यूपी: लिंचिंग, पुलिस की जाँच और इंसाफ़

6 नवंबर, 2021

साल 2015 की बात है, यूपी के दादरी में अख़लाक़ को भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला, ये गाय के नाम पर की गई मॉब लिंचिंग की संभवत: पहली घटना थी जो आने वाले वक्त में एक तयशुदा स्क्रिप्ट की तरह दोहराई जाने लगी.

बीते छह साल में देश के कई राज्यों से एक-के-बाद एक लिंचिंग की ऐसी घटनाएँ सामने आई हैं जिनमें मारे जाने वाले व्यक्ति की धार्मिक पहचान उसकी हत्या की वजह थी, ऐसी हत्याओं को दुनिया के कई देशों में 'हेट क्राइम' की श्रेणी में रखा जाता है. भारत में 'हेट क्राइम' के तहत आँकड़े दर्ज नहीं किए जाते.

पिछले कुछ सालों में देश के कई राज्यों में धर्म के आधार पर निशाना बनाकर की गई हिंसा और मॉब लिंचिंग (भीड़ की हिंसा की वजह से मौत) की घटनाएँ सामने आई हैं.

चूँकि देश में हेट क्राइम के सरकारी आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए बीबीसी ने साल 2016 और साल 2021 में उत्तर प्रदेश में धर्म के आधार पर भीड़ की गंभीर हिंसा के आंकड़ों का अध्ययन किया और पाया कि  2016 में जनवरी से लेकर अगस्त तक मुसलमानों के साथ हेट क्राइम के 11 गंभीर मामले सामने आए, जबकि साल 2021 में जनवरी से लेकर अगस्त के बीच मुसलमानों के खिलाफ़ संगीन हिंसक वारदातों की संख्या 24 थी. 2016 के पहले आठ महीनों का आंकड़ा तब के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के दौर का है, जबकि 2021 के पहले आठ महीनों का आंकड़ा मौजूदा योगी सरकार के कार्यकाल का है.

यहाँ हमने उत्तर प्रदेश के केवल संगीन मामलों को शामिल किया है. हिंसा, मारपीट के छिट-पुट मामले होते रहे हैं जो न तो मीडिया में रिपोर्ट हो पाते हैं और न ही पुलिस को रिपोर्ट किए जाते हैं लेकिन अल्पसंख्यकों में असुरक्षा की भावना पैदा करते हैं.

साल 2019 में मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल की एक रिपोर्ट आई जिसके मुताबिक़ 'हेट क्राइम' के मामले में उत्तर प्रदेश सबसे आगे है. यहाँ ध्यान रखा जाना चाहिए कि आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य है और हेट क्राइम के एमनेस्टी के आंकड़ों में मुसलमानों के अलावा दलितों के ख़िलाफ़ होने वाली हिंसा भी शामिल है.

ये समझना ज़रूरी है कि धर्म या जाति के आधार पर हुई मारपीट की घटनाएँ ही 'हेट क्राइम' के दायरे में आती हैं, हर मारपीट या लिंचिंग को 'हेट क्राइम' नहीं कहा जा सकता, मसलन, धार्मिक शिनाख्त के बिना किसी जेबकतरे को अगर भीड़ पीट-पीटकर मार डाले, तो ये लिंचिंग है, लेकिन हेट क्राइम नहीं है, भीड़ में शामिल लोगों की धार्मिक पहचान से भी तय होता है कि वह घटना हेट क्राइम है, या नहीं.

जब भीड़ किसी व्यक्ति की जान ले लेती है तो उसे तकनीकी तौर पर लिचिंग माना जाता है. कई ऐसे मामले भी सामने आए हैं जिनमें हमले के पीछे पीड़ित व्यक्ति के धर्म की कोई भूमिका नहीं थी, उन्हें हेट क्राइम नहीं कहा जा रहा.

उत्तर प्रदेश में हिंसक भीड़ के हमलों की घटनाओं पर अतिरिक्त महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार बीबीसी से कहते हैं, "हमने डीजीपी स्तर पर कई सर्कुलर जारी किए हैं और वक़्त-वक़्त पर इन सर्कुलरों को दोहराते भी रहे हैं कि ऐसी लिंचिंग किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए, अगर किसी ने कुछ गलत किया भी है तो लोगों को उसे पीटने का कोई हक़ नहीं है और ऐसा होता है तो पीटने वाले के खिलाफ़ कठोर कार्रवाई की जाती है. किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे वह कोई भी हो."

