यूपी चुनाव और आज का मुसलमान

साल 2019 में फ़ैक्ट चेक की एक वेबसाइट, फ़ैक्टचेकर के मुताबिक़ गुज़रे 10 सालों में पूरे भारत में रिकॉर्ड किए गए हेट क्राइम के कुल मामलों में से 59 प्रतिशत मामलों में पीड़ित मुसलमान थे.

वर्ष 2019 में हेट क्राइम पर एमनेस्टी की रिपोर्ट में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर था.

भारत में मुसलमानों की तादाद लगभग 14 प्रतिशत है. ये देश का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है. उत्तर प्रदेश में ख़ासकर इस समुदाय का राजनैतिक महत्व काफ़ी रहा है. लेकिन विकास के ज़्यादातर पैमाने पर ये कौम पिछड़ी रही है.

साल 2005 में मनमोहन सिंह की सरकार ने मुसलमानों की सामाजिक, आर्थिक और शिक्षा के क्षेत्र में स्थिति की समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया था.

जस्टिस सच्चर की अगुवाई में 2006 में प्रकाशित 'सच्चर कमेटी' की रिपोर्ट में मुसलमानों के हर क्षेत्र में बुरे हाल को दर्ज किया गया.

नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफ़िस (एनएसओ) ने पिछले साल अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि मुसलमान कई प्रमुख क्षेत्रों में पहले से भी ज़्यादा पिछड़ गए हैं.

हालाँकि सत्तारूढ पार्टी बीजेपी का कहना है कि उनकी सरकार की देखरेख में उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की हालत बेहतर हुई है. उनका आरोप है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने उनका इस्तेमाल केवल वोट के लिए किया है.

साल 2004-05 के एनएसएसओ (नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ़िस) के आँकड़ों के मुताबिक़ उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाक़ों में खेती से जुड़े ज़्यादातर लोग उच्च जाति के हिंदू (72.6%) और हिंदू ओबीसी (70.43%) थे.

राज्य के ग्रामीण इलाक़ों में खेती में अनुसूचित जाति (49.91%) के लोगों की हिस्सेदारी मुसलमानों से ज़्यादा थी. ज़्यादातर मुसलमान ग़ैर-कृषि मज़दूरी से जुड़े थे और ये संख्या 2011-12 में और बढ़ गई.

उत्तर प्रदेश के ग्रामीण इलाक़ों के क़रीब 20 प्रतिशत मुसलमान मज़दूरी से जुड़े थे, जिससे इशारा मिलता है कि वक़्त के साथ उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति और ख़राब हुई है.

मेरठ की मुस्लिम बस्ती मछेरान में लोग दयनीय स्थिति में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं.

कई स्थानीय निवासी समझते हैं कि वो मुख्यधारा से कटे हुए हैं. वो ग़रीब हैं और ऊपर से मुसलमान, इसलिए उन्हें कोई नहीं पूछता.

इसी बस्ती के आसिफ़ नईम का कहना है कि उनके इलाक़ों को 'मिनी पाकिस्तान' के रूप में देखा जाता है और उनकी बस्ती में टैक्सी वाले या खाना डिलीवर करने वाले नहीं आते.

वो कहते हैं, "प्रशासन हमारे साथ भेदभाव तो करता ही है, प्राइवेट बिज़नेस वाले भी हमें नज़रअंदाज़ करते हैं. हमारे यहाँ मॉल नहीं, सिनेमाघर नहीं, एटीएम नहीं, स्कूल नहीं, हेल्थ सेंटर नहीं, मैकडॉनल्ड्स या बीकानेरवाला नहीं."

आसिफ़ नईम कहते हैं कि न कोई काउंसलर, न विधायक और न ही सांसद उनकी सुध लेने आता है.

उन्होंने अपने इलाक़े के सार्वजनिक शौचालय की तरफ़ ध्यान दिलाया, जो बेहद गंदी हालत में हैं और कई शिकायतों के बावजूद उन्हें साफ़ करने वाला भी कोई नहीं है.

केवल मेरठ शहर में ही मछेरान जैसी कई ग़रीब मुस्लिम बस्तियाँ हैं और ऐसी बस्तियाँ राज्य के लगभग हर बड़े शहर में हैं.

पुराने मेरठ में सोहराब गेट एक मुस्लिम इलाक़ा है, जो चहल-पहल से भरा एक बाज़ार है, जहाँ दुकानें थोड़ी बेहतर हालत में हैं.

अंग्रेज़ों के दौर में ये रौनक़ से भरा एक समृद्ध इलाक़ा था. कुछ पुरानी इमारतें समुदाय के गौरवशाली अतीत का संकेत देती हैं. लेकिन आज यहाँ विकास और बदलाव की सख़्त ज़रूरत है.

