हमास संचालित सिविल डिफ़ेंस एजेंसी का कहना है कि ग़ज़ा पर इसराइल ने ज़ोरदार हवाई हमले किए हैं.
सुमंत सिंह और इफ़्तेख़ार अली
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हमास संचालित सिविल डिफ़ेंस एजेंसी का कहना है कि ग़ज़ा पर इसराइल ने ज़ोरदार हवाई हमले किए हैं.
वहीं दूसरी ओर इसराइली सेना ग़ज़ा पर कब्ज़ा करने की तैयारी कर रही है.
सिविल डिफेंस एजेंसी के प्रवक्ता महमूद बासल ने बताया कि ज़ैतून और सबरा के रिहायशी इलाक़ों में तीन दिनों तक बम और ड्रोन हमले हुए, जिसके कारण 'आम लोगों के घरों को बहुत ज़्यादा नुक़सान' हुआ है.
उधर, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान ने एक बयान जारी कर कहा कि "हमारी आंखों के सामने अकाल पैदा हो रहा है."
साथ ही उन्होंने ग़ज़ा में भुखमरी को रोकने के लिए क़दम उठाने की अपील की.
उन्होंने ग़ज़ा में राहत सामग्री की एंट्री के लिए "तत्काल, स्थायी और ठोस कदम" उठाने की मांग की है.
दूसरी तरफ़ इसराइल का कहना है कि ग़ज़ा में भुखमरी नहीं है.
7 अक्तूबर 2023 को हमास ने इसराइल पर हमला किया था, जिसमें 1,200 से ज़्यादा लोगों की जान गई और 251 लोगों को हमास ने बंधक बना लिया था.
इस हमले के जवाब में ग़ज़ा में इसराइल की कार्रवाई में अब तक कम से कम 61 हज़ार से ज़्यादा फ़लस्तीनी मारे गए हैं.
ग़ज़ा में मौतों का यह आंकड़ा हमास संचालित स्वास्थ्य मंत्रालय का है, जिसे संयुक्त राष्ट्र भरोसेमंद मानता है.
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केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मंगलवार को ओवरसीज़ सिटिज़न ऑफ़ इंडिया (ओसीआई) कार्ड से जुड़े नियमों में बदलाव की अधिसूचना जारी की है.
इस अधिसूचना के मुताबिक़, अगर किसी ओसीआई कार्ड धारक को दो साल या उससे ज़्यादा की सज़ा मिलती है, तो उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा
साथ ही अगर उनके ख़िलाफ़ ऐसे अपराध में चार्जशीट दाखिल होती है जिसमें सात साल या उससे ज़्यादा की कै़द का प्रावधान है, तो इस स्थिति में भी उनका पंजीकरण रद्द कर दिया जाएगा.
ओसीआई कार्ड एक ऐसा दर्जा है जो भारतीय मूल के उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने किसी अन्य देश की नागरिकता ले ली है. यह एक प्रकार की स्थायी निवास सुविधा है जो उन्हें बिना किसी वीजा या परमिट के भारत में रहने और काम करने की अनुमति देती है.
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पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नेपाल अगले दो सालों तक अपनी 97 पर्वत चोटियों पर चढ़ाई को मुफ़्त करने जा रहा है.
ये क़दम देश के कुछ दूरदराज़ के इलाकों में पर्यटन को बढ़ावा देने के मक़सद से उठाया गया है.
यह फै़सला ऐसे समय आया है जब दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए पीक सीजन के दौरान परमिट शुल्क सितंबर से बढ़ाकर 15 हज़ार डॉलर कर दिया जाएगा.
यह लगभग एक दशक में पहली बार है जब शुल्क में बढ़ोतरी हो रही है.
नेपाल के पर्यटन विभाग ने कहा है कि उसे उम्मीद है कि यह पहल देश के 'अनदेखे पर्यटन स्थलों' के लिए अहम होगी.
पर्वतारोहण नेपाल के लिए आय का एक बड़ा स्रोत है. यहां दुनिया की 10 सबसे ऊंची चोटियों में से आठ मौजूद हैं.
पिछले साल नेपाल को पर्वतारोहण फ़ीस से 5.9 मिलियन डॉलर (लगभग 51.71 करोड़ रुपये) की कमाई हुई, जिसमें से तीन-चौथाई से ज़्यादा हिस्सा एवरेस्ट से आया.
