पश्चिम बंगाल: चुनाव आयोग ने किया डीजीपी का ट्रांसफ़र
भारतीय निर्वाचन आयोग ने पश्चिम बंगाल के डीजीपी वीरेंद्र का ट्रांसफ़र कर दिया है. उनकी जगह राज्य में आईपीएस पी. निरंजयन को नियुक्त किया गया है.
लाइव कवरेज
हैरी-मेगन के इंटरव्यू पर बकिंघम पैलेस का बयान, नस्लभेद की बातों से दुखी है शाही परिवार
ब्रिटेन के शाही निवास बकिंघम पैलेस ने कहा है कि ससेक्स के ड्यूक और डचेज़ ने शाही परिवार के भीतर नस्लभेद के जो मुद्दे उठाए हैं वो 'चिंताजनक' हैं और परिवार उन पर निजी रूप से चर्चा करेगा.
प्रिंस हैरी और उनकी पत्नी मेगन मर्केल ने हाल ही में अमेरिकी टीवी प्रेजेंटर ओप्रा विन्फ़्रे को दिए एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में शाही परिवार के एक सदस्य द्वारा नस्लभेदी टिप्पणी का ज़िक्र किया था.
इस इंटरव्यू के बाद अब बकिंघम पैलेस ने ब्रिटेन की महारानी की ओर से एक बयान जारी किया है.
इस बयान में कहा गया है, "पूरे शाही परिवार को यह जानकर बहुत दुख हुआ है कि पिछले कुछ साल हैरी और मेगन के लिए कितने चुनौतीपूर्ण रहे."
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इससे पहले राज्य की मुख्यमंत्री और
तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा था, “जो लोग नंदीग्राम में मुझे बाहरी कह रहे हैं, वो ख़ुद बाहरी हैं.”
ममता बनर्जी मंगलवार को नंदीग्राम पहुँची
जहां से इस बार उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया है.
इससे पहले वो भवानीपुर से चुनाव लड़ती
थीं, लेकिन उनके बहुत ही क़रीबी रहे शुभेंदु
अधिकारी के पार्टी छोड़ने और भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने शुभेंदु को चुनौती
देते हुए नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया है.
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मुकेश अंबानी के घर के पास विस्फोटक: एनआईए को जाँच सौंपने पर शुरू हुई राजनीति
कोरोना वैक्सीन लगने के बाद क्या मास्क से छुटकारा मिल जाएगा?
हरियाणा में खट्टर सरकार के ख़िलाफ़ अविश्वास प्रस्ताव, बुधवार को होगी वोटिंग
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भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी ने अपने विधायकों को मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर की सरकार के ख़िलाफ़ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव के ख़िलाफ़ सरकार के रुख़ का समर्थन करने के लिए कहा है.
राज्य विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी के चीफ़ व्हिप कंवर पाल ने पार्टी विधायकों को बुधवार को विधानसभा की कार्यवाही के दौरान उपस्थित रहने का निर्देश दिया है.
कांग्रेस के चीफ़ व्हिप भारत भूषण बत्रा ने मंगलवार को पार्टी विधायकों को 10 मार्च को विधानसभा में मनोहर लाल खट्टर सरकार के ख़िलाफ़ लाए गए अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए कहा है.
पूर्व मुख्यमंत्री और विपक्ष के नेता भूपिंदर सिंह हुडा ने कहा है कि उनकी पार्टी सरकारी की असफलताओं और जनता की समस्याओं की ओर ध्यान खींचने के लिए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाएगी.
बीबीसी हिंदी का डिजिटल बुलेटिन 'दिनभर'
बीबीसी हिंदी का डिजिटल बुलेटिन 'दिनभर' सुनिए फ़ैसल मोहम्मद अली से.
बांग्लादेश: एक ट्रांसजेंडर ने पहली बार टीवी पर समाचार पढ़ा
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बांग्लादेश में पहली बार एक ट्रांसजेंडर ने टीवी पर समाचार पढ़ा है.
29 साल की तशनुवा अनान शिशिर ने सोमवार को एक निजी टीवी चैनल पर तीन मिनट का समाचार पढ़ा.
