किसान आंदोलन: 12 तारीख़ को दिल्ली-जयपुर हाईवे होगा जाम और 14 को पूरे देश में प्रदर्शन
अमित शाह और किसानों के बीच मंगलवार रात को हुई बातचीत के बाद सरकार ने बुधवार को किसानों को एक लिखित प्रस्ताव भेजा था जिसे किसानों ने ख़ारिज कर दिया है.
लाइव कवरेज
ब्रिटेन के बाद कनाडा ने फाइज़र कोविड वैक्सीन को दी मंज़ूरी
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इमेज कैप्शन, ब्रिटेन में टीकाकरण शुरू हो चुका है कनाडा के स्वास्थ्य नियामक ने फाइज़र-बायोएनटेक कोविड -19 वैक्सीन को मंज़ूरी दे दी है.
इससे पहले ब्रिटेन पहला देश था जिसने फ़ाइज़र की कोविड वैक्सीन के इस्तेमाल को मंज़ूरी दी थी. ब्रिटेन में मंगलवार से टीकाकरण की शुरूआत भी हो गई. कनाडा ने देश की कोरोना वायरस के ख़िलाफ़ लड़ाई में इस मंज़ूरी को “मिल का पत्थर” बताया है.
एजेंसी हेल्थ कनाडा ने कहा कि वैक्सीन उसकी “कड़ी सुरक्षा, प्रभाव और गुणवत्ता की ज़रूरतों” को पूरा करती है. कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि कनाडा को इस महीने वैक्सीन की 249,000 खुराक मिलने वाली है.
कनाडा की सरकार ने वैक्सीन की कुल दो करोड़ खुराक ख़रीदी है. जो एक करोड़ लोगों के टीकाकरण के लिए काफ़ी है. हेल्थ कनाडा ने कहा कि उसने “साक्ष्यों की गहन समीक्षा के बाद” बुधवार को वैक्सीन को मंज़ूरी दी.
इस घोषणा के बाद वैक्सीन की खुराक कनाडा में डिलिवर होगी और टीकाकरण शुरू करने का रास्ता साफ़ हो जाएगा. अधिकारियों का कहना है कि कनाडा में 14 वितरण स्थल हैं, जहां ज़रूरी कोल्ड स्टोरेज की सुविधा है.
वहां वैक्सीन सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मचारियों और उन समूहों को दी जाएगी, जो ज़्यादा ख़तरे में हैं. शुरुआत में वैक्सीन को 16 या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों पर इस्तेमाल की मंज़ूरी दी गई है. फाइज़र कनाडा ने कहा कि ये अनुमति "इस ख़तरनाक वायरस से पीड़ित कनाडाईयों की संख्या कम करने के हमारे प्रयासों की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है".
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बंगाल के चुनाव में भाजपा 200 सीट पार करेगी: जेपी नड्डा
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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने पश्चिम बंगाल की भवानीपुर विधानसभा में कार्यकर्ता बैठक को संबोधित करते हुए कहा, "ममता सरकार की अराजकता को करारा जवाब देने के लिए भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता हर मोर्चे पर संघर्षशील है और उनका ये जोश बंगाल में सुशासन का नया अध्याय लिखने को तैयार है.
उन्होंने कहा, 'मुझे याद है 9 साल पहले बंगाल में हमारा वोट प्रतिशत 4 था, साल 2014 में हमारी सीटें 2 हो गई और हमारा वोट प्रतिशत 18 पहुंचा. साल 2019 में हमारी सीटें 18 हुई और हमारा वोट प्रतिशत 40 पहुंचा. साल 2021 के चुनाव में भाजपा 200 सीट पार करेगी और सरकार बनाएगी.'
कार्टून: साइड से हल निकल तो सकता है
ब्रेकिंग न्यूज़, मंज़ूर नहीं सरकार का प्रस्ताव, और तेज़ करेंगे विरोध - किसान नेता
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बुधवार शाम किसान नेताओं ने एक संवाददाता सम्मेलन कर स्पष्ट कर दिया है कि सरकार के भेजे प्रस्ताव को मानने के लिए वो तैयार नहीं हैं.
सिंघु बॉर्डर पर सरकार के प्रस्ताव पर हुई चर्चा के बाद किसान नेताओं ने आज शाम एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि सरकार का ड्राफ्ट हमें मान्य नहीं है. जब तक तीन कृषि क़ानून वापस नहीं होंगे तब तक विरोध जारी रहेगा.