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ग़ज़ा में पत्रकारों की मौत पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बयान के बाद भारत में इसराइल के राजदूत ने प्रतिक्रिया दी थी. इसके बाद अब कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने भी इस पर टिप्पणी की है.
सबसे पहले प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा था, "अल जज़ीरा के पाँच पत्रकारों की निर्मम हत्या फ़लस्तीन की ज़मीन पर किया गया एक और घिनौना अपराध है."
इसके बाद इस पोस्ट पर इसराइली राजदूत रूवेन अज़ार ने एक्स पर लिखा, "शर्मनाक तो आपका धोखा है. इसराइल ने हमास के 25 हज़ार आतंकवादियों को मारा है."
"इसराइल ने ग़ज़ा में 20 लाख टन खाद्य सामग्री पहुंचाई, जबकि हमास ने उन्हें जब्त करने की कोशिश की, जिससे भुखमरी की स्थिति बनी."
इसराइली राजदूत ने कहा, "पिछले 50 सालों में ग़ज़ा की आबादी 450 फ़ीसदी बढ़ी है. यहां किसी तरह का नरसंहार नहीं हुआ है. हमास के आँकड़ों पर भरोसा न करें."
अब इसराइली राजदूत के इसी बयान के बाद सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, "मिस्टर एम्बेसडर, आपको भारत के एक सांसद को जवाब देते समय अपनी भाषा और लहजे का ध्यान रखना चाहिए. यह बिल्कुल अस्वीकार्य है."
उन्होंने कहा, "भारत 1988 में फ़लस्तीन को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था और 1974 में फ़लस्तीनी लोगों के एकमात्र वैध प्रतिनिधि के रूप में पीएलओ (फ़लस्तीन मुक्ति संगठन) को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था.
"लगातार सभी सरकारों ने इस रुख़ और नीति का पालन किया है."
उन्होंने कहा, "इसलिए कृपया हमें भाषण न दें और यह उम्मीद बिल्कुल न करें कि हम आंखें मूंद लेंगे जब लोगों का नरसंहार हो रहा हो और छोटे बच्चों को भूखा रखा जा रहा हो. इसके बजाय आपको शर्म आनी चाहिए."
रविवार को ग़ज़ा के अल-शिफ़ा अस्पताल के नज़दीक हुए इसराइली हमले में छह पत्रकारों की मौत हो गई थी.
इनमें अनस अल-शरीफ़ समेत अल जज़ीरा के पांच पत्रकार शामिल थे.
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भारत सरकार ने बांग्लादेश से आने वाले कुछ जूट-आधारित सामानों के आयात पर नई पाबंदियां लगाई हैं.
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के तहत डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड (डीजीएफ़टी) ने सोमवार को एक अधिसूचना जारी की.
इस सूचना के मुताबिक़ नई पाबंदियां तुरंत प्रभाव से लागू होंगी.
अधिसूचना के मुताबिक़, जूट या अन्य बास्ट फाइबर टेक्सटाइल से बने ब्लीच्ड और अनब्लीच्ड बुने हुए कपड़े, सुतली, डोरी, रस्सी, जूट की बोरियां और बैग अब भारत-बांग्लादेश सीमा के किसी भी लैंड पोर्ट से भारत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे.
हालांकि बयान में ये भी कहा गया कि इन चीज़ों का आयात अब केवल महाराष्ट्र के न्हावा शेवा बंदरगाह के जरिए ही किया जा सकेगा.
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बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीज़न (एसआईआर) प्रक्रिया को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलील में कहा कि एसआईआर प्रक्रिया ग़ैरक़ानूनी है.
इनके अलावा कार्यकर्ता और चुनाव विश्लेषक योगेंद्र यादव ने भी अपना पक्ष रखा. उन्होंने अदालत के सामने मतदाता सूची पर दुनिया भर में किए गए शोध और विश्लेषण को पेश किया.
योगेंद्र यादव के मुताबिक, कई देशों में मतदान के लिए नागरिकों के पंजीकरण की ज़िम्मेदारी सरकार की होती है, जबकि कुछ देशों में यह ज़िम्मेदारी खुद मतदाताओं की होती है.
