भारतीय मूल की अमेरिकी भव्या लाल बनीं नासा की कार्यकारी प्रमुख
भारतीय मूल की भव्या लाल को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है. भव्या राष्ट्रपति जो बाइडन की ओर से नासा में बदलाव संबंधी समीक्षा दल की सदस्य हैं.
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किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि आंदोलन के समर्थन के लिए आ रहे लोगों को धरनास्थल पर पहुंचने से रोका जा रहा है.
भारतीय मूल की भव्या लाल को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा का कार्यकारी प्रमुख नियुक्त किया गया है. भव्या राष्ट्रपति जो बाइडन की ओर से नासा में बदलाव संबंधी समीक्षा दल की सदस्य हैं.
चीन ने पाकिस्तान को कोविड19 के पांच लाख टीकों की पहली खेप भेज दी है. पाकिस्तान में इस सप्ताह के अंत से कोविड 19 टीकाकरण की शुरुआत हो जाएगी. सबसे पहले ये टीके स्वास्थ्यकर्मियों को लगाए जाएंगे.
चीन सरकार के स्वामित्व वाली सिनोपार्म कंपनी की ये वैक्सीन सेना के विमान से लायी गई.
कमज़ोर स्वास्थ्य प्रणाली और 200 मिलियन की आबादी वाले पाकिस्तान में कोविड19 से करीब 12 हज़ार लोगों की मौत हो चुकी है. हालांकि पाकिस्तान में महामारी का असर उतना नहीं देखने को मिला जितनी आशंका जताई जा रही थी.
पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चलाई जा रही कोवैक्स योजना के तहत उन्हें एस्ट्राज़ेनेका की 17 मिलियन ख़ुराक़ भी मिलनी है. कोवैक्स योजना के तहत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ग़रीब देशों को वैक्सीन वितरित की जा रही है.
दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने लॉकडाउन प्रतिबंधों में ढील देने की घोषणा की है. उन्होंने कहा "अब सार्वजनिक स्थानों जैसे पार्क, समुद्र तट और स्विमिंग पूल फिर से खोले जा रहे हैं और शराब की बिक्री पर लगे प्रतिबंधों में भी ढील दी जाएगी. इनडोर समारोहों में 50 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी और आउटडोर में 100 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी."
दक्षिण अफ्रीका में लॉकडाउन के प्रतिबंधों का लोग विरोध कर रहे थे. इससे पहले केप-टाउन में लोगों ने प्रतिबंधों को हटाए जाने की मांग के तहत समुद्र तट पर विरोध प्रदर्शन किया था. इसके अलावा चर्च से जुड़े दो लोगों ने राष्ट्रपति पर मुक़दमा करने की चेतावनी भी दी थी.
रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सुनीत शर्मा ने बताया कि क़रीब 65 प्रतिशत मेल एक्सप्रेस सेवाएं शुरू की जा चुकी है.
कोविड महामारी के कारण रेल सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं.
उन्होंने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए रेल सेवाओं को सामान्य करने के लिए राज्य सरकारों से बात करने का प्रयास किया जा रहा है.
पंजाब के ज़िला बठिंडा के गांव विर्क ख़ुर्द की पंचायत ने एक मत पास किया है. जिसके तहत गांव के हर घर से एक आदमी का दिल्ली धरने पर जाना जरूरी है. ऐसा ना करने पर 1500 रुपये ज़ुर्माना देना होगा.
वीडियो: सुरिंदर मान
एडिटिंग: सुमित वैद
स्वास्थ्यकर्मियों के टीकाकरण के लिए कोरोना वायरस वैक्सीन की पहली खेप सोमवार को दक्षिण अफ्रीका पहुंची है.
भारत के सीरम इंस्टीट्यूट की बनाई एस्ट्राज़ेनेका की कोरोना वैक्सीन के 10 लाख डोज़ आज जोहान्सबर्ग के एयरपोर्ट पर उतारे गए. इसके लिए ख़ास तौर पर राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा आज एयरपोर्ट पहुंचे थे.
जॉन्स हॉप्किन्स युनिवर्सिटी के डैशबोर्ड के अनुसार दक्षिण अफ्रीका में अब तक कोरोना के कारण 22,30,190 लोक संक्रमित हैं और 44,164 लोगों की इस कारण मौत हो चुकी है.
हरियाणा सरकार की ओर से जानकारी दी गई है कि कैथल, पानीपत, जिंद, रोहतक, चरखी दादरी, सोनीपत और झज्जर में मंगलवार शाम पांच बजे तक इंटरनेट पूरी तरह बंद रहेगा.
यहां 2जी, 3जी और 4जी सेवाएं बंद रखने का फ़ैसला किया गया है.