बीबीसी से बात करते हुए उन्होंने कहा, ''मैं अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर प्रतिबद्ध थी. आज मुझे वो प्लेटफ़ॉर्म मिल गया."
बांग्लादेश में क़रीब 15 लाख ट्रांसजेंडर हैं और हिंसा और भेदभाव के शिकार होते हैं.
गुज़ारा करने के लिए उनमें से तो कई भीख माँगने या यौनकर्मी की तरह काम करने के लिए मजबूर होते हैं.
शिशिर ने भी कहा कि उन्हें भी मानसिक प्रताड़ना और यौन हिंसा का शिकार होना पड़ा था.
उन्होंने कहा कि उनके पिता ने भी उनसे बातचीत बंद कर दी थी.
अपने घर से भागकर वो राजधानी ढाका में अकेले रहने लगीं लेकिन अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी.
उन्होंने पब्लिक हेल्थ में एमए किया.
उन्होंने कई टीवी चैनल में काम करने के लिए आवेदन दिया लेकिन सिर्फ़ बैशाखी नाम के एक निजी टीवी चैनल ने उन्हें न्यूज़एंकर की नौकरी दी.
चैनल के प्रवक्ता ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क़दम है और अपने कुछ दर्शकों की नाराज़गी का ख़तरा उठाते हुए चैनल उन्हें मौक़ा देने के लिए प्रतिबद्ध था.
समाचार पढ़ने के बाद वो भावुक हो गईं और रोने लगीं.
उन्होंने कहा कि एक बचपने में उन्हें बहुत ग़ुस्सा आता था कि वो ऐसी क्यों हैं लेकिन अब उन्हें अब इस बात पर गर्व है कि वो एलजीबीटी बिरादरी से ऐसा करने वाली पहली व्यक्ति हैं.
वो दो फ़िल्मों में भी काम करने वाली हैं.
2013 में बांग्लादेश की सरकार ने ट्रांसजेंडर को एक अगल कैटगरी की पहचान दी और पाँच साल के बाद उन्हें वोट देने का अधिकार भी मिल गया.
अफ़ग़ान शांति वार्ताः क्या पाकिस्तान पचा पाएगा भारत की मौजूदगी?
आज का कार्टून: ब्रेक के बाद
दिल्ली का ‘देश भक्ति’ बजट, शिक्षा क्षेत्र को एक चौथाई रक़म
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दिल्ली के उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मंगलवार को विधानसभा में आम आदमी पार्टी सरकार का 2021-22 का बजट पेश किया.
69,000 करोड़ रुपये के बजट को इस बार ‘देश भक्ति’ नाम दिया गया है.
वित्त विभाग उप-मुख्यमंत्री सिसोदिया के पास है. उन्होंने कहा कि प्रस्तावित बजट में ख़र्चों को पूरा करने के लिए 43,000 करोड़ रुपये टैक्स के ज़रिए जुटाने की योजना है.
2020-21 में सरकार की योजना टैक्स के ज़रिए 44,100 करोड़ रुपये इकट्ठा करने की थी लेकिन कोरोना महामारी के कारण यह संभव नहीं हो पाया.
आम आदमी पार्टी सरकार ने अपने इस बार के बजट में शिक्षा क्षेत्र में बजट की एक चौथाई रक़म यानी के 16,377 करोड़ रुपये ख़र्च करने का लक्ष्य रखा है.
उप-मुख्यमंत्री सिसोदिया ने कहा कि शिक्षा को दिल्ली में जन-आंदोलन बनाने की ज़रूरत है.
इसके अलावा स्वास्थ्य क्षेत्र के लिए इस बार के बजट में 9,934 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.
दिल्ली के सरकारी अस्पताल में राजधानी के नागरिकों का कोविड का टीकाकरण मुफ़्त जारी रहेगा.
ममता बनर्जी ने नंदीग्राम में कहा, मुझे बाहरी कहने वाले ख़ुद बाहरी हैं
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख ममता बनर्जी ने कहा है कि जो लोग नंदीग्राम में मुझे बाहरी कह रहे हैं, वो ख़ुद बाहरी है. मंगलवार को वो नंदीग्राम पहुँची जहां से इस बार उन्होंने विधानसभा चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया है.
