कुवैत: सरकार ने आलोचक कवि को किया गिरफ़्तार, गहराया राजनीतिक संकट
कुवैती सरकार ने विपक्ष के साथ जारी संघर्ष के बीच ट्विटर पर सरकार की आलोचना करने वाले एक व्यापारी, राजनीतिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध कवि जमाल अल-सायर को गिरफ़्तार कर लिया है.
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गूगल, ट्विटर और फ़ेसबुक को कोर्ट में घेरेंगे डोनाल्ड ट्रंप
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इमेज कैप्शन, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप
अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया कंपनियों फेसबुक, ट्विटर और गूगल के ख़िलाफ़ अदालत में जाने का फ़ैसला
किया है.
समाचार एजेंसी एएफपी ने इस ख़बर की पुष्टि करते
हुए बताया है कि ट्रंप ने बुधवार को फेसबुक, गूगल और ट्विटर के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज कराने का फ़ैसला किया है.
न्यू जर्सी में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने
ये भी कहा कि वह इन कंपनियों के उच्चाधिकारियों सुंदर पिचाई, मार्क ज़करबर्ग और
जैक डोर्सी के ख़िलाफ़ भी मुक़दमा दर्ज कराएंगे.
इस मामले में ट्रंप का तर्क है कि इन कंपनियों ने
ग़लत ढंग से उनकी आवाज़ को दबा दिया. इस साल की शुरुआत में अमेरिकी केपिटोल बिल्डिंग
में कुछ ट्रंप समर्थकों के जबरन घुस आने के बाद ट्रंप के अकाउंट को ट्विटर और
फेसबुक ने बंद कर दिया है.
कुवैत: सरकार ने आलोचक कवि को किया गिरफ़्तार, गहराया राजनीतिक संकट
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इमेज कैप्शन, कुवैत के शेख़ नवाफ अल-अहमद अल-सबाह
कुवैती सरकार ने विपक्ष के साथ जारी संघर्ष के
बीच ट्विटर पर सरकार की आलोचना करने वाले एक व्यापारी, राजनीतिक कार्यकर्ता और प्रसिद्ध
कवि जमाल अल-सायर को गिरफ़्तार कर लिया है.
जमाल
के घरवालों ने बुधवार को इस बारे में जानकारी दी है. इसके साथ ही उनके वकील मुहन्नाद
अल-सेयर ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए जमाल के ख़िलाफ़ लगे आरोपों के
बारे में बताया.
मुहन्नाद
ने कहा है
कि जमाल के ख़िलाफ़ “अमीर का अपमान करने, फर्जी
ख़बरें फैलाने, राज्य की छवि को नुकसान पहुंचाने और मोबाइल फोन का दुरुपयोग
करने" का आरोप लगाया गया है.
उन्होंने
कहा कि सोमवार शाम पुलिस की तीन कारों ने जमाल को सड़क पर रोककर गिरफ्तार किया है.
हालांकि,
सरकार और आंतरिक मंत्रालय ने इस मुद्दे पर किसी तरह की टिप्पणी नहीं की है. इसके साथ
ही सरकार की टिप्पणी के लिए किए गए अनुरोधों पर प्रतिक्रिया भी नहीं दी है.
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गहराया राजनीतिक संकट
पिछले कई दशकों से सरकार और संसद के बीच चले आ रहे संघर्ष की वजह से बार बार मंत्रिमंडल में फेरबदल होने और संसद भंग होने से सुधार एवं निवेश की कोशिशों को धक्का लगा है.
कुवैत से जुड़े किसी भी मामले में अंतिम फ़ैसला लेने का अधिकार अभी भी कुवैत के अमीर शेख नवाफ अल-अहमद अल-सबाह को है.
लेकिन कुवैत खाड़ी देशों में एकमात्र ऐसी राजशाही है जो कि निर्वाचित संसद को पर्याप्त अधिकार देती है, जो कानूनों पर मतदान कर सकती है और मंत्रियों से सवाल कर सकती है.
