, जो नहीं लेना चाहिए था.''
एक ऑटोरिक्शा भी अंडरपास में फंस गया था लेकिन ऑटो में बैठी महिला यात्री उसके टॉप पर चढ़ गईं जिसे देख स्थानीय लोगों ने उनकी जान बचाई. भारत मौसम विभाग बेंगलुरु के वैज्ञानिक ए प्रसाद ने बताया कि बेंगलुरु में इस मौसम में भारी बारिश आम है. लेकिन दोपहर दो बजकर 45 मिनट से करीब चार बजे तक काफी तेज बारिश हुई.
जी 7 शिखर सम्मेलन में पूछा गया वो सवाल जिससे बचते दिखे जापान के पीएम
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जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा जी7 शिखर सम्मेलन की अपनी आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल से बचते नज़र आए.
शिखर सम्मेल की मेजबानी जापान ने ही की थी.
जापान के पीएम किशिदा से एक पत्रकार ने पूछा कि इस शिखर सम्मेलन में परमाणु अप्रसार के विषय पर क्या उपलब्धि हासिल हुई. इस पर किशिदा ने कोई जवाब नहीं दिया जिसके बाद पत्रकार ने कहा, '' क्या आप इस सवाल से भाग रहे हैं?''
इसके बाद वो मंच पर वापस आ गए.
जापान में जी7 से परमाणु अप्रसार को लेकर काफ़ी उम्मीदें हैं और वहां के आलोचकों का कहना है कि जी 7 सम्मेलन में इसको लेकर सफलता नहीं मिली.
किशिदा हिरोशिमा से सांसद हैं.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उन्हें दुनिया के दूसरे देशों के नेताओं से परमाणु हथियारों को कम करने का आश्वासन मिला है.
जापान के हिरोशिमा शहर पर 1945 में अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था, जिसमें ये पूरा शहर तबाह हो गया था. जापान ने विश्व को शांति का संदेश देने के लिए जी7 की बैठक के लिए इस शहर का चुनाव किया था.
आईपीएल के प्लेऑफ़ के लिए अहम मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर पहले बल्लेबाज़ी करेगा
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आईपीएल के आख़िरी लीग मैच में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (आरसीबी) और गुजरात टाइटंस (जीटी) के बीच मुक़ाबला हो रहा है.
यह मैच बारिश की वजह से देर से शुरू हो रही है और टॉस जीत कर हार्दिक पंड्या ने विराट कोहली की आरसीबी को पहले बल्लेबाज़ी के लिए उतारा है.
यह मैच प्लेऑफ़ की चौथी टीम बनने का संघर्ष भी है. जहां गुजरात टाइटंस की टीम पॉइंट टेबल में सबसे ऊपर हैं और प्लेऑफ़ में पहले ही पहुंच गई है.
वहीं इस मैच के नतीजे से यह तय होगा कि मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में कौन सी टीम प्लऑफ़ में पहुंचेगी.
मुंबई इंडियंस फिलहाल अपना आख़िरी लीग मैच जीत कर प्लेऑफ़ के मुहाने पर ख़ड़ी है लेकिन विराट की टीम के जीतने पर रोहित शर्मा की टीम को प्लेऑफ़ में खेलने से महरूम रहना होगा.
खाप पंचायत अध्यक्ष का दावा: पहलवानों के समर्थन में 28 मई को संसद भवन में महिला महापंचायत
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दिल्ली के जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों के समर्थन में आज हुई खाप पंचायत की बैठक में दावा किया गया कि 28 मई को नए संसद भवन में महिला महापंचायत होगी और वहां होने वाले फ़ैसले के मुताबिक ही आंदोलन आगे बढ़ेगा.
हरियाणा के रोहतक में रविवार को खाप पंचायत की बैठक हुई.
इस बैठक में किसान नेता राकेश टिकैत भी शामिल हुए. खाप पंचायत के अध्यक्ष रामफल राठी ने मांग की है कि भारतीय कुश्ती महासंघ (डब्ल्यूएफ़आई) के अध्यक्ष व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह का नार्को टेस्ट किया जाए.
उन्होंने कहा कि पहलवान लड़कियों ने तो पहले ही अपने नार्को टेस्ट की बात कह चुकी हैं.