इससे पहले वो भवानीपुर से चुनाव लड़ती थीं, लेकिन उनके बहुत ही क़रीबी रहे शुभेंदु अधिकारी के पार्टी छोड़ने और भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने शुभेंदु को चुनौती देते हुए नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया है.
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मंगलवार को नंदीग्राम में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि लोगों के आग्रह पर नंदीग्राम से चुनाव लड़ने का फ़ैसला किया है.
उन्होंने कहा कि नंदीग्राम में सांप्रदायिक राजनीति नहीं चलेगी.
ममता ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि एक अप्रैल को चुनाव के दिन जनता बीजेपी को 'अप्रैल फ़ूल' बनाएगी.
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ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा- काश, राहुल गांधी पहले उनकी चिंता करते
तेल के दामों को लेकर विपक्ष का फिर हंगामा, दोनों सदन कल तक के लिए स्थगित
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संसद के बजट सत्र का दूसरा दौर काफ़ी हंगामा भरा बीत रहा है. तेल के बढ़ते दामों को लेकर दूसरे दिन भी विपक्ष का विरोध जारी रहा जिसके बाद लोकसभा और राज्यसभा को बुधवार तक के लिए स्थगित कर दिया गया.
दोपहर 12 बजे जब लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्षी सांसदों का हंगामा जारी रहा. कई कांग्रेस सांसदों ने वेल में आकर तेल के दामों को वापस लेने की मांग की.
वहीं, दिन में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि लोकसभा टेलीविज़न विपक्ष की कही गई बातों को नहीं दिखा रहा है.
इस पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने कहा कि क्या वो देश को यह हंगामा और नारे दिखाना चाहते हैं तो इस पर चौधरी ने कहा कि यह प्रदर्शन भी संसदीय कार्यवाही का हिस्सा हैं.
वहीं, राज्यसभा में भी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को कई विधेयक पेश करने थे जो हंगामे के कारण पेश नहीं हो पाए.
हालांकि, ऐसे अनुमान भी लगाए जा रहे हैं कि कई राज्यों में विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र संसद के इस सत्र को छोटा किया जा सकता है क्योंकि अधिकतर सदस्य चुनावों में व्यस्त हैं.
टूलकिट मामला: शांतनु मुलुक और निकिता जैकब की गिरफ़्तारी पर 15 मार्च तक रोक
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किसान प्रदर्शनों से जुड़े टूलकिट मामले में दिल्ली की एक अदालत ने शांतनु मुलुक और निकिता जैकब की गिरफ़्तारी पर 15 मार्च तक के लिए रोक लगा दी है.
मुंबई की वकील निकिता जैकब और पुणे के इंजीनियर शांतनु मुलुक पर पर्यावरण कार्यकर्ता दिशा रवि के साथ राजद्रोह के तहत मामला दर्ज किया गया था.
इन पर आरोप हैं कि इन्होंने सोशल मीडिया पर किसान प्रदर्शनों से जुड़ी टूलकिट को सार्वजनिक किया.
जैकब को 17 फ़रवरी को बॉम्बे हाईकोर्ट ने तीन सप्ताह के लिए ट्रांज़िट एंटिसिपेटरी बेल दे दी थी. इस कारण वो दिल्ली में इस मामले की सुनवाई कर रही अदालत के पास गई थीं.
वहीं, मुलुक को बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने 16 फ़रवरी के लिए 10 दिनों की ट्रांज़िट एंटिसिपेटरी बेल दी थी.
उन्होंने 23 फ़रवरी को दिल्ली की अदालत में अपील की थी और उनकी गिरफ़्तारी पर 9 मार्च तक के लिए रोक लगा दी गई थी.
ट्रंप के ‘मुस्लिम बैन’ के कारण अमेरिका न आ पाने वालों को मिलेगा दूसरा मौक़ा
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अमेरिका के विदेश विभाग ने कहा है कि अधिकांश अमेरिकी वीज़ा आवेदक जिन्हें ट्रंप
प्रसाशन के यात्रा प्रतिबंध के कारण वीज़ा नहीं मिल सका वो दोबारा अमेरिकी वीज़ा
के लिए आवेदन कर सकते हैं.