कुवैत की संसद पिछले कुछ समय से भ्रष्टाचार सहित कई मुद्दों पर प्रधानमंत्री एवं शाही परिवार के शख़्स शेख सबा अल-ख़ालिद अल-सबाह पर भ्रष्टचार समेत कई मुद्दों को लेकर घेरने की कोशिश कर रही है. लेकिन संसद अब तक अपने प्रयास में सफल नहीं हो सकी है.
राजनीतिक कार्यकर्ता जमाल ने बीती 28 जून को एक ट्वीट में कहा, "महामहिम (अमीर) और महामहिम क्राउन प्रिंस, स्थिति असहनीय हो गई है. आपने सरकार को संसद और लोगों की इच्छा को धता बताते हुए संविधान को बाधित करने और उसका उल्लंघन करने की अनुमति दी है."
लेकिन जमाल की गिरफ़्तारी से कुवैती सांसदों में आक्रोश का भाव है.
विपक्षी सांसद अब्दुल अजीज अल-सकाबी ने ट्वीट किया, "हम एक पुलिस राज्य बनना स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन किया जाता है, माफिया और गिरोहों की शैली में स्वतंत्रता को छीना जाना लोकतंत्र और कानून के राज के ख़िलाफ़ अपराध हैं."
ईरान के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति से जयशंकर का मिलना अहम क्यों?
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इमेज कैप्शन, ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ विदेश मंत्री एस. जयशंकर
भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने
बुधवार को ईरान के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी से मुलाक़ात की.
इस मौक़े पर उन्होंने ईरान के विदेश मंत्री
जवाद ज़रीफ के साथ भी क्षेत्रीय विकास समेत द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा की.
ईरान के बाद एस. जयशंकर रूस की राजधानी
मॉस्को के लिए रवाना हो गए हैं, जहाँ उनकी मुलाक़ात रूसी विदेश मंत्री सर्गेइ लावरोव से हो सकती है.
अंतरराष्ट्रीय संबंधों के जानकार, एस.
जयशंकर की इस यात्रा को बेहद गौर से देख रहे हैं. जयशंकर ऐसे समय पर ईरान और मॉस्को
पहुँचे हैं, जब एशिया में शक्ति संतुलन बदलने की बात कही जा रही है.
अफ़ग़ानिस्तान में भारत ने लगभग तीन
अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश किया हुआ है. इसके साथ ही भारत हाइवे प्रोजेक्ट से लेकर
कई दूसरी परियोजनाओं पर काम कर रहा है.
लेकिन अमेरिकी सेना के अफ़ग़ानिस्तान
छोड़ने के साथ ही ज़मीन पर स्थितियां तेज़ी से बदलने लगी हैं. ऐसे में ईरान से लेकर रूस की सरकार भी अफ़गानिस्तान
पर नज़र बनाए हुए है.
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रईसी को सौंपा पीएम मोदी का संदेश
एस. जयशंकर ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके ईरान के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति को उनकी उदारता के लिए शुक्रिया अदा किया.
इसके साथ ही जयशंकर ने लिखा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से भेजा गया एक व्यक्तिगत संदेश रईसी को सौंपा है.
इस मौक़े पर एस. जयशंकर ने ईरानी विदेश मंत्री जवाद ज़रीफ के साथ भी द्विपक्षीय मुद्दों और क्षेत्रीय विकास से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से बात की.
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भारत और ईरान के रिश्तों में चाबहार पोर्ट एक संवेदनशील मुद्दा है. भारत ने इस परियोजना के एक हिस्से को पूरा किया है लेकिन दूसरे हिस्से को ईरान स्वयं पूरा करने का मन बना रहा है.
इसी बीच ईरान में भी चीन के निवेश की बातें सामने आ रही हैं जिससे भारत के लिए स्थिति सोचनीय हो गई है.