हमने ये सब समझने के लिए यूपी के चार ज़िलों--सोनभद्र, बुलंदशहर, मथुरा और मुरादाबाद-- के चार ऐसे मामलों में पुलिस के रवैए की पड़ताल की, हमने ये समझना चाहा कि इन केसों की जाँच में क्या सामने आया और उसके बाद क्या हुआ?

इस पड़ताल के लिए हमने एफ़आईआर, पुलिस की केस डायरी, चार्जशीट और अभियुक्तों के ज़मानत के आदेश जैसे दस्तावेज़ बारीक़ी से पढ़े.

कामरुन डबडबाई आँखों को अपने दुपट्टे के कोरों से पोंछते हुए कहती हैं, "रात के 9.30 बजे होंगे, अचानक घर के बाहर से थोड़ी आवाज़ आई तो इनके अब्बा ने बाहर झाँका, उन्हें लगा कि कुछ लोग फिर इमाम चौक तोड़ रहे हैं, वो बाहर निकले तो कुछ लोग इमाम चौक तोड़ रहे थे, जैसे ही उन्होंने बोला, अरे! ये क्या कर रहे हो? बस इतने में ही उन लोगों ने फावड़े और गंड़ासे से उन पर हमला कर दिया."

48 साल की विधवा कामरुन बताती हैं, "वो कंधे पर गमछा रखते थे, उनके गमछे को मुंह में ठूंस दिया ताकि वो किसी को बुला न सकें. होलिका दहन का दिन था और जानबूझ कर ढोल-मंजीरे की आवाज़ तेज़ कर दी गई थी कि चीख दब जाए. उन्हें फ़ावड़े से मारा. जब वो अंदर नहीं आए तो मैं बाहर गई, देखा तो चीख पड़ी, थोड़ी-थोड़ी साँसें चल रही थीं लेकिन आंगन तक लाकर रखते-रखते सब खत्म हो गया."

'मुसलमान विरोधी नारे लगाए जाने लगे'

बात वर्ष 2000 की है जब सोनभद्र के ओबरा इलाक़े के परसोई गांव में हाईटेंशन तारें लगाई जा रही थीं और इस काम के लिए बतौर सुपरवाइज़र अनवर अली इस गांव में आए. काम तो पूरा हो गया लेकिन मूलतः गाज़ीपुर से ताल्लुक करने वाले अनवर अली इसी हिंदू बहुल गाँव में बस गए.

अनवर अली की हत्या से छह महीने पहले इमाम चौक ( एक चबूतरा जिस पर ताज़िया रखी जाती है) को तोड़ा गया था और पुलिस की मौजूदगी में उस चबूतरे को बनवा दिया गया था. हत्या की घटना से डेढ़ महीने पहले फिर इमाम चौक को तोड़ा गया. इस बार भी पुलिस आई, चबूतरे की मरम्मत कराई गई. चबूतरे के टूटने पर जब इसकी लिखित शिकायत अनवर के परिवार ने की तो दोनों पक्षों को समझा-बुझाकर मामला खत्म करा दिया गया.

एनुल हक़ कहते हैं, "जब इमाम चौक पहले तोड़ा गया और पुलिस आई तो इंस्पेक्टर साहब उन्हीं लोगों के साथ बैठते थे जिन लोगों ने चबूतरा तोड़ा था, ऐसे में उनका मन क्यों ना बढ़ता?"

20 मार्च 2019 को होलिका दहन की रात गांव के हिंदू लड़के एक बार फिर जब इमाम चौक तोड़ रहे थे तभी अनवर उन्हें रोकने घर से बाहर निकले लेकिन इस बार वह अपने घर वापस नहीं लौटे.