उन्होंने कहा कि बिहार में हो रहे एसआईआर में यह ज़िम्मा मतदाताओं पर डाला गया है.
दलील पेश करते हुए योगेंद्र यादव ने कहा, 'जैसे ही वोटर रजिस्ट्रेशन की ज़िम्मेदारी सरकार से हटाकर नागरिकों पर डाली जाती है, आप लगभग एक चौथाई मतदाता खो देते हैं."
योगेंद्र यादव ने अदालत के सामने दो लोगों को भी पेश किया और कहा, 'इन दो लोगों को मृत घोषित कर दिया गया है'. हालांकि, चुनाव आयोग की तरफ से पेश एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने कहा, ये ड्रामा टीवी के लिए अच्छा है.
द्विवेदी ने यह भी कहा कि प्रक्रिया में अड़चन डालने की बजाय लोगों को एक-दूसरे की मदद करनी चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि उनका नाम मतदाता सूची में हो.
मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि अगर अनजाने में कोई गलती हुई है, तो उसमें सुधार किया जा सकता है.
इसके अलावा मामले में बहस कल भी जारी रहेगी.
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अमेरिका ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (बीएलए) और द मजीद ब्रिगेड को विदेशी 'आतंकवादी संगठन' घोषित किया. इसके बाद पाकिस्तान ने इस फ़ैसले का स्वागत किया है.
पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, "पाकिस्तान ने 18 जुलाई 2024 से ही मजीद ब्रिगेड को आतंकवादी संगठन घोषित कर रखा है."
बयान में कहा गया, "पाकिस्तान में जाफ़र एक्सप्रेस हमले से लेकर खुजदार बस हमले समेत अन्य आतंकी हमलों में भी बीएलए और मजीद ब्रिगेड का हाथ रहा है."
इससे पहले, अमेरिका ने सोमवार को बीएलए और द मजीद ब्रिगेड को एक 'विदेशी आतंकवादी संगठन' घोषित किया.
2019 में हुए कई चरमपंथी हमलों के बाद अमेरिका ने बीएलए को 'विशेष रूप से नामित वैश्विक आतंकवादी' (स्पेशली डेजिगनेटेड ग्लोबल टेररिस्ट - एसडीजीटी) संगठन की श्रेणी में रखा था.
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दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीज़ल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक आदेश दिया है.
लाइव लॉ के मुताबिक़, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली-एनसीआर में 10 साल पुराने डीज़ल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के मालिकों के ख़िलाफ़ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी.
एमसी मेहता मामले में पर्यावरण के मुद्दों पर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुएमुख्य न्यायाधीश जस्टिस बी. आर. गवई, जस्टिस के. विनोद चंद्रन और जस्टिस एन. वी. अंजरिया की पीठ ने यह अंतरिम आदेश पारित किया है.
इससे पहले, दिल्ली सरकार ने एक जुलाई से पुराने वाहनों को पेट्रोल-डीज़ल देने पर पाबंदी लगाने की नीति लागू की थी.
इस नीति के तहत 10 साल से पुरानी डीज़ल गाड़ी या 15 साल से पुरानी पेट्रोल गाड़ी को दिल्ली के किसी भी पेट्रोल पंप पर ईंधन नहीं दिया जाना था.
नीति के मुताबिक़, ऐसे पुराने वाहनों के मालिक के ख़िलाफ़ चालान भी हो सकता था. पुलिस उनके वाहन को ज़ब्त भी कर सकती थी.
हालाँकि महज़ दो दिनों बाद यानी तीन जुलाई को दिल्ली सरकार ने इस नीति को वापस ले लिया था.
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पाकिस्तान के फ़ील्ड मार्शल आसिम मुनीर के हालिया बयान पर एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि केंद्र सरकार को इस पर विरोध दर्ज कराना चाहिए.
उनका कहना है कि विदेश मंत्रालय के बयान से आगे बढ़कर राजनीतिक जवाब देना चाहिए.
दि प्रिंट के मुताबिक़, पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने अमेरिका में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि अगर भारत के साथ भविष्य की जंग में पाकिस्तान के अस्तित्व को ख़तरा हुआ तो वह पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में झोंक देगा.
