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कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का कहना है कि उनका देश अमेरिका से सम्मान का हक़दार है और अगर कनाडा-अमेरिका के बीच कोई व्यापार या सुरक्षा समझौता होगा, तो वह सिर्फ़ उनकी शर्तों पर ही होगा.
सुरभि गुप्ता, कीर्ति रावत
अब इस लाइव पेज को विराम देने का वक़्त आ गया है. बीबीसी संवाददाता कीर्ति रावत को दीजिए इजाज़त.
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कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी का कहना है कि उनका देश अमेरिका से सम्मान का हक़दार है और अगर कनाडा-अमेरिका के बीच कोई व्यापार या सुरक्षा समझौता होगा, तो वह सिर्फ़ उनकी शर्तों पर ही होगा.
चुनाव में पार्टी की जीत के बाद बीबीसी को दिए इंटरव्यू में कार्नी ने यह भी कहा कि कनाडा कभी भी अमेरिका का 51वां राज्य नहीं बनेगा.
जनवरी में बैंक ऑफ इंग्लैंड के पूर्व गवर्नर कार्नी ने कनाडा के अंतरिम प्रधानमंत्री का पद संभाला था, तब से वो और डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ़ के मुद्दे पर आमने-सामने हैं.
कार्नी का कहना है कि जब तक कनाडा की आज़ादी और संप्रभुता को लेकर गंभीर बातचीत नहीं होती, तब तक वे अमेरिका नहीं जाएंगे.
उन्होंने यह भी कहा कि अगर वह यूरोपीय संघ और ब्रिटेन के साथ अच्छे व्यापारिक रिश्ते बना पाते हैं और अमेरिका के साथ भी कोई सौदा हो जाता है, तो इससे कनाडा को बड़ा फायदा हो सकता है.
कार्नी ने आगे कहा, “हम उन देशों के साथ और बेहतर साझेदारी कर सकते हैं जो हमारी तरह सोचते हैं. आप रक्षा साझेदारियों के बारे में सोचिए. इन पर बातचीत अभी बस शुरू हुई है, और इस दिशा में बहुत कुछ किया जा सकता है.”
कर्नाटक के मंगलूरु शहर में एक युवक की कथित तौर पर भीड़ ने पीट-पीटकर हत्या कर दी.
यह घटना रविवार को कुदुपु इलाके में हुई थी. पुलिस ने घटना के लगभग 25 संदिग्धों में से अब तक करीब 15 लोगों को गिरफ़्तार कर लिया है.
मंगलूरु के पुलिस आयुक्त अनुपम अग्रवाल ने बीबीसी हिंदी को बताया, “वहां कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे, तभी अचानक वहां एक युवक आया और उसकी एक ऑटो ड्राइवर सचिन से बहस हो गई. इसी दौरान युवक पर हमला कर दिया गया.”
एक अन्य पुलिस अधिकारी ने बताया कि अभियुक्तों के मुताबिक, मृतक ने 'पाकिस्तान समर्थक नारा' लगाया था, जिसके बाद विवाद और हिंसा शुरू हुई.
यह मामला तब सामने आया कुदुपु के भत्रा कल्लूर्ति मंदिर के पास एक अज्ञात शव मिला. शव पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं थे.
हालांकि, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक, पीठ पर जोर से कई वार किए गए थे, जिससे अंदरूनी चोटें आईं और समय पर इलाज न मिलने से युवक की मौत हो गई .
दीपक कुमार नाम के एक शख़्स की ओर से दर्ज की गई शिकायत के आधार पर भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है. जिनमें 103(2) (भीड़ द्वारा पीट-पीटकर हत्या), 115(2) (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 189(2) (गै़रक़ानूनी जमावड़ा), 190 (गै़रक़ानूनी जमावड़े की ज़िम्मेदारी), 191(1) (दंगा), 191(3) (दंगे की सज़ा) और 240 (अपराध की झूठी जानकारी देना) शामिल हैं.
हालांकि मृतक की अब तक किसी ने भी पहचान नहीं की है.
एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि क़ानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात कर दिया गया है.
इस बीच, पुलिस एक और मामले की भी जांच कर रही है. आरोप के मुताबिक़ एक निजी अस्पताल के डॉक्टर ने सोशल मीडिया पर देश-विरोधी पोस्ट डाली थी.