उन्होंने कहा कि पंचायत ने निर्णय लिया है कि 23 मार्च को कैंडल मार्च का आह्वान किया गया है. इसमें देश की महिलाएं और नौजवान इंडिया गेट पर जमा होंगे. वहीं नए संसद भवन में 28 मई को महिला महापंचायत होगी. वहां महिलाएं जो फैसला लेंगी, वे उन्हें मानेंगे. हालांकि, उन्होंने यह नहीं बताया है कि यह महापंचायत संसद भवन में कैसे होगी.
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28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन होना है. राठी ने यह भी कहा कि अगर इस बीच पहलवान कोई और फैसला लेते हैं तो वो उसके लिए भी तैयार हैं. जबकि किसान नेता राकेश टिकैत का कहना है कि ये आंदोलन लंबा चलेगा.
ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक, बजरंग पूनिया और कॉमनवेल्थ मेडल जीत चुकीं विनेश फोगाट की अगुवाई में पहलवान भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह की गिरफ़्तारी की मांग को लेकर धरना दे रहे हैं. पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए हैं. पिछले करीब एक महीने से पहलवान जंतर-मंतर पर धरना दे रहे हैं.
समीर वानखेड़े से सीबीआई ने पांच घंटे तक की पूछताछ, शाहरुख ख़ान के बेटे से जुड़ा है मामला
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मुंबई एनसीबी के पूर्व प्रमुख समीर वानखेड़े से सीबीआई ने आर्यन ख़ान मामले में लगातार दूसरे दिन पूछताछ की है.
वानखेड़े परआरोप है कि उन्होंने कॉर्डेलिया क्रूज़ ड्रग मामले में आर्यन ख़ान को लेकर अभिनेता शाहरुख खान से 25 करोड़ रुपये की रिश्वत मांगी थी. आर्यन अभिनेता शाहरुख खान के बेटे हैं.
समाचार एजेंसी पीटीआई की ख़बर के अनुसार, वानखेड़े सुबह साढ़े 10 बजे सीबीआई के बांद्रा-कुर्ला कार्यालय पहुंचे थे, जहां उनसे साढ़े पांच घंटे तक पूछताछ हुई.
सीबीआई दफ़्तर आते समय समीर ने कहा कि उन्हें न्यायपालिका में पूरा विश्वास है. वहीं शनिवार को भी सीबीआई ने उनसे पांच घंटे से ज़्यादा समय तक पूछताछ की थी. सीबीआई ने एनसीबी (नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो) की शिकायत पर 11 मई को मामला दर्ज किया था.
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आर्यन ख़ान मामले में एनसीबी के पूर्व अधिकारी समीर वानखेड़े को 18 मई से दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिली थी.
अदालत ने समीर वानखेड़े के ख़िलाफ़ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर पाँच दिनों के लिए रोक लगा दी.
दो अक्टूबर 2021 को मुंबई से गोवा जा रहे कॉर्डेलिया क्रूज़ पर एनसीबी ने छापेमारी की थी. इसमें शाहरुख़ ख़ान के बेटे आर्यन ख़ान सहित कई लोगों को गिरफ़्तार किया गया था. बाद में सबूतों के अभाव की वजह से आर्यन ख़ान को क्लीन चिट मिल गई थी.
प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे पापुआ न्यू गिनी, पीएम जेम्स मरापे ने पैर छूकर किया सम्मान
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को पापुआ न्यू गिनी पहुंचे जहां उनका भव्य स्वागत हुआ.
एयरपोर्ट पर उनकी आगवानी के लिए पहुंचे पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे ने पीएम मोदी का पैर छूकर सम्मान जताया.
यहां वे पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मरापे के साथ 'फोरम फॉर इंडिया-पैसिफिक आईलैंड्स कोऑपरेशन' (एफआईपीआईसी) के तीसरे समिट की संयुक्त रूप से मेजबानी करेंगे.
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समाचार एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार, ये शिखर सम्मेलन 22 मई को है.
पीएम मोदी तीन देशों की यात्रा पर हैं और पापुआ न्यू गिनी उनकी यात्रा का दूसरा पड़ाव है.
पापुआ न्यू गिनी की यात्रा करने वाले पीएम मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं.
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यहां वे जापान में आयोजित ग्रुप-7 देशों के शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद पहुंचे हैं.
