ब्रिटेन, फ़्रांस और जर्मनी ने ग़ज़ा में भुखमरी और भोजन की कमी की स्थिति को देखते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया है.
इफ़्तेख़ार अली और आनंद मणि त्रिपाठी
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ब्रिटेन, फ़्रांस और जर्मनी ने ग़ज़ा में भुखमरी और भोजन की कमी की स्थिति को देखते हुए एक संयुक्त बयान जारी किया है.
इस बयान में तीनों देशों ने हमास के पास बंधक लोगों की बिना शर्त रिहाई से पहले सभी पक्षों से तत्काल युद्ध विराम करने का आग्रह किया है.
सयुंक्त बयान में कहा गया है, "नागरिकों की भोजन और पानी की ज़रूरत को बिना किसी देरी के पूरी किया जाना चाहिए."
इन देशों ने इसराइल से आग्रह किया है कि वह "भुखमरी के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए संयुक्त राष्ट्र और मानवीय गैर सरकारी संगठनों को अपना काम करने की तत्काल अनुमति दे."
बयान के अनुसार, "इसराइल को अंतरराष्ट्रीय मानवीय सहायता क़ानून के तहत अपने दायित्वों को निभाना चाहिए."
इसके साथ ही तीनों देशों ने यह भी कहा है कि "हमास का निरस्त्रीकरण अनिवार्य है और ग़ज़ा के भविष्य में हमास की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए."
देशों ने इस बात की पुष्टि की कि वे 'ग़ज़ा के अगले चरण की योजना' पर काम करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, इसमें इसराइली सेना की वापसी और हमास नेतृत्व को हटाना शामिल होगा.
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एक इसराइली सुरक्षा अधिकारी का कहना है कि आने वाले दिनों में ग़ज़ा में हवाई मार्ग से सहायता सामग्री गिराने की अनुमति दी जा सकती है.
इसराइली सेना रेडियो ने ये जानकारी दी है कि इसराइल कुछ देशों को आने वाले दिनों में सहायता सामग्री गिराने की अनुमति दे सकता है.
'द टाइम्स आफ़ इसराइल' के मुताबिक जॉर्डन और यूएई को सबसे पहले सहायता सामग्री पहुंचाने की अनुमति दी जा सकती है.
पिछले साल ग़ज़ा में ब्रिटेन, अमेरिका और जॉर्डन ने हवाई मार्ग से सहायता सामग्री पहुंचाई थी लेकिन इनके समुद्र में गिरने के कारण लोग इन्हें निकालने के लिए समुद्र में गए और डूब गए.
संयुक्त राष्ट्र ने कहा कि ग़ज़ा अकाल के कगार पर है.
वहीं हवाई मार्ग से सहायता सामग्री को लेकर मानवीय संगठनों का कहना है कि यह तरीका बढ़ती ज़रूरतों को पूरा नहीं कर सकता है.
बीबीसी ने एक आरएएफ विमान से यात्रा की थी. इस विमान ने ग़ज़ा में 10 टन भोजन और पानी गिराया था लेकिन यह मात्रा एक ट्रक से पहुंचाई जाने वाली सहायता सामग्री से भी कम है.
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इंग्लैंड के जो रूट टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने के मामले में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं.
मैनचेस्टर में भारत के ख़िलाफ़ खेले जा रहे सिरीज़ के चौथे टेस्ट में जब वो 120 रन पर पहुंचे तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के रिकी पोन्टिंग के 13,378 रनों को पार कर लिया.
इसी इनिंग्स में उन्होंने जैक कैलिस और राहुल द्रविड़ के रनों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया.
रूट से आगे अब सिर्फ़ सचिन तेंदुलकर हैं जिनके 15921 रन हैं.
मैनचेस्टर टेस्ट के तीसरे दिन भारत के पहली पारी में 358 रन के जवाब में इंग्लैंड बेहद मज़बूत स्थिति में पहुंच गया है.
चार विकेट के नुक़सान पर इंग्लैंड का स्कोर 450 रन के पार हो चुका है. जो रूट शतक बनाकर क्रीज़ पर डटे हैं. उनके साथ इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स भी जमे हैं.
