भारत की वो मौतें जिनकी गिनती नहीं हुई

सुनील, हसीब, आशिक़, पुनीता, कुंदन- ये कुछ नाम हैं, जिनकी मौत तो कोरोना से हुई लेकिन कोविड-19 से हुई मौतों की सरकारी फ़ेहरिस्त में इनके नाम नहीं हैं. ऐसे लोगों की लिस्ट बहुत लंबी है जिनके नाम सरकारी सूची में नहीं हैं.

कोरोना से हुई मौतों की संख्या कम बताए जाने के दावों की पड़ताल के लिए बीबीसी के 12 रिपोर्टर भारत के अलग-अलग इलाक़ों में स्थित 8 राज्यों के 12 शहरों में गए.

हमने इन 12 शहरों में शवदाह गृहों, श्मशान घाटों, क़ब्रिस्तानों और अस्पतालों से संपर्क किया, सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात की. हमारा मकसद 1 से 15 मई के दौरान कोरोना से हुई मौतों के सरकारी आंकड़ों और ज़मीनी हालात की तुलना करना है.

हमने उन शहरों को चुना जहां मई महीने की शुरुआत में कोरोना के संक्रमण में बहुत तेज़ी आ गई थी. शहरों के चुनाव में इस बात का भी ध्यान रखा गया कि देश के हर भौगोलिक क्षेत्र को शामिल किया जा सके.

इन शहरों में बिजनौर, दरभंगा, जमशेदपुर, जौनपुर, करीमनगर, मानसा, नागपुर, पटना, प्रयागराज, रायपुर, सीकर और शिमला हैं. उत्तर भारत से पंजाब, हिमाचल और उत्तर प्रदेश, मध्य भारत से छत्तीसगढ़, पूरब से बिहार, पश्चिम से महाराष्ट्र और दक्षिण भारत से तेलंगाना का जायज़ा लिया गया है.

इस पड़ताल में हमें जो जानकारी हासिल हुई, हमने उसे ही इस रिपोर्ट का आधार बनाया है.

लेकिन इससे सुनील के दुखी परिवार को तो ढांढस नहीं बंधाया जा सकता. उन्हें डर है कि सरकार कोरोना से मरने वालों के परिजनों को जो मदद दे रही है कहीं वो उससे वंचित न रह जाएँ.

ये सुनील जैसे लोगों की मौत के मामले ही हैं, जिनकी वजह से आलोचक ये कह रहे हैं कि भारत में कोरोना से हुई मौतों की सही तरीक़े से गिनती नहीं हुई है.

सुनील के गांव से सैकड़ों किलोमीटर दूर उत्तर प्रदेश में 11 हज़ार की आबादी वाले एक गांव के लोगों ने बताया कि उनके यहां अचानक बड़ी संख्या में लोगों की मौत होने लगी. बीच अप्रैल से महज़ चार हफ़्तों के भीतर गाँव में 50 से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई.

इन्हीं में से एक थे पत्रकार आशिक़ अली.

उनके छोटे भाई अब्दुल क़ादिर ने बीबीसी को बताया, “मेरे भाई को 19 अप्रैल को बुखार आ गया था लेकिन वो ठीक थे. जब वो दवा लेते तो बुखार उतर जाता था लेकिन दवा का असर ख़त्म होते ही फिर से बुखार हो जाता था. हमने सोचा कि ये आम बुख़ार ही होगा तो हमने कोरोना की जांच भी नहीं कराई. एक मई को अचानक उनकी मौत हो गई.”

स्थानीय पत्रकार कंवल जाफरी ने अपने इलाके में कोरोना जैसे लक्षणों से हुई एक-एक मौत का हिसाब रखा है.

ज़िले के अधिकारी ये तो मानते हैं कि गांव में अचानक हुई बहुत-सी मौतों की ख़बर उन्हें है लेकिन वो ये नहीं मानते कि इन मौतों का ताल्लुक़ कोरोना के संक्रमण से था.

स्थानीय वरिष्ठ सरकारी अधिकारी धीरेंद्र सिंह ने बीबीसी को बताया, “हमने गांव में टेस्ट के लिए कई कैंप लगाए थे. लेकिन जांच में कोई भी कोरोना पॉज़िटिव नहीं पाया गया.”

जब हमने उनसे अचानक हुई मौतों की वजह के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा कि, “ये संयोगवश भी हो सकता है.”

क़रीब 1.4 अरब आबादी वाले देश के कई गांवों, शहरों और राज्यों में ऐसी ही कहानी दोहराई जाती दिखी.