जापान में उनकी मुलाकात कई वैश्विक नेताओं से हुई.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सभी 14 पैसिफिक आईलैंड देशों का आभारी हूं कि उन्होंने एफआईपीआईसी के इस महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने का निमंत्रण स्वीकार किया.
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एफआईपीआईसी की शुरुआत साल 2014 में पीएम मोदी की फिजी यात्रा के दौरान हुई थी.
पैसिफिक आईलैंड देशों में शामिल हैं- कुक आईलैंड्स, फिजी, किरीबाती, रिपब्लिक ऑफ़ मार्शल आईलैंड्स, माइक्रोनेशिया, नाउरा, नियु, पलाउ, पापुआ न्यू गिनी, समोआ, सोलोमन आईलैंड्स, टोंगा, तुवालु और वानुआतु.
पापुआ न्यू गिनी में पीएम मोदी की जेम्स मरापे और गवर्नर जनरल बॉब डाडाए से द्विपक्षीय वार्ता करेंगे.
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शिव नाडर यूनिवर्सिटी में छात्रा की हत्या का पूरा मामला
वीडियो कैप्शन, शिव नाडर यूनिवर्सिटी में छात्रा की हत्या का पूरा मामला
ग्रेटर नोएडा स्थित शिव नाडर विश्वविद्यालय की छात्रा स्नेहा चौरसिया की 18 मई को हत्या कर दी गई. स्नेहा के साथ पढ़ने वाले एक लड़के ने ही कैम्पस के भीतर उनकी हत्या कर दी.
स्नेहा की हत्या के बाद हमलावर अनुज सिंह ने आत्महत्या कर ली. सोशल मीडिया पर इस हत्या का सीसीटीवी फ़ुटेज वायरल है, लेकिन कैसे और क्यों हुई ये हत्या?
लेबनान और बहरीन क्या एक दूसरे के क़रीब आ रहे हैं?
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लेबनान के सरकारी मीडिया ने कहा है कि बहरीन लेबनान के साथ कूटनीतिक संबंधों को बहाल करने की योजना पर काम कर रहा है.
अठारह महीने पहले बहरीन, सऊदी अरब और खाड़ी के कुछ अन्य देशों ने लेबनान से अपने राजदूतों को वापस लिया था.
दरअसल, लेबनान के एक मंत्री ने यमन की लड़ाई में खाड़ी के कुछ देशों की भूमिका को लेकर उनकी आलोचना की थी जिसके बाद इन देशों ने बेरुत से अपने राजदूत वापस बुला लिए थे.
बहरीन, कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब के सैनिक गठबंधन ने यमन में हूती विद्रोहियों के ख़िलाफ़ सरकार समर्थक बलों का साथ दिया है.
इस सैनिक गठबंधन की कमान सऊदी अरब के हाथ में है.
लेबनान के ताक़तवर शिया हिज़बुल्लाह के ईरान से संबंध रहे हैं और हूती विद्रोहियों को तेहरान का समर्थन हासिल रहा है.
तुर्की में मौजूदा राष्ट्रपति चुनाव पर क्यों टिकी हैं सबकी निगाहें?
वीडियो कैप्शन, तुर्की में मौजूदा राष्ट्रपति चुनाव पर क्यों टिकी हैं सबकी निगाहें?
बीस साल तक सत्ता में बने हुए अर्दोआन पर पहली बार इस तरह का दबाव है. इस महीने होने वाले राष्ट्रपति चुनाव तुर्की के आने वाले कई दशकों का भविष्य तय कर सकते हैं.
इस हफ़्ते हम दुनिया जहान में जानने की कोशिश करेंगे कि इन चुनावों को तुर्की के भविष्य के लिए इतना महत्वपूर्ण क्यों माना जा रहा है?
नगालैंड सरकार ने गैर नगा पिता के बच्चे और गोद लिए गैर नगा बच्चों के लिए की ये घोषणा,
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नगालैंड ने गैर-नगा बच्चे और गैर-नगा पिता के बच्चों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा नहीं देने का निर्णय लिया है.
ऐसे बच्चों को नगालैंड में पिछड़ी जनजाति या फिर मूलनिवासी जनजाति प्रमाण पत्र के लिए भी पात्र नहीं माना जाएगा.