ट्रंप प्रशासन ने 13 देशों पर यात्रा प्रतिबंध लगाया था जिनमें ज़्यादातर मुस्लिम-बहुल
और अफ्रीकी देश थे.
राष्ट्रपति जो बाइडन ने 20 जनवरी को अपने काम-काज के पहले दिन ही ट्रंप
प्रसाशन के इस यात्रा प्रतिबंध को रद्द कर दिया था. बाइडन ने इस फ़ैसले को ‘राष्ट्रीय विवेक पर धब्बा’ बताया था.
विदेश विभाग के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा कि जिन आवेदकों को 20 जनवरी 2020 से
पहले वीज़ा देने से इनकार किया गया था, उन्हें नए आवेदन जमा करने होंगे और नए आवेदन शुल्क का भुगतान करना होगा.
इसके अलावा जिन लोगों का आवेदन 20 जनवरी, 2020 या उसके बाद रद्द किया गया होगा, वे अपने आवेदन पर पुनर्विचार की मांग कर सकते हैं
और इसके लिए अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा.
अमेरिकी विदेश विभाग के आंकड़ों के अनुसार यात्रा प्रतिबंध के कारण लगभग 40,000 लोगों को अमेरिका में प्रवेश करने से रोक दिया गया था.
ट्रंप प्रसाशन ने ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन सहित 13 देशों से आने
वाले यात्रियों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया था.
हालांकि साल 2017 दिसंबर में अमेरिकी
सुप्रीम कोर्ट ने इस फ़ैसले पर रोक लगा दी थी.
जब ख़ुद आगवानी के लिए एयरपोर्ट पहुंचे सऊदी क्राउन प्रिंस
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सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने राजधानी रियाद में जॉर्डन के किंग अब्दुल्लाह, बहरीन के क्राउन प्रिंस सलमान बिन हमद अल ख़लीफ़ा और मलेशिया के प्रधानमंत्री मुहयिद्दीन यासीन का एयरपोर्ट पर ख़ुद स्वागत किया है.
तीनों देशों ने सऊदी अरब के साथ विभिन्न क्षेत्रों में आपसी संबंधों को और बेहतर बनाने के लिए चर्चा की है.
सऊदी प्रेस एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि क्राउन प्रिंस और जॉर्डन के किंग ने रियाद में मुलाक़ात की है और विभिन्न क्षेत्रों में आपसी सहयोग और संबंधों की समीक्षा कर रहे हैं.
क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने इसके बाद बहरीन के क्राउन प्रिंस और फिर मलेशिया के प्रधानमंत्री की आगवानी की और उनके साथ बैठकें कीं.
भारत सतर्क रहा पर ईरान को लेकर चीन ने मारी बाज़ी
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कोरोना महामारी की शुरुआत के बाद कच्चे तेल के दाम पहली बार 70 डॉलर प्रति बैरल के पार पहुँच चुके हैं. वहीं, ऐसा अनुमान है कि दुनिया में सबसे अधिक कच्चा तेल आयात करने वाले देश चीन ने हाल के महीनों में ईरान से रिकॉर्ड ख़रीदारी की है.
अंतरराष्ट्रीय समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, ईरान ने अपने सबसे बड़े उपभोक्ता चीन को बीते महीनों में रिकॉर्ड कच्चा तेल निर्यात किया है.
भारत भी ईरान से तेल आयात करने की अपनी सालाना योजना में बढ़ोतरी की तैयारी कर रहा है. ऐसा इसलिए समझा जा रहा है क्योंकि ऐसी संभावना है कि अमेरिका ईरान पर अपने प्रतिबंधों में ढील दे सकता है.
साल 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ परमाणु समझौते से निकलने की घोषणा की थी लेकिन वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन ईरान के साथ बातचीत जारी रखना चाहते हैं.
हालांकि, अमेरिका फ़िलहाल ईरान पर कड़े प्रतिबंधों में ढील देने की नहीं सोच रहा है. वहीं ईरान की मांग है कि जब तक प्रतिबंध नहीं हटाए जाएंगे तब तक बातचीत शुरू नहीं होगी.