अस्पताल ने इस पर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है, जिसके आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 353 (शत्रुता, घृणा या द्वेष फैलाने वाला संदेश) और 196 (धर्म, जाति या भाषा के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच घृणा फैलाना) के तहत जांच शुरू कर दी है.
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भारत के वाणिज्य मंत्रालय ने भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौता वार्ता पर बयान जारी किया है.
यह मुलाक़ात भारत के वाणिज्य विभाग और अमेरिका के व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के अधिकारियों के बीच 23 से 25 अप्रैल को अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी में हुई.
बयान में कहा गया है, “इस दौरान दोनों पक्षों ने कई मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें टैरिफ़ और व्यापार से जुड़ी अन्य बातें शामिल थीं.”
दोनों पक्षों ने इस बात पर चर्चा की कि इस साल 2025 तक आपसी फायदे वाले व्यापार समझौते के पहले हिस्से को कैसे पूरा किया जाए,
इसके अलावा दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच विभिन्न सेक्टर्स से संबंधित व्यापार वार्ता मई में होने पर भी सहमति बनी.
वहीं अमेरिका के वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा, "हम भारत से समझौते के बेहद क़रीब हैं. ये थोड़ा मज़ेदार है लेकिन भारत के साथ डील करना बाक़ी देशों से डील करने की अपेक्षा आसान है."
"उन्होंने हम पर बहुत ज़्यादा टैरिफ़ लगा रखे हैं. और ऐसे में इस तरह के डायरेक्ट टैरिफ़ का विरोध करके समझौता करना आसान है बजाय ऐसे दबे छिपे टैरिफ़ के जो हम पर सालों साल से लगाए जा रहे हैं, जिनका पता लगाना काफ़ी मुश्किल होता है. मुझे लगता है कि भारत से हमारी बातचीत सही दिशा में जा रही है."
जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ़्ती ने पाकिस्तानी नागरिकों को वापस उनके देश भेजने के फ़ैसले पर भारत सरकार से पुनर्विचार करने की अपील की है.
उन्होंने एक्स अकाउंट पर लिखा, “हाल ही में सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को भारत छोड़ने का निर्देश दिया है, जिससे ख़ासकर जम्मू-कश्मीर में बड़ी मानवीय चिंता पैदा हो गई है. इस फ़ैसले से सबसे ज़्यादा असर उन महिलाओं पर पड़ रहा है जो 30-40 साल पहले भारत आई थीं, जिन्होंने भारतीय नागरिकों से शादी की, बच्चे पैदा किए और अब यहीं की होकर रह गई हैं.”
उन्होंने सरकार से अपील करते हुए इस फ़ैसले पर दोबारा सोचने के लिए कहा है.
उन्होंने लिखा, “हम सरकार से अपील करते हैं कि वह इस फै़सले पर दोबारा सोचे और महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों के मामले में इंसानियत और समझदारी से काम ले. जो लोग इतने साल से शांति से भारत में रह रहे हैं, उन्हें जबरन निकालना न सिर्फ़ नाइंसाफी होगी, बल्कि उनके पूरे परिवार के लिए गहरा दुख और तकलीफ़ लेकर आएगा क्योंकि उनके लिए अब भारत ही उनका घर है.”
पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कई कड़े फ़ैसले लिए थे. जिनमें सिंधु जल समझौते को निलंबित करना, अटारी सीमा को बंद और वीज़ा से जुड़ी सुविधाएं भी बंद करना शामिल है.
दिनभर- पूरा दिन, पूरी ख़बर मोहन लाल शर्मा और शाहिद से..
भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाज़ी करते हुए निर्धारित 50 ओवरों में 6 विकेट पर 276 रन बनाए.
भारत की सलामी जोड़ी प्रतीका रावल और स्मृति मंधाना ने टीम को ठोस शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 83 रनों की साझेदारी की.
प्रतीका ने 78 रनों की पारी खेली और मंधाना ने 36 रन बनाए. कप्तान हरमनप्रीत कौर (41 नॉट आउट), जेमिमा रॉड्रिग्ज (41) की पारियों की बदौलत भारत 6 विकेट पर 276 रन बना सका.
इसके बाद स्नेह राणा ने शानदार गेंदबाज़ी की और 10 ओवरों के अपने कोटे में 43 रन देकर पाँच विकेट चटकाए. स्नेह राणा को प्लेयर ऑफ़ द मैच चुना गया.