यहाँ के मुसलमान मानते हैं कि उन्हें वर्षों से नज़रअंदाज़ किया जा रहा है.

आसिफ़ नईम कहते हैं, "मैं कहूँगा कि हममें से 90 से 95 प्रतिशत से अधिक लोग ऐसा ही जीवन जी रहे हैं, जैसा आप यहाँ देख रहे हैं."

सत्तारूढ़ पार्टी बीजेपी का क्या कहना है

इस पिछड़ेपन पर बीजेपी के अल्पसंख्यक सेल के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बासित अली का कहना है कि उत्तर प्रदेश अगर पिछड़ा है, तो इसकी ज़िम्मेदार कांग्रेस पार्टी है, जिसने 50 साल सत्ता में रहने के बावजूद मुसलमानों को केवल वोट के लिए इस्तेमाल किया.

समाजवादी पार्टी के बारे में भी उनकी राय है कि उस पार्टी को केवल मुसलमानों के वोट चाहिए, उनका विकास नहीं. उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में मुसलमान ख़ुद को सुरक्षित और सुखी महसूस करते हैं.

कुंवर बासित अली कहते हैं, “इन सात सालों में (पीएम मोदी के सत्ता में आने के बाद से) 5.5 करोड़ मुस्लिम बच्चों को वज़ीफ़े दिए गए. इनमें तीन करोड़ स्कॉलरशिप मुस्लिम बच्चियों को मिली है. जबकि पिछले 70 सालों में पाँच करोड़ बच्चों तक को स्कॉलरशिप नहीं दी गई थी." 

कुंवर बासित अली के तर्क के बावजूद ज़मीन पर सच्चाई अलग दिखती है.

"प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 37 प्रतिशत भागीदारी अल्पसंख्यक समाज की है; मुद्रा ऋण में 39 फ़ीसदी हिस्सेदारी अल्पसंख्यक समाज की है. उज्ज्वला योजना में 38 फ़ीसदी हिस्सेदारी मुस्लिम महिलाओं की है. इसके अलावा हमारी सरकार मुस्लिम महिलाओं के लिए तीन तलाक ख़त्म करने का क़ानून लाई."

कुंवर बासित अली के तर्क के बावजूद ज़मीन पर सच्चाई अलग दिखती है.

नेशनल सैंपल सर्वे ऑफ़िस यानी एनएसएसओ की रिपोर्ट से पता चलता है कि मुसलमान शिक्षा के क्षेत्र में भी हाशिए पर हैं और उनकी हालत अनुसूचित जाति-जनजाति से भी बदतर है.

एनएसएसओ की रिपोर्टों के मुताबिक़ साल 2004-05 में मुस्लिम ओबीसी में अशिक्षा दर सबसे ज़्यादा 61.12%. थी.

साल 2011-12 में ये दर 10 प्रतिशत घटकर 50.87% पहुँची, लेकिन अनुसूचित जाति और जनजातियों के मुक़ाबले ये दर अब भी ज़्यादा है.

साल 2011-12 में उच्च जाति के हिंदुओं में अशिक्षा दर सबसे कम 21.25% थी. उच्च जाति के मुसलमानों और हिंदू ओबीसी में भी ऐसा ही था. साल 2004-05 से 2011-12 में अनुसूचित जनजातियों में अशिक्षा में सबसे ज़्यादा कमी आई.

एक ट्वीट में एआईएमआईएम के नेता असदउद्दीन ओवैसी ने एनएसओ के आँकड़ों का हवाला देते हुए कहा था कि इस पिछड़ेपन की वजह है कि एक के बाद एक सरकारों ने मुसलमानों की शिक्षा में निवेश नहीं किया, न ही उनके लिए स्कूल बनाए.

सरकारी नौकरियों और प्रतियोगी परीक्षाओं में भी मुसलमानों की भागीदारी कम है और स्कूलों से ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा है.

ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के मुतबिक़ पिछले तीन सालों में उच्च शिक्षा में मुसलमानों की भागीदारी बढ़ी है, लेकिन पिछले पाँच सालों में बढ़ोत्तरी की दर बेहद धीमी है.

उधर साल 2014-15 में मुसलमानों का स्कूल से ड्रॉपआउट, या स्कूलों में किन्ही कारणों से अपनी पढाई न जारी रख पाने, का रेट बढ़कर 20.83% तक पहुँच गया.

ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन साल 2019-20 की रिपोर्ट के मुताबिक़ उच्च शिक्षा में मुसलमानों की भागीदारी मात्र 5.5 प्रतिशत है.

कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक़ दिसंबर 2017 तक जुटाए गए आँकड़ों से पता चला कि कुल पुलिसकर्मियों का मात्र दो प्रतिशत मुसलमान हैं.

उर्दू साप्ताहिक जदीद मरकज़ के हिसाम सिद्दीक़ी का आरोप है कि प्रतियोगी परीक्षाओं में मुसलमानों के न चुने जाने की वजह है कि उनका धर्म के आधार पर चयन ही नहीं किया जाता, हालाँकि इस बारे में कोई सबूत मौजूद नहीं.

आज़मगढ़ में जामिया मिल्लिया इस्लामिया से इलेक्ट्रॉनिक्स में मास्टर्स करने वाले अहमद वक़ार के मुताबिक़ लोगों को लगता है कि सरकारी नौकरियाँ उनके लिए नहीं हैं, इसलिए बहुत सारे लोग मध्य-पूर्व का रुख़ करते हैं.

आज़मगढ़ में ही कुछ लड़कों ने इसके लिए सुविधाओं की कमी, ग़रीबी, कुछ मुसलमान परिवारों का पढ़ाई पर कम ध्यान देने को भी ज़िम्मेदार ठहराया.

बीबीसी से बातचीत में कई मुसलमानों ने नौकरियों में भेदभाव के आरोप लगाए, तो कुछ ने भेदभाव के आरोप को ग़लत भी बताया.

वक़ार आज़मगढ़ के उसी इलाक़े से हैं, जहाँ के दो युवक बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए थे. इसके फ़र्ज़ी एनकाउंटर होने के भी आरोप लगे. लेकिन अदालत ने इन आरोपों को ख़ारिज कर दिया था.

वक़ार याद करते हैं कि बाटला हाउस की घटना के बाद बच्चों ने बाहर जाना बंद कर दिया, बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़ा, लड़कों को बाहर किराए पर कमरे मिलने बंद हो गए.

मुसलमानों की कमज़ोर आर्थिक स्थिति का असर उनकी पढ़ाई या ड्रॉपआउट रेट पर पड़ा है.

45 साल शिबली अकादमी में काम करने वाले सीनियर फ़ेलो प्रोफ़ेसर उमैर सिद्दीक़ी अपना उदाहरण देते हैं.

वो कहते हैं, "मैंने चाहा कि मेरा बेटा कोटा या आकाश कोचिंग में जाकर नीट में कोचिंग कर ले. हमने एक बार बहुत उधार लेकर अपने बच्चे को भेजा. वो नहीं आ पाया. दूसरी बार हमारी हिम्मत नहीं हुई कि सिर्फ़ तीन महीने की कोचिंग के लिए पैसा जमा करें."

प्रोफ़ेसर उमैर सिद्दीक़ी के मुताबिक़, "जब हमारा ये हाल ये है, तो हमारा आम भाई जो ठेला लगाता है, जो छोटी सी दुकान खोलता है, जो खेतों में काम करता है, जो मज़दूरी करता है, जो ऑटो चलाता है, वो कैसे अपना पेट पालेगा या अपने बच्चों की पढ़ाई का ख़्वाब देखेगा."

"अब्दुल कलाम की बातें बहुत हसीन लगती हैं कि ख़्वाब देखो और उड़ान हासिल करो, लेकिन ख़्वाब देखने के लिए आँखें और नींद होनी चाहिए."

एक तरफ आम मुसलमान की शिक्षा के सीमित संसाधनों का सच है, तो दूसरी तरफ इस समुदाय पर आरोप है कि वे अपने बच्चो को आधुनिक शिक्षा के बदले पढने के लिए मदरसे भेजते हैं, जहाँ पढ़ाई का स्तर अच्छा नहीं होता. वहाँ पढ़ने वाले बच्चों को इस्लाम के बारे में तालीम तो मिलती है, लेकिन तेज़ रफ़्तार दुनिया में वो पिछड़ जाते हैं.

मदरसों पर बच्चों को अतिवादी बनाने के भी आरोप लगे हैं.

हाल ही में यूपी के एक मंत्री रघुराज सिंह ने मदरसों को आतंकवादियों का अड्डा बताया, हालाँकि मदरसा चलाने वालों का दावा है कि हाल के सालों में वहाँ आधुनिकीकरण के लिए कई क़दम उठाए गए हैं और मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे नई ऊँचाइयों को छू रहे हैं.