कामरुन अपने पति को याद कर बिलखते हुए कहती हैं, "कह दिया होता कि ताज़िया नहीं रखा जाएगा, हम कह देते कि तोड़ दो. सब कुछ गांव वालों से पूछकर शुरू किया था. हमारी तो आबादी भी गांव में कुछ नहीं थी, ताज़िये के जुलूस में हिंदू परिवार भी आते थे, नहीं पता था कि जो लोग साथ खड़े थे, कभी वही जान के दुश्मन बन जाएंगे."

कामरुन कहती हैं, "मास्टर ने ज़हर घोला सबके दिमाग़ में, उसने ही गांव वालों के मन में डाला कि मुसलमान गांव की ज़मीन छीन रहे हैं, हम बाहरी हैं. भीतर ही भीतर साजिश रची गई और मेरे पति को मार दिया गया."

ये बात खुद रविंद्र खरवार ने बीबीसी को बताई कि उन्हें पूछताछ के लिए कभी पुलिस थाने नहीं बुलाया गया.

अनवर अली का परिवार मानता है कि "अगर वक्त रहते प्रशासन ने कार्रवाई की होती तो ये नहीं होता."

इंसाफ़ के लिए कानूनी लड़ाई लड़ रहे एनुल हक़ कहते हैं, "इस मामले में आज सभी ज़मानत पर रिहा हैं, गिरफ्तारी सबकी हुई लेकिन जो शख़्स लोगों को सिखाता था जिसने लोगों से ये करवाया उसे पुलिस ने कभी गिरफ्तार नहीं किया. मैं एक बार थाने भी गया और पूछा कि मास्टर की गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है तो जाँच अधिकारी ने मुझे डाँटकर भगा दिया."

पुलिस की केस डायरी में फ़रार बताए जाने वाले रविंद्र खरवार का नाम चार्जशीट में नहीं है.

हमारी टीम परसोई गांव पहुंची, वहाँ गाँव की एक महिला अनवर अली का नाम लेने पर कहती हैं, "वही जिसको लड़कों ने मार दिया था ना, अब तो उनका परिवार इस गांव में नहीं रहता." दो साल बाद भी इस गांव में लोग अनवर की हत्या के बारे में बात नहीं करना चाहते.

गांव में हमारी मुलाकात इस केस के मुख्य अभियुक्तों--राजेश प्रजापति, राजेश खरवार और अक्षय-- से हुई. ये सभी ख़ुद को बेक़सूर बताते हैं, वे बताते हैं कि कैसे ''धीरे-धीरे मुसलमानों ने ताज़िये के नाम पर पूरा पक्का चबूतरा बना लिया."

राजेश खरवार कहते हैं, "मास्टर जी शाखा लगाते थे, सबको कहते ऐसा करो-वैसा करो, आज हम फँस गए, वो बच गए, जबकि सब कुछ उनका ही किया हुआ था. आज भी हमसे बात करते हैं तो दुख जताते हैं लेकिन उससे क्या होगा, मैडम जी."

दो मई, 2017 को 60 साल के गुलाम अहमद को बुलंदशहर के सोही गांव में ही मार डाला गया. उन्हें भीड़ ने इसलिए मार डाला क्योंकि गुलाम के मज़हब का एक लड़का एक हिंदू लड़की के साथ गाँव से भाग गया था. इस ठाकुर बहुल गाँव में इक्का-दुक्का मुसलमान परिवार हैं जो पेशे से मज़दूर हैं.

दरअसल, इस घटना से छह दिन पहले गुलाम के पड़ोस में रहने वाले यूनुस ने पास के गांव की हिंदू लड़की के साथ घर छोड़ दिया था. गांव वाले बताते हैं कि इसके बाद गुलाम के घर लोगों की भीड़ आई जिसमें कुछ गांव के लोग और ज्यादातर बाहरी लोग शामिल थे, गालियां और धमकियां दी गईं.

गुलाम की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट बताती है कि उन्हें गहरी अंदरूनी चोट आई थी जिससे उनकी मौत हो गई.

वकील अहमद ने गांव में ही रहने वाले गविंदर और हिंदू युवा वाहिनी के लोगों को दोषी बताते हुए एफ़आईआर दर्ज कराई. पुलिस ने अपनी जाँच में ये पाया कि गुलाम अहमद की लिंचिंग में गविंदर सहित जिन 9 लोगों की गिरफ़्तारी हुई वो सभी ‘हिंदू युवा वाहिनी’ से जुड़े हुए थे. हिंदू युवा वाहिनी के बुलंदशहर के अध्यक्ष सुनील सिंह राघव ने बीबीसी से कहा कि "इन लोगों को गलत तरीके से फँसाया गया है."