ऐसे में भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती ये है कि किसी तरह ईरान में चीन को घुसने से रोका जाए और मध्य-पूर्व में ईरान के रूप में अपने एक सहयोगी के साथ संबंध मज़बूत रखे जाएं.
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एशियाई देशों के लिए सबसे अहम मुद्दा – अफ़ग़ानिस्तान
लेकिन फ़िलहाल एशिया और मध्य-पूर्व के देशों के लिए सबसे अहम मुद्दा क्षेत्रीय शांति है. अफ़ग़ानिस्तान छोड़कर जाने से पहले अमेरिकी सैन्य अधिकारी ऑस्टिन मिलर ने अफ़ग़ानिस्तान में गृह युद्ध होने की चेतावनी जारी की है.
और जैसे-जैसे अफ़ग़ानिस्तान से नेटो सेनाएं और अमेरिकी सेना जा रही है, वैसे-वैसे तालिबान की ओर से आक्रामकता में बढ़ोतरी होती दिख रही है.
हाल ही में अफ़ग़ानिस्तान के 1000 सैनिकों को जान बचाने के लिए ताजिकिस्तान की सीमा में शरण लेनी पड़ी थी.
ऐसे में ज़मीन पर बदलती स्थितियां गृह युद्ध की आशंकाओं को बल दे रही हैं. लेकिन अफ़ग़ानिस्तान में गृह युद्ध होना भारत, रूस और ईरान तीनों मुल्कों के हितों के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है.
मोदी मंत्रिमंडल के नए चेहरे और जिन्हें मिला प्रमोशन
आंध्र प्रदेश में 15 अगस्त के बाद खुल सकते हैं स्कूल
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इमेज कैप्शन, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वाईएस जगन मोहन रेड्डी
आंध्र प्रदेश सरकार
ने आगामी 15 अगस्त के बाद स्कूलों को एक बार फिर खोलने का फ़ैसला किया है.
डीडी न्यूज़ आँध्रा
ने इस ख़बर की पुष्टि करते हुए ट्वीट किया है जिसमें बताया गया है कि मुख्य मंत्री
वाई एस जगन रेड्डी ने 15 अगस्त तक अध्यापकों का टीकाकरण करने के लिए कार्य योजना बनाने
का आदेश दिया है.
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जब दिलीप कुमार की दरियादिली के कायल हुए पाक पीएम इमरान ख़ान
भारतीय सिनेमा के ट्रेजिडी किंग माने जाने वाले अभिनेता दिलीप कुमार का बुधवार को निधन हो गया है.
पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान ख़ान ने उनके निधन की ख़बर सुनकर दिलीप कुमार की दरियादिली का एक क़िस्सा साझा किया है.
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ईरान ने शुरू किया संवर्धित यूरेनियम का उत्पादन, खटाई में पड़ी परमाणु समझौते पर बातचीत
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यूएन एटॉमिक वॉचडॉग ने कहा है कि ईरान ने संवर्धित
यूरेनियम का उत्पादन शुरू कर दिया है जो कि उसे परमाणु हथियार बनाने में मदद कर
सकता है.
ईरान सरकार ने भी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी को बताया
है कि उसने रिसर्च रिएक्टर का ईंधन तैयार करने के लिए इस प्रक्रिया को अंजाम दिया है.
एक ओर जहां विएना में साल 2015 में हुए ईरान परमाणु
समझौते में एक बार फिर जान फूंकने की कोशिशें जारी हैं. वहीं, ये घटनाक्रम सामने
आने से इन कोशिशों को भारी धक्का लगा है.
अमेरिकी सरकार ने इसे ‘भूतकाल की ओर एक दुर्भाग्यशाली
कदम’ की संज्ञा दी है.
ज्वॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ़ एक्शन नाम से
चर्चित ईरान-यूएस परमाणु समझौते के तहत ईरान पर प्रतिबंध लगाए गए थे जिससे उनके
लिए परमाणु हथियार विकसित करना मुश्किल हो जाए.
