सचिन वाझे 3 अप्रैल तक एनआईए हिरासत में, कहा- 'बलि का बकरा बनाया गया'
एंटीलिया मामले में मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाझे को 3 अप्रैल तक के लिए एनआईए की हिरासत में भेजा गया है.
लाइव कवरेज
बाइडन ने पहले 100 दिनों में 20 करोड़ लोगों को कोरोना वैक्सीन देने का लक्ष्य रखा
कोरोना: ईयू ने कहा, एस्ट्राज़ेनेका को वैक्सीन सप्लाई की गति तेज़ करनी होगी
यूरोपीय यूनियन की प्रमुख उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राज़ेनेका को किसी और देश को वैक्सीन निर्यात करने से पहले उसे ईयू देशों को वैक्सीन सप्लाई करने के अपने वादे को पूरा करना होगा.
गुरुवार को वैक्सीन सप्लाई के मुद्दे पर बातचीत करने के लिए ईयू नेताओं की बैठक के बाद अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयेन ने कहा, ''कंपनी का ईयू के सदस्य देशों के साथ जो क़रार है उसे उसका पालन करना होगा.''
यूरोपीय देशों में कोरोना टीकाकरण की रफ़्तार धीमी है और ईयू देश इसके लिए एस्ट्राज़ेनेका को ज़िम्मेदार ठहरा रहें जो कि उनके अनुसार वैक्सीन सप्लाई के अपने वादे को पूरा नहीं कर रहा है.
एस्ट्राज़ेनेका ने इन आरोपों को ख़ारिज किया है कि कंपनी अपने वादे को पूरा नहीं कर रही है.
ईयू अध्यक्ष ने कहा कि वो अपने यूरोपीय नागरिकों को बताना चाहती हैं कि उन्हें अपना जायज़ हिस्सा ज़रूर मिलेगा.
ब्रिटेन और विश्व स्वास्थ्य संगठन यूरोपीय यूनियन की यह कर आलोचना कर रहे हैं कि यूरोपीय देश वैक्सीन राष्ट्रवाद अपना रहें हैं क्योंकि उन्होंने यूरोप के अंदर बन रही वैक्सीन के निर्यात को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं.
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने तो चेतावनी तक दे दी है कि वैक्सीन के निर्यात पर पाबंदी लगाना अक़्लमंदी नहीं है.
लेकिन गुरुवार को उर्सुला ने बोरिस जॉनसन का जवाब देते हुए कहा कि यूरोपीय यूनियन ही वो जगह है जहां से दुनिया भर को सबसे ज़्यादा वैक्सीन निर्यात की जा रही है.
यूपी: कानपुर और वाराणसी में भी पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू होगी
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उत्तर प्रदेश में नोएडा और लखनऊ के बाद अब कानपुर और वाराणसी में भी पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होगी.
गुरुवार को उत्तर प्रदेश की योगी कैबिनेट ने इसकी मंज़ूरी दे दी.
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में यह फ़ैसला किया गया.
पिछले साल जनवरी में राजधानी लखनऊ और दिल्ली से सटे नोएडा में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू की गई थी और अपर पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी की इन जगहों पर तैनाती की गई थी.
कमिश्नर प्रणाली में पुलिस अधिकारियों को मजिस्ट्रेट के पावर मिल जाते हैं. इसके अलावा भी पुलिस को और कई तरह के अधिकार मिल जाते हैं.
बिहार विधानसभा की घटना की जाँच होगी और दोषी पुलिसकर्मियों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी
नीरज प्रियदर्शी
पटना से, बीबीसी हिंदी के लिए
बिहार विधानसभा के उपनिदेशक (जनसंपर्क) संजय कुमार सिंह ने एक बयान जारी कर कहा है कि बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने 23 मार्च को बिहार विधान परिसर में हुई घटना की जाँच के आदेश दिए हैं.
बयान के अनुसार विधानसभा अध्यक्ष ने गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक से फ़ोन पर बात की और कहा कि विधान सभा के सदस्यों के साथ पुलिसकर्मियों द्वारा हुए दुर्व्यवहार के मामले में दोषी पुलिसकर्मियों को चिन्हित कर रिपोर्ट दी जाए ताकि उनपर कार्रवाई की जा सके.
हालांकि अध्यक्ष ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि लक्ष्मण रेखा पार करने की छूट किसी को भी नहीं दी जा सकती है.