आज़मगढ़ में एक मदरसा प्रमुख ओसामा सादी मदरसों पर लगने वाले सभी आरोपों को ग़लत बताते हैं और कहते हैं कि मदरसों की तालीम का बुनियादी मक़सद था मज़हबी किताबों और साहित्य का प्रसार और उसके लिए लोगों को तैयार करना और मदरसों में मात्र चार से छह प्रतिशत मुस्लिम बच्चे पढ़ते हैं.

एक आँकड़े के मुताबिक़ उत्तर प्रदेश में 16,000 से ज़्यादा मदरसे हैं.

उधर हिसाम सिद्दीक़ी के मुताबिक़ हाल के सालों में मुसलमानों में पढ़ाई के प्रति रुझान में तेज़ी से इज़ाफ़ा हुआ है.

वो कहते हैं:

“हमारा गाँव लखनऊ से 15 किलोमीटर दूर महबूबाबाद रोड पर है. उधर ज़्यादातर गाँव मुसलमानों के हैं. सुबह जब स्कूल के वक़्त बसें आती हैं, तो उनमें ज़्यादातर लड़कियाँ दिखाई देती हैं, जो लखनऊ पढ़ने आती हैं."

उनके मुताबिक़ उत्तर प्रदेश में मुसलमानों में पढ़ाई का रुझान 1992 बाबरी मस्जिद को तोड़ने के बाद बढ़ा है. वो कहते हैं, “पढ़ाई ही सब कुछ है. मेजॉरिटेरियनिज़्म का मुक़ाबला पढ़ाई से ही हो सकता है.”

सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की राजनीति ने मुसलमानों को सियासत, सत्ता और चुनावी प्रतिनिधित्व से काफ़ी हद तक दूर किया है.

पिछले उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में केवल 24 मुस्लिम उम्मीदवार जीते, जो 1991 में 23 मुस्लिम उम्मीदवारों की जीत के बाद सबसे कम संख्या थी.

उससे पहले 2012 के चुनाव में 403 सीटों वाले विधानसभा में 69 मुस्लिम उम्मीदवार चुन कर आए थे, जो अब तक का रिकॉर्ड है.

उस चुनाव में 17.1 प्रतिशत मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीते थे, जो 2017 में घट कर 5.9 प्रतिशत पर आ गिरा.

पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया, इसके बावजूद पार्टी को 310 सीटें हासिल हुईं. सभी दलों के 86 फ़ीसदी मुस्लिम उम्मीदवार बीजेपी उम्मीदवारों से हार गए.

देश की राजनीतिक सच्चाई ये है कि दिल्ली में सत्ता की कुंजी उत्तर प्रदेश से होकर गुज़रती है. बीजेपी ने 2014 और 2019 के आम चुनावों में भारी जीत हासिल की.

इन दोनों चुनावों में इसने उत्तर प्रदेश से एक भी मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में नहीं उतारा. नतीजा ये निकाला जाने लगा कि बीजेपी को मुस्लिम वोटों की ज़रूरत नहीं है.

पंचायत से लेकर विधानसभा और संसद तक मुस्लिम प्रतिनिधित्व घटा है. एक सोच यह है कि सियासी पार्टियाँ अब मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट देने से संकोच करती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी जीत के आसार कम होते हैं.

कुछ मुसलमानों ने आरोप लगाए कि जहाँ समाजवादी पार्टी मुसलमान वोटों की उम्मीद रखती है, अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी ने नए मुस्लिम जन-प्रतिनिधियों को खड़ा करने के लिए कोई ख़ास प्रयास नहीं किए.

हालाँकि बसपा ने 2017 के चुनाव में सबसे अधिक मुसलमान उम्मीदवार मैदान में उतारे और उसके बाद समाजवादी पार्टी ने.

कुल विधायकों में से बसपा के मुस्लिम विधायकों की संख्या जहाँ 14% से बढ़कर 31.25% हुई, साल 2007 और 2017 के बीच उत्तर प्रदेश में मुस्लिम विधायकों की संख्या कम हुई है.

साल 2017 में समाजवादी पार्टी के एक-तिहाई से ज़्यादा विधायक मुसलमान थे.

साल 2002 से 2017 के बीच जहाँ निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या में कमी आई, कुल निर्दलीय उम्मीदवारों में से निर्दलीय मुस्लिम उम्मीदवारों का प्रतिशत आठ से बढ़कर 10 हुआ. पिछले दो विधानसभा चुनावों में किसी भी निर्दलीय मुस्लिम उम्मीदवार ने चुनाव नहीं जीता है.

जहाँ तक मुस्लिम पार्टियों की बात है, साल 2012 में पीस पार्टी ने चार सीटें जीती. उससे पहले साल 1996 और 2002 में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक (डेमोक्रेटिक) पार्टी ने मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई सीट नहीं मिली. इस पार्टी की शुरुआत 1995 में अरशद ख़ान ने की थी.

