कोरोना वायरस: ट्रंप ने एक बार फिर दी चीन से सारे संबंध तोड़ने की धमकी
अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कोरोना महामारी को लेकर चीन की निंदा की है और उससे सारे संबंध तोड़ लेने की धमकी दी है.
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ब्रेकिंग न्यूज़, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने मज़दूरों के हितों को लेकर भारत को चेताया
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संयुक्त राष्ट्र की लेबर एजेंसी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कोविड-19 के समय में श्रम कानून के निलंबन और श्रमिकों के अधिकारों के हनन को लेकर चेताया है.
उत्तर प्रदेश ने तीन साल के लिए श्रम कानूनों को निलंबित कर दिया है जबकि गुजरात में भी श्रम कानूनों को निलंबित किया जा रहा है. बीते अप्रैल महीने में ही गुजरात की फैक्ट्रियों में काम करने के घंटे को बढ़ाकर 12 घंटे रोज़ाना कर दिया गया है.
समाचार एजेंसी रायटर्स के मुताबिक अब तक छह राज्यों से इस तरह की ख़बरें सामने आयी हैं. कहा जा रहा है कि ये राज्य अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए ये कदम उठा रहे हैं. इनमें में ज़्यादातर वे राज्य हैं केंद्र में सत्तारूढ़ बीजेपी की सरकारें हैं.
लेकिन इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने कहा है कि इस तरह का कोई भी कदम सरकार, श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच बातचीत के बाद ही लिया जा सकता है. ऐसा किए बिना श्रम क़ानून में किसी तरह का बदलाव अंतरराष्ट्रीय श्रम मानकों का उल्लंघन होगा.
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ट्रंप ने दी चीन से सारे संबंध तोड़ने की धमकी
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इमेज कैप्शन, डोनल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग ( जून 2019 की तस्वीर) अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कोरोना महामारी को लेकर चीन की निंदा की है और उससे सारे संबंध तोड़ लेने की धमकी दी है.
राष्ट्रपति ट्रंप ने फ़ॉक्स बिज़नेस को एक इंटरव्यू में कहा, "हम बहुत कुछ कर सकते हैं. हम सारे संबंध ख़त्म कर सकते हैं."
ट्रंप ने फिर ख़ुद ही पूछा, "अगर ऐसा हुआ, तो क्या होगा?" और जवाब दिया, "आप 500 अरब डॉलर बचा लेंगे अगर आपने सारे संबंध तोड़ लिए तो."
ट्रंप का इशारा चीन के साथ द्विपक्षीय व्यापार में अमरीका के विशाल घाटे की ओर था.
अमरीका पिछले कुछ समय से चीन पर वायरस को लेकर मुआवज़ा देने के लिए दबाव बना रहा है.
वो उस पर महामारी की शुरुआती जानकारी छिपाने का आरोप लगाता है.
पर चीन लगातार इससे इनकार करता रहा है.
ट्रंप के चीन-विरोधी बयानों को कई लोग नवंबर में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव की रणनीति के तौर पर भी देख रहे हैं.
रोहिंग्या शरणार्थियों के कैंप में पहले संक्रमित व्यक्ति की हुई पुष्टि
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बांग्लादेश में दुनिया के सबसे बड़े शरणार्थी कैंप में दो रोहिंग्या शरणार्थी कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए हैं.
सरकारी रोहिंग्या रेफ़्यूजी रिपेटरिएशन कमिशन के लिए काम करने वाले एक डॉक्टर का कहना है कि कॉक्स बाज़ार में मौजूद शरणार्थियों में पहले कोविड-19 मामले की पुष्टि हुई है.
अधिकारियों ने बीबीसी को बताया है कि जो संक्रमित हुए हैं उनका आइसोलेशन में रखकर इलाज किया जा रहा है.
इन संक्रमित लोगों के संपर्क में आए 1,900 शरणार्थियों को टेस्ट के लिए आइसोलेट किया गया है.
म्यांमार से भागने के बाद कॉक्स बाज़ार के कैंप में तक़रीबन 10 लाख रोहिंग्या शरणार्थी रह रहे हैं.
शरणार्थी कैंप में 14 मार्च से लॉकडाउन जारी है.
मुंबईः दो पुलिसकर्मियों की कोरोना संक्रमण से मौत
मुंबई पुलिस ने ट्वीट किया है कि उनके दो पुलिसकर्मियों की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है.
पुलिस ने बताया कि सेवरी थाने के एएसआई (असिस्टेंट पुलिस सब इंसपेक्टर) मुरलीधर वाघमारे और शिवाजी नगर थाने के पुलिस नाइक भगवान पार्टे कोरोना संक्रमण से जूझ रहे थे.
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कोरोना वायरस से खाड़ी देशों में फंसे भारतीय मज़दूरों को मोदी सरकार वापस ला पाएगी?
आज की घोषणा में भी बिहार को सबसे ज़्यादा लाभः सुशील मोदी
बिहार के उप-मु्ख्यमंत्री सुशील मोदी ने कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दूसरे दिन 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का जो ब्यौरा दिया है उसमें भी बिहार को सबसे अधिक लाभ होगा.