इसके साथ किसान नेताओं ने कहा कि आने वाले दिनों में संघर्ष को अब और तेज़ किया जाएगा, बीजेपी नेताओं का विरोध किया जाएगा लेकिन आंदोलन ख़त्म नहीं होगा.
किसान नेताओं ने संवाददाता सम्मेलन में क्या कहा, पढ़िए-
- छठे दौर की बातचीत को लेकर अब कुछ भी स्पष्ट नहीं है. किसानों ने कहा था कि सरकारी प्रस्ताव के बाद ही बातचीत करने की बात थी. लेकिन अब किसानों के प्रतिनिधियों ने बैठक में इस प्रस्ताव को ख़ारिज कर दिया है और अब बातचीत को लेकर कोई स्पष्टता नहीं है. अगर सरकार निमंत्रण देगी तो परिस्थितियों को देख कर फ़ैसला किया जाएगा.
- 12 तारीख़ को दिल्ली-जयपुर हाईवे, दिल्ली आगरा एक्स्प्रेसवे को बंद किया जाएगा और एक दिन के लिए पूरे देश के टोल प्लाज़ा फ्री कर दिए जाएंगे.
- दिल्ली या रेलवे को बंद करने का हमारा कार्यक्रम नहीं था लेकिन अब हमने दिल्ली-जयपुर हाईवे को बंद करने का फ़ैसला किया है.
- बीजेपी के जितने मंत्री हैं उनका घेराव किया जाएगा और पूरी तरीक़े से उनका बहिष्कार किया जाएगा.
- पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में 14 तारीख़ को धरने लगाए जाएंगे, जो धरने नहीं लगाएगा वो दिल्ली को कूच करेगा. अंबानी और अडानी का कड़ा विरोध होगा.
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जिस वक़्त किसान नेता संवाददाता सम्मेलन में किसानों का फ़ैसला बता रहे थे उसी दौरान कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाक़ात करने पहुँचे.
ठीक इसी वक़्त विपक्षी दलों का एक प्रतिनिधिमंडल राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से मुलाक़ात करने पहुंचा. इसमें राहुल गांधी, सीताराम येचुरी, शरद पवार समेत कई नेता शामिल थे.
बाद में कम्युनिस्ट नेता सीताराम येचुरी ने कहा कि उन्होंने राष्ट्रपति को एक ज्ञापन सौंपा है और उनसे गुज़ारिश की है कि बिना चर्चा किए और किना सलाह लिए अगणतांत्रिक तरीक़े से पारित किए गए बिलों (कृषि क़ानून और बिजली संशाघन क़ानून) वापस लिया जाए.
वहीं एनसीपी नेता शरद पवार ने कहा है कि कड़कड़ाती ठंड में किसान सड़कों पर डटे हुए हैं और नाराज़ हैं. सरकार की ज़िम्मेदारी है कि वो किसानों की समस्या को हल करे.
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किसान आंदोलन Live: सरकार के प्रस्ताव पर क्या है किसानों का रुख़
बुधवार शाम किसान नेताओं ने एक संवाददाता सम्मेलन कर स्पष्ट कर दिया है कि सरकार के भेजे प्रस्ताव को मानने के लिए वो तैयार नहीं हैं.
सरकार के प्रस्ताव पर किसान संगठनों की प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए -
ब्रेकिंग न्यूज़, सरकार के प्रस्ताव को किसानों ने ठुकराया
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सिंघु बॉर्डर पर किसान नेताओं ने सरकार के प्रस्ताव पर चर्चा के बाद उसे ठुकराने का फ़ैसला लिया है.
बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने बताया है कि किसानों ने सरकार का प्रस्ताव ठुकरा दिया है और इस बारे में वो जल्द मीडिया को जानकारी देंगे.
स्वराज पार्टी के नेता योगेन्द्र यादव ने कहा है कि “सरकार के प्रस्ताव में संशोध का सुझाव था. किसान संगठनों ने एक स्वर से इन प्रस्तावों को ख़ारिज कर दिया है.”
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इससे पहले आज दोपहर को केंद्र सरकार ने किसानों को 20 पन्नों का एक प्रस्ताव भेजा था और उम्मीद जताई थी कि किसान अपना विरोध ख़त्म कर देंगे.
हालांकि किसानों ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि सरकार को तीनों कृषि क़ानून वापस लेने होंगे और वो इसमें संशोधन के लिए राज़ी नहीं हैं.