नगालैंड सरकार का यह निर्णय ऐसे समय में आया है जब पड़ोसी राज्य मणिपुर में मैतेई समुदाय को एसटी अर्थात अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मांग को लेकर व्यापक हिंसा हुई.
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इस संदर्भ में कोहिमा के उपायुक्त समेत कई जिलों के अधिकारियों ने आदेश जारी किए है.
मोन जिला उपायुक्त अजीत कुमार वर्मा के 18 मई के एक आदेश में नगालैंड सरकार द्वारा 11 जून 2012 में जारी एक अधिसूचना का हवाला दिया गया है.
इसमें कहा गया कि 'गैर-नागा पिता के बच्चे, साथ ही नगा माता-पिता द्वारा गोद लिए गए गैर-नगा बच्चों को अनुसूचित जनजाति, पिछड़ी जनजाति और मूलनिवासी जनजाति का प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा.
हालांकि साल 2012 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा था कि एक आदिवासी महिला और एक गैर-आदिवासी पुरुष के बीच विवाह से पैदा हुए बच्चे को केवल इसलिए अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने से इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उनके पिता उच्च जाति क्षत्रिय समुदाय के थे.
ये शख़्स स्कॉटलैंड से पाकिस्तान आ गए वो भी कार से
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स्कॉटलैंड से पाकिस्तान तक कार से दस हज़ार किलोमीटर का अनूठा सफर मोहम्मद सरवर ने अपने भांजे के साथ किया.
उन्होंने कार में स्कॉटलैंड की राजधानी ग्लासगो से पाकिस्तान के लाहौर में टोबा टेक सिंह ज़िले की पीर महल तहसील तक का सफ़र तय किया.
इस सफ़र को पूरा करने में उन्हें नौ दिन का समय लगा और इस दौरान वो नौ मुल्कों से होकर गुज़रे. देखिए वीडियो.
बिहार में जाति सर्वे पर बोले चिराग पासवान- नीतीश ने कोर्ट में अपना पक्ष मजबूती से क्यों नहीं रखा?
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बिहार में जाति सर्वे के मुद्दे पर लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास गुट के नेता चिराग पासवान ने राज्य में जाति सर्वे के मुद्दे पर नीतीश कुमार की सरकार को घेरने की कोशिश की है.
चिराग पासवान ने रविवार को समाचार एजेंसी एएनआई से कहा, "हमने बार-बार जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक की मांग की और सबका सुझाव लेने के लिए कहा था."
उन्होंने इस मुद्दे पर सरकार के इरादों पर सवाल उठाते हुए आज कहा, "संदेह अब इस बात का है कि मुख्यमंत्री जातीय जनगणना कराना चाहते हैं या नहीं या सिर्फ नाखून कटवाकर शहीद होना चाह रहे हैं."
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चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से सवाल पूछा है, "आपने न्यायालय में अपना पक्ष मजबूती से क्यों नहीं रखा? संभवतया आपकी नीयत साफ नहीं है."
राज्य में जातीय सर्वेक्षण का मुद्दा फिलहाल पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है.
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पटना हाई कोर्ट में इस मामले पर 3 जुलाई को सुनवाई है जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर उस रोज़ हाई कोर्ट सुनवाई नहीं करता है तो वो 14 जुलाई को इस केस पर गौर करेगी.
पटना हाई कोर्ट ने बिहार में जातीय सर्वेक्षण पर अंतरिम रूप से रोक लगा रखी है और उस रोक के ख़िलाफ़ बिहार सरकार की अपील पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने कोई अंतिम फ़ैसला नहीं दिया है.
जापानी लेखक पीएम मोदी से बोले, 'हिंदी से है प्यार'
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पीएम मोदी ने जापान के हिरोशिमा में पद्मश्री डॉ. तोमियो मिज़ोकामी से मुलाकात की. मिज़ोकामी जापान के मशहूर लेखक हैं और हिंदी, पंजाबी भाषाओं के जानकार हैं.
देखिए आख़िर क्यों मिज़ोकामी हिंदी से इतना प्यार करते हैं. मिज़ोकामी से मुलाकात के बाद पीएम ने खुशी जाहिर की.
