'अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण निर्धारित समय पर पूरा हो जाएगा'

लाइव कवरेज

प्रियंका झा and अभिनव गोयल

1. 17 मई 2022सनराइजर्स हैदराबाद ने रोमांचक मुक़ाबले में मुंबई इंडियंस को तीन रन से हराया

   

   इमेज स्रोत, BCCI-IPL

   आईपीएल में मंगलवार शाम को खेले गए रोमांचक मुक़ाबले में सनराइजर्स हैदराबाद ने मुंबई इंडियंस को तीन रन से हराया. इस जीत के बाद तकनीकी तौर पर हैदराबाद के प्लेऑफ़ में पहुंचने की उम्मीद बाक़ी है.

   सनराइजर्स हैदराबाद के 13 मैचों में अब 12 अंक हैं, ऐसे में आख़िरी मैच में जीत हासिल करके हैदराबाद 14 अंक तक पहुंच सकती है. हालांकि इसके लिए उसे दूसरी टीमों के प्रदर्शन पर काफ़ी हद तक निर्भर रहना होगा.

   पहले बल्लेबाज़ी करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 20 ओवरों में छह विकेट पर 193 रन बनाए. इसके जवाब में मुंबई की टीम 20 ओवरों में सात विकेट पर 190 रन ही बना सकी.

   हैदराबाद की पारी में राहुल त्रिपाठी ने 44 गेंदों पर तीन छक्के और नौ चौकों की मदद से 76 रन बनाए. जबकि प्रियम गर्ग ने 26 गेंद पर चार चौके और दो छक्के की मदद से 42 रनों की पारी खेली. जबकि निकोलस पूरन ने 22 गेंदों पर दो चौके और तीन छक्के की मदद से 38 रन बनाए.

   मुंबई की ओर से रमनदीप सिंह ने 20 रन देकर तीन विकेट चटकाए. मुंबई की ओर से रोहित शर्मा और ईशान किशन ने पहले विकेट के लिए 95 रनों की साझेदारी की. ऐसा लग रहा था कि मुंबई की टीम आसानी से मुक़ाबला जीतने की ओर बढ़ रही थी लेकिन सलामी जोड़ी के टूटने के बाद लगातार विकेट गिरते रहे.

   रोहित शर्मा ने 36 गेंदों पर चार छक्के और दो चौके की मदद से 48 रन बनाए. जबकि ईशान किशन ने 34 गेंद पर 43 रन बनाए.

   हालांकि टीम डेविड ने महज 18 गेंदों पर 46 रन बनाकर टीम को जीत के क़रीब पहुंचा दिया था लेकिन 18वें ओवर में उनके रन आउट होने के बाद मुंबई के लिए चुनौती मुश्किल हो गयी थी और आख़िर में मुंबई की टीम जीत से तीन रन दूर रह गयी.

   हैदराबाद की ओर से उमरान मलिक ने 23 रन देकर तीन विकेट चटकाए.

2. 17 मई 2022अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण निर्धारित समय पर पूरा हो जाएगा: निर्माण समिति

   

   इमेज स्रोत, ANI

   अयोध्या में राम मंदिर की तीन मंज़िला इमारत का निर्माण कार्य पूर्व निर्धारित समय के अनुसार कर लिया जाएगा.

   राम मंदिर निर्माण समिति के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र के दफ़्तर की ओर से जारी बयान में ये बात कही गई है.

   इसी साल फरवरी के महीने में ग्रेनाइट के पत्थरों से मंदिर की बुनियाद रखी गई थी. योजना है कि निर्माण कार्य आने वाले अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा.

   5x2.5x3 (फुट में) आकार के 17 हज़ार पत्थर इसकी नींव में लगाए जाने की योजना है. बयान में कहा गया है कि कर्नाटक और आंध्र प्रदेश से अच्छी क्वालिटी के ग्रेनाइट पत्थर मंगाए जा रहे हैं.

   अयोध्या में ग्रेनाइट तेज़ी से पहुंचे, इसके लिए कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया (कॉनकोर) और रेल मंत्रालय ने अपनी तरफ़ से हर मदद का भरोसा दिलाया है.

   मंदिर के सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण में राजस्थानी बांसी पहाड़पुर पत्थरों की नक्काशी का इस्तेमाल किया जाएगा. नक्काशी का काम पहले ही शुरू हो चुका है.

   अभी तक 75 हजार घन फुट पत्थरों की नक्काशी का काम पूरा हो चुका है. अकेले मंदिर के सुपर स्ट्रक्चर के निर्माण में 4.45 लाख घन फुट पत्थरों की ज़रूरत पड़ेगी.

   नींव का काम जैसे ही चरणबद्ध तरीके से पूरा होगा, भवन निर्माण की अंतिम प्रक्रिया शुरू हो जाएगी.

3. 17 मई 2022पुतिन ने दी चेतावनी- रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाने की क़ीमत चुकाएगा यूरोप

   

   इमेज स्रोत, EPA

   रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि अगर पश्चिमी देशों ने रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाया तो यूरोप को ऊर्जा के लिए भारी कीमत चुकानी पड़ेगी.