इससे पहले बेन डकेट ने 94, जैक क्रॉली ने 84 और पोप ने 71 रन बनाकर इंग्लैंड को मज़बूत स्थिति में पहुंचाया.
सिरीज़ में मेज़बान इंग्लैंड 2-1 से आगे चल रहा है.
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हमास और इसराइल के बीच युद्ध विराम वार्ता रुकने को लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है.
ट्रंप ने कहा है, ग़ज़ा को लेकर चल रही वार्ता के टूटने का कारण हमास का बंधकों को रिहा ना करना है.
ट्रंप ने कहा कि हमास जानता है कि उसके पास सौदेबाज़ी का कोई विकल्प नहीं है और जब उन्हें बिना किसी सुरक्षा के छोड़ दिया जाएगा तो उनका क्या होगा?
ट्रंप ने कहा, "अंतिम दस से 20 दिन सबसे कठिन होंगे." इसराइल को लेकर ट्रंप ने कहा, "उन्हें लड़ना होगा और बंधकों को वहां से निकालना होगा."
कुछ समय पहले ही इसराइल के प्रधानमंत्री बिन्यिामिन नेतन्याहू ने कहा था कि वह बंधकों को मुक्त कराने के लिए "वैकल्पिक विकल्पों पर विचार" कर रहे हैं.
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ग़ज़ा में हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुपोषण के कारण मरने वाले लोगों की संख्या के बारे में एक बयान जारी किया है.
हमास द्वारा संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों में अकाल और कुपोषण के कारण नौ और मौतें दर्ज की गई हैं.
इसके साथ भोजन की कमी के कारण मरने वालों में 83 बच्चे हैं.
इस सप्ताह के आरंभ में, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा था कि ग़ज़ा की 21 लाख आबादी बुनियादी आपूर्ति की गंभीर कमी का सामना कर रही है, कुपोषण 'बढ़ रहा है' और ग़ज़ा में 'भुखमरी हर दरवाजे पर दस्तक दे रही है.'
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भारतीय महिला क्रिकेट टीम की बल्लेबाज वेदा कृष्णमूर्ति ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है.
संन्यास को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट लिखी है. वेदा ने लिखा है कि वह इस खेल को कुछ लौटाना चाहती हैं और इसके लिए वह पूरी तरह से तैयार हैं.
वेदा ने लिखा, "क्रिकेट ने जो कुछ दिया उसकी आभारी हूं. एक छोटे शहर की लड़की का भारत की जर्सी तक का सफर गर्व भरा रहा. अब खेलने को अलविदा कहने का समय है, लेकिन खेल को नहीं."
उन्होंने याद करते हुए लिखा, "मुझे 2017 में टीम का हिस्सा होने पर गर्व था-जो भारत में महिला क्रिकेट के लिए एक ऐतिहासिक साल था, जब टीम लॉर्ड्स में आईसीसी महिला विश्व कप के फाइनल तक पहुंची थी."
उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा है, "भारत की जर्सी पहनने के अहसास की तुलना किसी भी चीज़ से नहीं की जा सकती. 2017 का साल था, जब मुझे वर्ल्ड कप का हिस्सा होने का मौका मिला."
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को अपनी दो दिवसीय यात्रा पर मालदीव पहुंचे. हवाई अड्डे पर मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने पीएम मोदी का स्वागत किया.
इसके बाद माले में दोनों देशों के प्रमुखों की उपस्थिति में प्रतिनिधिमंडल की वार्ता हुई और फिर दोनों नें संयुक्त रूप से प्रेस को संबोधित किया.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "सबसे पहले, मैं भारत की जनता की ओर से, स्वतंत्रता की 60वीं वर्षगांठ के ऐतिहासिक अवसर पर राष्ट्रपति और मालदीव की जनता को हार्दिक बधाई देता हूँ. इस ऐतिहासिक अवसर पर मुझे मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने के लिए, मैं राष्ट्रपति जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।"
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, "इस वर्ष भारत और मालदीव अपने राजनयिक संबंधों की 60वीं वर्षगांठ भी मना रहे हैं लेकिन हमारे संबंधों की जड़ें इतिहास से भी पुरानी और समुद्र जितनी गहरी हैं."