2000 के नोट बदलने के लिए आईडी प्रूफ और स्लिप की जरूरत नहीं: एसबीआई
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भारतीय स्टेट बैंक ने कहा है कि ग्राहकों को 2000 के नोट बदलने के लिए किसी आवेदन या आईडी प्रूफ की जरूरत नहीं होगी. हालांकि, ग्राहक एक बार में 2000 के 10 नोट ही बदल सकते हैं.
भारतीय रिज़र्व बैंक ने शुक्रवार को 2000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का एलान किया था.
अपने बयान में आरबीआई ने कहा था कि ये नोट वैध रहेंगे और 30 सितंबर 2023 तक इन्हें बैंकों में जमा कराया जा सकता है. नोटों की बदली के लिए सभी बैंकों को निर्देश भेज दिए गए हैं.
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स्टेट बैंक ने अपने सभी लोकल हेड कार्यालयों के चीफ जनरल मैनेजर से कहा है कि बिना किसी स्लीप के 2,000 के 10 नोट ग्राहक बदल सकते हैं.
आरबीआई ने अपने ख़ाते में 2000 के नोट जमा करने के लिए अभी सीमा की घोषणा नहीं की है.
नवंबर 2016 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पांच सौ और हज़ार रुपए के नोट बंद करने की घोषणा की थी.
इसके बाद सरकार गुलाबी रंग के दो हज़ार रुपये का नया बड़ा नोट लेकर आई थी.
केंद्र के अध्यादेश पर क्या बोले दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल
वीडियो कैप्शन, केंद्र के अध्यादेश पर सीएम अरविंद केजरीवाल ने साधा निशाना
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के अध्यादेश को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना बताया है.
ये अध्यादेश दिल्ली में सेवा दे रहे 'दानिक्स' कैडर के 'ग्रुप-ए' अधिकारियों से जुड़ा हुआ है.
वहीं, बीजेपी इस अध्यादेश को लोगों और अधिकारियों के हक़ में बता रही है.
नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति को ही करना चाहिए: राहुल गांधी
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को कहा कि नए संसद भवन का उद्घाटन प्रधानमंत्री की जगह राष्ट्रपति को ही करना चाहिए.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मई को नए संसद भवन का उद्घाटन करेंगे.
लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पिछले सप्ताह बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की थी और उन्हें नई इमारत का उद्घाटन करने का आमंत्रण दिया था.
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ट्विटर पर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, ''नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति जी को ही करना चाहिए, प्रधानमंत्री को नहीं.''
28 मई को संसद भवन का उद्घाटन होना है और उसी दिन वीडी सावरकर की जयंती है. इस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताते हुए इसे इसे देश के निर्माताओं का 'अपमान' बताया था.
नए संसद भवन में लोकसभा चैंबर में 888 सदस्य आराम से बैठ सकते हैं और 300 राज्य सभा में बैठ सकते हैं. वहीं दोनों की संयुक्त बैठक की स्थिति में लोकसभा में 1,280 सदस्य आ सकते हैं.
G20 कश्मीर: जी-20 समिट को लेकर श्रीनगर में क्या तैयारियां चल रही हैं?
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ब्रेकिंग न्यूज़, मुंबई इंडियन्स ने करो या मरो के मैच में जीता टॉस, हैदराबाद को बल्लेबाज़ी का न्योता
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आईपीएल 2023 का 69वां मैच मुंबई इंडियन्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जा रहा है.
मुंबई इंडियन्स ने टॉस जीतकर गेंदबाज़ी का फ़ैसला किया है.
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मुंबई इंडियन्स को प्लेऑफ़ में पहुंचने की उम्मीद ज़िंदा रखने के लिए इस मैच में जीत हासिल करना ज़रूरी है.
मुंबई की टीम के खाते में 14 प्वाइंट है और ये टीम अभी छठे नंबर पर है.
तीन टीमें, गुजरात टाइटन्स, चेन्नई सुपरकिंग्स और लखनऊ सुपरजायंट्स प्लेऑफ़ में पहुंच चुकी हैं.
चौथे स्थान के लिए मुंबई, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर और राजस्थान रॉयल्स में मुक़ाबला है.
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मुंबई टीम अगर ये मैच जीत गई तो भी उसका प्लेऑफ़ में पहुंचना तय नहीं है.
जीत के बाद भी उसे आज के दूसरे मैच का इंतज़ार करना होगा.