लिंचिंग के बाद वकील अहमद का परिवार अब सोही गांव छोड़ चुका है और वे अलीगढ़ में रहते हैं लेकिन काम करने के लिए उन्हें बुलंदशहर जाना पड़ता है.

इस हत्या के पाँच साल बाद जब बीबीसी की टीम बुलंदशहर के पहासू में वकील अहमद से मिलने पहुंची तो उन्होंने हमें बताया कि इस केस में अब कुछ नहीं होने वाला और सब लोग छूट जाएँगे. उन्होंने हमें बताया कि इस मामले में पैसों का लेन-देन किया गया है और मामले को रफ़ा-दफ़ा किया जा रहा है.

पेशे से बढ़ई वकील अहमद ने अब अभियुक्तों और हालात से समझौता कर लिया है. समझौते की सबसे बड़ी वजह है गुलाम के परिजनों का भी गवाह बनने से इनकार करना. वकील कहते हैं, "मैंने तो गवाही दे दी लेकिन मेरी भाभी, मेरे चाचा और मौसा भी गवाही देने को तैयार नहीं हैं, जिन लोगों ने देखा वो भी जब गवाही नहीं देंगे तो हम क्या करेंगे?"

वकील अहमद कहते हैं, "हमारे अब्बा चार साल के थे जब सोही गाँव आए थे और हमेशा इस गाँव को अपना माना तो उनके साथ ये हुआ. लड़ाई टक्कर की हो तो लड़ते, हमारी तो ये हालत है कि थोड़ा भी गांव में लोगों की मर्ज़ी के खिलाफ़ कह दिया तो दो दिन की रोटी छीन लेंगे. कौन गवाही दे पाएगा, मेरे परिवार वाले उनके ही खेतों में तो काम कर रहे हैं."

वकील का केस लड़ रहे एडवोकेट नईम शहाब कहते हैं, "ये समझौता 90 फ़ीसदी डर का है और 10 फ़ीसदी गरीबी का. वकील अहमद का परिवार बहुत गरीब है, इन लोगों को हर काम के लिए सोही आना पड़ता है, अलीगढ़ में बस तो गए लेकिन काम उस गांव से अलग नहीं हो सका. उन लोगों को बताया गया कि ये लोग छूट ही जाएँगे और हर सुनवाई के लिए तुम पैसे खर्च करोगे, इसके बदले पैसे ले लो हमसे, आना-जाना भी उस गांव में तभी हो पाता जब ये समझौता कर लेता, बस यही कारण है. यहां लिचिंग के ज्यादातर मामले ऐसे ही समझौतों की भेंट चढ़ जाते हैं."

बुलंदशहर में रहने वाले 50 साल के शेर खान उर्फ़ शेरा को मथुरा में मार डाला गया, उन पर गायों की तस्करी करने का संदेह था. शेरा की मौत गोली लगने से हुई.

4 जून 2021 को मथुरा के कोसीकलां थाने के तुमौला गांव से टाटा 407 पर सवार होकर सात लोग जा रहे थे, जिसमें से एक शेरा थे. पुलिस का कहना है कि उनकी गाड़ी में गाय-बैल थे जिनके लिए यूपी पुलिस गोवंश शब्द का इस्तेमाल करती है.

मथुरा के कोसीकलां थाने में इस पूरे मामले को लेकर दो एफ़आईआर दर्ज हैं. एफ़आईआर 410 गौवंश तस्करी के मामले में है जो उन छह लोगों के खिलाफ़ है जो शेरा के साथ थे. ये एफ़आईआर मथुरा के अजनौख गांव में एक गौशाला चलाने वाले चंद्रशेखर बाबा ने दर्ज कराई है.

दूसरी एफ़आईआर जिसका नंबर 411 है, वह शेरा की हत्या की एफ़आईआर है जिसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, न ही किसी को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, मुकदमा 'अज्ञात ग्रामीणों' के ख़िलाफ़ है.