   उन्होंने कहा कि संभावित प्रतिबंध की बात ने पहले ही वैश्विक स्तर पर तेल की कीमतों को बढ़ा दिया है.

   राष्ट्रपति पुतिन ऊर्जा एनर्जी इंडस्ट्री पर पश्चिमी प्रतिबंधों के प्रभाव के बारे में रूसी तेल प्रमुखों और सरकारी अधिकारियों को एक टेलीविज़न पर संबोधित कर रहे थे.

   उन्होंने दावा किया कि राजनीतिक कारणों के चलते पश्चिम ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं.

   यूरोप की ऊर्जा जरूरतों पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि कुछ यूरोपीय देश ऊर्जा के लिए रूस पर बहुत अधिक निर्भर हैं. उनके लिए रूसी तेल से पूरी तरह से दूरी बनाना असंभव होगा.

4. 17 मई 2022ज्ञानवापीः कमिश्नर पद से हटाए गए अजय कुमार मिश्र बोले- विशाल सिंह ने धोखा दिया

   

   इमेज स्रोत, ANI

   ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के लिए नियुक्त टीम से हटाने जाने के बाद अजय कुमार मिश्र ने मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखी.

   अजय कुमार मिश्र का कहना है कि उन्होंने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे कोर्ट की गोपनीयता भंग हो.

   उन्होंने कहा कि टीम के दूसरे कमिश्नर विशाल सिंह की शिकायत पर उन्हें हटाया गया है. विशाल सिंह ने शिकायत की थी कि अजय कुमार मिश्र के साथ एक फोटोग्राफर हैं जो बाहर सूचनाएं लीक कर रहे हैं.

   छोड़िए X पोस्ट

   X सामग्री की इजाज़त?

   इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.

   अनुमति देंऔर जारी रखें

   चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

   पोस्ट X समाप्त

   अजय कुमार मिश्र का कहना है कि विशाल सिंह ने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए मुझे नीचा दिखाया है. मुझे हटाए जाने का दुख नहीं है लेकिन जो विशाल सिंह ने मेरे साथ किया मुझे उसका अफसोस है.

   उन्होंने विशाल कुमार पर धोखा देने का आरोप लगाया. साथ ही कहा कि वे भले एडवोकेट कमिश्नर नहीं है लेकिन रिपोर्ट से जुड़ी जानकारी ना तो पहले उन्होंने लीक थी और ना ही वे अब किसी को बताएंगे जब तक रिपोर्ट कोर्ट में जमा नहीं हो जाती.

   

   इमेज स्रोत, ANI

   शुरू में ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे करने के लिए सिर्फ अजय कुमार मिश्र को ही कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर नियुक्त किया था. इनकी निष्पक्षता को लेकर मस्जिद प्रबंधन ने सवाल उठाते हुए याचिका भी लगाई थी जिसमें अजय मिश्र को हटाने की मांग की गई थी.

   इस याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया था. लेकिन इस बार शिकायत साथ में काम करने वाले कमिश्नर विशाल सिंह ही कर रहे थे.

   12 मई को वाराणसी कोर्ट के निर्देश के बाद बीते शनिवार को ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे की शुरुआत हुई थी जिसके बाद लगातार तीन दिनों तक मस्जिद में सर्वे हुआ.

   सोमवार को सर्वे के तीसरे और अंतिम दिन था. इस दिन कोर्ट ने जिला प्रशासन को निर्देश देते हुए उस जगह को संरक्षित करने को कहा जहां सर्वे टीम को कथित तौर पर 'शिवलिंग' मिला था.

   ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन संभालने वाले संगठन अंजुमन इंतेज़ामिया मसाजिद का कहना है कि "जिसे वो शिवलिंग कहते हैं, वो एक वज़ूखाने के बीच में लगा एक फव्वारा है. वो नीचे चौड़ा होता है और ऊपर से संकरा होता है. उसका आकार शिवलिंग जैसा होता है. उस फव्वारे को यह शिवलिंग कहते हैं और उसके आधार पर इन्होंने सारा बवाल खड़ा किया है."

   हालांकि अभी तक सर्वे की रिपोर्ट कोर्ट में जमा नहीं की गई है. इस रिपोर्ट को जमा करने के लिए दो दिन का समय मांगा गया है जिसे कोर्ट ने मंज़ूर कर दिया है.

5. 17 मई 2022कर्नाटकः धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश को मिली मंज़ूरी,

   

   इमेज स्रोत, PUNIT PARANJPE/GETTY IMAGES

   कर्नाटक में धोखा देने वाले तरीक़ों से धर्म परिवर्तन करवाने को औपचारिक तौर पर अपराध घोषित कर दिया गया है जिसमें तीन साल से 10 साल की सज़ा का प्रावधान किया गया है.

   कर्नाटक के राज्यपाल थावर चंद गहलोत ने आज विधानसभा में पारित धर्मांतरण विरोधी अध्यादेश को अपनी सहमति दे दी है.