इसके बदले में अमेरिका और यूरोपीय देशों ने ईरान पर
पहले से लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटा लिया था. लेकिन पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति
डोनल्ड ट्रंप ने साल 2018 में इस समझौते से अमेरिका को बाहर निकालकर ईरान पर नए
प्रतिबंध लगा दिए.
इसके बाद ईरान ने समझौते के तहत लगाए गए कई प्रतिबंधों
का उल्लंघन करना शुरू कर दिया.
अमेरिका में नयी सरकार बनने के बाद से इस स्थिति में
परिवर्तन की संभावनाएं जताई जा रही थीं. लेकिन मौजूदा राष्ट्रपति जो बाइडन ने अब
तक ट्रंप सरकार द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों को नहीं हटाया है.
ऐसे में यूरोपीय देशों और अमेरिकी सरकार के प्रतिनिधि
विएना में बातचीत के ज़रिए कोशिश कर रहे हैं कि ये समझौता एक बार फिर जीवंत स्वरूप
ले ले.
इस संबंध में बातचीत का पहला दौर अप्रैल में शुरू होकर
20 जून को ख़त्म हुआ था. और इसके बाद अगले दौर की बातचीत के लिए कोई तारीख़ तय
नहीं है.
ईरान के नव निर्वाचित राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी चाहते
हैं कि अमेरिकी सरकार इस समझौते को मानने के बदले में उनके देश पर लगे प्रतिबंध
हटा ले.
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अनुराग ठाकुर कैबिनेट मंत्री, मीनाक्षी लेखी बनीं राज्य मंत्री
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मंत्रिमंडल विस्तार में जिन राज्य मंत्रियों का ओहदा बढ़ाया गहा है उनमें अनुराग ठाकुर भी शामिल हैं.
वित्त राज्य मंत्री रहे अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट मंत्री की शपथ ली है.
हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर सीट के सांसद अनुराग बीसीसीआई के अध्यक्ष भी रह चुके हैं.
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उत्तर प्रदेश से मंत्रिमंडल विस्तार में सात लोगों को शामिल किया जा रहा है.
महाराजगंज सीट से भाजपा सांसद पंकज चौधरी को राज्य मंत्री बनाया गया है.
बीजेपी की सहयोगी अपना दल की अनुप्रिया सिंह पटेल को फिर से राज्य मंत्री बनाया गया है. वे मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में भी मंत्री थीं.
आगरा से बीजेपी सांसद एसपी सिंह बघेल को भी राज्य मंत्री बनाया गया है. वे पहले सपा और बसपा में रह चुके हैं.
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कर्नाटक से राज्यसभा सांसद और उद्योगपति राजीव चंद्रशेखर और उडूपी (कर्नाटक) से बीजेपी की सांसद शोभा करंदजे को राज्य मंत्री के तौर पर शामिल किया गया है.
जालौन से सांसद भानु प्रताप वर्मा को भी मंत्रिपरिषद में जगह मिली है.
इनके अलावा सूरत की सांसद दर्शना विक्रम जरदोश भी राज्य मंत्री बनी हैं.
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इमेज कैप्शन, मीनाक्षी लेखी
महिला चेहरों में मीनाक्षी लेखी को मंत्री बनाया गया है, वे नई दिल्ली सीट से सांसद हैं.
झारखंड में कोडरमा से भाजपा सांसद अन्नपूर्णा देवी को भी मंत्री बनाया गया है.
इनके अलावा चित्रदुर्ग (कर्नाटक) से सांसद नारायण सामी को मंत्रिपरिषद में राज्य स्तर के मंत्री के तौर पर शामिल किया गया है.
उत्तर प्रदेश के कौशल किशोर को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है. वे उत्तर प्रदेश के मोहन लालगंज के सांसद हैं.
नैनीताल से सांसद अजय भट्ट के अलावा राज्यसभा सांसद बीएल वर्मा को राज्य मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है.