साथ ही अधिक संख्या में मैसेज भी नहीं भेजा जा सकेगा. सभी टेलीकॉम कंपनियों के डोंगल पर भी इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी. इन इलाकों में केवल वॉयस कॉल सेवाएं की काम करेंगी.
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक़ किसानों के आंदोलन के मद्देनज़र इलाक़े में शांति और क़ानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से ये फ़ैसला लिया गया है.
दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर किसानों और बाहर से आए लोगों में 29 जनवरी को झड़प हुई.
हिंसा के संबंध में 44 लोगों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ़्तार किया. गिरफ़्तार किए गए लोगों में 22 साल के रणजीत सिंह भी शामिल हैं.
नवांशहर के काज़मपुर गांव के रहने वाले रणजीत का परिवार उनके लिए चिंतित है. सुनिए क्या कहती हैं उनकी मां.
वीडियो: प्रदीप पंडित
एडिटिंग: सुमित वैद
संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा कि छह फरवरी को किसान तीन घंटे के लिए राष्ट्रीय और राज्य मार्गों पर तीन घंटे के लिए चक्का जाम करेंगे.
सोमवार देर शाम हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेस में किसान नेताओं ने कहा कि सारे देश में फरवरी की छह तारीख को 12 बजे से 3 बजे तक राष्ट्रीय और राज्य मार्गों तीन घंटे के लिए चक्का जाम करेंगे.
उन्होंने कहा कि सोमवार शाम को हुई किसान नेताओं की बैठक हुई जिसमें कई मुद्दों पर बात हुई.
उन्होंने कहा कि “युवा किसानों को परेशान किया जा रहा है, उन्हें पीटा जा रहा है.“
“26 जनवरी को हुई ट्रैक्टर रैली के बाद से कई किसान लापता हैं. सीमा के इर्द-गिर्द सड़कों को बंद कर दिया गया है. धरने वाली जगहों के आसपास इंटरनेट बंद किया जा रहा है. यहां पानी और बिजली की सुविधा बंद कर दी गई है. यहां शौच की व्यवस्था भी बंद की जा रही है. “
किसान नेताओं का आरोप है कि आंदोलन के समर्थन के लिए आ रहे लोगों को धरनास्थल पर पहुंचने से रोका जा रहा है.
किसान नेताओं का कहना है कि “अगला आंदोलन और बेहतर तरीके से और और अधिक मज़बूती से किया जाएगा.“
एसएस मल्लिकार्जुन राव
एमडी एंड सीईओ, पंजाब नेशनल बैंक
इस साल का बजट ग्रोथ ऑरिएंटेड बजट है. ऐसे ही बजट की ज़रूरत देश की अर्थव्यवस्था को थी. कोरोना महामारी को देखते हुए इकॉनमी को आगे ले जाने वाला बजट है. सभी इंडस्ट्री की अपेक्षाओं के मुताबिक भी है.
बैंकिंग सेक्टर के लिए भी सही क़दम उठाए गए हैं. कई अहम क़दम उठाए गए हैं. 2021-22 में जीडीपी में 11 प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद की जा रही है, उस दिशा में सरकार का यह बजट है.
बैंकिंग सेक्टर के लिए सरकार ने 20 हज़ार करोड़ रुपये का प्रावधान किया है,इससे बैंकिंग सेक्टर को मजबूती मिलेगी. पूंजीगत खर्चे में 34 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी की गई है, नए हाइवे प्रोजेक्ट का प्रस्ताव है, इन सबसे अर्थव्यवस्था बेहतर होगी.
एनपीए हो चुकी संपत्ति की लिए भी सरकार ने एआरसी और एएमसी की व्यवस्था की है,इससे बैंकों को अपने पैसों को वापस हासिल करने में मदद मिलेगी. हालांकि इसकी कोशिश 2016 से शुरू हुई थी और 45 प्रतिशत तक रिकवरी किया जा चुका है. हालांकि नए प्रावधान को लागू करने से बैड लोन को बेचने का मौका मिलेगा. एनपीए लोन को बेचने का मौका मिलेगा. इसके बाद पारदर्शी व्यवस्था के तहत बिक्री का मौका मिलेगा. यह एक महत्वपूर्ण क़दम है. बैंकिंग इंडस्ट्री ने इसकी मांग रखी थी और इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन की ओर से हमलोगों ने भी इसकी मांग की थी.
सरकार ने अपने बजट में दो पीएसयू बैंक के विनिवेश करने और एक पब्लिक इंश्यूरेंस कंपनी के विनिवेश की घोषणा की है. इसके अलावा इंश्यूरेंस सेक्टर में विदेशी निवेश को 49 प्रतिशत से बढ़ाकर 74 प्रतिशत तक किए जाने की घोषणा की है.