   ईसाई समुदाय ने राज्यपाल से बीजेपी सरकार के प्रस्ताव पर दस्तख़त नहीं करने का आग्रह किया था जिसके ठीक 24 घंटे बाद राज्यपाल ने अध्यादेश को मंज़ूरी दे दी.

   ईसाई संगठनों ने अपनी विज्ञप्ति में कहा था, "ये वाक़ई चिंता की बात है कि धर्म परिवर्तन विधेयक कुछ तबकों के लिए क़ानून को अपने हाथ में लेने का हथियार बन जाएगा, जिससे वो भड़काऊ बातों, झूठे आरोपों और सांप्रदायिक अशांति से कर्नाटक जैसे शांतिपूर्ण राज्य के माहौल को ख़राब करेंगे."

   

   इमेज स्रोत, Getty Images

   ये बिल विधानसभा में पहले ही पास हो चुका था. पिछले साल दिसंबर में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने पारित किया था. तब इस बिल को लेकर काफी हंगामा हुआ था. उस समय ये बिल विधान परिषद में पारित नहीं हो सका था.

   पिछले हफ्ते, बसवराज बोम्मई के नेतृत्व वाली सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ विवादास्पद कानून को प्रभावी बनाने के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया था.

   अगले विधानसभा सत्र के दौरान विधान परिषद में विधेयक पारित होने तक इस अध्यादेश के प्रभावी रहने की संभावना है.

   इससे पहले दिन में, गृह मंत्री अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि प्रस्तावित कानून का उद्देश्य किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन नए कानून के तहत जबरन या प्रलोभन के जरिए धर्म परिवर्तन के लिए कोई जगह नहीं होगी.

   अध्यादेश लाने की जल्दबाज़ी को लेकर कांग्रेस ने सरकार की आलोचना की है. कांग्रेस नेता कृष्ण बायरे गौड़ा ने बीबीसी हिंदी से कहा,"ये बस असल मुद्दों से ध्यान बँटाने की कोशिश है. ये लोगों को बाँटने और धार्मिक मुद्दों पर ध्रुवीकृत करने की कोशिश है. अध्यादेश पर चर्चा खिंचेगी, फिर वो सदन में आएगा, आम जनजीवन में इसे लेकर चर्चा होगी. इससे बीजेपी को फ़ायदा होगा."

6. 17 मई 2022बीबीसी हिंदी का डिजिटल बुलेटिन 'दिनभर', सुनिए फ़ैसल मोहम्मद अली से

7. 17 मई 2022चंडीगढ़-मोहाली बॉर्डर से LIVE: पंजाब के किसान अपनी मांगों को लेकर क्यों दे रहे हैं धरना

8. 17 मई 2022भारत में थोक महंगाई दर में आई बड़ी उछाल, कांग्रेस ने मोदी सरकार को घेरा

   

   इमेज स्रोत, Getty Images

   देश में थोक महंगाई दर में बड़ा उछाल आया है. अप्रैल महीने में थोक महंगाई दर बढ़कर 15.08 प्रतिशत हो गई है जो मार्च में 14.55 प्रतिशत थी.

   वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने अपने एक बयान में कहा है कि अप्रैल 2022 में महंगाई दर बढ़ने की मुख्य वजह पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, मिनरल, ऑयल और धातुओं की बढ़ती कीमतें हैं.

   छोड़िए X पोस्ट, 1

   X सामग्री की इजाज़त?

   इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.

   अनुमति देंऔर जारी रखें

   चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

   पोस्ट X समाप्त, 1

   थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित महंगाई दर पिछले 13 महीने से दो अंक में चल रही है. ये महंगाई दर पिछले साल अप्रैल 2021 में 10.74 प्रतिशत थी.

   खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर में भी इजाफा दर्ज किया गया है. ये अप्रैल 2022 में 8.88 प्रतिशत रही जो एक महीना पहले 8.71 प्रतिशत थी.

   छोड़िए X पोस्ट, 2

   X सामग्री की इजाज़त?

   इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.

   अनुमति देंऔर जारी रखें

   चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

   पोस्ट X समाप्त, 2

   कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट कर इस मामले में मोदी सरकार को घेरा है और बढ़ती महंगाई पर सवाल उठाए हैं.

9. 17 मई 2022रूस ने स्वीडन के नेटो में शामिल होने के प्रस्ताव पर दी है ये चेतावनी

   

   इमेज स्रोत, Getty Images

   स्वीडन के नेटो में शामिल होने को लेकर रूस के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है.

   बयान में कहा गया है कि स्वीडन के नेटो में शामिल होने से पूरे यूरोप की सुरक्षा को काफ़ी नुकसान होगा. इससे पैदा होने वाले ख़तरों से निपटने के लिए रूस को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मज़बूत करने के लिए सैन्य और तकनीकी दोनों तरह से उपाय करने होंगे.

   इस संबंध में बहुत कुछ स्वीडन के नेटो में शामिल होने पर निर्भर करेगा. जिसमें गठबंधन सैन्य ब्लॉक के स्ट्राइक सिस्टम स्वीडन की धरती पर तैनात किए जा सकते हैं.