वहीं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने कहा, "मुझे भारत और मालदीव के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू होने की घोषणा करते हुए खुशी हो रही है. यह ऐतिहासिक पहल हमारी आर्थिक साझेदारी को मज़बूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है"
मोहम्मद मुइज़्ज़ू ने कहा, "प्रधानमंत्री की यह यात्रा दो महत्वपूर्ण अवसरों के साथ हो रही है. कल, प्रधानमंत्री मोदी मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में मेरे साथ शामिल होंगे. आज, हमने संयुक्त रूप से एक स्मारक डाक टिकट जारी किया है."
इससे पहले भारत और मालदीव के बीच कई समझौते हुए.
इसमें मालदीव की 4,850 करोड़ रुपये की ऋण सीमा को बढ़ा गया और वार्षिक कर्ज़ वापसी को लेकर भी कमी को मंजूरी दी गई. दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौते वार्ता का शुरू हुई.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर अड्डू शहर में सड़क और जल निकासी प्रणाली परियोजना और मालदीव में 6 उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया.
इसके साथ ही भारत की तरफ से 72 वाहनों और अन्य उपकरणों को भी मालदीव का सौंपा.
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राजस्थान में झालावाड़ ज़िले के मनोहर थाना इलाक़े में शुक्रवार सुबह एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से मौतों की संख्या बढ़कर सात हो गई है.
राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तीन मौत की मौक़े पर ही मौत की पुष्टि की थी. इसके बाद गंभीर रूप से घायल चार बच्चों की मौत उपचार के दौरान अस्पताल में हो गई.
पुलिस थाना मनोहर थाना के प्रभारी नन्द किशोर ने बीबीसी हिन्दी को फ़ोन पर बताया है कि, "हादसे में सात बच्चों की मौत हुई है. चार शव कम्युनिटी हेल्थ सेंटर मनोहर थाना और तीन शव एसआरजी अस्पताल झालावाड़ की मोर्चरी में रखे हुए हैं."
झालावाड़ अस्पताल में मौजूद स्थानीय पत्रकार अनीस आलम ने बीबीसी को बताया है कि, "शवों का अभी तक पोस्टमार्टम नहीं हुआ है."
"मोर्चरी के बाहर परिजन धरने पर बैठ गए हैं और मुआवजे की मांग की जा रही है. प्रशासन इन्हें समझाने का प्रयास कर रहा है."
झालावाड़ अस्पताल में भर्ती कम से कम 11 बच्चों का इलाज जारी है. इनकी स्थिति गंभीर बताई जा रही है.
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भारतीय चुनाव आयोग ने बिहार में चल रही मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर बयान जारी किया है.
आयोग ने कहा है, "बिहार के 7.23 करोड़ मतदाताओं ने सक्रिय भागीदारी के साथ एसआईआर प्रक्रिया में पूर्ण विश्वास व्यक्त किया है."
इस पुनरीक्षण प्रकिया में अब तक 99.8% बिहार मतदाताओं को कवर किया जा चुका है.
चुनाव आयोग ने बताया है कि 7.23 करोड़ मतदाताओं के फॉर्म प्राप्त हो चुके हैं और उन्हें डिजिटल कर दिया गया है.
चुनाव आयोग ने बताया है कि पुनरीक्षण दौरान 22 लाख ऐसे मतदाता पाए गए जिनकी पहले ही मौत हो चुकी है.
इसके अलावा सात लाख लोग ऐसे थे, जिनका दो से अधिक जगहों पर मतदाता थे.
पुनरीक्षण के दौरान यह भी पाया गया कि 35 लाख मतदाता ऐसे थे, जो कि स्थाई रूप से पलायन कर चुके थे.
चुनाव आयोग को अभी तक 1.2 लाख लोगों का आवेदन नहीं मिला है.
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भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने ड्रोन से दागी जाने वाली अत्याधुनिक मिसाइल यूएलपीजीएम-वी3 का सफल परीक्षण किया.
आंध्र प्रदेश के कुरनूल स्थित राष्ट्रीय परीक्षण रेंज में यूएलपीजीएम-वी3 को दागा गया.
