आयकर रिटर्न के लिए 'आधार' ज़रूरी करने की तैयारी

अब आयकर रिटर्न भरने के लिए भी आधार कार्ड को ज़रूरी बनाया जाएगा.

समाचार एजेंसी पीटीआई के अनुसार, केंद्र सरकार ने पैनकार्ड बनवाने और आयकर रिटर्न भरने के लिए आधार को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा है.

सरकार ने नकदी लेनदेन की सीमा को भी तीन लाख रुपये से घटाकर दो लाख रुपये करने का प्रस्ताव दिया है.

वित्त विधेयक में आधिकारिक संशोधन के लिए सरकार ने ये प्रस्ताव दिए हैं.

इसके अलावा प्रस्ताव में कंपनियों द्वारा चुनावी चंदा देने में अकाउंट पेयी चेक, ड्राफ्ट या ई-ट्रांसफ़र को ज़रूरी बनाने की बात कही गई है.

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'सरकारी स्कीमों के लिए आधार कार्ड ज़रूरी नहीं'

वित्त मंत्रालय के राजस्व सचिव हसमुख अधिया ने ट्वीट कर कहा कि लेनदेन के 'प्रावधानों के उल्लंघन की स्थिति में राशि के बराबर ही पेनाल्टी लगेगी.'

उन्होंने कहा कि जनवरी 2017 में कुल अप्रत्यक्ष कर में पिछले साल उसी महीने की तुलना में 16.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है.

उन्होंने कहा कि कर संग्रह के जनवरी 2017 तक के आंकड़े संतोषजनक वृद्धि दिखाते हैं.

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने अपने बजट भाषण में घोषणा की थी कि काला धन पर विशेष जांच टीम (एसआईटी) गठन करने के सुझाव पर सरकार ने 3 लाख रुपये से ऊपर नकदी लेनदेन की इजाज़त न देने का फैसला किया था.

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