आसिम मुनीर के इसी बयान पर असदुद्दीन ओवैसी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, "पाकिस्तान के आर्मी चीफ़ की भारत के ख़िलाफ़ धमकी और भाषा निंदनीय है."
उन्होंने लिखा, "यह बात और भी गंभीर है कि उन्होंने ऐसा अमेरिका की धरती से किया. इस पर मोदी सरकार को सिर्फ़ विदेश मंत्रालय के बयान से आगे बढ़कर राजनीतिक जवाब देना चाहिए."
उन्होंने कहा, "सरकार को इस पर अपना विरोध दर्ज कराना चाहिए और इस मुद्दे को अमेरिका के सामने मजबूती से उठाना चाहिए."
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दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने प्रतिक्रिया दी है.
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश दिए थे.
इसी आदेश पर प्रियंका गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म एक्स पर लिखा, "कुछ ही हफ्तों में शहर के सभी आवारा कुत्तों को शेल्टर होम में ले जाने की योजना से उनके साथ बेहद अमानवीय व्यवहार होगा. उनके लिए पर्याप्त शेल्टर भी मौजूद नहीं हैं."
उन्होंने लिखा, "पहले से ही शहरी इलाकों में जानवरों के साथ बुरा व्यवहार और क्रूरता की जाती है."
"ज़रूर इस समस्या का कोई बेहतर और मानवीय तरीका निकाला जा सकता है, जिसमें इन मासूम जानवरों की देखभाल हो और उन्हें सुरक्षित रखा जा सके."
प्रियंका गांधी के अलावा सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पशु अधिकार संगठनों और पशु प्रेमियों ने भी विरोध किया है.
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इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के प्रस्ताव पर लोकसभा अध्यक्ष ने एक जांच समिति का गठन किया है. यह समिति जस्टिस वर्मा पर लगे आरोपों के आधारों की जांच करेगी.
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने मंगलवार को सदन की कार्यवाही के दौरान बताया कि न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 की धारा तीन की उपधारा दो के तहत जस्टिस यशवंत वर्मा को पद से हटाने के अनुरोध के आधारों की जांच करने के लिए तीन सदस्यों वाली समिति का गठन किया गया है.
इस समिति के सदस्य हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य हैं.
ओम बिरला ने कहा, "यह समिति जल्द से जल्द अपनी रिपोर्ट पेश करेगी. जांच समिति की रिपोर्ट मिलने तक यह प्रस्ताव लंबित रहेगा."
पिछले महीने यह ख़बर आई थी कि केंद्र सरकार जस्टिस यशवंत वर्मा को न्यायपालिका से बाहर करने के लिए सदन में प्रस्ताव लाएगी.
संसदीय मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने बताया था कि प्रस्ताव लाने के लिए जल्द ही सांसदों के हस्ताक्षर लेने शुरू किए जाएंगे. उन्होंने यह भी बताया था कि अधिकांश राजनीतिक दलों ने सैद्धांतिक तौर पर प्रस्ताव का समर्थन करने की बात कही है.
इसी साल मार्च महीने में जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में आग लगी थी. आग को बुझाने के दौरान उनके आउटहाउस से नोटों की कई गड्डियां जली हुई मिली थीं. हालांकि, जस्टिस वर्मा ने कहा था कि उन्हें इन नोटों के बारे में जानकारी नहीं है.
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ग़ज़ा में हो रहे इसराइली हमलों पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के बयान के बाद भारत में इसराइल के राजदूत ने प्रतिक्रिया दी है.
प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा, "इसराइल जनसंहार कर रहा है. उसने 60 हज़ार से अधिक लोगों की हत्या की है, जिनमें 18,430 बच्चे शामिल हैं. इसराइल ने कई बच्चों समेत सैकड़ों लोगों को भूख से मार डाला है और अब लाखों लोगों के भूख से मरने का ख़तरा पैदा हो गया है."
उन्होंने कहा, "इन अपराधों पर चुप रहना और कोई कार्रवाई न करना भी अपने आप में अपराध है. यह शर्मनाक है कि भारत सरकार चुप है जबकि फ़लस्तीन की जनता पर इसराइल तबाही ढा रहा है."
इस पोस्ट पर इसराइली राजदूत रूवेन अज़ार ने एक्स पर लिखा, "शर्मनाक तो आपका धोखा है. इसराइल ने हमास के 25 हज़ार आतंकवादियों को मारा है."