सुशील मोदी ने बुधवार को भी कहा था कि सूक्ष्म, लघु और घरेलू उद्योगों के लिए की गई घोषणाओं से सबसे अधिक फ़ायदा बिहार को होगा.
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जापान के अधिकांश हिस्से से आपातकाल हटा
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जापान ने संक्रमण की संख्या में आई तेज़ गिरावट के बाद देश के अधिकांश हिस्से से आपातकाल हटा लिया है.
जापान के प्रधानमंत्री शिंज़ो आबे ने घोषणा की है कि जापान के 47 प्रीफ़ेक्चर्स (ज़िले) में से 39 में से आपातकाल हटाया जा रहा है.
राजधानी टोक्यो, ओसाका और होक्काइडो में पाबंदियाँ जारी रहेंगी क्योंकि वहाँ से अभी भी हर दिन संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं.
प्रधानमंत्री आबे ने कहा, "अगर मुमकिन हुआ, तो 31 मई से पहले बाक़ी इलाक़ों से भी आपातकाल हटा लिया जाएगा."
जापान में अब तक कुल 16,049 लोग संक्रमित हुए हैं जबकि 678 संक्रमित लोगों की मौत हो गई है.
वित्त मंत्री की प्रेस कॉन्फ़्रेंस अज्ञानता, अहंकार, असंवेदनशीलता का प्रदर्शन - कांग्रेस
कांग्रेस प्रवक्ता मनीष तिवारी ने आर्थिक पैकेज पर वित्त मंत्री की गुरुवार की ब्रीफ़िंग की आलोचना करते हुए कहा, "यह कहना दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन आज की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अज्ञानता, अहंकार और असंवेदनशीलता का एक बेजोड़ प्रदर्शन थी."
मनीष तिवारी ने कहा, "अगर कोई एक तस्वीर है, जो हमें परेशान करती रहेगी, तो हमारे लाखों मज़दूरों की अपने घर पहुंचने की कोशिश करती तस्वीर है. इन लोगों को सुरक्षित घर पहुंचाने के लिए यह सरकार क्या कर रही है, हमने इस पर वित्त मंत्री से कुछ सुनने की उम्मीद की थी."
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कोरोना पर बीबीसी हिंदी का ख़ास डिजिटल बुलेटिन : कोरोना दिनभर फ़ेसबुक पर
कोरोना पर बीबीसी हिंदी का ख़ास डिजिटल बुलेटिन : कोरोना दिनभर यूट्यूब पर
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ममता बनर्जी ने 105 स्पेशल ट्रेनों को दी मंज़ूरी, पीयूष गोयल ने कहा क्रूर मज़ाक
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बाहर फँसे राज्य के लोगों के लिए 105 अतिरिक्त विशेष ट्रेन चलाने को मंज़ूरी दे दी है.
रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि ममता सरकार ने उनके वक्तव्य के बाद ये फ़ैसला लिया.
उन्होंने ट्विटर पर कहा, "कल के मेरे वक्तव्य के बाद पश्चिम बंगाल सरकार अपनी गहरी नींद से जागी है. वहां की सरकार ने अभी तक प्रवासी मज़दूरों के लिये सिर्फ 7 ट्रेनों की अनुमति दी है, और क्योंकि बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कामगार अपने घरों से दूर हैं, इसलिये मैंने उनसे अधिक ट्रेन चलाने की स्वीकृति देने की अपील की थी."
पीयूष गोयल ने साथ ही 105 ट्रेनों को अपर्याप्त बताया और कहा, "पश्चिम बंगाल को अभी 105 ट्रेन रोज़ाना चलाने की आवश्यकता है, वहीं अनकन्फर्म्ड समाचार है कि अगले 30 दिनों के लिये उन्होंने सिर्फ़ 105 ट्रेनों की अनुमति की लिस्ट तैयार की है. यह पश्चिम बंगाल के कामगारों के साथ क्रूर मज़ाक है, कि वहां की सरकार उन्हें ख़ुद के घर जाने के लिये सुविधा नहीं दे रही है."
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कोरोना का टीका पहले अमरीका को मिलने के ख़याल पर फ़्रांस को एतराज़
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फ़्रांसिसी दवा कंपनी सेनोफ़ी के कोविड-19 टीके के शोध में अमरीका की संस्था यूएस बायोमेडिकल ऐडवांस्ड रिसर्च ऐंड डेवलपमेंट ऑथोरिटी (बार्डा) ने निवेश किया है.
मगर सेनोफ़ी को हाल के वर्षों में फ़्रांस सरकार से उसके शोध कार्यों में सहायता के लिए लाखों यूरो के करों में छूट मिली है.
कंपनी ने इसके अलावा पिछले महीने ब्रिटेन की कंपनी ग्लैक्सोस्मिथक्लाइन के साथ मिलकर एक टीका बनाने के लिए समझौता किया है.