रॉयटर्स सूत्रों के हवाले से लिखा है कि बाइडन प्रशासन के सत्ता संभालने के बाद ईरान की सरकारी तेल कंपनी नेशनल ईरानियन ऑयल कंपनी (एनआईओसी) ने अपने कच्चे तेल का बाज़ार तलाश करने के लिए एशियाई उपभोक्ताओं से संपर्क करना शुरू कर दिया था.
2018 के आख़िर में प्रतिबंधों के बाद ईरान के चीन, भारत, जापान और दक्षिण कोरिया निर्यात किए जाने वाले कच्चे तेल में ज़बरदस्त गिरावट दर्ज की गई थी.
इसके कारण एशिया में सप्लाई होने वाले कच्चे तेलों में भी गिरावट देखी गई क्योंकि एशिया अपना आधे से अधिक कच्चा तेल मध्य-पूर्व से आयात करते हैं.
रॉयटर्स ने एक भारतीय रिफ़ाइनरी कंपनी के सूत्र के हवाले से कहा है कि ईरान ने उनसे बात की है और बहुत जल्द तेल की सप्लाई बहाल हो जाएगी.
वहीं एक अन्य भारतीय रिफ़ाइनरी कंपनी का कहना है कि उनकी एनआईओसी के अधिकारियों से बात हुई है और जून में ईरान में चुनाव के बाद कच्चे तेल की सप्लाई के लिए आधिकारिक समझौता हो पाएगा.
एनआईओसी एशिया के अपने दूसरे उपभोक्ताओं के पास भी पहुंचा है.
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फिर चीन कैसे ले रहा था तेल?
भारत से उलट चीन ने कभी भी ईरान से आने वाले तेल पर पूरी तरह रोक नहीं लगाई थी.
रिफ़ाइनिटिव ऑयल रिसर्च के मुताबिक़, ईरान से चीन ने बीते 14 महीनों में 17.8 मिलियन टन (3.06 लाख बैरत प्रतिदिन) कच्चा तेल आयात किया है और जनवरी-फ़रवरी में यह रिकॉर्ड स्तर पर था.
इनमें से 75 फ़ीसदी कच्चा तेल ‘अप्रत्यक्ष’ रूप से आयात किया जाता था जिसकी पहचान ओमान, संयुक्त अरब अमीरात या मलेशिया के तेल के रूप में हुई है.
जो चीन में पूर्वी शेंडॉन्ग प्रांत के बंदरगाह से चीन में आता था. इस प्रांत को चीन के स्वतंत्र रिफ़ाइनिंग कंपनियों का घर माना जाता है.
25 फ़ीसदी तेल का आयात आधिकारिक ख़रीद के रूप में चीन के स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व के रूप में दिखाया जाता था. अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद चीन ने इस तरह से दिखाया कि वो कम मात्रा में ईरान से तेल ले रहा है.
विश्लेषक एमा ली रॉयटर्स से कहती हैं कि ईरानी तेल टैंकर पहचाने जाने के डर से अपने ट्रांसपोंडर्स को बंद कर देते थे लेकिन जब वे ओमान, यूएई और इराक़ के तट के नज़दीक़ होते थे तो उन्हें सेटेलाइट से ढूंढा जा सकता था.
ली कहती हैं कि इसके अलावा कुछ तेल टैंकरों को सिंगापुर या मलेशिया के नज़दीक़ बदला जाता था ताकि वे चीन चले जाएं.
तेल की ख़रीद पर सीधे टिप्पणी किए बिना चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के कार्यालय ने कहा है कि ईरान चीन का मित्र राष्ट्र है और दोनों राष्ट्रों ने सामान्य आदान-प्रदान और सहयोग को बरक़रार रखा है.
चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि चीन और ईरान के बीच सहयोग अंतरराष्ट्रीय क़ानून के ढांचे के तहत हुआ है जो कि उचित और वैध है और सम्मान का हक़दार है.
एनआईओसी ने इस पर टिप्पणी करने से इनक़ार कर दिया है और ईरान के तेल मंत्रालय के एक अधिकारी का कहना है कि जब अमेरिकी प्रतिबंध हटेंगे तब ईरान किसी भी देश को तेल बेचने के लिए सक्षम होगा और कई समझौते किए जाएंगे.