उन्होंने आगे लिखा है, "नागरिकों के पीछे छिपना, बाहर निकलने या सहायता लेने की कोशिश कर रहे लोगों पर गोली चलाना और रॉकेट दागने जैसी हमास की घिनौनी रणनीतियों की वजह से मानव जीवन का नुक़सान हुआ है. इसराइल ने ग़ज़ा में 20 लाख टन खाद्य सामग्री पहुँचाई, जबकि हमास ने उन्हें जब्त करने की कोशिश की, जिससे भूख की स्थिति बनी."
इसराइली राजदूत ने कहा, "पिछले 50 सालों में ग़ज़ा की आबादी 450 फ़ीसदी बढ़ी है. यहाँ किसी तरह का जनसंहार नहीं हुआ है. हमास के आँकड़ों पर भरोसा न करें."
इससे पहले प्रियंका गांधी ने ग़ज़ा में इसराइली हमले में अल जज़ीरा के पांच पत्रकारों की मौत पर भी बयान दिया.
उन्होंने कहा, "अल जज़ीरा के पांच पत्रकारों की निर्मम हत्या फ़लस्तीन की ज़मीन पर किया गया एक और घिनौना अपराध है. सच के लिए खड़े होने वालों का साहस, इसराइल की हिंसा और नफ़रत से कभी नहीं टूटेगा."
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दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले पर तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद साकेत गोखले ने चीफ़ जस्टिस ऑफ़ इंडिया (सीजेआई) को पत्र लिखा है.
इस पत्र के ज़रिए साकेत गोखले ने सीजेआई से अपील की है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए और एक बड़ी बेंच से इस आदेश की समीक्षा कराई जाए.
सीजेआई को लिखे पत्र को साझा करते हुए टीएमसी के प्रवक्ता ने एक्स पर लिखा, "आवारा कुत्तों का प्रबंधन और लोगों की सुरक्षा का मुद्दा निश्चित तौर पर चिंता की बात है. हालांकि, यह ऐसा मामला नहीं है जिसे बिना किसी परामर्श प्रक्रिया के न्यायपालिका की ओर से मनमाने आदेशों से सुलझाया जाए."
उन्होंने कहा, "निर्दोष जानवरों पर बेवजह क्रूरता करना कभी भी समाधान नहीं हो सकता. हमारे देश में आवारा कुत्तों की नसबंदी और उनकी संख्या को नियंत्रण के लिए पर्याप्त क़ानून हैं."
दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एक आदेश दिया था.
इस आदेश के तहत आठ हफ़्तों के भीतर आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टर में शिफ्ट किया जाना है. सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पशु प्रेमियों ने विरोध किया है.
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राजस्थान के उदयपुर में सोमवार को पुलिस ने आठ साल की नाबालिग़ बच्ची से बलात्कार के अभियुक्त को गिरफ़्तार किया है. अभियुक्त रामलाल गमेती को मंगलवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा.
यह मामला उदयपुर के डबोक थाना इलाक़े का है. पुलिस के मुताबिक़, नाबालिग़ बच्ची को ज़िला अस्पताल में भर्ती किया है और अब वह बिल्कुल स्वस्थ है.
इस घटना के विरोध में सोमवार को पुलिस थाने पर जमा हुए ग्रामीणों ने कुछ लोगों के उकसाने पर पुलिस पर पथराव कर दिया. कई पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और वाहनों में भी तोड़फोड़ की गई है.
उपद्रव को देखते हुए मौक़े पर कई थानों से पुलिस बल बुलाया गया. इसके अलावा उदयपुर से भी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौक़े पर पहुंचे.
उदयपुर की एडिशनल पुलिस अधीक्षक (एएसपी) अंजना सुखवाल ने बीबीसी से फ़ोन पर बताया, "हमने घटना के बाद अभियुक्त को उसके घर से गिरफ़्तार किया है. वह मछली पकड़ने का काम करता है. शौच के लिए जा रही बच्ची के साथ रेप के बाद वह मौक़े से फ़रार हो गया था."