   16 मई को स्वीडन की सरकार ने नेटो की सदस्यता के लिए आवेदन करने का फ़ैसला किया था.

   

   इमेज स्रोत, GETTY IMAGES

   रूस का कहना है कि नेटो की सदस्यता स्वीडन की सुरक्षा को नहीं बढ़ाएगी. सत्ता में बैठे स्वीडिश नेताओं का ये फैसला वहाँ भविष्य में लंबे समय तक नागरिकों के हितों को पूरा नहीं करता है.

   रूस बार बार इस बात को कहता है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने के क्या तरीक़े होंगे, इसका चुनाव किसी भी देश का आंतरिक मामला है.

   रूस का कहना है कि स्वीडन की विदेश नीति 200 सालों से ज़्यादा समय से तटस्थता पर आधारित है और दशकों से बाल्टिक सागर क्षेत्र में स्थिरता और विश्वास को बनाए रखने में महत्वपूर्ण रही है.

10. 17 मई 2022अखिलेश यादव ने कहा- ज्ञानवापी मस्जिद जैसे घटनाक्रम जान-बूझकर करती है बीजेपी

    

    इमेज स्रोत, Getty Images

    उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा है कि ज्ञानवापी मस्जिद और इस तरह के घटनाक्रम बीजेपी जानबूझकर करती है. आज़मगढ़ में पत्रकारों से बातचीत में अखिलेश यादव ने कहा कि ऐसे मामलों में या तो बीजेपी ख़ुद होती है या उनके अदृश्य मित्र होते हैं, क्योंकि बीजेपी बुनियादी सवालों का जवाब नहीं देना चाहती. अखिलेश यादव ने महंगाई का मुद्दा उठाया और कहा कि हर चीज़ महंगी होती जा रही है.

    छोड़िए X पोस्ट, 1

    X सामग्री की इजाज़त?

    इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.

    अनुमति देंऔर जारी रखें

    चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

    पोस्ट X समाप्त, 1

    उन्होंने कहा- जिस समय हम और आप इस बहस को देख रहे थे तब पता नहीं देश की कौन सी चीज़ बिक रही थी. जब कभी ऐसी चीज़ें दिखाई जाएँगी, याद रखना देश की कोई चीज़ बिक रही होगी. अखिलेश यादव ने कहा कि इन घटनाओं को दिखाकर वन नेशन वन उद्योगपति की नीति पर बीजेपी काम कर रही है. इन दिनों वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का मामला सुर्ख़ियों में है.

    छोड़िए X पोस्ट, 2

    X सामग्री की इजाज़त?

    इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.

    अनुमति देंऔर जारी रखें

    चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

    पोस्ट X समाप्त, 2

    बनारस की एक अदालत ने पहले यहाँ सर्वे की अनुमति दी और फिर सर्वे के बाद अदालत ने ये कहा कि जहाँ 'शिवलिंग' मिला है, उसे सील कर दिया जाए. अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संबंधित पक्षों को नोटिस जारी किया है और इस मामले में सुनवाई अब 19 मई को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने भी शिवलिंग को सुरक्षित रखने की बात कही है, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि नमाज़ वहाँ बाधित नहीं होनी चाहिए.

11. 17 मई 2022वाराणसी से LIVE: ज्ञानवापी मस्जिद मामले में कोर्ट में क्या-क्या हुआ?

    वाराणसी से बता रहे हैं बीबीसी संवाददाता अनंत झणाणे

12. 17 मई 2022ब्रेकिंग न्यूज़, ज्ञानवापी मामले में बनारस की अदालत ने एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र को हटाया,

    

    बनारस की ज़िला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वेक्षण के लिए नियुक्त एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र को हटा दिया है.

    एडवोकेट कमिश्नर अजय कुमार मिश्र की निष्पक्षता को लेकर अंजुमन इंतज़ामिया मसाजिद के वकील पहले भी सवाल उठा चुके हैं. उन्हें हटाने को लेकर पहले भी याचिका दायर की गई थी जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

    कोर्ट ने एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह को सर्वेक्षण की रिपोर्ट देने के लिए दो दिन का वक्त दिया है.

    12 मई को वाराणसी कोर्ट के निर्देश के बाद बीते शनिवार को ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे की शुरुआत हुई थी जिसके बाद लगातार तीन दिनों तक मस्जिद में सर्वे हुआ. इसी सर्वेक्षण की रिपोर्ट एडवोकेट कमिश्नर को कोर्ट में देनी है जिसके लिए अभी इंतजार करना होगा.

    सर्वे में क्या मिला

    सोमवार को सर्वे के तीसरे और अंतिम दिन कोर्ट ने ज़िला प्रशासन को निर्देश देते हुए उस जगह को सील करने को कहा जहां सर्वे टीम को कथित तौर पर 'शिवलिंग' मिला था.

    ज्ञानवापी मस्जिद का प्रबंधन संभालने वाले संगठन अंजुमन इंतेज़ामिया मसाजिद का कहना है कि "जिसे वो शिवलिंग कहते हैं, वो एक वज़ूखाने के बीच में लगा एक फव्वारा है. वो नीचे चौड़ा होता है और ऊपर से संकरा होता है. उसका आकार शिवलिंग जैसा होता है. उस फव्वारे को यह शिवलिंग कहते हैं और उसके आधार पर इन्होंने सारा बवाल खड़ा किया है."