यह मिसाइल विभिन्न प्रकार के लक्ष्यों पर हमला करने में सक्षम है और इसे समतल और अधिक ऊंचाई वाले स्थान से भी दागा जा सकता है.
इस मिसाइल की ख़ास बात यह है कि इसमें कई तरह के वार हेड लगाकर लक्ष्य को तबाह किया जा सकता है.
डीआरडीओ ने बताया है कि यह दिन और रात में, किसी भी मौसम में सटीक निशाना लगा सकती है.
इसमें ये तीन वॉरहेड लगाए जा सकते हैं.
इस मिसाइल को एक ड्रोन से दागा गया. इसे बेंगलुरु की भारतीय स्टार्ट-अप कंपनी न्यूस्पेस रिसर्च टेक्नोलॉजीज ने तैयार किया है.
डीआरडीओ सेना की क्षमता बढ़ाने के लिए इस मिसाइल को लंबी रेंज और ज्यादा समय तक उड़ने वाले ड्रोन में भी लगाने की तैयारी कर रहा है.
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने डीआरडीओ सहित सभी कंपनियों को इस बड़ी कामयाबी के लिए बधाई दी. उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि अब भारत खुद ऐसी अत्याधुनिक रक्षा तकनीक बना और तैयार कर सकता है.
डीआरडीओ चेयरमैन डॉ. समीर वी कामत ने कहा कि यह मिसाइल आज के दौर की जरूरत है और इससे भारतीय सेना को बड़ी ताकत मिलेगी.
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राजस्थान में झालावाड़ ज़िले के मनोहर थाना इलाक़े में शुक्रवार सुबह एक सरकारी स्कूल की छत गिरने से तीन बच्चों की मौत हो गई और कम से कम 30 अन्य घायल हैं.
इस मामले को लेकर शिक्षा विभाग ने पांच शिक्षकों को सस्पेंड कर दिया है.
जिला शिक्षा अधिकारी नरसी मीणा ने आदेश जारी करते हुए इन शिक्षकों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है.
राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने तीन बच्चों की मौत की पुष्टि की है.
हादसे के तुरंत बाद ग्रामीणों ने मलबे से घायल और मृतक बच्चों को बाहर निकाला. घायलों में शिक्षक भी शामिल हैं. फिलहाल इलाज के लिए सभी को अस्पताल ले जाया गया है.
शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की ओर से जारी बयान में कहा गया, "स्कूल की छत गिरने की दुखद घटना हुई है. इसमें मौके पर ही तीन बच्चों की मौत हुई है. कलेक्टर समेत शिक्षा विभाग के अधिकारियों को भेजा गया है."
उन्होंने कहा, "घायलों का अस्पताल में इलाज करवाया जा रहा है. यह हादसा कैसे हुआ इसकी उच्च स्तरीय जांच करवाई जाएगी."
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कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज अपनी पार्टी की ओबीसी विंग के 'भागीदारी न्याय सम्मेलन' को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया.
मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा,"आज ही चुनाव आयोग का नया नोटिफिकेशन आया है कि एसआईआर सिर्फ़ बिहार में नहीं, पूरे देश में किया जाएगा."
"ये गरीबों को खत्म करना चाहते हैं. ओबीसी, एससी/एसटी और महिलाओं को वोटिंग का अधिकार देने के लिए आरएसएस और बीजेपी तैयार नहीं थी."
"आपको वोटिंग का अधिकार बाबा साहेब अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू जी की वजह से मिला और अब बीजेपी वोटर लिस्ट को बदलकर लोगों से वोटिंग का अधिकार छीनना चाहती है."
उन्होंने कहा, "मोदी सरकार ने एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया. वो सिर्फ़ तकरीर करते हैं."
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सम्मेलन में कहा, " भाजपा और आरएसएस के लोग कहते हैं कि हिंदुस्तान से अंग्रेजी ख़त्म कर देंगे लेकिन इनके बच्चे लंदन और अमेरिका में क्या पढ़ते हैं."
"हर क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई होनी चाहिए लेकिन उसके साथ साथ ही अंग्रेजी भी जरूरी है. इसके लिए यह जरूरी है कि निजी शैक्षणिक संस्थानों में दलितों और आदिवासियों को आरक्षण दिया जाए."