उन्होंने उस दिन सदस्यों के व्यवहार की समीक्षा के लिए उस दिन के वीडियो फुटेज बिहार विधानसभा की आचार समिति को सौंपने का फ़ैसला किया है.
23 मार्च को विधानसभा में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस विधियेक 2021 पेश किया गया था जिसपर विपक्ष को आपत्ति थी. लेकिन सरकार ने भारी हंगामे और बवाल के बीच भी मंगलवार को सदन से पास करा लिया.
इस मामले में नेता प्रतिपक्ष का कहना था, आज (23 मार्च) बिहार विधानसभा की कार्यवाही के दौरान एक काला क़ानून पेश किया गया, जिसके विरोध में हम सब लोग खडे़ थे. लेकिन बिहार ही नहीं, देश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि सदन के अंदर पुलिस बुलाई गई, एसपी और डीएम ख़ुद विधायकों को पीटने और घसीटकर बाहर करने का काम कर रहे थे. महिला विधायक अनीता देवी, जो अतिपिछ़ड़ा समाज से भी आती हैं उनके बाल खींचकर, साड़ी खोलकर, घसीटकर ले जाया गया. आज का दिन 'काला दिन' के रूप में देश की जनता याद रखेगी."
सोशल मीडिया पर भी कई वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिनमें सदन के अंदर पुलिस और प्रशासन के लोग विधायकों को लात और मुक्कों से पीटते हुए देखे जा सकते हैं.
विधानमण्डल के अंदर हुई इस हिंसक झड़प में दो महिला विधायकों समेत कुल 12 विधायकों को चोटें आई हैं, कई पुलिसकर्मी और मीडियाकर्मी भी घायल हुए हैं. सबको इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है.
लेकिन विपक्ष के आरोप को ख़ारिज करते हुए पहले अध्यक्ष ने विधानसभा में हुई हिंसा और गतिरोध का ज़िम्मेदार विपक्ष के अपरिपक्व नेतृत्व को बताया था.
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव: कुछ अहम सवाल और नेताओं के जवाब
कोरोना: महाराष्ट्र में 35000, दिल्ली में 1500 से अधिक नए मामले
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देशभर में कोरोना महामारी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं. समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक पिछले 24 घंटो में महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 35,952 नए पॉज़िटिव मामले सामने आए हैं.
अकेले मुंबई में 5,504 मामले सामने आए और 14 लोग की मौत हो गई.
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दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 1515 नए मामले सामने आए, 903 लोग ठीक हो गए और 5 लोगों की मौत हो गई.
इसके अलावा तमिलनाडु में 1779, गुजरात में 1961 और पंजाब में 2700 नए मामले सामने आए हैं.
स्वास्थ्य मंत्री हर्ष वर्धन के मुताबिक पिछले 24 घंटों में वैक्सीन के कुल 23 लाख डोज़ दिए गए हैं और अबतक 5.31 करोड़ डोज़ दिए जा चुके हैं.
किसानों का कल भारत बंद, रेल-रोड और दुकानें बंद करने की अपील
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कृषि कानूनों के ख़िलाफ़ प्रदर्शन कर रहे किसानों ने आंदोलन के चार महीने पूरे होने पर कल यानी 26 मार्च को भारत बंद का एलान किया है.
सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक के लिए बुलाए गए बंद में किसानों ने देशभर के व्यापारिक प्रतिष्ठानों, रेल और सड़क को बंद करने की अपील की है.
किसान संयुक्त मोर्चा ने लोगों से इस बंद को सफल बनाने की अपील की है.
मोर्चा के नेता दर्शन पाल सिंह ने कहा, “हम देश के लोगों से अपील करते हैं कि अपने ‘अन्नदाताओं’ के सम्मान में इस बंद को सफल बनाएं.”
पाल ने किसानों से कहा कि बंद के लिए लोगों से अपील की जाए लेकिन किसी तरह की ज़ोर ज़बरदस्ती और हिंसा से दूर रहें.
आंध्र प्रदेश की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी ने किसानों के साथ साहनुभूति जताई है.
राज्य सरकार ने किसानों से अपील की है कि वो शांति के साथ बंद का समर्थन करें और कुछ भी ऐसा न करें जिससे आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़े.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक बंद को देखते हुए ओडिशा में सभी कॉलेज और उच्च शिक्षा के संस्थान बंद रहेंगे.