13. 17 मई 2022सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के ट्विन टावर्स को गिराने की तारीख़ बढ़ाई

    

    इमेज स्रोत, ANI

    सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में सुपरटेक के 40 मंज़िला ट्विन टावरों को गिराने के लिए तीन और महीने का समय दे दिया है.

    टावर गिराने वाली एजेंसी एडिफिस इंजीनियरिंग ने कोर्ट से और अधिक समय मांगा था. ट्विन टावरों को 22 मई को गिराया जाना था लेकिन अब कोर्ट ने 28 अगस्त तक का समय दे दिया है.

    छोड़िए X पोस्ट

    X सामग्री की इजाज़त?

    इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.

    अनुमति देंऔर जारी रखें

    चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

    पोस्ट X समाप्त

    ट्विन टावर एमराल्ड कोर्ट परियोजना का हिस्सा हैं. ये टावर सुपरटेक बिल्डर ने अवैध तरीके से बनाए थे, जिन्हें सुप्रीम कोर्ट ने ध्वस्त करने का आदेश दिया था.

    ट्विन टावर की ऊंचाई क़रीब 103 मीटर है. भारत में इतनी ऊंची इमारत पहली बार गिराई जाएगी.

14. 17 मई 2022ज्ञानवापी को लेकर तीन अर्जियों पर बनारस की ज़िला अदालत में सुनवाई पूरी,

    

    ज्ञानवापी मस्जिद मामले में बनारस की ज़िला अदालत ने आज तीन अर्जियों पर सुनवाई की है.

    पहली अर्जी में एडवोकेट कमिश्नर ने ज्ञानवापी मस्जिद सर्वेक्षण की रिपोर्ट सौंपने के लिए दो दिन का समय मांगा है.

    दूसरी अर्जी में तीन महिला याचिकाकर्ताओं ने मांग की है कि पूर्वी दीवार और नंदी जी मुख के सामने वाले तहखाने वाली दीवार को हटाया जाए और वहाँ पाए गए शिवलिंग की लंबाई चौड़ाई यानी माप लिया जाए. इस पर बहस में मुस्लिम पक्ष ने लिखित आपत्ति दाखिल करने का समय मांगा है.

    तीसरी अर्जी में सरकारी वकील ने वजूखाने में मौजूद मछलियों को दूसरी जगह भेजने का अनुरोध किया है. ज्ञानवापी मस्जिद में सोमवार को पूरे हुए सर्वेक्षण के बाद वाराणसी की सिविल कोर्ट ने वजूखाने को सील करने का आदेश दिया था.

    

    इमेज स्रोत, ARRANGED

    यूपी सरकार के वकील ने कोर्ट को बताया कि आदेश का पालन करते हुए ज्ञानवापी मस्जिद में विवादित परिसर को सील कर दिया गया है. इसमें 9 जालीदार दरवाजों का ताला बंद करके चाबी कोषागार में जमा कर दी गई है.

    यूपी सरकार ने वकील ने ये भी बताया कि जिस परिसर को सील किया गया है वो मानव निर्मित तीन फीट गहरा तालाब है. इसके चारों और पाइपलाइन और नल लगे हैं जिसका इस्तेमाल नमाजी वजू करने के लिए करते हैं.

    उन्होंने कहा, “परिसर के सील होने की वजह से पाइपलाइन को सील क्षेत्र से बाहर शिफ्ट करना ज़रूरी है. सील किए हुए परिसर में कुछ शौचालय हैं, जिनका इस्तेमाल नमाज़ी करते हैं. इनकी अन्य कोई एंट्री नहीं है."

    कोर्ट ने इन तीनों अर्ज़ियों पर सुनवाई कर ली है और अब आदेश का इंतजार हो रहा है.

15. 17 मई 2022ओवैसी ने मध्य प्रदेश के सीएम से पूछे सवाल और कहा- बुलडोज़र सिर्फ़ निर्दोष मुसलमानों पर चलेगा

    

    इमेज स्रोत, Getty Images

    एआईएमआईएम के प्रमुख और लोकसभा सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से पूछा है कि क्या उनकी सरकार मस्जिद और दरगाह को अपवित्र करने वाले अभियुक्तों को गिरफ़्तार करेगी? उन्होंने मध्य प्रदेश में बुलडोज़र के इस्तेमाल पर चुटकी लेते हुए ट्वीट किया- हम जानते हैं कि बुलडोज़र का इस्तेमाल सिर्फ़ निर्दोष मुसलमानों के ख़िलाफ़ होगा.

    छोड़िए X पोस्ट, 1

    X सामग्री की इजाज़त?

    इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.