सरकार ने विनिवेश के ज़रिए जो पिछले साल रकम जुटाने का लक्ष्य रखा था, वह पूरा नहीं हो पाया क्योंकि कोरोना का असर पड़ा. लेकिन इस बार उम्मीद की जा रही है कि सरकार ने जो लक्ष्य रखा है वह पूरा हो जाएगा क्योंकि उसका ज़्यादातर हिस्सा तो एलआईसी से ही मिल जाएगा. इसके अलावा दुनिया भर की इकॉनमी भी कोरोना संकट से उबरने की कोशिश कर रही है, तो स्थिति बेहतर ही होगी.
(बीबीसी संवाददाता प्रदीप कुमार से बातचीत पर आधारित)
आम बजट में रक्षा बजट न बढ़ाए जाने को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है.
उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, “चीन ने भारत भूमि पर क़ब्ज़ा कर लिया और हमारे सैनिकों को शहीद कर दिया. PM फोटो-ऑप के लिए उनके साथ दिवाली मनाते हैं.उन्होंने जवानों के लिए रक्षा बजट क्यों नहीं बढ़ाया?“
13 मार्च, 2020 से कोविड-19 महामारी के कारण बंद राष्ट्रपति भवन शनिवार यानि 6 फरवरी, 2021 से जनता के लिए फिर से खुल रहा है.
यह शनिवार और रविवार को आम जनता के लिए खुला रहेगा.
इसके लिए लोग ऑनलाइन बुकिंग कर सकेंगे. टिकट की कीमत 50 रुपये प्रति व्यक्ति होगी.
कोविड महमारी को देखते हुए राष्ट्रपति भवन जाने वाले लोगों के लिए सोशल डिस्टेन्सिग के नियमों का पालन करना और मास्क पहनना ज़रूरी होगा.
क़रीब 11 महीने पहले कोरोना महामारी के कारण राष्ट्रपति भवन को आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया था.
बीबीसी हिंदी का डिजिटल बुलेटिन 'दिनभर', सुनिए फ़ैसल मोहम्मद अली से.
शिरोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने सवाल किया है कि किसानों की समस्या हल करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और उनके मंत्री किसानों से मुलाक़ात क्यों नहीं कर सकते.
उन्होंने कहा कि ठंडी के दिनों में किसान कई सप्ताह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इस मामले को सुलझाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी उनसे मुलाक़ात क्यों नहीं कर सकते.
सुखबीर सिंह बादल ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि, “किसान सड़कों पर हैं , वो अपनी ज़िंदगी दांव पर लगा रहे हैं. कई किसानों का जान जा चुकी है. सरकार उनसे बात नहीं कर के अन्याय कर रही है.”
”अगर किसान ठंड के दिनों में सड़कों पर प्रदर्शन कर सकते हैं तो क्या प्रधानमंत्री उनसे जा कर मुलाक़ात नहीं कर सकते. क्या मंत्री उनसे जा कर मुलाकात नहीं सकते, उनसे बात कर के समस्या हल नहीं कर सकते?”
आम बजट 2021 पर उन्होंने कहा कि “बजट डिजिटल हो या फिर कागज़ पर हो, ये महत्वपूर्ण है कि बजट में क्या है. ये किसान विरोधी और गरीब विरोधी बजट है.”
केंद्र सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत पर उन्होंने कहा, “सरकार और किसानों के बीच कई दौर की बातचीत हुई है और कोई नतीजा नहीं निकला. केंद्र दिखावा कर रही है कि वो बातचीत करना चाहती है लेकिन असल में वो बातचीत नहीं करना चाहती. ये केवल दिखावे के लिए है. अगर दिल साफ हो तो मिनटों में इस समस्या का हल निकल सकता है.”
काँग्रेस नेता राहुल गाँधी ने बजट 2021 पर अपनी प्रतिक्रिया में कहा है कि इसमें ग़रीबों के लिए कुछ भी नहीं है.
राहुल गाँधी ने ट्वीट किया कि, "सरकार ग़रीबों के हाथों में नगदी देना भूल गई है. मोदी सरकार की योजना भारत की संपति को अपने घनिष्ठ पूंजीपति दोस्तों को सौंपने की है."
खुशहाल लाली
बीबीसी पंजाबी संवाददाता, सिंघु बॉर्डर से
दिल्ली के सिंघु बॉर्डर पर पुलिस प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग की गई है. दिल्ली की ओर से सिंघु बॉर्डर की ओर जाने पर बॉर्डर से दो किलोमीटर पहले ही बैरिकैडिंग की गई है. इसमें चुनिंदा गाड़ियों को जाने की इजाज़त दी जा रही है. लेकिन मीडिया की गाड़ियों को नहीं जाने दिया जा रहा है.