बीबीसी ने पूरे भारत में कोरोना से मौत के आंकड़ों की एक तस्वीर बनाने के लिए अलग-अलग राज्यों में दर्ज मौत के आंकड़ों का विश्लेषण किया. हमने 12 क़स्बों और शहरों में शवदाह गृहों, श्मशान घाटों, क़ब्रिस्तानों, अस्पतालों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और अन्य लोगों से बात की, जिससे हम 1 से 15 मई के बीच ‘कोविड डेथ’ के तौर पर दर्ज मौतों और ज़मीनी हालात की तुलना कर सकें.

हमने अलग-अलग भौगोलिक क्षेत्रों की नुमाइंदगी करने वाले शहरों को चुना. उन शहरों को तरज़ीह दी गई जहां मई की शुरुआत में संक्रमण के मामले अधिक थे.

इनमें बिजनौर, दरभंगा, जमशेदपुर, जौनपुर, करीमनगर, मानसा, नागपुर, पटना, प्रयागराज, रायपुर, सीकर और शिमला थे.

ये वो दौर था जब कई राज्यों में कोरोना की दूसरी लहर अपने शिखर पर थी और लोग अपनों के अंतिम संस्कार के लिए संघर्ष कर रहे थे.

हमने अपनी पड़ताल में पाया कि मरने वालों का आंकड़ा सभी जगह नहीं उपलब्ध था.

हमने जिन इलाक़ों में ये पड़ताल की, उनमें से ज़्यादातर जगहों पर पिछले साल इसी दौरान हुई मौतों के आंकड़े उपलब्ध नहीं थे. इसने कोरोना से हुई मौतों के भयानक मंज़र को धुंधला कर दिया है.

हालांकि एक बात तो एकदम साफ़ है. कोरोना से हुई मौतों की आधिकारिक संख्या कम करके बताई गई है.

झारखंड के जमशेदपुर के पार्वती घाट के शवदाह गृह में अंतिम संस्कार कराने वाले दिपेंदर कुमार भट्ट कहते हैं, “सबसे बड़ी चुनौती तो ये थी कि इतनी बड़ी तादाद में आ रहे शवों का अंतिम संस्कार एक साथ कैसे हो.”

पार्वती घाट में बिजली से चलने वाली दो मशीनें हैं. इनकी क्षमता हर दिन 10 शवों को जलाने की है.

हमारी पड़ताल में ये चुनौती भी सामने आई कि देश के गांवों से आंकड़े जुटाना बहुत मुश्किल है. गांवों में पहले से ही आंकड़े दर्ज करने की व्यवस्था बहुत चुस्त नहीं है.

मीडिया की ख़बरों में बार-बार ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ रहे कोरोना के मामलों की तरफ़ इशारा किया गया. लेकिन जब भारत की प्रमुख नदियों और ख़ास तौर से गंगा में लाशें तैरने लगीं तो लोगों को ज़बरदस्त सदमा लगा.

नदियों के किनारे, हज़ारों ऐसे शव भी मिले, जिन्हें रेत में बस हल्का-सा दबाकर दफ़ना दिया गया था. माना यही जाता है कि इनमें से ज़्यादातर लोग कोरोना के शिकार हुए थे और परिजन उनके अंतिम संस्कार का ख़र्च उठा पाने की हालत में नहीं थे.

शायद हमें ये बात कभी पता न चले कि इनमें से कितनों के नाम सरकारी आंकड़ों में दर्ज हुए थे.

इसके अलावा भारत एक विशाल देश है और अलग अलग क्षेत्रों में संक्रमण की भयावहता भी अलग थी.

भारत और विदेश के मीडिया में आई कई पड़तालों में ये आरोप लगे कि ज़मीन से जुटाए गए आंकड़े, सरकारी संख्या से मेल नहीं खाते.

गुजरात के एक अख़बार की रिपोर्ट ने सरकार के अपने आंकड़ों के हवाले से कहा कि 1 मार्च से 10 मई के दौरान हुई मौतें असल में सरकारी आंकड़ों से दस गुना ज़्यादा थीं.

वेबसाइट द स्क्रॉल ने हेडलाइन लगाई थी, ‘मध्य प्रदेश में कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान सामान्य से तीन गुना अधिक मौतें हुईं.’

रिपोर्ट में ये भी कहा गया कि, ‘ये ज़रूरी नहीं है कि ज़्यादा मौतों की इस सारी संख्या के पीछे कोरोना महामारी ही हो.’

अंग्रेज़ी अख़बार ‘द हिंदू’ भी कई राज्यों में मौतों की अधिक संख्या की ख़बरें देता रहा है. इसकी एक रिपोर्ट में ये पता चला कि सेकेंड वेव के दौरान छत्तीसगढ़ में सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) में दर्ज मौतों की संख्या इसी दौरान के आधिकारिक आंकड़ों से क़रीब साढ़े चार गुना ज़्यादा है.