277 रन के लक्ष्य का पीछा कर रही दक्षिण अफ्रीका की टीम 49.2 ओवरों में 261 रन पर सिमट गई.
टूर्नामेंट की तीसरी टीम मेजबान श्रीलंका है.
मशहूर गीतकार और लेखक जावेद अख़्तर ने भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के बैन होने पर बयान दिया है.
समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, “सबसे पहले सवाल यह उठता है कि क्या हमें पाकिस्तानी कलाकारों को भारत आने देना चाहिए. इस पर दो तरह की सोच है, और दोनों ही सही लगती हैं. अब तक तो यह हमेशा एकतरफा रहा है, नुसरत फ़तेह अली ख़ान, गुलाम अली, नूर जहां भारत आए थे और हमने खुले दिल से उनका स्वागत किया.”
उन्होंने कहा कि लेकिन हमें वैसा ही स्वागत पाकिस्तान से कभी नहीं मिला.
उन्होंने कहा, “पाकिस्तान के मशहूर शायरों ने लता मंगेशकर के गानों के लिए लिखा और लता जी 60 और 70 के दशक में भारत और पाकिस्तान, दोनों जगह बेहद पसंद की जाती थीं. फिर भी, उन्होंने कभी पाकिस्तान में परफॉर्म क्यों नहीं किया?”
“इसका मतलब यह नहीं कि पाकिस्तानी लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे. लेकिन कहीं न कहीं कोई रुकावट थी और वो रुकावट शायद सिस्टम में थी, जिसे मैं समझ नहीं पाता. इसलिए लगता है कि यह रिश्ता एकतरफा ही रहा है.”
जावेद अख़्तर ने आगे कहा, "अब दूसरी बात यह है कि अगर हम पाकिस्तानी कलाकारों को आने से रोकते हैं, तो इससे पाकिस्तान में किसे फ़ायदा होगा? सेना या कट्टरपंथियों को? यही तो वे चाहते हैं कि दूरी बनी रहे."
"तो दोनों पक्ष अपनी जगह सही हैं. लेकिन फिलहाल की स्थिति को देखते हुए, मैं कहूंगा नहीं, अभी उन्हें आने देना ठीक नहीं होगा."
दिल्ली सरकार ने मंगलवार को कैबिनेट मीटिंग में दिल्ली स्कूल फ़ीस एक्ट को मंज़ूरी दी.
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली के सभी स्कूलों में फ़ीस को लेकर कैबिनेट में बिल पास किया है. ऐसा बिल लाया जा रहा है जो पैरेंट्स को राहत देगा.
उन्होंने कहा कि दिल्ली में स्कूल फ़ीस न बढ़ा पाए इसके लिए आज तक पहले की सरकार ने कोई भी प्रावधान नहीं बनाया. दिल्ली के 1677 स्कूलों में फ़ीस को लेकर एक नई गाइडलाइन जारी की जाएगी.
सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, "कई दिनों से अभिभावक, स्कूल और छात्रों के बीच ये विषय चल रहा था. स्कूल प्रशासन के द्वारा अलग-अलग उठाए गए कदमों के द्वारा ये विषय सामने आ रहा था. हमने अपने अधिकारियों को स्कूल में भेजा. डीएम को स्कूल भेजा जिन्होंने स्कूलों में फ़ीस की बढ़ोतरी को लेकर अपनी पूरी रिपोर्ट सौंपी."
उन्होंने कहा, "दिल्ली सरकार ने एक ऐतिहासिक और साहसिक फ़ैसला लिया है, और आज कैबिनेट ने मसौदा विधेयक को मंज़ूरी दे दी है. दिल्ली के सभी 1677 स्कूलों, चाहे वो सहायता प्राप्त हों, गैर सहायता प्राप्त हों, निजी हों या सभी तरह के स्कूल हों, के लिए फ़ूस के लिए एक पूरी गाइडलाइन, प्रक्रिया तय की जाएगी."
"इतिहास में पहली बार दिल्ली सरकार द्वारा ऐसा विधेयक तैयार किया जा रहा है जो पूरी तरह से सुरक्षित है."
पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ़ के एक्स अकाउंट को मंगलवार को भारत में बंद कर दिया गया.