साल 2017 में एआईएमआईएम का प्रवेश हुआ. पार्टी ने स्थानीय निकाय के चुनाव में जिन 38 सीटों पर चुनाव लड़ा, उनमें से वो एक भी सीट नहीं जीत पाई. इस बार पार्टी 100 सीटों पर लड़ने का सोच रही है.

कुछ मुसलमानों से जब एआईएमआईएम के विकल्प पर बात की, तो उनकी फ़िक्र थी कि इससे राज्य में ध्रुवीकरण और बढ़ने का ख़तरा है.

मार्च-अप्रैल में होने वाले विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी मुसलमानों को टिकट देगी?

पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के राज्य अध्यक्ष कुंवर बासित अली कहते हैं, "पार्टी जाति (और धर्म) को देख कर टिकट नहीं देती. पार्टी टिकट देती है सर्वे के आधार पर, ज़िले से भेजी रिपोर्ट के आधार पर. और जो लोग क्षमतावान हैं, पार्टी के जीतने वाले चेहरे हैं, पार्टी उन्हें ही टिकट देती है."

उन्हें उम्मीद है कि इस बार पार्टी कुछ मुस्लिम उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारेगी. वो कहते हैं, "पार्टी में उत्तर प्रदेश में कई मुस्लिम चेहरे हैं. मुझे लगता है कि 10-12 मुस्लिम चेहरों को टिकट मिल सकता है लेकिन उसका आधार अब भी वही है कि जो जीत सकता है, उसे ही टिकट दिया जाएगा. जाति आधार नहीं है."

कुंवर बासित अली के मुताबिक़ उनकी पार्टी में मंडल और ज़िलों में 44,000 मुस्लिम कार्यकर्ता और पदाधिकारी काम कर रहे हैं, "लेकिन जब हम बूथ तक जाते हैं तो यही संख्या लाखों में पहुँच जाती है. और यही लाखों लोग जब अपने लाखों परिवार वालों के वोट बीजेपी को देंगे, तो अखिलेश यादव और प्रियंका गाँधी के होश उड़ जाएँगे."

बासित अली मुसलमानों को भी नसीहत देते हैं, "मुसलमानों को भी तय करना होगा कि बीजेपी को जिताने में उनकी हिस्सेदारी भी हो. बीजेपी सबको साथ लेकर चल रही है लेकिन अब वक़्त आ गया है कि कांग्रेस के ख़ूनी पंजे और समाजवादी पार्टी के विनाशकारी साइकिल के चंगुल से बाहर निकल कर बीजेपी की विकास वाली सोच के साथ चलें."

इसमें कोई शक नहीं कि मुसलमानों के पिछड़ेपन का इतिहास पुराना है. लखनऊ में राजनीतिक विश्लेषक वीरेंद्र नाथ भट्ट कहते हैं, “मुसलमानों के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, मार्जिनलाइज़ेशन का काम पिछले 30 सालों से ज़्यादा से चल रहा है. उनसे कहा जाता है कि उन्हें बस बीजेपी को हराना है. उनका अपना कोई सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, मजहबी मसला नहीं है. वो कोई मुद्दा नहीं है.”  

बेहतर भविष्य की उम्मीद करते मुसलमान पर गुज़रे वक़्त का बोझ भी है.

साल 2013 में मुज़फ़्फ़रनगर सांप्रदायिक दंगों में अपने गाँव लिसाढ़ से जान बचाकर भागे अब्दुल बासित आज तक अपने पुश्तैनी घर वापस नहीं लौट पाए हैं.

इन दंगों में क़रीब 50 लोग मारे गए थे और आज भी दंगों के घाव नहीं भरे हैं.

अब्दुल बासित बीबीसी की टीम के साथ आठ साल में पहली बार गाँव वापस लौटे, तो बेहद डरे हुए थे.

कार में बैठे रहने के बावजूद उन्होंने अपने चेहरे को एक गमछे से ढँक लिया, ताकि उन्हें कोई पहचान न सके.

 डर के मारे वो कार से बाहर नहीं उतरे. दंगों से पहले लिसाढ़ की 6,000 आबादी में से 2,000 मुसलमान थे, लेकिन अब लिसाढ़ एक 'मुसलमान-मुक्त' गाँव है.

"ज़हर खाकर सो जाएँगे क्या करें"

बीबीसी संवाददाता: ज़ुबैर अहमद, विनीत खरे
डेटा विश्लेषण: तज़ीन पठान
शॉर्टहैंड: शादाब नज़्मी
फोटो: गेट्टी, ज़ुबैर अहमद