अगर दूसरे मैच में बैंगलोर ने गुजरात टाइन्स को हरा दिया तो उनकी जगह प्लेऑफ़ में पक्की हो जाएगी.
मुंबई तभी प्लेऑफ में पहुंचेगी जब वो हैदराबाद को हरा दे और अगले मैच में या तो बैंगलोर की टीम हार जाए या फिर मैच बेनतीजा रहे.
2000 के नोट वापस लेने का एलान, फ़ैसले पर क्या बोले ये नेता
वीडियो कैप्शन, दो हज़ार के नोट चलन से बाहर हुए तो क्या बोले ये नेता
भारतीय रिज़र्व बैंक ने 2000 रुपये के नोटों को सर्कुलेशन से बाहर करने का एलान किया है. इसके बाद से विपक्षी दलों के नेताओं की तीखी प्रतिक्रिया सामने आ रही है.
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने पीएम मोदी पर निशाना साधा है. समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा है.
AIMIM सांसद ने इस फ़ैसले पर पीएम मोदी से कई सवाल पूछे हैं. दूसरी तरफ़ केंद्र सरकार के मंत्री और बीजेपी नेता इसे सही ठहरा रहे हैं.
अध्यादेश मामले पर नीतीश, तेजस्वी का केजरीवाल को समर्थन, बोले- सभी विपक्षी दलों को साथ लेना होगा
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केंद्र की ओर से अध्यादेश लाकर दिल्ली में अधिकारियों की पोस्टिंग और ट्रांसफर का अधिकार अपने पास रखने के मामले में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने केजरीवाल सरकार का समर्थन किया है.
नीतीश कुमार ने रविवार को दिल्ली में कहा, "सुप्रीम कोर्ट का फैसला सही था लेकिन इसके बावजूद केंद्र सरकार जो करने की कोशिश कर रही है वो विचित्र है. इस पर सभी को एकजुट होना होगा. हम केजरीवाल के साथ हैं. ज़्यादा से ज़्यादा विपक्षी दलों को एक साथ मिल कर अभियान चलाना होगा. हम पूरे तौर पर केजरीवाल जी के साथ हैं."
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इस मामले में आरजेडी नेता और बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार को उनका पूरा समर्थन है.
उन्होंने कहा, "जो परेशानी अरविंद केजरीवाल झेल रहे हैं. हम उसके ख़िलाफ़ केजरीवाल जी को समर्थन देने आए हैं. अगर दिल्ली में भाजपा की सरकार होती तो उपराज्यपाल में हिम्मत होती इस प्रकार का काम करने की? दिल्ली में भाजपा कभी वापसी नहीं करेगी."
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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र के इस अध्यादेश के विरोध करने के लिए विपक्ष के नेताओं को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं.
वो इस मुद्दे पर बात करने के लिए ममता बनर्जी से मिलेंगे.
उन्होंने कहा, "परसों तीन बजे मेरी ममता जी (बंगाल की मुख्यमंत्री) के साथ बैठक है. उसके बाद मैं देश में सभी पार्टी अध्यक्षों से मिलने के लिए जाऊंगा. आज मैंने नीतीश जी से भी अनुरोध किया कि वो भी सभी पार्टियों से बात करें. मैं भी हर राज्य में जाकर, राज्यसभा में जब ये बिल आए, तब इसे हराने के लिए मैं सभी से समर्थन के लिए बात करूंगा.''
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क्या है पूरा मामला?
सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने बीते 11 मई को दिल्ली सरकार के पक्ष में फ़ैसला सुनाते हुए कहा था कि अधिकारियों के ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए.
लेकिन केंद्र सरकार एक अध्यादेश ले आई. अध्यादेश के तहत अधिकारियों की ट्रांसफ़र और पोस्टिंग से जुड़ा आख़िरी फैसला लेने का हक़ उपराज्यपाल को वापस दे दिया गया है.
सरकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली (संशोधन) अध्यादेश, 2023 लेकर आई है. इसके तहत दिल्ली में सेवा दे रहे 'दानिक्स' कैडर के 'ग्रुप-ए' अधिकारियों के तबादले और उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए 'राष्ट्रीय राजधानी लोक सेवा प्राधिकरण' गठित किया जाएगा.