पहलगाम हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सिंधु जल समझौते को निलंबित करने का फ़ैसला किया था.
इसी के साथ भारत ने अटारी सीमा को बंद और वीज़ा से जुड़ी सुविधाएं भी बंद कर दी.
पहलगाम हमले के बाद बीबीसी को दिए इंटरव्यू में ख्वाजा आसिफ़ ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत की ओर से उठाए गए कदमों पर जवाब दिया था.
उन्होंने कहा था, ''भारत ने पिछले 24 घंटों में जो किया हम सिर्फ उसका जवाब दे रहे हैं. हम चुपचाप इसे देखते नहीं रह सकते. हमें इसका उसी तरीके और अंदाज़ में जवाब देना था.''
इसके अलावा भी पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ने मीडिया में कई बयान दिए थे.
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर ने कनाडा में लिबरल पार्टी के नेता मार्क कार्नी को चुनाव जीतने पर बधाई दी है.
उन्होंने मार्क कार्नी को बधाई देते हुए एक्स पर लिखा, “मैं अंतरराष्ट्रीय मुद्दों पर आपके नेतृत्व का स्वागत करता हूं. मुझे पूरा भरोसा है कि हम रक्षा, सुरक्षा, व्यापार और निवेश जैसे अहम मुद्दों पर मिलकर काम करते रहेंगे.”
प्रधानमंत्री मोदी ने मार्क कोर्नी को उनकी जीत पर बधाई दी है.
उन्होंने लिखा, "कनाडा के प्रधानमंत्री चुने जाने पर आपको ढेरों बधाई! लिबरल पार्टी को भी इस जीत के लिए शुभकामनाएं. भारत और कनाडा के बीच मजबूत लोकतांत्रिक रिश्ते, कानून का सम्मान और लोगों के बीच करीबी संबंध हैं. मैं आपके साथ मिलकर इन रिश्तों को और मजबूत बनाने और हमारे लोगों के लिए नए अवसर पैदा करने की उम्मीद करता हूं."
पाकिस्तान ने दावा किया है कि उसने नियंत्रण रेखा पर अपने हवाई क्षेत्र का उल्लंघन करने वाले एक भारतीय जासूसी ड्रोन को मार गिराया है.
सुरक्षा सूत्रों का हवाला देते हुए पाकिस्तान के सरकारी रेडियो ने ख़बर दी है कि भारत ने ड्रोन का उपयोग कर भांबर के मनावर सेक्टर में जासूसी करने का प्रयास किया.
हालाँकि इस पर भारत सरकार से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है.
उल्लेखनीय है कि 22 अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए चरमपंथी हमले में 26 लोग मारे गए थे. इस हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कई क़दम उठाए थे, जिनमें सिंधु जल समझौते को निलंबित करना, अटारी सीमा को बंद करना,वीज़ा सुविधाएं वापस लेना शामिल है.
जवाब में, पाकिस्तान ने भी कई घोषणाएं की, जिनमें शिमला समझौते सहित दोनों देशों के बीच सभी द्विपक्षीय समझौतों को निलंबित करना, हवाई क्षेत्र और सीमाओं को बंद करना, व्यापार को निलंबित करना और भारत को पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र का उपयोग करने से रोकना शामिल है.
भारत की तरह पाकिस्तान ने भी रक्षा सलाहकारों और उनके सहायकों को देश छोड़ने को कहा है और अपने राजनयिक कर्मचारियों की संख्या सीमित कर दी है.
पाकिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा काउंसिल ने सिंधु जल संधि को निलंबित करने के भारत के फ़ैसले को ख़ारिज करते हुए कहा है कि संधि के तहत पाकिस्तान के हिस्से से पानी के प्रवाह को रोकने या मोड़ने का कोई भी प्रयास युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा, जिसका पूरी ताकत से जवाब दिया जाएगा.
कांग्रेस ने सोमवार को अपने एक्स अकाउंट पर पहलगाम हमले की जिम्मेदारी को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर एक व्यंग्यात्मक पोस्ट किया था. जिस पर मंगलवार को बीजेपी नेताओं ने अपनी प्रतिक्रिया दी हैं.
बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, "कांग्रेस ने 'सर तन से जुदा' वाली तस्वीर का इस्तेमाल करके कोई शक नहीं छोड़ा है. ये बस एक राजनीतिक बयान नहीं है, ये मुस्लिम वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए और प्रधानमंत्री के ख़िलाफ़ उकसाने का काम है."
वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा है कि ये कांग्रेस और पाकिस्तान की जुगलबंदी है.
उन्होंने कहा, "कांग्रेस पार्टी आज अपने ऑर्डर सीधे पाकिस्तान से ले रही है. आज कांग्रेस और आतंकी देश पाकिस्तान की जुगलबंदी देखने को मिल रही है."
"आज कांग्रेस पार्टी के लिए बैंटिग पाकिस्तान कर रहा है और पाकिस्तान के लिए बॉलिंग कांग्रेस पार्टी कर रही है."
इसके अलावा बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कांग्रेस पार्टी को लश्कर-ए-पाकिस्तान कांग्रेस कहा है.
उन्होंने कहा, "एक ऐसा भारतीय राजनीतिक दल भी है जो राष्ट्रीय पार्टी है. जो हमारे बीच में रहता है, लेकिन अगर उसे लश्कर-ए-पाकिस्तान कांग्रेस कहा जाए, तो गलत नहीं होगा. ये तस्वीर कांग्रेस के वेरीफाई एक्स हैंडल से की जाती है. इस तस्वीर के पोस्ट करने के बाद से बहुत बड़ा संदेश शत्रु देश पाकिस्तान में दिया जाता है."
60 साल के मार्क कार्नी कनाडा के पीएम बने रहेंगे क्योंकि उनके नेतृत्व में लिबरल पार्टी ने कनाडा के आम चुनावों में जीत हासिल कर ली है.
मार्क को जब मार्च में लिबरल पार्टी का नेता चुना गया था तब उन्हें पार्टी के 85 फ़ीसदी वोट हासिल हुए थे.
अपने चुनाव अभियान के दौरान उन्होंने कहा कि उन्हें वैश्विक आर्थिक संकट से निपटने का अनुभव है और वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ट्रेड वॉर का डटकर सामना करेंगे.
कनाडा और ब्रिटेन में कुछ लोगों के लिए कार्नी जानामाना चेहरा रहे हैं. वो फाइनेंशियल मामलों के एक्सपर्ट्स हैं और बैंक ऑफ़ कनाडा और बैंक ऑफ़ इंग्लैंड के मुखिया रहे हैं.
उनका जन्म फोर्ट स्मिथ में हुआ और वह नॉर्थ के हिस्से से आने वाले कनाडा के पहले पीएम हैं.
कार्नी ने हावर्ड और ऑक्सफ़ोर्ड जैसी यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी. कार्नी ने डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़ मज़बूत स्टैंड लिया है और कहा है कि वो कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य कभी नहीं बनने देंगे.
ट्रंप ने दावा किया था कि कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाना चाहते हैं.
यूरोपीय देश स्पेन और पुर्तगाल में सोमवार को बड़े पैमाने पर बिजली गुल हो गई थी, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ. अब दोनों देशों में बिजली बहाल हो रही है. वहीं अधिकारी इस बिजली कटौती के कारणों का पता लगाने में जुटे हैं.
स्पेन की बिजली लगभग पूरी तरह से बहाल हो गई है और पुर्तगाल में सोमवार को बड़े पैमाने पर ब्लैकआउट के बाद सबस्टेशनों को फिर से चालू किया जा रहा है.
पुर्तगाल की सरकार ने पुष्टि की है कि सोमवार को देश भर में बिजली गुल होने के बाद बिजली आपूर्ति बहाल हो गई है. अब पूरे पुर्तगाल में पानी की आपूर्ति हो रही है. राजधानी लिस्बन और पोर्टो शहर में मेट्रो सिस्टम चालू हैं, हालांकि कुछ देरी अभी भी है.
लिस्बन के मुख्य हवाई अड्डे पर अभी भी कुछ मरम्मत का काम चल रहा है, लेकिन अन्य प्रमुख हवाई अड्डों पर ज़्यादातर उड़ानें संचालित हो रही हैं. सरकार के अनुसार, स्कूल फिर से खुलने वाले हैं, और स्वास्थ्य सेवाएं अब पूरी तरह से स्थिर है.