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किसान आंदोलन Live: अब क्या है किसानों की रणनीति?
रद्द होने के बाद अब क्या है किसानों की रणनीति, सिंघु बॉर्डर से ज़्यादा जानकारी के साथ बीबीसी संवाददाता सरबजीत धालीवाल
पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में किया गया भर्ती
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पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री बुद्धदेव भट्टाचार्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
समाचार एजेंसी पीटीआई ने सूत्रों के हवाले से ख़बर दी है कि सांस लेने में उन्हें पहले से ही तकलीफ़ हो रही थी, जो काफी बढ़ गई थी. इसके बाद उन्हें कोलकाता के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
कम्युनिस्ट पार्टी के सूर्य कांत मिश्रा ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी है कि अस्पताल में उनका इलाज जारी है और फिलहाल किसी को उनसे मुलाक़ात करने की इजाज़त नहीं है.
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बुद्धदेव भट्टाचार्य की तबीयत बिगड़ने की ख़बर को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने चिंता जताई है.
उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है, “पूर्व मुख्यमंत्री के अस्पताल में भर्ती होने की ख़बर सुन कर चिंता हो रही है. ईश्वर से प्रार्थना है कि वो जल्द तंदुरुस्त हो जाएं.”
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कम्युनिस्ट पार्टी के दिग्गज नेताओं में शुमार बुद्धदेव लंबे वक्त से दिल की बीमारी, क्रोनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मूनरी डिज़ीज़ से जूझ रहे हैं.
वो लगातार पांच बार (1987, 1991, 1996, 2001 और 2006) पश्चिम बंगाल की जाधवपुर विधानसभा सीट से चुनाव जीते और दस साल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे.
2011 के विधानसभा चुनावों में तृणमूल कांग्रेस के मनीष गुप्ता ने उन्हें सोलह हज़ार से अधिक मतों के अंतर से हरा दिया था. मनीष गुप्ता इससे पहले बतौर चीफ़ सेक्रेटरी बंगाल की बुद्धदेव सरकार में काम कर चुके थे.
बीते कुछ सालों में उनकी तबीयत धीरे-धीरे बिगड़ने लगी थी. इसके चलते उन्होंने 2018 में कम्युनिस्ट पार्टी के केंद्रीय कमिटी से इस्तीफ़ा दे दिया था.
'हमारी मंडी वापस दे दीजिए, हमारी आधी मुश्किलें ख़त्म हो जाएंगी'
किसानों ने कहा- सरकार का प्रस्ताव मिला, इस पर चर्चा करेंगे
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सिंघु बॉर्डर पर किसान नेताओं को कृषि क़ानूनों पर भारत सरकार का प्रस्ताव मिल गया है.
भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष, मंजीत सिंह ने कहा है कि सरकार ने जो प्रस्ताव भेजा है वो 20 पन्नों का है.
उन्होंने कहा कि किसान नेताओं की एक बैठक होगी जिसमें इस प्रस्ताव को पढ़ा जाएगा और इस पर चर्चा होगी, उसके बाद ही इस पर कोई फैसला लिया जाएगा.
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इससे पहले सिंघु बॉर्डर पर मौजूद किसान संघर्ष समिति, पंजाब के कंवलप्रीत सिंह पन्नू ने कहा था कि सरकार को तीनों क़ानून वापिस लेने होंगे.
उन्होंने कहा था कि अगर सरकार कृषि क़ानून में केवल संशोधन का प्रस्ताव देगी तो उसे हम स्वीकार नहीं करेंगे.
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AkvsAk के एक सीन पर वायु सेना को ऐतराज़
बॉलीवुड अभिनेता अनिल कपूर के एक वीडियो पर वायु सेना ने कहा है कि वीडियो में उनका व्यवहार एक सैनिक के अनुरूप नहीं है.
वायु सेना के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने एक ट्वीट कर कहा है, “अनिल कपूर ने ग़लत तरीक़े से सेना की यूनिफ़ॉर्म पहनी है और ग़लत भाषा का प्रयोग किया है. वीडियो में जिस तरह का उनका व्यवहार है, वो भी वायु सेना के अनुरूप नहीं है.”
वायु सेना ने कहा है कि नेटफ्लिक्स की इस फ़िल्म में से इस सीन को हटाया जाना चाहिए.
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इससे पहले अनिल कपूर ने एके वर्सेस एके नाम की एक फ़िल्म का प्रोमो वीडियो ट्वीट करते हुए कहा था कि दर्शकों को धोखा नहीं दिया जा सकता, असली एके से जानिए एके वर्सेस एके की कहानी क्या है.