ब्रेकिंग न्यूज़, ये हैं मोदी सरकार के 15 नए कैबिनेट मंत्री
मोदी मंत्रिपरिषद का विस्तारः पशुपति कुमार पारस को मोदी मंत्रिपरिषद में मिली जगह
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लोजपा के संस्थापक दिवंगत रामविलास पासवान के छोटे भाई पशुपति कुमार पारस को कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है. वे हाजीपुर से सांसद हैं. लोजपा के नेता चिराग पासवान ने उन्हें कैबिनेट में शामिल किए जाने पर एतराज जताया था.
पशुपति कुमार पारस के बाद किरेन रीजीजू को कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है. उन्हें इस कैबिनेट विस्तार में राज्य स्तर के मंत्री से प्रमोट किया गया है.
किरेन रिजिजू के बाद बिहार के आरा से लोकसभा सांसद राज कुमार सिंह को कैबिनेट मंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई.
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इनके अलावा शहरी एवं आवास मामलों के मंत्री हरदीप पुरी को भी कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है.
भाजपा के मनसुख मंडाविया, पुरुषोत्तम रूपाला और भूपेंद्र यादव को मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री के रूप में शामिल किया गया है.
कई राज्य स्तर के मंत्रियों को कैबिनेट स्तर पर पदोन्नति दी जा रही है. उनमें जी किशन रेड्डी का नाम भी शामिल है.
मोदी मंत्रिपरिषद का विस्तारः नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने ली शपथ
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंत्रिपरिषद के विस्तार में सबसे पहले भाजपा सांसद नारायण राणे को शपथ दिलाई गई है.
नारायण राणे के बाद असम के पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल को शपथ दिलाई गई है. सर्बानंद सोनोवाल इस समय असम की माजुली विधानसभा से विधायक हैं.
मंत्रिपरिषद विस्तार में तीसरे मंत्री के रूप में डॉक्टर वीरेंद्र कुमार को शपथ दिलाई गई है. वे मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ सीट से सांसद हैं. वे इससे पहले मोदी मंत्रिपरिषद में राज्य स्तर के मंत्री थे.
मध्य प्रदेश से ही ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री के तौर पर शामिल किया गया है.
जेडीयू को कैबिनेट स्तर पर एक मात्र सीट मिली है. जेडीयू के आरसीपी सिंह को कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ दिलाई गई है.
ओडिशा के राज्यसभा सांसद अश्विनी वैष्णव भी मंत्रिपरिषद में शामिल किए गए हैं.
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ब्रेकिंग न्यूज़, रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने भी छोड़ी कुर्सी, 12 मंत्रियों का मंत्रिमंडल विस्तार से पहले इस्तीफ़ा
केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार से पहले वरिष्ठ मंत्रियों रविशंकर प्रसाद और प्रकाश जावड़ेकर ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है.
राष्ट्रपति कार्यालय ने एक सूची जारी की है जिसमें बताया गया है कि राष्ट्रपति ने 12 मंत्रियों के इस्तीफ़े स्वीकार कर लिए हैं.
राष्ट्रपति भवन की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में इन मंत्रियों के नाम जारी किए गए हैं और कहा गया है कि उनका इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया गया है.
सदानन्द गौड़ा, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय कानून मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
थावरचंद गहलोत, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय
रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय
डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय
प्रकाश जावड़ेकर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
संतोष गंगवार, केंद्रीय श्रम मंत्रालय
बाबुल सुप्रियो, राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
संजय धोत्रे, राज्य मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय
श्री रतन लाल कटारिया, राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय
देबोश्री चौधरी, राज्य मंत्री, महिला एवं बाल कल्याण मंत्रालय
प्रताप सारंगी, राज्य मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय
ब्रेकिंग न्यूज़, 43 मंत्रियों के शपथ लेने की चर्चा, मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कई नेताओं से मिले मोदी
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केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर मीडिया में सूत्रों के हवाले से ख़बरेें चलाई जा रही हैं कि बुधवार शाम 43 मंत्रियों को शपथ दिलाई जा सकती है.