इस बीच स्पेन के प्रधानमंत्री पेद्रो सांचेज़ ने चेतावनी दी है कि लोगों को इस पूरे संकट से जुड़ी गलत सूचनाओं के बारे में सावधान रहना चाहिए.
बिजली गुल होने की वजह फ़िलहाल साफ़ नहीं है. शुरुआत में इसे कोई साइबर हमला माना जा रहा था, जिसे कई अधिकारियों ने तुरंत ख़ारिज कर दिया था. स्पेन की सरकार ने उम्मीद जताई है कि जल्द इसकी वजह साफ़ हो सकेगी.
अभी तक बीबीसी संवाददाता सुरभि गुप्ता आप तक ख़बरें पहुंचा रही थीं.
अब से रात 10 बजे तक बीबीसी संवाददाता कीर्ति रावत आप तक बड़ी ख़बरें पहुंचाएंगी.
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कनाडा की न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी (एनडीपी) के नेता जगमीत सिंह चुनाव हार गए हैं. साथ ही उनकी पार्टी को भारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है.
हार के बाद उन्होंने पार्टी के नेता पद से इस्तीफ़ा देने की घोषणा की है.
अपने समर्थकों को संबोधित करते हुए जगमीत सिंह ने कहा, "न्यू डेमोक्रेट्स के लिए यह निराशा की रात है. हम तभी हारते हैं जब हम लड़ना बंद कर देते हैं."
एनडीपी का कनाडा के आम चुनावों में निराशाजनक प्रदर्शन रहा है. कहा जा रहा है कि वह चुनावों में सिर्फ़ आठ सीटों पर सिमट सकती है.
कनाडा में हाउस ऑफ़ कॉमन्स में पार्टी का दर्जा हासिल करने के लिए पार्टियों को कम से कम 12 सीटों की ज़रूरत होती है.
कौन हैं जगमीत सिंह
जगमीत सिंह 46 साल के हैं. उनकी राजनीति का फोकस वर्कर्स और मजदूरों के मुद्दों के इर्द-गिर्द रहा है.
उन्होंने 2017 में उस वक्त इतिहास रच दिया था, जब वो कनाडा में एक प्रमुख राजनीतिक पार्टी का नेतृत्व करने वाले अल्पसंख्यक और सिख समुदाय से आने वाले पहले नेता बने.
2019 में वो सांसद चुने गए थे. 2021 से एनडीपी ने ट्रूडो की लिबरल पार्टी को सरकार बनाए रखने में मदद की थी.
कनाडा के आम चुनावों में मार्क कार्नी की लिबरल पार्टी ने जीत हासिल की है. इस जीत के बाद कार्नी ने अपने समर्थकों को संबोधित किया और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर निशाना साधा.
प्रधानमंत्री कार्नी ने कहा, "राष्ट्रपति ट्रंप हमें तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अमेरिका हम पर अपना अधिकार जमा सके- ऐसा कभी नहीं होगा."
उन्होंने कहा, "अमेरिका के साथ हमारा पुराना रिश्ता अब खत्म हो चुका है. हम अमेरिकी विश्वासघात के सदमे से उबर चुके हैं, हमें एक-दूसरे का ख़्याल रखना होगा."
बता दें कि ट्रंप कनाडा को लगातार ट्रेड वॉर की धमकी देते आए हैं और यहां तक कि उन्होंने कनाडा को अमेरिका का 51वां राज्य बनाने की बात भी कही है.
पहलगाम हमले को लेकर विपक्ष ने संसद के दोनों सदनों में विशेष सत्र बुलाने की मांग की है. इसे लेकर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ख़त लिखा है.
राहुल गांधी ने लिखा, "पहलगाम में आतंकवादी हमले से हर भारतीय आक्रोशित है. इस नाज़ुक समय में भारत को यह दिखाना होगा कि हम आतंकवाद के ख़िलाफ़ हमेशा एकजुट रहेंगे."
राहुल गांधी ने आगे लिखा, "विपक्ष का मानना है कि संसद के दोनों सदनों में विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, जहां पर जनता के प्रतिनिधि अपनी एकता और दृढ़ निश्चय दिखा सकें."
उन्होंने ये विशेष सत्र जल्द से जल्द बुलाने की अपील की है.
पिछले हफ़्ते जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में चरमपंथी हमला हुआ था, इस हमले में 26 लोगों की जान चली गई और कई लोग घायल हो गए.