चंद्रशेखर बाबा की एफ़आईआर के मुताबिक़, तीन-चार जून 2021 की रात तकरीबन साढ़े तीन बजे उन्हें "जानकारी मिली कि तुमौला गांव के पास गाय के तस्कर पकड़े गए हैं जिनके पास से छह गौवंश बरामद हुए. गांव वालों की भीड़ के साथ तस्करों की मारपीट हुई. उसमें वे लोग घायल हो गए. इसके बाद घायल तस्करों को अस्पताल भेजा गया और गौवंशों को अजनौख गौशाला में भेज दिया गया. इस मामले में गोहत्या निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाए."

चंद्रशेखर के मुताबिक़ शेरा को गोली गांव के लोगों ने मारी लेकिन पीड़ित परिवार की कहानी कुछ और है. शेरा के साथ उस दिन उनके बेटे शाहरुख, पड़ोस में रहने वाले सोनू, शहज़ाद और रहमान सहित छह लोग थे.

अब बारी थी गांव वालों से ये जानने की कि उस रात क्या हुआ था? गांव के कई लोगों ने हमें बताया कि ये गोलीबारी गोरक्षकों और तस्करों के बीच हुई और गोलियाँ इतनी चल रही थीं कि कोई गाँव वाला घर के बाहर तक नहीं निकला. ये बात सभी गांव वालों ने मानी कि जब वे घरों से बाहर निकले तो एक व्यक्ति की खून से सनी लाश उन्होंने देखी.

अपने सवालों के साथ जब हम पुलिस का पक्ष जानने मथुरा के एसपी (ग्रामीण) श्रीश चंद्रा से मिले तो उन्होंने कैमरे पर बात करने से इनकार कर दिया. लेकिन ये ज़रूर कहा कि इन्वेस्टिगेटिंग अधिकारी सारे सवालों के जवाब कोर्ट में देंगे. इसके बाद वे कहते हैं कि ये मामला तस्करी का है. पीड़ित परिवार को अगर विवेचना अधिकारी से शिकायत है, तो हमारे पास आना चाहिए.

अगर ये मामला तस्करी का भी है तो क्या हत्या के अपराध की सुनवाई नहीं होगी और क्यों चार महीने बाद भी शेरा की हत्या को लेकर पुलिस ने एक भी गिरफ्तारी नहीं की? इन सभी बातों का जवाब चंद्रा एक मु्स्कान के साथ देते हैं, "मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए अधिकृत नहीं हूँ, इस मामले पर कोर्ट में बात की जाएगी."

लेकिन सबसे अहम बात ये है कि जब किसी की कोई गिरफ्तारी ही नहीं होगी तो चार्जशीट कैसे बनेगी और जब चार्टशीट नहीं बनेगी तो ये मामला कोर्ट के सामने कब और किस रूप में जाएगा?

दिल्ली से 190 किलोमीटर की दूरी पर बसे मुरादाबाद का एक वीडियो मई में वायरल हो गया. इस वीडियो में एक पेड़ के पास एक शख्स को कुछ लोग पीट रहे हैं. पीटने वाले यह भी कह रहे हैं कि "पुलिस के आने तक खूब मार लो, पुलिस आ गई तो पीटने को नहीं मिलेगा."

इस वीडियो में जिन्हें मारा जा रहा है वो मुरादाबाद के कटघर इलाके में रहने वाले शाक़िर कुरैशी हैं. शाक़िर और उनके घरवालों के भीतर डर इस क़दर बैठ चुका है कि हमें अपने घर के बाहर देखते ही उनकी माँ रोने लगती हैं और बुदबुदाती हैं- "हम ये काम नहीं करते, बेटा घर पर नहीं है."

कुछ देर बाद शाक़िर अपने घर आते हैं और हमें बताने लगते हैं, "मैंने तो ये काम छोड़ दिया है, अब शहर में वेल्डिंग का काम करने लगा हूं. मैडम, हम गरीब लोग है."

गाँव वालों का कहना है कि मुसलमानों की बस्ती में आए दिन पुलिस छापा मारती है और अक्सर गाय काटने का इल्ज़ाम लगाकर लोगों को घरों से उठा ले जाती है.