'भागीदारी न्याय सम्मेलन' में कांग्रेस ने ओबीसी विंग का नया अधिकारिक लोगो भी लॉन्च किया.
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ग़ज़ा में सहायता सामग्री ना पहुंचने देने के आरोप के बीच इसराइल ने दावा किया है कि वो तो वहां सहायता पहुंचाने वाली संयुक्त राष्ट्र की टीमों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है.
एक प्रेस कॉन्फ़्रेंस में जब इसराइल के प्रवक्ता डेविड मेन्सर से जब पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत यह किसकी जिम्मेदारी है कि ग़ज़ा में लोगों को भोजन उपलब्ध कराया जाए.
तो उन्होंने कहा, "हमें अंतरराष्ट्रीय कानून के प्रति उत्तरदायी होने की आवश्यकता नहीं है, एक देश के रूप में, एक यहूदी राज्य होने के नाते यह हमारा कर्तव्य है... कि हम यह सुनिश्चित करें कि ग़ज़ा में भुखमरी न हो."
उन्होंने कहा कि इसीलिए वह "यह स्पष्ट कर रहे हैं कि सहायता की मात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है." उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इसराइली सेना ने सहायता पहुंचाने के लिए संयुक्त राष्ट्र को सभी आवश्यक सुरक्षा की पेशकश की है.
उन्होंने कहा, "कोई भी ग़ज़ावासियों को पीड़ित नहीं देखना चाहता है." उन्होंने एक बार फिर इस बात पर जोर दिया कि इसराइल सहायता उपलब्ध करा रहा है और हमास दोषी है.
इससे पहले संयुक्त राष्ट्र ने कहा था कि 27 मई से अब तक भोजन की तलाश में निकले कम से कम 1,054 फ़लस्तीनियों को इसराइली सेना ने मार डाला है.
अभी तक बीबीसी संवाददाता इफ़्तेख़ार अली आप तक ख़बरें पहुंचा रही थे.
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संसद के मानसूत्र सत्र के पांचवें दिन कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एसआईआर लिखा हुआ एक पोस्टर फाड़ा और उसे कचरे में डाल दिया.
वीडियो को शेयर करते हुए खड़गे ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, "चुनाव आयोग ने आज आधिकारिक एलान किया है कि वह विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) पूरे देश में लागू करेगा."
कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा, "मोदी सरकार ग़रीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यकों और वंचितों के वोट काटना चाहती है, ताकि वो भारत के संविधान को मनुस्मृति के मुताबिक़ बदलाव कर सके."
उन्होंने कहा, "ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्था 'वोटबंदी' के इस षड्यंत्र में बीजेपी-आरएसएस का साथ दे रही है."
बिहार में विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले चुनाव आयोग वहां स्पेशल इन्टेंसिव रिवीज़न (एसआईआर) करवा रहा है.
इसे लेकर राजनीतिक गलियारे में हलचल के साथ कई क़ानूनी और वैधानिक सवाल भी उठ रहे हैं.
विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग इस विशेष गहन पुनरीक्षण की आड़ में पिछले दरवाज़े से लोगों की नागरिकता की जांच कर रहा है.
हालांकि, चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में यह आश्वासन दिया है कि अगर कोई व्यक्ति मतदाता सूची से बाहर हो जाए, तो इसका मतलब यह नहीं होगा कि उसकी नागरिकता समाप्त हो गई है.
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थाईलैंड के कार्यवाहक प्रधानमंत्री फुमथम वेचायाचाई ने कहा है कि थाईलैंड और कंबोडिया के बीच जारी भीषण संघर्ष 'युद्ध की ओर बढ़ सकता है'.
इस संघर्ष में अब तक कम से कम 16 लोगों की मौत हो चुकी है और लाखों लोग बेघर हो चुके हैं.
फुमथम वेचायाचाई की चेतावनी ऐसे समय में आई है जब विवादित सीमा पर लड़ाई दूसरे दिन भी जारी है.
यह तनाव एक सदी से भी पुराने सीमा विवाद का हिस्सा है और अब यह टकराव तेज़ी से गंभीर रूप लेता जा रहा है.