एएसपी अंजना सुखवाल ने आगे बताया, "थाने पर जमा हुई भीड़ को कुछ असामाजिक तत्वों ने उकसाया. पुलिस पर पथराव करने के आरोप में 36 लोगों को हिरासत में लिया गया है. सात नाबालिग़ों को बाल सुधार गृह भेजा गया है. इनके 13 वाहनों को भी जब्त किया गया है."
एएसपी के मुताबिक़ पथराव में चार पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और छह सरकारी समेत आठ गाड़ियों को नुक़सान पहुंचा है. पुलिस का कहना है कि अब इलाक़े में पूरी तरह शांति है.
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दिल्ली-एनसीआर में आवारा कुत्तों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कोर्ट के आदेश को दशकों पुरानी नीति से पीछे हटने वाला बताया है.
राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, "दिल्ली-एनसीआर से सभी आवारा कुत्तों को हटाने का सुप्रीम कोर्ट का निर्देश दशकों पुरानी मानवीय और विज्ञान आधारित नीति से पीछे हटने जैसा है."
उन्होंने कहा, "ये बेज़ुबान जानवर कोई समस्या नहीं हैं, जिन्हें हटा दिया जाए. शेल्टर, नसबंदी, टीकाकरण, सामुदायिक देखभाल और बिना किसी क्रूरता के सड़कों को सुरक्षित बनाया जा सकता है."
राहुल गांधी ने कहा है कि आवारा कुत्तों को हटाना एक दूरदर्शी क़दम नहीं है. उन्होंने कहा कि जनता की सुरक्षा और एनिमल वेलफ़ेयर साथ-साथ किया जा सकता है.
सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर में सभी आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश दिए हैं. इस आदेश का पशु अधिकार संगठनों और पशु प्रेमियों ने विरोध किया है.
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रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाक़ात से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत पर टैरिफ़ लगाने से रूस की अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी.
सोमवार को व्हाइट हाउस में पत्रकारों से बातचीत में ट्रंप ने कहा, "रूस की अर्थव्यवस्था अच्छी स्थिति में नहीं है. यह काफ़ी प्रभावित हुई है. तब स्थिति और कठिन हो जाती है, जब अमेरिका का राष्ट्रपति रूस के सबसे बड़े या दूसरे सबसे बड़े तेल ख़रीदार से कहता है कि अगर आप रूसी तेल ख़रीदेंगे तो हम आप पर 50 फ़ीसदी टैरिफ़ लगाएंगे. यह उनके लिए बड़ा झटका है."
उन्होंने कहा, "मैं इससे भी कहीं बड़े क़दम उठाने के लिए पूरी तरह तैयार था. लेकिन मुझे एक कॉल आया कि वह (पुतिन) मिलना चाहते हैं. मैं देखूंगा कि वह किस बारे में मिलना चाहते हैं. मैं युद्धविराम देखना चाहूंगा. मैं एक ऐसा समझौता देखना चाहूंगा जो दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य हो."
ट्रंप और पुतिन के बीच अमेरिका के अलास्का में 15 अगस्त को मुलाक़ात होनी है.
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ग़ज़ा में इसराइली हमले में अल जज़ीरा के पांच पत्रकारों की मौत पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा है कि यह फ़लस्तीन की ज़मीन पर किया गया 'घिनौना अपराध' है.
प्रियंका गांधी ने एक्स पर लिखा, "अल जज़ीरा के पांच पत्रकारों की निर्मम हत्या फ़लस्तीन की ज़मीन पर किया गया एक और घिनौना अपराध है. सच के लिए खड़े होने वालों का साहस, इसराइल की हिंसा और नफ़रत से कभी नहीं टूटेगा."
उन्होंने कहा, "एक ऐसे दौर में जहां दुनिया की मीडिया का बड़ा हिस्सा सत्ता और व्यापार के प्रभाव में है, इन बहादुरों ने हमें सच्ची पत्रकारिता का मतलब याद दिलाया है. ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे."
रविवार को ग़ज़ा के अल-शिफ़ा अस्पताल के नज़दीक हुए इसराइली हमले में छह पत्रकारों की मौत हो गई थी. इनमें अनस अल-शरीफ़ समेत अल जज़ीरा के पांच पत्रकार शामिल थे.
संयुक्त राष्ट्र ने पत्रकारों की मौत पर इसराइली हमले की निंदा की है.