शाकिर बताते हैं कि वे खुद पुलिस के पास भी तब गए जब ये वीडियो वायरल हो गया, उससे पहले तक वो इतने डरे थे कि पुलिस के पास खुद जाकर मामले में एफ़आईआर तक दर्ज नहीं कराई.

हालांकि जब वीडियो के सामने आने से सनसनी मची तो इस केस में पुलिस ने मुख्य अभियुक्त मनोज ठाकुर सहित छह लोगों को गिरफ्तार किया. दो महीने जेल में रहने के बाद मनोज ठाकुर को ज़मानत मिल चुकी है.

मनोज खुद को गौरक्षा युवा वाहिनी का पूर्व उपाध्यक्ष बताते हैं. हमने जब इस संगठन के बारे में पड़ताल की तो पता चला कि ये दिल्ली में रजिस्टर्ड एक संगठन है जिसके प्रमुख राकेश सिंह परिहार हैं. हालांकि जब मनोज ठाकुर का वीडियो सामने आया तो उन्हें उपाध्यक्ष के पद से हटा दिया गया.

बीबीसी से बात करते हुए वह बताते हैं, "अरे, यहां तो पुलिस गो-तस्करों से पैसे लेती है. पहले के अधिकारी हमारी मदद करते थे, गोरक्षा में उनकी श्रद्धा थी लेकिन अब कुछ लोग ऐसे हैं जो पैसे लेते हैं और मुझे फँसा रहे हैं."

"लिंचिंग करने वालों के खिलाफ़ कठोर कार्रवाई की जाती है"- यूपी पुलिस

उत्तर प्रदेश में लिंचिंग की घटनाओं पर अतिरिक्त महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) प्रशांत कुमार बीबीसी से कहते हैं, "ऐसी लिंचिंग किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए, अगर किसी ने कुछ गलत किया भी है तो लोगों को उसे पीटने का कोई हक़ नहीं है और ऐसा होता है तो पीटने वाले के खिलाफ़ कठोर कार्रवाई की जाती है. किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं है, चाहे वह कोई भी हो."

हमने एडिशनल डायरेक्टर जनरल (ए़डीजे) प्रशांत कुमार को बताया कि अपनी पड़ताल में हमें पुलिस की जांच में एक पैटर्न मिला, मुख्य अभियुक्तों पर एक्शन नहीं हुआ और इसका साफ़ उत्तर पुलिस की जांच में नहीं मिलता, साथ ही, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल न होने के कारण लिंचिंग के केस परिजनों के लिए लड़ना मुश्किल होता है, और वे मजबूरी और डर की वजह से समझौता कर लेते हैं.

इस पर प्रशांत कुमार कहते हैं, "हमने हापुड़-पिलखुआ में लिचिंग की जाँच माननीय कोर्ट की निगरानी में आईजी स्तर पर की थी और हमारी जांच की कोर्ट में सराहना हुई थी. ये मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला. राज्य में कोर्ट के हर निर्देश का पालन होता है."

यहां ये जानना ज़रूरी है कि साल 2018, जून में हापुड़-पिलखुआ में मोहम्मद कासिम को भीड़ ने पीटकर मार डाला था. उनके साथ इस घटना में बुरी तरह घायल हुए समीउद्दीन इस घटना के प्रमुख गवाह हैं और उन्होंने पुलिस पर इस मामले में लीपापोती करने का आरोप लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस के आईजी की निगरानी में इस लिंचिंग केस की जांच के आदेश दिए थे.

बीबीसी ने जिन चार मामलों की पड़ताल की उनमें तीन बातें अहम हैं, वो ये कि पीड़ित परिवार या तो हमेशा के लिए या कुछ वक्त के लिए पलायन कर गए. किसी मामले में पुलिस की जांच को पीड़ित परिवारों ने निष्पक्ष नहीं माना.अभियुक्तों के नाम जो एफ़आईआर में होते हैं, वे चार्जशीट तक नहीं पहुंचते.

बीबीसी संवाददाता: कीर्ति दुबे
डेटा विश्लेषण: तज़ीन पठान
तस्वीरें: पीयूष नागपाल,गेटी इमेजेस
शॉर्टहैंड: शादाब नज़्मी