    अनुमति देंऔर जारी रखें

    चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

    पोस्ट X समाप्त, 1

    अधिकारियों का कहना है कि मध्य प्रदेश के नीमच में दरगाह से कुछ दूरी पर कुछ लोगों ने मूर्ति स्थापित करने की कोशिश की. फ़िलहाल पूरे शहर में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं और जिस मस्जिद में आगज़नी की घटना घटी उसके आसपास के इलाके को सील कर दिया गया है.

    छोड़िए X पोस्ट, 2

    X सामग्री की इजाज़त?

    इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.

    अनुमति देंऔर जारी रखें

    चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

    पोस्ट X समाप्त, 2

    इससे पहले मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने भी पुलिस और प्रशासन पर सवाल उठाए थे. उन्होंने ट्वीट कर लिखा- मैं प्रशासन के अधिकारियों से अनुरोध करूँगा आप भारतीय संविधान व क़ानून से जुड़े हुए हैं. किसी व्यक्ति या किसी राजनीतिक दल से जुड़े नहीं हैं. इतने दबाव में मत आइए.

16. 17 मई 2022भारत ने की गेहूँ के निर्यात पर लगे प्रतिबंध में ढील देने की घोषणा

    

    इमेज स्रोत, Getty Images

    भारत सरकार ने गेहूँ के निर्यात को प्रतिबंधित करने वाले अपने आदेश में ढील देने की घोषणा की है.

    सरकार ने निर्णय लिया है कि 13 मई या उससे पहले जहाँ कहीं भी गेहूँ की खेप कस्टम विभाग को जाँच के लिए सौंपी गई है या उनके सिस्टम में पंजीकृत है. वहाँ गेहूँ की ऐसी खेप को निर्यात के लिए मंज़ूरी की अनुमति दी जाएगी.

    मिस्र को जाने वाली गेहूँ की खेप को भी सरकार ने अनुमति दी है जिसे कांडला बंदरगाह पर लोड किया जा रहा था. मिस्र को जाने वाली 61 हजार 500 मीट्रिक टन में से क़रीब 17 हजार मीट्रिक टन गेहूँ की लोडिंग बाक़ी थी.

    मिस्र सरकार के अनुरोध पर भारत सरकार ने पूरी 61 हजार 500 मीट्रिक टन की गेहूँ की खेप को कांडला बंदरगाह से मिस्र जाने की अनुमति दी है.

    छोड़िए X पोस्ट

    X सामग्री की इजाज़त?

    इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.

    अनुमति देंऔर जारी रखें

    चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

    पोस्ट X समाप्त

    भारत सरकार ने शुक्रवार देर शाम भारत और पड़ोसी मुल्कों में फूड सिक्योरिटी का हवाला देते हुए गेहूँ के निर्यात पर रोक लगाने का फ़ैसला किया था.

    भारत ने 13 मई को तत्काल प्रभाव से सभी प्रकार के गेहूं- हाई प्रोटीन दुरुम से लेकर सामान्य नरम रोटियों के लिए इस्तेमाल होने वाले सभी गेहूं के निर्यात को 'फ्री' से 'प्रोहिबिटेडट' श्रेणी में डाल दिया था.

    इस साल सरकार की गेहूँ की ख़रीद 15 साल के सबसे निचले स्तर पर है. इस साल सरकार ने अब तक केवल 1.8 करोड़ मीट्रिक टन गेहूँ की ख़रीद की है वहीं साल 2021-22 में 4.3 करोड़ मीट्रिक टन गेहूँ की ख़रीद हुई थी.

17. 17 मई 2022राजनाथ सिंह ने मुंबई में दो स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोतों को किया लॉन्च, जानिए इनके बारे में

    

    इमेज स्रोत, Rajnath Singh

    रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को मुंबई में भारतीय नौसेना के स्वदेशी विध्वंसक युद्धपोत INS सूरत और युद्धपोत INS उदयगिरी का शुभारंभ किया.

    इस दौरान उन्होंने कहा, "कोविड और यूक्रेन में चल रहे उथल पुथल के बीच इन विध्वंसकों का निर्माण व शुभारंभ हमारी समुद्री क्षमता और आत्मनिर्भरता की एक मिसाल है."

    छोड़िए X पोस्ट

    X सामग्री की इजाज़त?

    इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.

    अनुमति देंऔर जारी रखें

    चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

    पोस्ट X समाप्त

    ये दोनों युद्धपोत डायरेक्टोरेट ऑफ़ नेवल डिज़ाइन (डीएनडी) में डिज़ाइन किए गए हैं और इन्हें पूरी तरह से एमडीएल ने बनाया है. प्रोजेक्ट 15बी विध्वंसक को आईएनएस सूरत कहा गया है और प्रोजेक्ट 17ए को आईएनएस उदयगिरी.

    डीएनडी भारतीय नौसेना का अपना डिज़ाइन हाउस है. ये दोनों युद्धपोत पूरी तरह स्वदेशी हैं.

    भारतीय नौसेना की परंपरा के अनुसार विध्वंसकों के नाम भारत के शहरों के नाम पर होते हैं.

    फ्रंटलाइन युद्धपोत 'सूरत' (प्रोजेक्ट 15बी डिस्ट्रॉयर) और 'उदयगिरी' (प्रोजेक्ट 17ए फ्रिगेट) अगली पीढ़ी के स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक हैं.