उत्तराखंड में सीएम पद को लेकर गहराया सस्पेंस, रावत ने की नड्डा और शाह से मुलाक़ात
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उत्तराखंड के मुख्यमंत्री टी.एस रावत को
लेकर जारी संकट अब सस्पेंस की शक्ल ले चुका है. बीजेपी के उपाध्यक्ष रमन सिंह और महासचिव दुष्यंत
सिंह गौतम ने उत्तराखंड से लौट कर बीजेपी अध्यक्ष जे पी नड्डा को एक रिपोर्ट सौंपी
थी, जिसके बाद सोमवार को मुख्यमंत्री रावत को जेपी नड्डा ने दिल्ली बुलाया था.
इस रिपोर्ट में मुख्यमंत्री के कामकाज के
तौर-तरीक़ों को लेकर चिंता ज़ाहिर की गई थी.
मंगलवार को रावत देहरादून लौटेंगे और अपने
आवास पर विधायकों के साथ मुलाक़ात और चर्चा करेंगे.
दिल्ली में रावत ने राज्यसभा सांसद अनिल
बलूनी, जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह से मुलाक़ात की. इसके अलावा वे पार्टी के
महासचिव बी.एल संतोष से भी मिले.
मुख्यमंत्री रावत के साथ दिल्ली आए विधायक
मुन्ना सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री रावत को पद से हटाए जाने की बात से इनकार किया
है.
उन्होंने कहा, ‘’अभी मैं कुछ कह नहीं सकता क्योंकि अभी
विधायकों के साथ औपचारिक मुलाक़ात नहीं हुई है लेकिन हर कोई मुख्यमंत्री से मिलने
के लिए स्वतंत्र हैं. विचार-विमर्श होता रहता है क्योंकि ये कार्यकर्ताओं की
पार्टी है और पार्टी में लोकतंत्र है‘’
राज्य में पार्टी के एक धड़े से रावत के नेतृत्व से
नाराज़ग़ी की खबरें सामने आई हैं. समाचार
एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से बताया था कि पार्टी राज्य मंत्रिमंडल में फ़ेरबदल
भी कर सकती है.
रावत की जगह नया सीएम कौन हो सकता है इसे लेकर अटकलें
तेज़ हो गई हैं.
राज्य के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत, केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और लोकसभा सांसद अजय भट्ट को इस पद
का नया दावेदार माना जा रहा है.
ब्रिटेन में म्यांमार के राजदूत ने कहा- सू ची और राष्ट्रपति को रिहा किया जाए
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ब्रिटेन में म्यांमार के राजदूत कियॉ ज़्वार मिन ने सोमवार को हिरासत
में ली गईं नेता आंग सान सू ची और राष्ट्रपति विन मिंट रिहा करने का आह्वान किया.
अपने देश में चल रही गतिविधियों के विरोध में मुखर होने और ‘साहस’ के लिए ब्रिटेन के विदेश मंत्री डॉमिनिक रॉब ने मिन की प्रशंसा की है.
डॉमनिक रॉब और ब्रिटेन के एशिया मंत्री नाइजेल एडम से बातचीत के बाद दूतावास के
फ़ेसबुक पेज पर जारी बयान में कहा गया कि म्यांमार में जो हुआ है उससे कूटनीति के स्तर पर एक गहरा विरोध नज़र आ रहा है.
‘’राजदूत ने कहा है कि वह
लोकतांत्रिक रास्ता चुनेंगे. मौजूदा संकट का जवाब केवल बातचीत के ज़रिए ही निकल
सकता है. हम निवेदन करते हैं कि देश की सर्वोच्च नेता आंग सान सू ची और राष्ट्रपति यू विन मिंट को
रिहा किया जाए.’’
ब्रिटेन ने पहले ही आंग सान सू ची सहित हिरासत में लिए गए नेताओं को रिहा करने
के लिए कहा है, साथ ही देश में दोबारा लोकतंत्र स्थापित करने की अपील की है.
एक फ़रवरी को म्यांमार की सेना ने देश की सर्वोच्च
नेता आंग सान सू ची समेत कई नेताओं को गिरफ़्तार करने के बाद सत्ता अपने हाथ में ले
ली. इस तख़्तापलट के खिलाफ़ देश में भी विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं.
'रूस ने भारत को किया था बाहर लेकिन अमेरिका ने लाया टेबल पर'