मंत्रिमंडल विस्तार से पहले कई बड़े मंत्री इस्तीफ़ा दे चुके हैं.
इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर कई नए नेताओं के साथ मुलाक़ात की है. इसकी एक तस्वीर भी सोशल मीडिया पर शेयर हो रही है.
इनमें बीजेपी के नारायण राणे, सर्वानंद सोनोवाल, ज्योतिरादित्य सिंधिया, भूपेंद्र यादव, अजय भट्ट, मीनाक्षी लेखी, सुनीता दुग्गल, शोभा करांड्लाजे, भारती पवार, शांतनु ठाकुर और कपिल पाटिल नज़र शामिल हैं.
इनके अलावा जेडीयू के आरसीपी सिंह, एलजेपी के पशुपति पारस और अपना दल की अनुप्रिया पटेल ने भी प्रधानमंत्री से मुलाक़ात की है.
इनके अलावा कुछ राज्य मंत्रियों के भी प्रधानमंत्री से मिलने की चर्चा है. इनमें हरदीप पुरी, जी किशन रेड्डी, पुरुषोत्तम रुपाला, अनुराग ठाकुर, मनसुख मंडाविया, आरके सिंह और किरन रिजिजू के नाम शामिल हैं.
चर्चा है कि इन राज्य मंत्रियों का ओहदा बढ़ाया जा सकता है.
प्रधानमंत्री ने बुधवार सुबह भी कई नेताओं से मुलाक़ात की है और समझा जाता है कि वे भी संभावित मंत्री हो सकते हैं.
ब्रेकिंग न्यूज़, मोदी जी के काम का हिसाब कब होगा? - मंत्रियों की विदाई पर कांग्रेस का सवाल
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कांग्रेस ने मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार पर हमला करते हुए कहा है कि 'ये मंत्रिमंडल का नहीं, सत्ता की भूख का विस्तार हो रहा है'.
पार्टी प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्विटर पर लिखा है कि यदि मंत्रिमंडल का विस्तार परफॉर्मेंस और गवर्नेंस के आधार पर हो तो स्वास्थ्य मंत्री समेत कई मंत्रियों को हटाया जाना चाहिए.
सुरजेवाला ने सीधे-सीधे प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कहा है - "जिस महामारी का प्रबंधन “नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी” के माध्यम से किया जा रहा है, उसके चेयरमैन प्रधानमंत्री स्वयं हैं. क्या वे भी अपने गैर ज़िम्मेदाराना व्यवहार की ज़िम्मेदारी लेंगे? इस्तीफ़ा देंगे? या अकेले स्वास्थ्य मंत्री को बलि का बकरा बना अपना पल्ला झाड़ लेंगे ?
उन्होंने एक अन्य ट्वीट में लिखा है - "कुल मिलाकर ये मंत्रिमंडल विस्तार परफॉर्मेंस अप्रेज़ल नहीं है। ये देश के लिए नहीं अपने अपने दलों के हित साधने का साधन मात्र है. पर देश को बेहाली-बदहाली की कगार पर ला खड़े करने और कोरोना महामारी में जुम्मेवारी से मुँह मोड़ने पर मोदी जी की परफॉर्मेंस का अप्रेज़ल कब होगा?"