18. 17 मई 2022सुप्रीम कोर्ट ने धर्म संसद मामले में वसीम रिज़वी यानी जितेंद्र त्यागी को दी ज़मानत,

    

    इमेज स्रोत, Getty Images

    सुप्रीम कोर्ट ने शिया वक़्फ़ बोर्ड के पूर्व प्रमुख वसीम रिज़वी यानी जितेंद्र त्यागी को स्वास्थ्य के आधार पर तीन महीने के लिए ज़मानत दे दी है. कोर्ट ने उन्हें ये ज़मानत हरिद्वार में हुए धर्म संसद के मामले में दी है. रिज़वी ने हिंदू धर्म अपना लिया था और अपना नाम बदलकर पंडित जितेंद्र नारायण त्यागी रख लिया था.

    छोड़िए X पोस्ट

    X सामग्री की इजाज़त?

    इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.

    अनुमति देंऔर जारी रखें

    चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

    पोस्ट X समाप्त

    वसीम रिज़वी को ज़मानत देते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में कहा- समाज में सदभाव बनाए रखना होगा. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये भी निर्देश दिया है कि अभियुक्त जितेंद्र त्यागी सोशल मीडिया पर कोई हेट स्पीच नहीं देंगे. अभियुक्त वसीम रिज़वी/जितेंद्र त्यागी को ये हलफ़नामा देना होगा कि वे किसी हेट स्पीच में शामिल नहीं होंगे और इलेक्ट्रॉनिक, डिज़िटल और सोशल मीडिया पर कोई बयान नहीं देंगे.

    हरिद्वार में आयोजित 'धर्म संसद' में आपत्तिजनक बयान देने के मामले में यूपी शिया वक्फ़ बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष वसीम रिज़वी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी को उत्तराखंड पुलिस ने जनवरी में गिरफ़्तार किया था. हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर को आयोजित धर्म संसद में हिंदुत्व को लेकर साधु-संतों के विवादित भाषणों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे थे.

    इन वीडियो में धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाने, मुस्लिम प्रधानमंत्री न बनने देने, मुस्लिम आबादी न बढ़ने देने समेत धर्म की रक्षा के नाम पर विवादित भाषण देते हुए साधु-संत दिखाई देते हैं. महिला संत भी कॉपी-किताब रखने और हाथ में शस्त्र उठाने जैसी बात कहती हुई नज़र आ रही थी.

    बाद में उत्तराखंड पुलिस ने धर्म विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण देकर नफरत फैलाने संबंधी वायरल हो रहे वीडियो का संज्ञान लेते हुए वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण त्यागी के ख़िलाफ़ मामला दर्ज किया था.

19. 17 मई 2022पाकिस्तान की संसद में जम्मू-कश्मीर को लेकर पास हुए प्रस्ताव पर भारत ने दिया है ये जवाब

    

    इमेज स्रोत, ANI

    भारत ने जम्मू-कश्मीर के परिसीमन पर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पास हुए प्रस्ताव को ख़ारिज कर दिया है. भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस प्रस्ताव को हास्यास्पद कहा है. पिछले दिनों पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में पिछले दिनों एक प्रस्ताव पारित करके जम्मू-कश्मीर के परिसीमन के फ़ैसले की आलोचना की गई थी. ये प्रस्ताव पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने रखा था. प्रस्ताव में ये भी कहा गया था कि जम्मू-कश्मीर में परिसीमन का फ़ैसला वहाँ की बहुसंख्यक मुस्लिम आबादी की चुनावी ताक़त में बदलाव करना है.

    

    इमेज स्रोत, MEA India

    छोड़िए X पोस्ट, 1

    X सामग्री की इजाज़त?

    इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.

    अनुमति देंऔर जारी रखें

    चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

    पोस्ट X समाप्त, 1

    अब भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा है कि इस मामले में दख़ल देने का पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि ये भारत का आंतरिक मामला है और इनमें वो भी इलाक़े शामिल हैं, जिन पर पाकिस्तान का अवैध और ज़बरन कब्ज़ा है. अरिंदम बागची ने कहा कि जम्मू-कश्मीर और लद्दाख़ का पूरा केंद्र शासित इलाक़ा भारत का अभिन्न अंग है और आगे भी रहेगा. उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि परिसीमन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और ये सभी संबंधितों लोगों से सलाह और भागीदारी के सिद्धांत पर आधारित है.

    छोड़िए X पोस्ट, 2

    X सामग्री की इजाज़त?

    इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.