सिंघु बॉर्डर के पास सड़क पूरी तरह खोद दी गई है. संयुक्त किसान मोर्च के मंच से पहले एक किसान संघर्ष समिति का स्टेज है. इसी स्टेज पर दो दिन पहले पत्थरबाज़ी की गई थी. इस स्टेज के आगे सीमेंट और सरिया डाल कर पूरी तरह से बैरिकेडिंग की गई है.
सिंघु बॉर्डर जाने के लिए हर रास्ते बंद कर दिए गए हैं. नरेला की तरफ़ से धरने में शामिल होने के लिए आ रहे 46 किसानों को हिरासत में रखकर पूछताछ की गई है.
सिंघु बॉर्डर पर मौजूद एक किसान नेता सुरजीत सिंह ढेर ने बताया, "मोदी सरकार दिल्ली और हरियाणा की सीमा पर ऐसी दीवार खड़ी कर रही है, जैसी दीवार बनाने की घोषणा ट्रंप ने अमेरिका और मैक्सिको सीमा पर की थी."
जम्हूरी किसान सभा के अध्यक्ष सतनाम सिंह पन्नू ने बताया, "सरकार ने इंटरनेट बंद करके और बैरिकेडिंग करके किसान आंदोलन की ख़बरों को बाहर आने से रोक दिया है. इसके अलावा मोदी सरकार अपने प्रचार साधनों से यह जताने की कोशिश कर रही है कि धरना कमजोर पड़ गया है लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है. हरियाणा और पंजाब से किसानों का आना लगातार जारी है."
संयुक्त किसान मोर्चे के नेता सतनाम सिंह अजनारा ने बताया, "सरकार तमाम गैरमानवीय क़दम उठा रही है. इसमें बिजली काटना, पानी बंद करना और इंटरनेट बंद करना शामिल है. अब सरकार बैरिकेडिंग कर रही है. ये सब सरकार को तुरंत बंद करना चाहिए. अगर सरकार बातचीत करना चाहती है तो उसे पहले बातचीत का माहौल तैयार करना होगा."
आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने 2020-21 के आम बजट को लेकर कहा है कि इसमें बिहार के लिए कुछ नहीं है.
उन्होंने ट्वीट किया, ''आम बजट में बिहार के लिए कोई नई यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, राष्ट्रीय राजमार्ग, कारखाना,औद्योगिक इकाई, रेलवे लाइन और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉजेक्ट नहीं है बल्कि ऊपर से आम आदमी पर बोझ लाद दिया.'
''केंद्र सरकारी प्रतिष्ठान बेच रही है फिर भी बिहार एनडीए के 40 में से 39 सांसद मेज़ थपथपा रहे थे.''
दिल्ली-उत्तर प्रदेश के गाज़ीपुर बॉर्डर मौजूद किसान नेता राकेश टिकैत ने अब से थोड़ी देर पहले किसानों को संबोधित किया और कहा, “बिल वापसी नहीं तो घर वापसी नहीं.“
उन्होंने कहा, "जिस तरह की किसानों की फौज अभी तैयार हुई है उसे टूटने नहीं देना है."
उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हालिया बयान पर कहा कि "प्रधानमंत्री अपना नंबर बता दें कि कौन से नंबर पर बात करनी है. हम उनसे बात करने का इंतज़ार कर रहे हैं."
बीते शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी ने सर्वदलीय बैठक के दौरान किसान आंदोलन पर अपनी बात रखी थी और कहा था कि "सरकार चर्चा के लिए तैयार है. अगर किसान संगठन आगे भी चर्चा चाहते हैं तो मैं एक फ़ोन कॉल दूर हूँ."
गाज़ीपुर बॉर्डर पर किसानों को संबोधित करते हुए राकेश टिकैत ने कहा, "आंदोलन को दफन करने की कोशिश हुई है, लेकिन अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है."
उन्होंने कहा किसानों को बदनाम करने की कोशिश हो रही है.
उन्होंने कहा, "26 तारीख़ को चार लाख किसान अपने ट्रैक्टर लेकर दिल्ली आए थे, यहाँ गुरु परंपरा से जुड़े लोग थे लेकिन किसानों को बदनाम किया गया है. उन्हें खालिस्तानी कहा गया, अफ़ग़ानिस्तानी कहा गया, कभी इसे पंजाब और हरियाणा का आंदोलन कहा गया तो कभी उत्तर प्रदेश का कहा गया. लेकिन ये आंदोलन पूरे भारत का."
उन्होंने एक बात फिर कही कि किसानों की माँगों को लेकर जो प्रदर्शन चल रहा है, उसका हल बातचीत से निकलना चाहिए.
उन्होंने कहा, "हम बातचीत को तैयार हैं. किसानों की जो 40 संगठनों की कमिटी है, उससे बात करें. हम कमिटी के ही सदस्य है, उससे अलग नहीं हैं."