बनारस में खेली गई मसान वाली होली
सचिन वाझे ने कहा- उन्हें बलि का बकरा बनाया गया
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एंटीलिया मामले में मुंबई पुलिस के निलंबित अधिकारी सचिन वाझे को 3 अप्रैल तक के लिए एनआईए की हिरासत में भेजा गया है.
उन्हें मुंबई की एक स्पेशल एनआईए की कोर्ट में पेश किया गया था.
कोर्ट में सचिन वाझे ने कहा कि उन्हें इस मामले में बलि का बकरा बनाया जा रहा है.
लेकिन कोर्ट ने एनआईए की बात से सहमति जताते हुए उन्हें 3 अप्रैल तक के लिए हिरासत में भेज दिया.
समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक वाझे ने कहा कि उन्होंने इस केस की जांच सिर्फ डेढ़ दिनों के लिए की थी और जांच सही तरीके से की थी.
इसके अलावा उन्होंने कहा कि वो इस केस में अकेले जांच नहीं कर रहे थे, क्राइम ब्रांच और मुंबई पुलिस की टीम भी जांच कर रही थी.
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एनआईए ने आरोप लगाया कि वाझे के घर से 62 गोलियां बरामद हुई हैं जिनका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं मिला है.
एनआईए ने कोर्ट को बताया, "सर्विस रिवॉल्वर के लिए दी गई 30 गोलियों में से सिर्फ 5 बरामद हुई हैं. अभियुक्त ये नहीं बता रहा कि बाकि गोलियां कहां गईं."
इससे पहले मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह ने आज हाईकोर्ट में याचिका दायर की.
बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने सिंह की याचिका को सुनने से इनकार कर दिया था जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की थी.
कोर्ट ने कहा था कि मामला गंभीर है और अगर वो स्वतंत्र जांच चाहते हैं तो हाईकोर्ट में अपील कर सकते हैं.
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इमेज कैप्शन, मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह एनआईए ने शनिवार शाम मुंबई पुलिस के अधिकारी सचिन वाझे से 12 घंटे तक पूछताछ करने के बाद उन्हें गिरफ़्तार किया था.
वाझे के ख़िलाफ़ आईपीसी की धाराओं 285, 465, 473, 506(2), 120 B के तहत केस दर्ज किया है.
25 फरवरी को रिलायंस इंडस्ट्रीज़ (आरआईएल) के चेयरमैन मुकेश अंबानी के घर एंटीलिया के पास एक लावारिस एसयूवी (स्कोर्पियो) खड़ी मिली थी. इस एसयूवी में जिलेटिन की छड़ें मिली थीं.
5 मार्च को मनसुख हिरेन की मौत की ख़बर आई. मुंबई पुलिस अपनी जाँच में इस नतीजे पर पहुँची थी कि मनसुख हिरेन ही तब उस स्कोर्पियो के मालिक थे.
हालाँकि बाद में एक थ्योरी ये भी सामने आई कि पैसा ना चुका पाने कि एवज़ में उन्होंने वो गाड़ी एक दूसरे व्यक्ति से ली थी.
8 मार्च को जांच एनआईए को सौंप दी गई थी.
बीबीसी हिंदी का डिजिटल बुलेटिन 'दिनभर', सुनिए फ़ैसल मोहम्मद अली के साथ..
श्रीनगर में सीआरपीएफ़ जवानों पर चरमपंथी हमला, दो की मौत
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भारत प्रशासित कश्मीर में गुरुवार की दोपहर को एक चरमपंथी हमले में सीआरपीएफ़ के दो जवानों की मौत हो गयी.
बीबीसी के सहयोगी पत्रकार माजिद जहांगीर ने बताया कि ये हमला श्रीनगर के एक बाहरी इलाके लावेपोरा में हुआ है.
सीआरपीएफ के प्रवक्ता ने एक बयान में बताया था कि हमले में चार जवान ज़ख़्मी हुए थे, घायल जवानों को इलाज के लिये सेना के अस्पताल में ले जाया गया था.
बाद में दो जवानों की मौत हो गई.
इस हमले के बाद पूरे इलाके को सुरक्षाबलों ने घेर लिया है और हमलावरों की तलाश शुरू कर दी है.
हाल ही में पुलिस ने श्रीनगर में नौ ऐसे चरमपंथियों की लिस्ट जारी की थी जो सुरक्षा एजेंसियों के लिए मोस्टवांटेड हैं.