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मंत्रिमंंडल में भारी फेरबदल, अब तक इन केंद्रीय मंत्रियों ने दिया इस्तीफ़ा
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इमेज कैप्शन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट विस्तार से पहले लोक कल्याण मार्ग पर भाजपा सांसदों से मुलाकात की
प्रधानमंत्री
नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में बुधवार शाम होने वाले फेरबदल से पहले आधा
दर्जन से ज़्यादा केंद्रीय मंत्री इस्तीफ़ा दे चुके हैं, ये हैं –
सदानन्द गौड़ा, केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय
रविशंकर प्रसाद, केंद्रीय कानून मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
थावरचंद गहलोत, सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय
रमेश पोखरियाल निशंक, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय
डॉक्टर हर्षवर्धन, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय
प्रकाश जावड़ेकर, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
संतोष गंगवार, केंद्रीय श्रम मंत्रालय
बाबुल सुप्रियो, राज्य मंत्री, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
संजय धोत्रे, राज्य मंत्री, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय
श्री रतन लाल कटारिया, राज्य मंत्री, जल शक्ति मंत्रालय
देबोश्री चौधरी, राज्य मंत्री, महिला
एवं बाल कल्याण मंत्रालय
प्रताप सारंगी, राज्य मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय
ब्रेकिंग न्यूज़, दिलीप कुमार को राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई
अभिनेता दिलीप कुमार को मुंबई में राजकीय सम्मान के साथ विदाई दी गई है.
दिवंगत अभिनेता के ट्विटर हैंडल से इस आयोजन का वीडियो पोस्ट किया गया है.
दिलीप कुमार की अंत्येेष्टि शाम पाँच बजे मुंबई के सांताक्रूज़ इलाक़े में जुहू क़ब्रिस्तान में होगी.
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चिराग पासवान ने एलान से पहले ही चाचा पशुपति पारस को मंत्री बनाने का किया विरोध
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लोक जनशक्ति पार्टी नेता चिराग
पासवान ने अपने चाचा पशुपति पारस को मंत्री बनाए जाने की अटकलों के बीच उन पर एक
बार फिर हमला बोला है.
चिराग पासवान ने लिखा है, “पार्टी विरोधी और शीर्ष नेतृत्व को धोखा देने के
कारण लोक जनशक्ति पार्टी से श्री पशुपति कुमार पारस जी को पहले ही निष्कासित किया
जा चुका है और अब उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करने पर पार्टी कड़ा ऐतराज
दर्ज कराती है.”
इसके कुछ देर बाद चिराग पासवान
ने एक बार फिर ट्वीट करके लिखा है. -
प्रधानमंत्री जी के इस अधिकार
का पूर्ण सम्मान है कि वे अपनी टीम में किसे शामिल करते हैं और किसे नहीं. लेकिन
जहां तक LJP का सवाल है श्री पारस जी हमारे दल के सदस्य नहीं
हैं. पार्टी को तोड़ने जैसे कार्यों को देखते हुए उन्हें मंत्री, उनके गुट से बनाया जाए तो LJP का कोई लेना देना
नहीं है
लोकसभा अध्यक्ष द्वारा पार्टी
से निकाले गए सांसदों में से श्री पशु पति पारस जी को नेता सदन मानने के बाद लोक
जनशक्ति पार्टी ने माननीय लोकसभा अध्यक्ष के समक्ष उनके फ़ैसले पर पुनः विचार
याचिका दी थी जो अभी भी विचाराधीन है."
चिराग पासवान ने ये भी लिखा कि इस फ़ैसले के ख़िलाफ़ उनकी पार्टी ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दाख़िल की है.
हालांकि, अब तक पारस के केंद्रीय
मंत्रिमंडल में शामिल होने की आधिकारिक सूचना नहीं आई है.
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केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा - 'मुझे इस्तीफ़ा देने के लिए कहा गया'
केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो ने
भी बुधवार शाम होने जा रहे मंत्रिमंडल में फेरबदल से पहले इस्तीफ़ा दे दिया है.
सुप्रियो ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज़ पर एक पोस्ट
लिखकर इस फ़ैसले की जानकारी दी है.
उन्होंने ये भी लिखा है कि उनसे
इस्तीफ़ा देने के लिए कहा गया था और उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है.
सुप्रियो के बाद अब तक लगभग आधा दर्जन केंद्रीय मंत्री इस्तीफ़ा दे चुके हैं.