एके वर्सेस एके अनुराग कश्यप की फ़िल्म है जो 24 दिसंबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने वाली है. विक्रम मोटवानी निर्देशित इस फ़िल्म में अनिल कपूर और अनुराग कश्यप मुख्य भूमिका में हैं.
किसान आंदोलन के बीच नीति आयोग के CEO का विवादित बयान
सरकार ज़िद्दी है तो किसान भी ज़िद्दी हैं - किसान नेता
भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा है कि किसान बैठक कर सरकार के भेजे प्रस्ताव पर विचार करेंगे जिसके बाद ही आगे क्या करना है इस पर फ़ैसला किया जाएगा.
उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि बुधवार शाम तक शायद तस्वीर कुछ साफ़ हो सके और कुछ मुद्दों पर अधिक स्पष्टता हो सके.
उन्होंने कहा, “केंद्र सरकार जो प्रस्ताव भेजेगी उस पर किसान बैठक में चर्चा करेंगे. अब सरकार के साथ छठे दौर की बातचीत नहीं होगी. सरकार चाहती है कि किसान सरकार के प्रस्ताव पर विचार करें. बैठक में ही हम आगे की रणनीति पर विचार करेंगे. मुझे लगता है कि शाम चार-पाँच बजे के बाद कुछ स्पष्ट हो सकेगा.”
उन्होंने कहा, “किसानों के लिए ये उनके सम्मान की बात है, वो पीछे नहीं हटेंगे.सरकार क्या कृषि क़ानून वापिस नहीं लेगी? क्या यहां तानाशाही चलेगी? अगर सरकार ज़िद्दी है तो किसान भी ज़िद्दी हैं. सरकार को ये क़ानून वापस लेने ही होंगे.”
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इससे पहले ऑल इंडिया किसान सभा के नेता हन्नान मुल्ला ने कहा था कि मंगलवार को गृह मंत्री के साथ जो बैठक हुई उसमें सरकार ने कोई नई बात नहीं की.
उन्होंने कहा कि अगर सरकार अपने प्रस्ताव में कृषि क़ानून वापस लेने की बात करती है तो फिर अगले दौर की बातचीत होगी, नहीं तो हमें नहीं पता कि आगे की रणनीति क्या होगी.
इस बीच कम्युनिस्ट पार्टी के नेता सीताराम येचुरी ने कहा है कि किसानों के मुद्दों को लेकर विपक्षी नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल आज शाम राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद से मुलाक़ात करने वाला है.
किसान आंदोलन न देश के हित में है, न पंजाब के – सोम प्रकाश
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वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री सोम प्रकाश ने बुधवार को कहा है कि किसानों का विरोध प्रदर्शन न तो देश के हित में है और न ही पंजाब के.
उन्होंने कहा कि “अगरअधिकतर मांगों को मान लिया जाता है” तो किसानों को सरकार का प्रस्ताव स्वीकार कर अपना विरोध प्रदर्शन बंद कर देना चाहिए.
समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार उन्होंने कहा, “किसानों का जो प्रदर्शन चल रहा है वो देश के हित में नहीं है और न ही पंजाब के हित में है. मंगलवार को सरकार ने विस्तार से किसानों की मांगों के बारे में सुना, इसी के अधार पर सभी संभावित संशोधन के साथ एक प्रस्ताव बना कर किसानों के पास भेजा गया है.”
“कल गृह मंत्री अमित शाह और कुछ और नेताओं ने छठी बार किसानों के एक प्रतिनिधिमंडल से मुलाक़ात की थी. इसके बाद ही वो हमें बताएंगे कि आगे क्या करना है. किसानों के साथ सरकार की पहले ही पांच दौर की बातचीत ख़त्म हो चुकी है.”
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उन्होंने कहा, “अगर केंद्र सरकार किसानों की मांग पर विचार करने को तैयार है तो किसानों को अपना विरोध प्रदर्शन ख़त्म करना चाहिए.”
इससे पहले उन्होंने कहा था कि फ़सलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है.
एक दिसंबर को हुई किसान संगठनों और सरकार की बीच बातचीत में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, रेल मंत्री पीयूष गोयल के अलावा सोम प्रकाश भी शामिल थे.
केजरीवाल ने कहा कि वो किसानों के पास जाना चाहते थे, लेकिन...