ममता बनर्जी पर ‘बरमूडा’ वाले बयान का दिलीप घोष ने किया बचाव
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इमेज कैप्शन, दिलीप घोष (सबसे बाएं) पश्चिम बंगाल बीजेपी के अध्यक्ष दिलीप घोष ने गुरुवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर दिए गए अपने ‘बरमूडा’वाले बयान का बचाव किया.
घोष ने कहा कि एक महिला का साड़ी में अपनी टांग दिखाना ठीक नहीं है.
मंगलवार को पुरुलिया में एक रैली में घोष ने कहा था कि ‘ममताको अगर अपनी टांग दिखानी है तो उन्हें बरमूडा पहनना चाहिए.’
उन्होंने अपने बयान का बचाव करते हुए कहा, “वो हमारी मुख्यमंत्री हैं. हम उम्मीद करते हैं कि वो बंगाल की संस्कृति को लेकर उचित तरीक़े से व्यवहार करेंगी. एक महिला का साड़ी में टांगें दिखाना अनुचित है. लोग आपत्ति जता रहे हैं. मैंने इसे आपत्तिजनक पाया है इसलिए मैं बोला था.”
10 मार्च को नंदीग्राम गईं ममता बनर्जी ने आरोप लगाया था कि उन पर हमला किया गया है. इसमें उनकी टांग में चोट आई थी. उसके बाद वो व्हीलचेयर पर बाएं पैर में प्लास्टर बांधकर रैलियों में गई थीं.
चीन और वीगर मुसलमानों के मामले में बोलना इन कंपनियों को कैसे भारी पड़ा?
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रिटेल कंपनी नाइकी और एच एंड एम को चीन में लोगों की भयंकर प्रतिक्रिया का सामना करना पड़ रहा है.
दोनों कंपनियों ने ‘शिनजियांग कॉटन’ (कपास) के उत्पादन के लिए वीगर मुसलमानों के कथित ज़बरन इस्तेमाल को लेकर चिंता व्यक्त की थी.
चीन में बहुत से लोग इन कंपनियों के बहिष्कार का आह्वान कर रहे हैं.
चीन के कुछ नामी सिलेब्रिटी हैं, जिन्होंने इन कंपनियों के साथ अपने संबंध समाप्त करने की घोषणा की है.
साथ ही चीन की कुछ ई-कॉमर्स वेबसाइट्स ने इन ब्रांड्स को अपने प्लेटफ़ॉर्म से हटा दिया है.
ये सब ऐसे समय में हो रहा है, जब कई पश्चिमी देशों ने पिछले कुछ दिनों में चीन पर प्रतिबंध लगाये हैं.
चीन पर शिनजियांग प्रांत में अल्पसंख्यक वीगर मुसलमानों के ख़िलाफ़ गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन करने का आरोप है.
चीन पर ये आरोप पहले भी लगते रहे हैं.
दिसंबर में, बीबीसी ने अपनी पड़ताल के आधार पर इस संबंध में एक न्यूज़ रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिससे पता चला था कि चीनी प्रशासन हज़ारों अल्पसंख्यक वीगर मुसलमानों से शिनजियांग के कपास के खेतों में ज़बरन काम करा रहा है.
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इमेज कैप्शन, चीन के अख़बार पीपल्स डेली ने लिखा, 'हम शिनजियांग कॉटन का समर्थन करते हैं' नाइकी और एच एंड एम ने इस मामले पर चिंता व्यक्त करते हुए यूँ तो पिछले साल एक बयान जारी किया था, लेकिन पश्चिमी देशों द्वारा लगाये गए ताज़ा प्रतिबंधों के बाद इन कंपनियों के उस पुराने बयान पर फिर से चर्चा होने लगी है.
दोनों कंपनियों ने अपने-अपने बयान में कहा था कि वो वीगर मुसलमानों से जुड़ीं रिपोर्ट्स को लेकर चिंतित हैं और दोनों कंपनियों ने बताया था कि वो इस (शिनजियांग) क्षेत्र से अपने उत्पादन के लिए सामान नहीं ख़रीदतीं.
लेकिन अब चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के एक समूह द्वारा सोशल मीडिया पर इसे लेकर एक पोस्ट लिखे जाने के बाद, दोनों कंपनियों के ख़िलाफ़ प्रचार होने लगा.