    अनुमति देंऔर जारी रखें

    चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

    पोस्ट X समाप्त, 2

    अरिंदम बागची ने कहा- ये खेद की बात है कि पाकिस्तान का नेतृत्व अपने घर को व्यवस्थित रखने की बजाए भारत के आंतरिक मामलों में लगातार हस्तक्षेप करना जारी रखे हुए है और वो आधारहीन और भारत-विरोधी दुष्प्रचार में लगा रहता है. उन्होंने एक बार फिर ये बात दोहराई कि पाकिस्तान तुरंत भारत विरोधी सीमा पार आतंकवाद बंद करे और आतंकवाद के बुनियादी ढाँचे को भी समाप्त करे. अरिंदम बागची ने कहा- पाकिस्तान को अपने कब्ज़े वाले जम्मू, कश्मीर और लद्दाख़ में मानवाधिकार का उल्लंघन रोके और उन क्षेत्रों को ख़ाली करे, जो उसके अवैध और ज़बरन कब्ज़े में हैं.

    ओआईसी ने भी की थी परिसीमन पर टिप्पणी

    एक दिन पहले ही इस्लामिक देशों के संगठन ओआईसी ने जम्मू-कश्मीर में परिसीमन के भारत के फ़ैसले पर कड़ी आपत्ति जताई थी. ओआईसी के महासचिव हिसेन ब्राहिम ताहा ने कहा था कि उन्हें जम्मू-कश्मीर में चुनावी सीमाओं और डेमोग्राफी को बदलने की भारत की कोशिश को लेकर चिंता है. उन्होंने ये भी कहा था कि कश्मीरी लोगों के अधिकारों के उल्लंघन की भी कोशिश की जा रही है. लेकिन भारत ने ओआईसी के बयान को ख़ारिज कर दिया था.

    छोड़िए X पोस्ट, 3

    X सामग्री की इजाज़त?

    इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.

    अनुमति देंऔर जारी रखें

    चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

    पोस्ट X समाप्त, 3

    भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया था- हम इस से निराश हैं कि ओआईसी सचिवालय ने एक बार फिर से भारत के आंतरिक मामलों में अनुचित टिप्पणी की है. पहले की तरह भारत सरकार केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर पर दिए ओआईसी के बयानों को खारिज करता है. जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है. ओआईसी को एक देश के इशारे पर अपने सांप्रदायिक एजेंडे को पूरा करने से बचना चाहिए. ओआईसी के महासचिव ने परिसीमन की कार्रवाई को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों और अंतरराष्ट्रीय क़ानून का सीधा उल्लंघन बताया था, जिनमें चौथी जिनेवा कन्वेंशन भी शामिल है. जम्मू-कश्मीर के लोगों के प्रति एकजुटता दोहराते हुए ओआईसी के महासचिव ने जम्मू-कश्मीर विवाद को लेकर सैद्धांतिक रुख़, इस्लामिक सम्मेलन के पहले से फ़ैसलों और ओआईसी काउंसिल के विदेश मंत्रियों के फ़ैसलों का भी ज़िक्र किया था

20. 17 मई 2022सीबीआई की छापेमारी पर पी चिदंबरम ने कहा- तलाशी की टाइमिंग दिलचस्प

    

    इमेज स्रोत, ANI

    कांग्रेस नेता और पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम ने मंगलवार को उनके आवास और कार्यालय पर हुई सीबीआई की छापेमारी की टाइमिंग पर सवाल खड़े किए हैं.

    पी. चिदंबरम ने ट्वीट किया, "आज सुबह, सीबीआई की एक टीम ने चेन्नई में मेरे घर और दिल्ली में मेरे सरकारी आवास पर तलाशी ली. टीम ने मुझे एक एफ़आईआर दिखाई, जिसमें मेरा नाम अभियुक्त के तौर पर शामिल नहीं था. इस टीम को कुछ नहीं मिला और न तो कुछ ज़ब्त ही किया गया है. मैं कहना चाहता हूँ कि तलाशी की टाइमिंग दिलचस्प है."

    छोड़िए X पोस्ट, 1

    X सामग्री की इजाज़त?

    इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.

    अनुमति देंऔर जारी रखें

    चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

    पोस्ट X समाप्त, 1

    मंगलवार को अधिकारियों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि सीबीआई ने लोकसभा सांसद और पी. चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम पर अवैध लाभ लेने के आरोप में नया केस दर्ज किया है और इसी को लेकर तलाशी की जा रही है.

    कार्ति चिदंबरम ने भी छापेमारी को लेकर तंज भरा ट्वीट किया.

    उन्होंने लिखा है, "मैं गिनती भूल गया हूं कि ये कितनी बार हुआ. ये रिकॉर्ड होगा."

    छोड़िए X पोस्ट, 2

    X सामग्री की इजाज़त?

    इस लेख में X से मिली सामग्री शामिल है. कुछ भी लोड होने से पहले हम आपकी इजाज़त मांगते हैं क्योंकि उनमें कुकीज़ और दूसरी तकनीकों का इस्तेमाल किया गया हो सकता है. आप स्वीकार करने से पहले X cookie policy और को पढ़ना चाहेंगे. इस सामग्री को देखने के लिए 'अनुमति देंऔर जारी रखें' को चुनें.

    अनुमति देंऔर जारी रखें

    चेतावनी: बीबीसी दूसरी वेबसाइट्स की सामग्री के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.

    पोस्ट X समाप्त, 2

    पीटीआई के अनुसार, सीबीआई ने देश में अलग-अलग 9 ठिकानों पर छापेमारी की है.