कोरोना वायरस पर शोध के लिए इस महीने एक अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन सम्मेलन भी हुआ जिसकी अध्यक्षता यूरोपीय संघ ने की.
सम्मेलन में लगभग 40 देशों ने 8 अरब डॉलर का चंदा देने का संकल्प किया.
अमरीका और रूस ने इसमें हिस्सा नहीं लिया.
यूरोपीय संघ ने ज़ोर देकर कहा है कि सभी देशों का टीके पर समान अधिकार होना चाहिए.
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फ्रांस के एक मंत्री ने चेतावनी दी है कि फ़्रेंच दवा कंपनी सेनोफ़ी अगर कोविड-19 का टीका बनाती है और अमरीका के बाज़ार को प्राथमिकता देती है तो इसे कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा.
फ़्रांस के उप वित्त मंत्री एग्नस पैनिए-रूनाशर ने इस कंपनी के सीईओ की बातों पर प्रतिक्रिया देते हुए ये बात कही.
सेनोफ़ी के सीईओ पॉल हडसन ने कहा था, "अमरीका सरकार के पास सबसे ज़्यादा प्री-ऑर्डर करने का अधिकार है क्योंकि उसने इस जोखिम भरे काम में निवेश किया है."
इसी पर फ्रांसीसी मंत्री ने देश के सड रेडियो स्टेशन से कहा, "हम ये स्वीकार नहीं कर सकते कि कोई किसी देश को वित्तीय कारणों से प्राथमिकता दे."
दुनिया के कई देशों में कई कंपनियाँ कोविड-19 का टीका बनाने के लिए शोध कर रही हैं.
ऐसे टीके बनाने में सामान्यतः कई वर्ष लग जाते हैं.
वित्त मंत्री की आज की घोषणा - मुख्य बातें
मुद्रा शिशु कर्ज़ लेने वालों को ब्याज़ में छूट
रेहड़ी वालों को 5000 करोड़ की मदद
प्रवासी मज़दूरों के रहने का होगा इंतज़ाम
राष्ट्रपति भवन को 'आत्म-निर्भर' बनाने की तैयारी, रामनाथ कोविंद ने बताया पूरा प्लान
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भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक वर्ष तक अपने वेतन का 30% हिस्सा ‘पीएम-केयर्स फंड’ में दान करने का निर्णय लिया है. राष्ट्रपति भवन की आधिकारिक वेबसाइट पर यह जानकारी दी गई है.
वेबसाइट पर एक प्रेस नोट जारी कर यह सूचना भी दी गई है कि आने वाले समय में राष्ट्रपति भवन कैसे ‘आत्म-निर्भर भारत अभियान’ के लिए योगदान देगा.
राष्ट्रपति कोविंद ने निर्देश दिये हैं कि:
- राष्ट्रपति भवन अपने ख़र्चों को कम करके संसाधनों का इष्टतम उपयोग करे.
- साल 2020-21 में राष्ट्रपति भवन के भीतर कोई भी नया प्रोजेक्ट जिसमें पैसा ख़र्च हो, वो शुरू ना किया जाये. भवन में जो काम चल रहे हैं सिर्फ़ उन्हें ही पूरा किया जाये.
- दफ़्तर में इस्तेमाल होने वाली चीज़ों में कटौती की जाएगी.
- राष्ट्रपति भवन में अब से काग़ज़ का प्रयोग कम किया जाएगा. सूचनाएं तकनीक की मदद से दी जाएंगी.
- बिजली और तेल की खपत को भी सीमित किया जाएगा.
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- सोशल डिस्टेन्सिंग और ख़र्चों के मद्देनज़र देश में होने वाले राष्ट्रपति के दौरों में भी कटौती की जाएगी.
- राष्ट्रपति भवन में होने वाले समारोहों में भी कई बदलाव होंगे. जैसे- खाने-पीने का मैन्यू छोटा किया जाएगा, मेहमानों की संख्या घटाई जाएगी और फूलों एवं अन्य सजावटी सामानों का इस्तेमाल भी कम किया जाएगा.
- राष्ट्रपति कोविंद ने देश के राष्ट्रपति को मिलने वाली नई आधिकारिक लग्ज़री कार (लिमोज़ीन) की ख़रीद पर फ़िलहाल रोक लगा दी है.
- इस कार का इस्तेमाल भारत के राष्ट्रपति को बड़े समारोहों में ले जाने के लिए होना था. अब इस काम के लिए राष्ट्रपति भवन की मौजूदा गाड़ियों का ही इस्तेमाल किया जाएगा.
- बताया गया है कि इन सारे क़दमों को उठाने के बाद राष्ट्रपति भवन के बजट में लगभग 20 प्रतिशत की बचत होगी. साथ ही इस बात का भी ध्यान रखा जाएगा कि इन सारे क़दमों की वजह से ठेके पर काम करने वाले किसी श्रमिक का कोई नुक़सान ना हो.
- राष्ट्रपति भवन द्वारा ग़रीबों के हित में किये जाने वाले कार्यों पर भी कोई कटौती नहीं की जाएगी.