इस पोस्ट में लिखा गया कि “ये चीन में व्यापार कर पैसे कमाना चाहते हैं, साथ ही शिनजियांग कॉटन के बहिष्कार की अफ़वाहें दुनिया में फैलाते हैं.”
यह पोस्ट बुधवार को माइक्रो-ब्लॉगिंग प्लेटफ़ॉर्म वीबो पर शेयर की गई, जिसके साथ एच एंड एम के बयान का स्क्रीनशॉट लगा हुआ था.
इसके बाद, चीन के सरकारी मीडिया ने इन दो कंपनियों के ख़िलाफ़ अभियान छेड़ दिया. चीन का सरकारी मीडिया शिनजियांग कॉटन का बचाव कर रहा है.
चीन का सरकारी मीडिया भी इन कंपनियों के उत्पादों का बहिष्कार करने का आह्वान कर रहा है. चीन के सरकारी प्रसारक सीसीटीवी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि ‘इन कंपनियों ने ख़ुद को हीरो साबित करने के लिए ऐसा किया, इसकी क़ीमत इन्हें चुकानी होगी.’
रिपोर्ट्स के अनुसार, चीन की तीन बड़ी ई-कॉमर्स कंपनियों ने इन दोनों कंपनियों के उत्पाद अपनी वेबसाइट्स से हटा दिये हैं ताकि इनकी बिक्री को प्रभावित किया जा सके.
बीबीसी के शंघाई संवाददाता रॉबिन ब्रैंट के अनुसार, ''कंपनी एच एंड एम का चीन से पुराना और लंबा रिश्ता रहा है. दोनों एक दूसरे के लिए महत्व रखते हैं. चीन इस कंपनी के लिए सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है और सबसे बड़ा बाज़ार भी है. लेकिन इस बार शायद कंपनी ने चीन के घरेलू मामले पर टिप्पणी कर बड़ी मुसीबत मोल ली है."
''चीन अपनी व्यापारिक शक्ति के दम पर बड़ी कंपनियों और सरकारों पर दबाव बनाता रहा है और उनसे उम्मीद करता रहा है कि वो उसके विवादित मामलों पर ना बोलें.''
ब्रेकिंग न्यूज़, सुप्रीम कोर्ट ने कहा, सेना दो महीने के भीतर महिला अफ़सरों को दे स्थायी कमीशन
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सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय सेना को एक महीने के भीतर महिला अधिकारियों के लिए स्थायी कमीशन देने पर विचार करने और निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद दो महीने के भीतर उन्हें स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया है.
शीर्ष अदालत ने 17 फ़रवरी 2020 के अपने आदेश में सभी सेवारत शॉर्ट सर्विस कमीशन वाली महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन देने को कहा था.
गुरुवार को जिस याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय ने सुनवाई की, उसमें अदालत द्वारा महिला अधिकारियो को भी स्थायी कमीशन दिये जाने के फ़ैसले को लागू नहीं किये जाने की बात कही गई थी.
इस याचिका में महिला अफ़सरों ने माँग की थी कि उन लोगों के ख़िलाफ़ ज़िम्मेदारी तय करते हुए कार्रवाई की जाये, जिन्होंने शीर्ष अदालत के आदेश का पालन नहीं किया.
सर्वोच्च न्यायालय ने महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन न देने पर अप्रत्यक्ष रूप से भेदभाव करने के लिए सेना की आलोचना की.
अदालत ने कहा कि भारत के लिए विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति अर्जित करने वाली महिला अधिकारियों को स्थायी कमीशन के अनुदान के लिए नजरअंदाज़ किया गया.
गुरुवार को अदालत के आदेश के कुछ हिस्सों को पढ़ते हुए न्यायमूर्ति डॉक्टर डी वाई चंद्रचूड़ ने कहा, “हमारी सामाजिक व्यवस्था पुरुषों ने पुरुषों के लिए बनाई है, यहाँ समानता की बात झूठी है. फ़ौज ने मेडिकल के लिए जो नियम बनाये हैं, वो महिलाओं के ख़िलाफ़ भेदभाव करते हैं. महिलाओं को बराबर अवसर दिए बिना रास्ता नहीं निकल सकता.”
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उन्होंने कहा, “एएसजी ने जो दलीलें पेश की हैं, उनमें हमें कोई तर्क दिखाई नहीं देता. हमें सिक्के के दूसरे पहलू को भी देखना चाहिए. हम मानते हैं कि फ़ौज में महत्वपूर्ण ओहदा हासिल करने के लिए शारीरिक रूप से दक्ष होना ज़रूरी है. लेकिन जब न्यायिक समीक्षा की बात आती है, तो हर पहलू पर ध्यान देना ज़रूरी है.”