थाईलैंड में, उबोन रत्चथानी और सुरिन प्रांतों में हुई झड़पों में दर्जनों लोग घायल हुए और एक लाख से ज़्यादा नागरिक विस्थापित हुए हैं.
वहीं, कंबोडिया के ओद्दार मींचे प्रांत में लगभग 1,500 परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है.
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भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज़ ऋषभ पंत के चोटिल होने के बाद उनकी तबीयत को लेकर गेंदबाज़ शार्दुल ठाकुर ने प्रतिक्रिया दी है.
बुधवार को मैनचेस्टर में भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे चौथे टेस्ट के पहले दिन 68वें ओवर में क्रिस वोक्स की एक यॉर्कर लेंथ गेंद को रिवर्स स्वीप करने के प्रयास में ऋषभ पंत को पैर में चोट लग गई थी.
इसके बाद पंत को मैदान से बाहर जाना पड़ा. हालांकि बाद में फिर वह बैटिंग के लिए मैदान पर उतरे और 54 रन बनाकर आउट हो गए.
शार्दुल ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ़्रेंस में बताया, "जब सुबह वह (ऋषभ पंत) बस में नहीं थे तो हमें बताया गया कि उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए हैं. शायद कुछ इलाज करेंगे जिसकी वजह से शायद वह बैटिंग कर पाए."
उन्होंने कहा, "पहले उन्हें चलके देखना था कि वह ठीक से चल पा रहे हैं या नहीं. अगर वह चल पाते तब बैटिंग की बात आती है, हम जब मैदान पर पहुंचे तब तक वह नहीं आए थे."
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विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों पर होने वाले खर्चे को लेकर जानकारी दी है.
मंत्रालय के मुताबिक़, 2025 में अब तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पांच देशों की यात्रा पर भारत ने 67 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च किए, जबकि 2021 से 2024 के बीच विदेश यात्राओं पर कुल 295 करोड़ रुपये से ज़्यादा खर्च हुए.
तृणमूल कांग्रेस नेता और राज्यसभा सांसद डेरेक ओ ब्रायन के एक सवाल के लिखित जवाब में विदेश मंत्रालय ने ये जानकारी दी है.
विदेश मंत्रालय ने 2025 में अब तक की जिन यात्राओं का ब्योरा दिया है उनमें पांच देशों, जिसमें फ़्रांस, अमेरिका, थाईलैंड, श्रीलंका और सऊदी अरब के दौरे शामिल हैं.
मंत्रालय का कहना है कि इस साल जिन बाकी नौ देशों की यात्राएं की गई हैं, उनके बिलों की प्रक्रिया अभी जारी है.
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ब्रिटेन में विदेश मामलों की संसदीय समिति के ज़्यादातर सांसदों ने कहा है कि उनके देश को तुरंत फ़लस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देनी चाहिए.
यह मांग ऐसे समय में आई है जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री किएर स्टार्मर को लेबर पार्टी के अंदर से ही फ़लस्तीन को मान्यता देने की नई अपीलों का सामना करना पड़ रहा है.
ग़ज़ा में बड़े पैमाने पर भुखमरी की चेतावनियों और फ़्रांस की ओर से आने वाले महीनों में फ़लस्तीन को मान्यता देने के एलान के बाद यह दबाव और बढ़ गया है.
फ़्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने गुरुवार को कहा है कि उनका देश फ़लस्तीन को इसी साल सितंबर में आधिकारिक तौर पर मान्यता देगा.
एक नई रिपोर्ट में, समिति में शामिल लेबर और लिबरल डेमोक्रेट्स सांसदों ने तर्क दिया है कि फ़लस्तीन को राष्ट्र का दर्जा एक "अविभाज्य अधिकार" है जिसे "शर्तों के साथ नहीं रखा जाना चाहिए."
हालांकि समिति में शामिल दो कंज़र्वेटिव (टोरी) सांसदों ने कहा कि फ़लस्तीन को राष्ट्र का दर्जा केवल मध्य पूर्व संघर्ष के दीर्घकालिक राजनीतिक समाधान के हिस्से के रूप में ही दिया जाना चाहिए.