केंद्र सरकार ने मौतों की संख्या छुपाने के आरोपों को सख़्ती से ख़ारिज किया है.

जब मीडिया में ये रिपोर्ट आई कि “भारत में कोरोना से हुई मौतों की आधिकारिक संख्या से शायद पांच-सात गुना अधिक लोगों की जान गई है’, तो सरकार ने एक बयान जारी करके कहा कि ‘कोरोना के आंकड़ों के प्रबंधन में भारत ने पूरी पारदर्शिता अपनाई है.’

अब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि भले ही मरने वाले को कोई और बीमारी रही हो लेकिन अब कोरोना से हुई हर मौत को कोविड-19 के शिकार लोगों में ही गिना जाएगा. हालांकि सरकार ने अदालत को ये भी बताया कि ये निर्देश तो 2020 में ही जारी किए गए थे. स्वास्थ्य से जुड़ी सरकारी संस्था इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च के निर्देशों में इस बात का भी ज़िक्र है.

लेकिन ये बात भी साफ़ है कि अस्पतालों में इन निर्देशों का पालन नहीं हुआ. ज़्यादातर अस्पतालों ने किसी की मौत के लिए कोरोना को ज़िम्मेदार तभी माना, जब उसे कोई और बीमारी न हो.
उत्तराखंड में हाई कोर्ट ने कहा, “हम कोरोना से हुई मौतों के सरकारी आंकड़े को स्वीकार नहीं कर सकते हैं.” हाई कोर्ट ने कहा कि उसे सरकार के इस दावे पर बिल्कुल यक़ीन नहीं है कि अल्मोड़ा के पहाड़ी ज़िले में हुई 111 मौतों की वजह ये थी कि वो सभी दिल का दौरा पड़ने या ‘फेफड़ों और दिल के काम न करने’ जैसी दिक़्क़तों से मरे.

अब मौत के आंकड़ों का परीक्षण करने वाली समितियां इन आंकड़ों की समीक्षा और मिलान करेंगी. लेकिन इस बात की उम्मीद कम ही है कि वो शहरी और ग्रामीण इलाक़ों में अपने घरों में मरे लोगों की संख्या को आधिकारिक आंकड़ों में दर्ज करेंगी.

उत्तर प्रदेश के बिजनौर के एक ग्रामीण ने कहा, “आइसोलेशन का प्रोटोकॉल, परिवार से दूरी बनाना और सरकार की पाबंदियां. ये बड़ी वजहें थीं जिनके चलते लोग कोविड के लक्षण बताने में संकोच करते थे.”

एक और ग्रामीण ने कहा, “अगर आप कोरोना पॉज़िटिव हैं तो पड़ोसी आपको ऐसे घूरते हैं जैसे आप कोई अपराधी हों”.

वैसे तो कोरोना से मौतों की संख्या कम करके बताने की समस्या विश्वव्यापी है. लेकिन मुराद बानाजी मानते हैं कि दक्षिण एशिया में ये समस्या ज़्यादा गंभीर है.

वो कहते हैं, “चुनौतियां ज़रूर हैं लेकिन अगर सरकार चाह ले तो इनसे पार भी पाया जा सकता है.”

वो कहते हैं, “हमें राज्य सरकारों से ये अपील करनी चाहिए कि इस मामले में वो नई राह दिखाएं.”

महाराष्ट्र और बिहार ने कोरोना से मौत के आंकड़ों में संशोधन किए हैं. इनके आंकड़ों को देखकर अन्य राज्य भी ऐसा कर सकते हैं.

मुराद बानाजी ने बीबीसी से कहा कि वो ये मानते हैं कि देश भर में कोरोना की मौतें कम-से-कम पांच गुना कम करके बताई गईं.

उन्होंने कहा, “कई बार तो दर्ज हुई मौतों और आधिकारिक मौतों के बीच का अंतर इतना बड़ा है कि इसके पीछे कोई ठोस तर्क देने में भी मुश्किल होगी. कोई ये नहीं कह रहा है औसत से अधिक हर अतिरिक्त मौत का कारण कोरोना वायरस ही था लेकिन ये भी तय है कि इनमें से बड़ी संख्या कोविड पीड़ितों की ही थी.”

अगर ये आकलन सही है, तो इससे भारत में कोरोना से मौत की कुल संख्या बीस लाख के क़रीब पहुंच जाएगी. जो दुनिया में सबसे ज़्यादा होगी और कोरोना से सबसे ज़्यादा प्रभावित दुनिया के दूसरे सात देशों, अमेरिका, ब्राज़ील, मेक्सिको, पेरू, रूस, ब्रिटेन और इटली की कुल मौतों की तादाद से भी अधिक होगी.