अदालत ने कहा कि “फ़ौज जिन मापदण्डों को अपनाती है, उनकी न्यायिक समीक्षा नहीं की जा सकती.”
शीर्ष अदालत ने कहा, “फ़ौज की नौकरी में तमाम तरह के टेस्ट होते हैं, तमाम तरह के उतार-चढ़ाव आते हैं और जब समाज महिलाओं पर बच्चे की देखभाल और घरेलू कामों की ज़िम्मेदारियाँ डालता है, तो यह और चुनौतीपूर्ण हो जाता है.”
2020 से 2021 तक: महामारी, लॉकडाउन और पलायन का एक साल
साल 2021 और मार्च का महीना. लगता ही नहीं कि मार्च 2020 बीत गया. सच तो ये है कि हज़ारों-लाखों लोग शायद मार्च 2020 में ही रुक कर रह गये हैं.
कोरोना महामारी, लॉकडाउन और पलायन के एक साल को बीबीसी संवाददाता विकास त्रिवेदी और गोपाल शून्य अपने शब्दों और चित्रों के ज़रिए याद कर रहे हैं. आप भी देखिए और पढ़िए...
राजस्थान: कार हादसे में ज़िंदा जले सेना के तीन जवान, पाँच गंभीर रूप से घायल
मोहर सिंह मीणा
जयपुर से, बीबीसी हिन्दी के लिए
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बीती रात क़रीब दो बजे श्रीगंगानगर (राजस्थान) के सूरतगढ़ में सैन्य युद्धाभ्यास के दौरान जवानों के एक वाहन से हुए हादसे में तीन जवानों की मौत हो गई.
जानकारी के मुताबिक़, वाहन में आग लगने से जवान ज़िन्दा जल गये. जबकि पाँच जवान गंभीर रूप से घायल बताये जा रहे हैं.
जिन जवानों की मौत हुई है, वो भठिंडा (पंजाब) यूनिट से युद्धाभ्यास के लिए आये हुए थे.
सेना के प्रवक्ता अमिताभ शर्मा ने बीबीसी को बताया, ''सेना की ट्रेनिंग चल रही थी, जवानों की यूनिट्स को टास्क दिये गए थे. टास्क पूरा करने के दौरान बीती देर रात क़रीब दो बजे हादसा होने से तीन जवान शहीद हो गये, जबकि पाँच जवान घायल हैं जिनका उपचार सेना अस्पताल सूरतगढ़ में जारी है."
उन्होंने कहा कि हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए जाँच की जा रही है.
राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है.
उन्होंने ट्विटर पर लिखा, "शोक संतप्त परिवारों के प्रति मेरी हार्दिक संवेदना. इस कठिन समय में उन्हें ताक़त मिले. साथ ही घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना."
राहुल गांधी का एक और निशाना: 'आरएसएस को अब संघ परिवार नहीं कहूँगा'
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कांग्रेस नेता राहुल गांधी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर लगातार निशाना साध रहे हैं.
अब एक नये ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि वे आरएसएस को 'संघ परिवार' नहीं कहेंगे.
उन्होंने लिखा, ''मेरा मानना है कि आरएसएस और संबंधित संगठन को संघ परिवार कहना सही नहीं है. परिवार में महिलाएँ होती हैं, बुजुर्गों के लिए सम्मान होता, करुणा और स्नेह की भावना होती है, जो आरएसएस में नहीं है. अब मैं आरएसएस को संघ परिवार नहीं कहूँगा.''
इससे पहले राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के झाँसी में ननों के साथ हुए दुर्व्यवहार को 'संघ के दुष्प्रचार का नतीजा' बताया.
उन्होंने ट्विटर पर लिखा, “झांसी की घटना संघ परिवार द्वारा एक समुदाय को दूसरे के ख़िलाफ़ खड़ा करने के लिए चलाए जा रहे दुष्प्रचार और अल्पसंख्यकों को रौंद डालने की सोच का नतीजा है.”
कोरोना वायरस: भारत में मिला नया ‘डबल म्यूटेंट' वैरिएंट
ब्रेकिंग न्यूज़, कोरोना: पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 53 हज़ार से ज़्यादा नये मामले
